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Three weeks after US President Donald Trump effectively declared a trade war with the whole world, new economic forecasts and surveys will point to the initial fallout.A few blocks from the White House, the International Monetary Fund is set to lower its outlook for economic growth in new projections released on Tuesday. 120449982The following day, purchasing manager indexes from Japan to Europe to the US will offer the first coordinated glimpse of manufacturing and services activity since Trump’s global tariffs — now partly on hold — were unleashed on April 2. Business surveys from major economies are also on the calendar.The combined picture is set to offer finance ministers and central bankers assembled in Washington a chance to make initial damage assessments on Trump’s attempt to rewire the global trade system.“Our new growth projections will include notable markdowns, but not recession,” IMF Managing Director Kristalina Georgieva said on Thursday. “We will also see markups to the inflation forecasts for some countries. We will caution that protracted high uncertainty raises the risk of financial-market stress.”What Bloomberg Economics Says:“The IMF’s projections tend to skew optimistic during potentially disruptive crises. In the four large crises we studied, the fund’s initial assessment of the immediate impact on global growth understated it by 0.5 percentage points. However much the IMF may downgrade the growth forecasts to start, history suggests the ultimate blow will be worse.”—Alex Isakov and Adriana Dupita. For full analysis, click hereThose clouds shrouding the global economy are unlikely to lift for a while. Federal Reserve Chair Jerome Powell said on Wednesday that the US central bank is is “well positioned to wait for greater clarity” before considering changes to monetary policy, while European Central Bank chief Christine Lagarde couldn’t say whether uncertainty has peaked.In the meantime, Georgieva is hoping the coming days, which also feature a meeting of Group of 20 finance chiefs, might lower the temperature in global trade relations.“We need a more resilient world economy, not a drift to division,” she said. The Washington gatherings “provide a vital forum for dialogue at a vital time.”120449987Elsewhere, central-bank decisions in Russia and Indonesia, a key euro-zone wage indicator, and the Federal Reserve’s Beige Book will be among the highlights.US and CanadaIn the US, investors will watch for any additional deterioration in consumer sentiment and inflation expectations when the University of Michigan issues revised data April data on Friday. Tariffs, and the risk they pose to both the economy and inflation, have been on the mind of survey respondents in recent months.On Wednesday, the Fed’s Beige Book will offer anecdotes of regional economic conditions and provide a glimpse into how much government policy and uncertainty are affecting business decisions.Earlier that day, the government is expected to report a marginal increase in March new-home sales. With mortgage interest rates largely stuck above 6.5% since October, builders have been trying incentives to get buyers off the sidelines. Home resales data will be issued on Thursday.A report on March durable goods orders the same day will help provide clues on business demand for equipment.Neel Kashkari, Alberto Musalem, Christopher Waller and Beth Hammack are among the Fed officials scheduled to speak. Further north, the Canadian election campaign enters its final week, with polls suggesting that Prime Minister Mark Carney’s Liberals are about five points ahead — putting them within reach of a majority government amid a volatile trade war with the US. A key architect of Canada’s response to the US tariffs, trade negotiator Steve Verheul, is set to speak at a conference in Toronto. Retail data for February and a flash estimate for March will reveal whether Canadian consumers pared back their spending for a third straight month amid the trade uncertainty.AsiaIn Asia, the week kicks off with China reporting loan prime rates on Monday; economists predict a steady outcome. Recent data showed growth beating forecasts.120449997Also on Monday, Indonesia publishes trade data for March, which will provide an indicator of the health of the country’s external sector before Trump’s tariffs kicked in, while the Philippines is likely to post another balance-of-payments surplus for March.On Tuesday, New Zealand publishes trade figures for March while Taiwan and Hong Kong report employment data. The following day, Indonesia’s central bank is likely to hold rates for a third straight meeting in an effort to support the rupiah — one of Asia’s worst-performing currencies this year.120450004The same day, preliminary April PMI data for Australia, Japan and India will provide an early look at any impact on the manufacturing and services sectors from the US-led trade war. Malaysia and Singapore publish inflation readings on Wednesday, with South Korean consumer confidence data also due, a day before the country releases advance estimates for first-quarter gross domestic product.On Friday, Japan reveals Tokyo CPI as well as department store sales, while Singapore will see private home prices for the first quarter and industrial production for March.During the week, India and Thailand also report foreign exchange reserves.Europe, Middle East, AfricaWith a holiday on Monday in most of Europe and central bankers gathering for the IMF meetings, most attention will be focused stateside. Numerous policymakers feature on the calendar, including a speech by Bank of England Governor Andrew Bailey on Wednesday. The main focus in the euro zone will be survey reports. Consumer confidence in the region is released on Tuesday, and the ECB publishes its survey of professional forecasters the same day. Its wage tracker due on Wednesday is pointing to slower pay growth, Lagarde said last week after cutting rates. Investors may pay most attention to the PMIs out then too, offering the first glimpse of activity in manufacturing and services since the US tariff onslaught intensified at the start of April. Germany’s closely-watched Ifo survey of business confidence comes on Thursday, showing how sentiment at companies has reacted to trade tensions and, on a more positive note, to the agreement on a federal coalition government. Similar indexes in France are released on Friday. The UK’s PMI reports also come on Wednesday, as will the latest public finance numbers for March. Retail sales data are published on Friday.The Swiss National Bank releases first-quarter earnings on Thursday, and President Martin Schlegel addresses its annual general meeting the following day.Finally, Russia’s central bank will announce its latest monetary decision on Friday. A recent reduction in consumer-price pressures probably isn’t enough to convince policymakers to lower the benchmark from a record 21%. Officials may sound a dovish note, though, for a potential rate cut later this year.Latin AmericaFresh off securing a $20 billion agreement with the IMF, which includes a $12 billion upfront payment, Argentina reports February GDP-proxy data on Tuesday. After contracting for a second year in 2024, South America’s No. 2 economy is seeing a V-shaped recovery and is forecast to lead growth among the region’s big economies this year and next.120450019Colombia will post February economic activity data after January’s GDP-proxy report thumped consensus estimates, prompting some analysts to mark up their 2025 growth forecasts.Paraguay’s central bank may be moved to tighten from the current 6% with inflation up 100 bps in four months, to 4.4%.120450026Brazil posts mid-month inflation data for April on Friday, and if March is any guide, the headline print should push further above the top of the central bank’s target range.Mexico offers up both February economic activity and mid-month consumer price reports.120450040January’s negative GDP-proxy print puts Mexico’s economy on course for a second straight quarterly contraction — meeting the definition of a technical recession.Inflation may hold near the prior reading of 3.93%, just under the top of the central bank’s inflation target ceiling. Banco de Mexico, or Banxico, next meets to consider its benchmark rate — now at 9% — in mid-May.

NIV’s unceasing refusal to share vital data before publication  The Hindu

DHL to suspend global shipments of over $800 to US consumers  The Economic TimesView Full coverage on Google News

DHL Express, a division of Germany's Deutsche Post, said it would suspend global business-to-consumer shipments worth over $800 to individuals in the United States from April 21, as U.S. customs regulatory changes have lengthened clearance. The notice on the company website was not dated, but its metadata showed it was compiled on Saturday. DHL blamed the halt on new U.S. customs rules which require formal entry processing on all shipments worth over $800. The minimum had been $2,500 until a change on April 5. DHL said business-to-business shipments would not be suspended but could face delays. Shipments under $800 to either businesses or consumers were not affected by the changes. The move is a temporary measure, the company said in its statement. DHL said last week in response to Reuters questions that it would continue to process shipments from Hong Kong to the United States "in accordance with the applicable customs rules and regulations" and would "work with our customers to help them understand and adapt to the changes that are planned for May 2." That came after Hongkong Post said last week it had suspended mail services for goods sent by sea to the United States, accusing the U.S. of "bullying" after Washington cancelled tariff-free trade provisions for packages from China and Hong Kong.

1. Anti-India Bangladesh leader Yunus takes shocking step, plans to cancel historic..., Indian state of Tripura  India.Com
2. High-level Tripura Government team visits bordering town of Belonia to inspect embankment repair work; locals complain of construction by Bangladesh  The Indian Express
3. Tripura Sends Team To India-Bangladesh Border Amid Concerns Over Embankments  NDTV
4. Second Bangladesh embankment near Tripura border sparks flood fears  Times of India
5. Dhaka's move along Muhuri worries people in Tripura district  The Economic Times

1. AP DSC 2025: Mega DSC registration begins at apdsc.apcfss.in, link to apply  Hindustan Times
2. Andhra Pradesh government to release mega DSC notification for 16,437 teacher posts on N Chandrababu Naid  Times of India
3. Andhra Pradesh to release notification for recruitment of 16,347 teachers today | Check dates to apply  India TV News
4. Andhra Pradesh govt to issue notification to recruit 16,347 teachers on Sunday  Deccan Herald
5. Mega DSC in A.P. to be held from June 6 to July 6; notification today  The Hindu

इंफाल, पीटीआई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। बीते 48 घंटे में इंफाल घाटी से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी लोग प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य हैं, जिनकी गिरफ्तारी मणिपुर के अलग-अलग जिलों से हुई है।

शनिवार को इंफाल पूर्व जिले के नोंगडम गांव से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF-पंबेई) के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार यह दोनों आरोपी जबरन वसूली में शामिल थे।

शुक्रवार से शुरू हुई गिरफ्तारी

इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने विष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग वार्ड नंबर 13 से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इसका संबंध कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी-तैबंगानबा)से बताया जा रहा है।

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इंफाल घाटी में पकड़े गए आरोपी

इसके बाद शुक्रवार को ही इंफाल पश्चिम जिले के सलाम ममंग लाइकाई इलाके से भी केसीपी (एमएफएल) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह दोनों आरोपी भी जबरन वसूली के मामले में शामिल थे। वहीं, इंफाल पूर्व के क्याम्गेई से प्रोपक (पीआरओ) संगठन का एक सदस्य भी गिरफ्तार किया गया है।

सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

रिपोर्ट्स के अनुसार इंफाल पूर्व जिले से केवाईकेएल संगठन औक यूपीकके संगठन के एक-एक सदस्यों को भी पकड़ा गया है। वहीं, संजेनबम शांगशाबी गांव से प्रोपक संगठन का एक और सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है।

फरवरी में लगा था राष्ट्रपति शासन

बता दें कि मई 2023 से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी। मैतई और कूकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।

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1. FIIs roar back, pump Rs 15,000 crore into Indian stocks in just 3 days. Is the tide turning?  The Economic Times
2. FPIs turn net buyers; inject Rs 8,500-cr in holiday-shortened week  Moneycontrol
3. FPI inflows turn positive this week with ₹8500 crore invested despite shorter trading week: NSDL Data  Mint
4. Foreign Investors Infuse Rs 8,500 Crore Into Indian Equities This Week  Zee News
5. FPIs Withdraw Rs 33,927 Crore From Indian Market in April, IT and Finance Hit Hardest  thewire.in

1. ‘We are happy, but..’: Devendra Fadnavis reacts to Uddhav-Raj Thackrey reunion buzz  Hindustan Times
2. Team Shinde's "Zero" Formula As Thackeray Cousins Hint At Reunion  NDTV
3. Eknath Shinde was asked about possible Uddhav & Raj Thackeray reunion. How Maharashtra deputy CM reacted  Times of India
4. Here's how Congress, NCP and BJP reacted to Thackeray cousins reunion buzz ahead of civic polls  Moneycontrol
5. Devendra Fadnavis reacts as Raj and Uddhav Thackeray hint at reunion  India Today

1. Vaibhav Suryavanshi breaks record for youngest IPL debutant at 14  Al Jazeera
2. "No Mutton Or Pizza": How 14-Year-Old Vaibhav Suryavanshi Prepared For IPL Debut  NDTV Sports
3. 'Like prime Yuvraj': England batter hails 14-year-old Vaibhav Suryavanshi's dazzling IPL debut  Times of India
4. Who is Vaibhav Suryavanshi, the 14-year-old who stunned the IPL on debut?  Al Jazeera
5. Google CEO Sundar Pichai praises Vaibhav Suryavanshi: Woke up to watch 8th grader  India Today

1. ‘8th grader playing in IPL’: Sundar Pichai stunned by 14-year-old Vaibhav Suryavanshi’s historic debut  Mint
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3. After Suryavanshi’s historic debut, expectations reach sky high  Times of India
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5. Google CEO Sundar Pichai praises Vaibhav Suryavanshi: Woke up to watch 8th grader  India Today

कोलकाता, आईएएनएस। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के कठघरे में है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी सबसे खराब सीएम हैं। ममता के नेतृत्व में राज्य को कई मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। साथ ही उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के बयान का भी समर्थन किया है।

दिलीप घोष का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली मिथुन चक्रवर्ती की बात से पूरी तरह सहमत हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। ऐसे में जनता की सुरक्षा के लिए सेना तैनात करने की सख्त जरूरत है।

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ममता पर बोला हमला

सामाचर एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि "अगर पश्चिम बंगाल में ऐसे ही हिंसा होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि ममता बंगाल को संभालने में विफल हो गई हैं।"

राष्ट्रपति शासन पर तोड़ी चुप्पी

दिलीप घोष के अनुसार "राष्ट्रपति शासन के बिना न सिर्फ लोगों की जमीन खतरे में है बल्कि उनकी जान का संकट भी बढ़ता जा रहा है। ममता के राज में बंगाल में कुछ नहीं बदलेगा। ममता बनर्जी अपने गुंडों और हथियारों के दम पर चुनाव जीतना चाहती हैं। उनका यह रवैया भविष्य में बेहद खतरनाक साबित होगा।"

Kharagpur, West Bengal: On West Bengal CM Mamata Banerjee, BJP leader Dilip Ghosh said, "She does no work, cannot handle anything, and blames others when things go wrong. Now people have realized that she lacks the ability to speak the truth. The most incompetent Chief Minister,… pic.twitter.com/trod2LPfsi

— IANS (@ians_india) April 20, 2025

ममता पर साधा निशाना

दिलीप घोष ने कहा कि "ममता बनर्जी किसी भी घटना की जिम्मेदारी नहीं लेती हैं बल्कि इनके लिए दूसरों को दोषी ठहरा देती हैं। उन्होंने कहा कि वो कोई काम नहीं करती हैं। उनसे कुछ संभलता नहीं है। जब परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देती हैं। वो अब तक की सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में राज्य ने काफी कुछ झेला है।"

बंगाल सरकार पर उठाए सवाल

दिलीप घोष का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। बेघर लोगों के रहने और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। आखिर क्यों? पुलिस दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? जहां भी हिंसा होती है, पुलिस वहां क्यों नजर नहीं आती है? पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रही है।

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एएनआई। कर्नाटक में एक छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले उसे जनेऊ (पवित्र धागा) उतारने के लिए कहा गया था। छात्र सुचिव्रत कुलकर्णी ने आरोप लगाया था कि वह बीदर के साईं स्फूर्ति पीयू कॉलेज में 17 अप्रैल को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की परीक्षा देने गया था, तभी उससे जनाऊ हटाने की मांग की गई थी।

हुई बड़ी कार्रवाई

छात्र ने बताया कि, परीक्षा केंद्र में मौजूद स्टाफ ने कहा कि अगर वो जनेऊ नहीं हटाता है, तो उसे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। छात्र ने धार्मिक प्रतीक बताते हुए जनेऊ हटाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया था। इस इस मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है।

Bidar, Karnataka | Principal of Sai Spoorti PU College, Dr Chandra Shekar Biradar, and staff, Satish Pawar have now been suspended with immediate effect.

A student, Suchivrat Kulkarni, claims he was made to remove the sacred thread (Janeu) at the Karnataka CET exam centre on… pic.twitter.com/J5VRmtjg9a

— ANI (@ANI) April 20, 2025

छात्रा को परीक्षा देने से रोकने के मामले में साईं स्फूर्ति पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. चंद्र शेखर बिरादर और स्टाफ सतीश पवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छात्र की मां ने भी जताई थी नाराजगी

बता दें, छात्र सुचिव्रत कुलकर्णी की मां नीता कुलकर्णी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने कहा था कि वह जनाऊ नहीं हटा सकता है क्योंकि यह धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। फिर भी उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। ये बहुत गलत था।

छात्र की मां ने सरकार से मांग की थी कि या तो उनके बेटे के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाए या फिर उसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया जाए और उसकी फीस सरकार या संबंधित कॉलेज द्वारा दी जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस अभी उनका नाम प्रस्तावित करने से परहेज कर रही है। यह उसकी रणनीति है। डर यह है कि तेजस्वी का नाम प्रस्तावित करने पर उनके समर्थक अति उत्साह में न आ जाएं।

अति उत्साह से बचने के लिए तेजस्वी के नाम का एलान नहीं

राजद समर्थकों का अति उत्साह ही वह तत्व है, जिससे एनडीए को ताकत मिलती है। लोकसभा चुनाव के समय भी जमुई की एक सभा में एक राजद कार्यकर्ता की अप्रिय टिप्पणी से माहौल खराब हो गया था।

उस कार्यकर्ता ने लोजपा (रामविलास) के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। उसका बुरा असर पड़ा। कांग्रेस कहे न कहे, राजद के समर्थक तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं। वे उसी भावना से उत्साह का भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी को देने से कांग्रेस को परहेज नहीं

तीन दिन पहले महागठबंधन के छह दलों की बैठक में भी नेतृत्व का मुद्दा उठा। प्रश्न पूछा गया कि समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? किसी के कुछ कहने से पहले कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने तेजस्वी यादव का नाम ले लिया। इससे पता चलता है कि समग्रता में तेजस्वी को महागठबंधन का नेतृत्व देने में कांग्रेस को परहेज नहीं है।

कांग्रेस की ओर से यह संवाद तेजस्वी को भी दे दिया गया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी इसे घोषित नहीं किया जाए। शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेस में मुख्यमंत्री वाला प्रश्न राजद के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. मनोज झा से पूछा गया।

मनोज झा ने इशारों में कर दिया सब कुछ क्लीयर

मनोज झा का उत्तर था कुछ सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जैसे कि सूर्य का उदय पूरब दिशा में होना। इससे आगे आप समझ रहे होंगे। यानी राजद भी कांग्रेस की रणनीति को स्वीकार कर रहा है।

हालांकि, जमीनी सच यह है कि राजद के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री मानकर पूरी तरह उत्साहित हैं। वे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपने अति उत्साह का प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

राजद और कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर दलों के बीच समन्वय की कमी की चर्चा की थी। पूर्व अध्यक्ष डॉ. मदनमोहन झा ने कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों के बीच गांव-पंचायत स्तर पर समन्वय नहीं हुआ था। कांग्रेस की यह सलाह भी मान ली गई कि समन्वय समिति का गठन जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर हो।

24 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाली समन्वय समिति की बैठक में इस पर भी विचार किया जाएगा। कांग्रेस की सलाह यह भी है कि सभी छह दलों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष एक साथ बैठे।

इन बैठकों में भी यह बताया जाएगा कि राजद के कार्यकर्ता ऐसा कुछ न करें, जिससे कमजोर वर्गों के बीच डर का माहौल बने। क्योंकि विकास की तमाम उपलब्धियों के बावजूद राजद का डर दिखाना एनडीए के चुनावी एजेंडा में पहले नंबर पर है।

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