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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में नक्सलियों के घटते प्रभाव का असर अवैध ढंग से की जा रही अफीम की खेती पर भी पड़ा है। बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सघन ऑपरेशन से उनका दायरा अब झारखंड के सीमावर्ती जंगली इलाकों तक ही रह गया है। इन इलाकों में भी सेटेलाइट तस्वीरों और ड्रोन की मदद से अफीम के अवैध खेतों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

छह माह में करीब आठ सौ एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले छह माह में करीब आठ सौ एकड़ में लगी अफीम समेत अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट किया है।

इसमें 790.5 एकड़ में अफीम, जबकि 21.54 एकड़ में भांग की अवैध खेत को नष्ट किया गया है। इस मामले में 146 प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं, जिसके आधार पर आरोपितों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

आधी हुई नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या

बिहार में पिछले छह सालों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आधी हो गई है। वर्ष 2018 में जहां 16 जिले नक्सल प्रभावित थे वहीं अब सात-आठ जिले ही नक्सली असर वाले रह गए हैं। उत्तर बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है।

अब दक्षिण बिहार में झारखंड से सटे नक्सलियों के बचे-खुचे प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर सुरक्षा और संचार के माध्यम मजबूत किए जा रहे हैं। इसका असर भी हो रहा है। पहले जिन इलाकों में पुलिस और सुरक्षाबलों की पहुंच नहीं थी, अब वहां लगातार गश्ती हो रही। इसके कारण इन इलाकों में अफीम की खेती या अन्य अवैध काम कम हुए हैं।

पुलिस के वरीय अधिकारियों के अनुसार, अब अफीम की खेती मुख्य रूप से झारखंड से सटे जंगली इलाकों तक रह गई है। इसमें गया के चकरबंधा और धनगई जबकि औरंगाबाद के कुछ इलाके हैं, जहां इस साल बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है।

ऑपरेशन में मिल रहा लोगों का सहयोग

इस ऑपरेशन में जनसहयोग भी मिल रहा है और आसपास के लोग भी पुलिस को इन अवैध कामों की जानकारी दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन सुदूर जंगली इलाकों से भी नक्सल प्रभाव के साथ अफीम की खेती भी इतिहास की बात हो जाएगी।

इस तरह घट रहा प्रभाव वर्ष
अफीम की नष्ट फसल 2022-23 1289.60 एकड़ 2023-24 2486.70 एकड़ 2024-25 812.04 एकड़

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव से जुड़ी छोटी- छोटी त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग अक्सर राजनीतिक दलों के निशाने पर रहता है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने इन कमियों को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है।

क्या हैं समस्याएं?

चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान अक्सर होने वाली इन त्रुटियों का पहचान की, जिसमें अधिकांश बूथ लेवल पर गठित होने वाली हैं। यह चाहे मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया हो या फिर मतदान के दौरान ईवीएम के रखरखाव, उनके लाने -ले जाने या फिर मॉक पोल, मतदान प्रतिशत आदि से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। यही वजह है कि आयोग ने इस अभियान की शुरूआत भी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के प्रशिक्षण से शुरू की है।

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चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग की मानें तो चुनाव से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रियाओं को लेकर एक तय नियम हैं। चुनाव में दौरान इनमें तभी कोई गड़बड़ी होती है जब इनमें से किसी स्टेप का ठीक तरीके से पालन नहीं किया जाता है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के दौरान होने वाले अधिकांश ऐसी छोटी-छोटी त्रुटियां हैं, जिन्हें कोई भी जानबूझ कर नहीं करता था बल्कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।

50 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण

हाल ही में बीएलओ व बीएलए के शुरु हुए प्रशिक्षण में इन कमजोरियों को नजदीक से देखा भी गया। आयोग के मुताबिक बूथ लेवल पर काम करने वाले अमले और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावी नियम-प्रक्रियाओं को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस साल के अंत तक बूथ लेवल पर काम करने लाले 50 हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

मतदाता सूची पर होगा फोकस

चुनाव आयोग का इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस मतदाता सूची से जुड़ी त्रुटियों को खत्म करने पर है। यही वजह है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधियों की उपस्थिति को आयोग सुनिश्चित करने में जुटा है। इसके साथ ही मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले उस पर राजनीतिक दलों की आपत्तियों को आमंत्रित करने की पहल की है। यह पहल बूथ, जिला, राज्य व केंद्र स्तर पर होगी। इसके बाद ही उनकी सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद ही उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

89 शिकायतें मिली

गौरतलब है कि हाल ही में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, लेकिन मतदाता सूची तैयार करने के दौरान देश भर से सिर्फ 89 शिकायतें ही मिली थी। वे सभी महाराष्ट्र से थी। चुनाव आयोग ने अब इन शिकायतों पर काम करने का फैसला किया है।

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 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपी के मौसम में बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हुई है जिसके कारण गर्मी से राहत मिली है। वहीं, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी छह दिनों तक लू से राहत रहने की संभावना है। वहीं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में लू चल रही है जो लगातार जारी रहेगी।

यूपी में आज आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने यूपी में आज आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन, जालौन समेत पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर।

दिल्ली में अभी छह दिनों तक लू से राहत रहने की संभावना

वहीं, दिल्ली में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, जिस वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। शनिवार सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई और पूरे दिन आकाश में आंशिक बादल छाए रहे। इसके अलावा मध्यम गति से हवा भी चली। इससे पिछले दिन के मुकाबले गर्मी से थोड़ी राहत थोड़ी राहत रही। फिर भी अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अभी छह दिनों तक लू से राहत रहने की संभावना है।

अभी और तमतमाएगा सूरज

अप्रैल माह में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज के तेवर तल्ख है। धूप जहां तपाने आमादा है वहीं गर्म हवा भी झुलसाने लगी है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में और भी गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस सप्ताह दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह गर्मी लोगों को पस्त करेगी।

राजस्थान से आ रही गर्म हवा करेंगी परेशान

मौसम विभाग के राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवा से वातावरण में गर्माहट बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान एक से दो डिग्री तक बढ़ सकता है। इस दौरान तेज धूप और गर्म हवा से बचने की एडवायजरी भी जारी की गई है।

बेहतर यही होगा कि दोपहर में तेज धूप में निकलने से बचे और ज्यादा से ज्यादा शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें। सिर व चेहरे को ढंककर निकले। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल और मई के महीने में तेज गर्मी पड़ती है। फिलहाल शादियों का सीजन और गर्मी भी तेज हो गई है ऐसे में गर्मी से बचाव के उपाय जरूरी है।

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव के आसार हैं। आंधी-तूफान और बारिश के बाद सोमवार से धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्मी बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-तड़क के आसार हैं।

चार जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी

प्रदेश के चार जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री वृद्धि की संभावना है।

इन जिलों में हुई बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान जमुई, बांका, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, गोपालगंज, बेगूसराय, सिवान के अलग-अलग जिलों में वर्षा दर्ज की गई। शनिवार को पटना व आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ पुरवा के कारण नमी में वृद्धि हुई, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

प्रदेश के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 32.8 23.4 गया 35.7 22.6 भागलपुर 32.8 22.6 मुजफ्फपुर 31.8 22.6 पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की बढ़ी समस्या

आंधी व वर्षा के कारण पहाड़ी इलाकों में हुए नुकसान के कारण नेटवर्क की परेशानी बढ़ गई है। दूरसंचार कंपनियों को लगातार शिकायत मिल रही है। खासकर बीएसएनएल की ही पहाड़ी इलाकों में अधिक नेटवर्क होने के कारण उन्हें बेहतर करने का आग्रह किया जा रहा है।

बताया जाता है कि बीते सप्ताह आंधी के कारण गया व राजगीर के पहाड़ी इलाकों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया था। दूरसंचार कंपनियों की ओर से इसे दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। खासकर, इस इलाकों में बीएसएनएल का नेटवर्क अधिक होने के कारण इन्हें दुरुस्त करने में भी समय लगा है।

बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक आरके चौधरी ने बताया कि नेटवर्क व्यवस्थित किया जा रही है। प्रधान महाप्रबंधक (मोबाइल सेवा) शंकर प्रसाद ने बताया कि बीटीएस के संस्थापन का कार्य तीव्रता से जारी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। 1 मई से राज्य के 30 सरकारी विद्यालयों में बच्चों के हाजिरी लगाने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है।

1 मई से राज्य के 30 सरकारी विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा चुका है।

ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बच्चे एवं शिक्षक सॉफ्टवेयर पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह नई व्यवस्था पहले चरण में 30 स्कूलों में लागू की जा रही है। रोचक यह कि ऑनलाइन उपस्थिति वाला सॉफ्टवेयर यह भी बताएगा कि उपस्थित बच्चों में से कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात हर शनिवार में कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इसी सत्र से छठी कक्षा और इससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चे भौतिक किताबों के साथ डिजिटल किताबें भी पढ़ सकेंगे।

बच्चे चाहें, तो डिजिटल किताबों को अपने स्कूल की डिजिटल लाइब्रेरी से पेनड्राइव में डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में आईसीटी लैब के साथ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी।

इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग के अनुरूप विद्यालयों में पढ़ाई हो। यह देखने के लिए भी कहा गया है कि शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग स्कूलों में क्रियान्वित हो रही है या नहीं ? अगर नहीं हो रही है, तो उसे सुनिश्चित कराएं।

विद्यालय में प्रतिदिन सबेरे 6.30 बजे चेतना सत्र में हर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को महत्व दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसी संपत्तियों पर विवाद पैदा करने के लिए जानबूझकर 'वक्फ बाय यूजर' का मुद्दा उठाया है।

हमारी लड़ाई कमजोर नहीं हुई खरगे

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से नहीं घबराएगी और वह इस अधिनियम पर भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई जीतेगी। लोकसभा चुनाव से पहले हमारे खाते बंद कर दिए गए थे, फिर भी जनता ने संसद में हमारी ताकत दोगुनी कर दी। हमारी लड़ाई कमजोर नहीं हुई और अभी खत्म भी नहीं हुई है।

बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी ''संविधान बचाओ'' अभियान शुरू करने की घोषणा

कांग्रेस ने शनिवार को ''संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने'' के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी ''संविधान बचाओ'' अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान चार चरणों में चलाया जाएगा - 25 से 30 अप्रैल तक राज्य स्तरीय रैलियां, तीन से 10 मई तक जिला स्तरीय लामबंदी, 11 से 17 मई तक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अभियान, तथा 20 से 30 मई तक घर-घर जाकर जागरूकता अभियान, ताकि संवैधानिक मुद्दों पर नागरिकों से सीधे संपर्क किया जा सके।

बहरहाल, यहां महासचिव और प्रभारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि पार्टी के पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम ईडी के आरोपपत्र में है और दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को ''प्रतिशोध की भावना'' से जब्त किया गया है।

खरगे ने वक्फ के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया

वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''इस समय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम यह लड़ाई भी जीतेंगे। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए ¨बदुओं को महत्व दिया है।'' उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर वक्फ के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नहीं डरेगी कांग्रेस

खरगे ने आरोप लगाया, ''खासकर 'वक्फ बाय यूजर' का मुद्दा सरकार ने जानबूझकर उठाया है, ताकि वक्फ संपत्तियों को विवाद में डाला जा सके।'' उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नहीं डरेगी।

एक बड़ी साजिश रची

उन्होंने कहा, ''आपने देखा होगा कि कैसे एक बड़ी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपपत्र में डाला गया है। वे चाहे जिसका भी नाम डालें, हम डरने वाले नहीं हैं। अभी दो या तीन दिन पहले ही दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां जब्त की गई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है।''

खरगे ने 'यंग इंडियन' को 'नाट फार प्रोफिट' कंपनी बताते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि कोई भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के शेयर, संपत्ति या लाभ को न तो ले सकता है और न ही हस्तांतरित कर सकता है।

भाजपा के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं- खरगे

उन्होंने कहा, 'भाजपा के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें जनता को सच बताना होगा।' ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उन पर 988 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

सोनिया और राहुल गांधी पर लगे आरोप

आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने अपनी सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति 'हड़पने' के लिए 'आपराधिक साजिश' की। इसमें 99 प्रतिशत शेयर महज 50 लाख रुपये में अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए गए जिसमें सोनिया और राहुल गांधी सर्वाधिक शेयरधारक हैं।

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