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जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अपराधी सोनू कुमार के मनेर थानाक्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी की। मनेर में अपराधी एवं पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी। उसे घायल अवस्था में ईएसआईसी अस्पताल से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है।

एएसपी के नेतृत्व में हुई छापामारी

पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) शरत आर एस ने बताया कि दानापुर एएसपी के नेतृत्व में अपराधियों को पकड़ने में टीम लगी थी। अपराधी सोनू कुमार के मनेर थानाक्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस।

इसके बाद पटना पुलिस और STF की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस को देख अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसपर की गई जवाबी कार्रवाई में वांछित सोनू कुमार के पैर में गोली लगी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जांच करते हुए अधिकारी।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अपराधी 3-4 की संख्या में थे। मुठभेड़ के दौरान सोनू कुमार को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, अन्य अपराधी भागने में कामयाब रहे।

इन मामलों में पुलिस को थी सोनू की तालाश

21 दिसंबर 2024 को दानापुर में श्राद्ध कर्म से लौट रहे दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रणजीत कुमार उर्फ दही गोप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद दानापुर में काफी बवाल हुआ था।

पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य शूटर सोनू अभी तक फरार चल रहा था। अब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए शूटर सोनू को गिरफ्तार कर लिया है।

8 दिसंबर को मनेर के महिनवा निवासी सुरेश साहू के पुत्र कुंदन आर्य की मनेर श्रीनगर समीप हत्या और बाइक ,लैपटॉप लूट में भी सोनू शामिल था। सोनू मृतक कुंदन आर्य, उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा के आईटी सेल के कर्मी था।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरों और गांवों में परिवहन की सुविधा के साथ मुसीबत भी बने ई-रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पिछले पांच साल में 16 लाख ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। इनमें दिल्ली में डेढ़ लाख पंजीकृत ई रिक्शा हैं।

एक अनुमान है कि सड़कों पर जो ई रिक्शा चल रहे हैं, उनमें 40 प्रतिशत ई रिक्शा का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर संभवत: 40,000 ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं।

2020 में 70 हजार ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन

2020 में केवल 70,000 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि अगले दो सालों में इनकी संख्या चार लाख पहुंच गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से गत दिवस लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा गया है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक 16,18,941 ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है।

सरकार से पूछा गया था कि क्या देश में ई रिक्शा की अनुचित तरीके से बिना रोकटोक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूरे देश में 740 ई रिक्शा निर्माण इकाइयां पंजीकृत हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के मुताबिक ई रिक्शा के प्रोटोटाइप को मंजूर कराना आवश्यक है।

ई रिक्शा संचालन में इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी किसकी?

मंत्रालय ने कहा है कि ई रिक्शा संचालन में इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय ने बैटरी संचालित रिक्शा के प्रस्तावित मानकों और सुरक्षा आकलन के लिए रेटिंग सिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक तकनीकी समित का गठन किया है। यह रेटिंग सिस्टम कारों के लिए बनाए गए न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) के अनुरूप होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने लालू यादव और उनके परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह तय है कि लालू और उनके परिवार के लोगों को 'लैंड फॉर जॉब' मामले में जेल जाना ही होगा। गरीबों की हाय से लालू परिवार की राजनीति का अंत हो जाएगा।

नई पीढ़ी को बिहार का बदहाली के बारे में जानना जरूरी: प्रभाकर मिश्र 

• गुरुवार को जारी बयान में प्रभाकर ने कहा है कि बिहार की नई पीढ़ी, जो 2005 के पहले के बिहार के बारे में नहीं जानती, उन्हें यह बताना जरूरी है कि 2005 के पहले बिहार में किस तरह की बदहाली थी। सड़क, अस्पताल, बिजली और शिक्षा की स्थिति कैसी थी।
• 2005 के पहले बिहार में कानून -व्यवस्था का क्या हाल था। बिहार में लालू -राबड़ी ने उद्योग के नाम पर अपहरण का उद्योग खड़ा किया। अगर इस सत्य को सुनने में राजद के नेताओं को मिर्ची लगती है तो लगे। सत्य को कोई झुठला नहीं सकता।
• लालू ने गरीबों छात्रों के साथ, जो अन्याय किया है, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। लालू परिवार को जेल से छुट्टी नहीं मिलने वाली। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और उनके स्वजनों को जब जेल होगी, तभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने लालू परिवार पर साधा निशाना

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि लालू परिवार के राजनीतिक दामन पर चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, मिट्टी घोटाला, माल घोटाला और बेनामी संपत्ति घोटाला जैसे अनगिनत दाग हैं।

घोटालों की यह लंबी फेहरिस्त राजद के भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण का जीता-जागता प्रमाण है। जनता अब इस परिवार को लूट का मौका नहीं देगी।

पिता के नक्शे कदम पर चल रहे तेजस्वी: उमेश सिंह कुशवाहा

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजद की राजनीतिक विरासत संभाल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार को फिर से जंगलराज की आग में झोंकने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की साजिश में लगे हैं।

अब बिहार की जागरूक जनता उनके नापाक इरादों को भली-भांति समझ चुकी है। विकास और सुशासन की नीति के सामने राजद का झूठ टिक नहीं पाएगा, उनकी राजनीति केवल परिवारवाद और निजी स्वार्थ तक सीमित है।

जिन्होंने सत्ता में रहते हुए बिहार को लूटा और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने में लगे रहे, उन पर जनता अब कतई भरोसा नहीं करेगी। सत्ता पाने का उनका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा।

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Ola Electric Mobility shares surged 6% to Rs 54.71 on BSE today after the company addressed recent media reports on its February 2025 sales figures, attributing discrepancies to a temporary registration backlog and rejecting claims of regulatory issues.In a statement released on Friday, the company said that its sales remain strong, and that it is in the process of clearing the backlog that had caused discrepancies in vehicle registration data.According to Ola, this backlog, which was not caused by any internal operational issues, is being addressed, with daily registration numbers already surpassing 50% of the company’s three-month daily sales average. As of the latest update, 40% of the February backlog has already been cleared, and Ola Electric expects the issue to be fully resolved by the end of March 2025."This is a straightforward case of a temporary registration backlog, yet certain media outlets and vested interests have deliberately misrepresented it as a regulatory issue through misinformation and smear campaigns," the Bhavish Aggarwal-led EV manufacturer said in its statement.These reports, according to Ola, intensified following the company's decision to discontinue contracts with two nationwide vendors that had previously handled its vehicle registration process.Also Read: Stocks in news: Jio Financial, Adani Enterprises, Infosys, TCS, Bajaj FinanceThe discrepancyAccording to earlier media reports, Ola Electric is currently under heightened regulatory scrutiny amid concerns from the Ministry of Heavy Industries (MHI) about discrepancies between the company's reported sales figures and the actual vehicle registrations recorded.MHI plans to send a second letter to the company next week, requesting detailed information on its sales and registration figures, said the reports.In February, Ola Electric reported selling 25,000 vehicles, but only 8,600 of those sales were registered in the Vahan Portal, prompting authorities to question the mismatch. The Ministry had already sent a letter to the company earlier this year seeking clarification on the matter.Also Read: IT stocks see highest foreign sell-off amid US uncertainty(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

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