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राज्य ब्यूरो, पटना। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाह्य संपोषित योजना के तहत पथ निर्माण विभाग ने 1440.74 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की ऋण राशि से राज्य उच्च पथों पर काम होना है।

एडीबी की ऋण राशि से बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार फेज-2 में इन सड़कों पर काम

एशियन डेवलपेमेंट बैंक की ऋण राशि से बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज-2 में प्रस्तावित सड़कों पर काम होना है। इसके तहत 268 किमी सड़क का निर्माण होना है। इस पर 3366.47 करोड़ रुपए खर्च होना है।

इनमें सुपौल व अररिया जिले में नरपतगंज-परवाहा पथ (47 किमी), मधुबनी में मधुबनी राजनगर-बाबू बरही-खुटौना पथ (41 किमी), बक्सर जिले में ब्रह्मपुर-कुरानसराय-इटाढ़ी-सरंजा-जालीपुर पथ (57 किमी) तथा दरभंगा व सीतामढ़ी जिले में अतरबेल-जाले-घोघराचट्टी (15 किमी) सड़क शामिल है।

बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज-1 के तहत पांच सड़कों पर काम

बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज -1 के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऋण राशि से पांच सड़कों पर काम होना है। इन सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकति मिल गई है। इन सड़कों में नवादा-नालंदा व गया जिले के बीच दरभंगा-जेठियन-गहलौर- बिन्दुस सड़क (41 किमी) का निर्माण किया जाना है।

इसके अलावा बांका, मुंगेर व भागलपुर जिले से होकर गुजरने वाली घोरैया-इंगलिस मोड़- असरगंज पथ (58 किमी) छपरा एवं सिवान से होकर गुजरने वाली छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (72 किमी), भोजपुर जिले में आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (32 किमी) तथा मुजफ्फरपुर में हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण पहुंच पथ के साथ होना है।

जाइका की ऋण राशि से भी रोड प्रोजेक्ट पर चल रहा काम

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) की ऋण राशि से भी बिहार में रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा। गया-मानपुर-हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहार शरीफ (93 किमी) सड़क की फोरलेनिंग का का 2138.16 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में इस सड़क के निर्माण को ले एकरारनामा हुआ था। पिछले वर्ष दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के 96 प्रतिशत हिस्से पर का्म हो चुका था। इस वर्ष इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल सीमा में भी कटाव निरोधक कार्य कराना होता है। इस वर्ष नेपाली भूभाग में ऐसे 58 स्थल चिह्नित किए गए हैं, जहां कटाव निरोधक योजनाओं को क्रियान्वयन होना है। इस पर लगभग 86 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

562 करोड़ रुपये होंगे खर्च

ये योजनाएं 2025 की बाढ़ से पूर्व कराए जाने वाली जल संसाधन विभाग की कुल 173 योजनाओं का अंश हैं। इनमें शेष 115 योजनाएं बिहार के भूभाग की होंगी।

समग्रता में इन सभी 173 योजनाओं की कुल अनुमानित राशि लगभग 562 करोड़ रुपये है। बहरहाल निविदा आदि की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

गंगा बेसिन में है बिहार का अधिकांश हिस्सा

बिहार का अधिकांश भू-भाग गंगा बेसिन में है। गंगा बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत श्रृंखला है। वे नदियां नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं।

चूंकि मैदानी भू-भाग में बिहार में मिलता है, इसलिए नदियों के कटाव का सर्वाधिक असर इसी परिक्षेत्र में पड़ता है।

नेपाली भूभाग में भी कराए जाते हैं काम

बाढ़ से सुरक्षा के लिए बिहार प्रतिवर्ष कटाव रोधक कार्य कराता है। उनमें से कई काम नेपाली भूभाग में कराए जाते हैं। इसके लिए नेपाल के साथ पहले से ही आपसी समझौता है। जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव रोधी कार्यों पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं।

मानसून से पहले होते हैं काम

ये सारे काम मानसून से पहले करने होते हैं। 2025 में कराए जाने वाले कटाव निरोधक कार्यों से संबंधित स्थल निरीक्षण, समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया पिछले वर्ष के समापन के साथ ही पूरी हो गई।

उपलब्ध निधि और कार्य की प्राथमिकताओं का आकलन करते हुए बिहार भूभाग में कुल 115 कटाव निरोधक योजनाओं को स्वीकृति मिली।

नेपाली भूभाग में खर्च होंगे 86 करोड़ रुपये

उनकी कुल अनुमानित लागत राशि लगभग 475 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त नेपाली भूभाग में कुल 58 कटाव निरोधक योजनाओं के क्रियान्वयन पर 86 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ये सभी काम राज्य योजना मद से होंगे। सभी स्वीकृत योजनाओं के लिए गो-अहेड निर्गत हो चुका है। यानी कि निविदा के साथ काम शुरू करने की अनुमति विभाग के स्तर से दी जा चुकी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में आंखों की बीमारी के लिए विशेषज्ञ अस्पताल के बाद अब सरकार अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आंखों की जांच की मुफ्त व्यवस्था करने में जुटी है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आंख जांच से लेकर चश्मे तक की सुविधा सहजता से मिले इसके लिए निजी एजेंसी से करार भी होगा।

आंखों की जांच के लिए खोले जाएंगे अलग वार्ड

पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही अन्य श्रेणी के अस्पतालों में आंखों की जांच के लिए अलग से वार्ड खोलने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। जिसके बाद सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता में करने का जिम्मा राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपा।

विजन सेंटर के लिए जारी हुई निविदा

वहीं, अब स्वास्थ्य समिति ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले महीने ही स्वास्थ्य समिति की ओर से अस्पतालों में विजन सेंटर खोलने के लिए बकायदा निविदा जारी की गई है। जिसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी।

अस्पताल परिसर में ही खोले जाएंगे विजन सेंटर

निविदा में सफल कंपनी को सभी श्रेणी के अस्पतालों में विजन सेंटर खोलने होंगे। इसके लिए अस्पताल परिसर में ही जगह मुहैया कराई जाएगी। अस्पतालों के विजन सेंटर मोतियाबिंद की पहचान करेगा। बुनियादी नेत्र रोग का पता जांच के जरिए लगाएगा।

मई-जून में शुरू होगा काम

जिन मरीजों को देखने में समस्या है उनकी जांच कर चश्मा का नुस्खा भी देगा। या फिर नेत्र रोगी जिन्हें डाक्टरी परामर्श या ऑपरेशन की आवश्यकता है उन्हें रेफर करने जैसे कार्य भी करने होंगे।

सूत्रों की माने तो उम्मीद है कि मई-जून के महीने से अस्पतालों में विजय सेंटर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो जाएगा और महीने से डेढ़ महीने के बाद विजन सेंटर सेवा देने के लिए काम करने लगेंगे।

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