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What’s an estimate in the art world? Turns out it’s just a polite suggestion.As per the Indian Art Investor 2024-25 Art Market Report, the sale of Indian Modern and Contemporary art at auctions globally clocked in at Rs 1,016 crore.But, while paintings are breaking records, there’s one segment that’s quietly on carving out a space of its own — sculptures. “Sculpture has been a somewhat neglected medium that is now beginning to get its due from collectors,” says Ashish Anand of art gallery DAG.Since 2022, experts say that there has been a noticeable increase in both interest and sales volume. Auction house results reflect a clear upward shift as well. “There has been a 20–30% rise in the number of sculptures offered in auctions since 2017,” shares Manoj Mansukhani, CMO, AstaGuru Auction House. “Sculptures are now more frequently crossing their high estimates, indicating that buyers are not only showing more interest, but are also willing to invest significantly.” Rahul Khanna of Palette Art Gallery adds that over the past few years, they have seen “a 30– 40% rise in the average selling price of sculptures”.An entrepreneur and art collector who recently picked up two Himmat Shah creations says, “Shah was an artist of tremendous depth and one of India’s pioneering sculptors with stunning creations. Buying his works was an easy decision, including from an investment perspective, as there is great relative value at his current prices and financial upside in the near future.”Rock and a Hard Place 120649898Some sculptures tip the scales at tonnes, making them awe-inspiring but not exactly easy to live with. “Shipping and handling are definitely more complex with sculptures. But once someone connects with the piece, those challenges become secondary,” explains fashion designer and artist Jenjum Gadi.“For collectors concerned about weight or space, there are several alternatives. Tabletop sculptures are ideal for shelves and consoles, while wall-mounted relief sculptures combine the spatial depth of sculpture with the convenience of wall art. Many contemporary artists now create modular or sectional works that can be assembled on site,” says AstaGuru’s Mansukhani. Sculptors are working with fibreglass, resin, paper pulp and mixed media materials that capture the visual gravitas of stone or metal, but without the accompanying logistical challenges. This allows for more fluid forms and contemporary finishes.Chiselled and in Vogue 120649821The exponential increase in wealth in India helps. Damian Vesey, director, international specialist, South Asian Modern + Contemporary Art at Christie’s, says that the market is clearly being led by Indian collectors — including the diaspora. “We’re also seeing that more people are comfortable living with large sculptures, even in urban homes,” he says. International exposure through art fairs, biennales and museum retrospectives — like Mrinalini Mukherjee’s exhibition at the Met Breuer — has raised awareness and appreciation for Indian sculptors. Social media has also amplified this trend. Artist Narayan Biswas believes that the pandemic has had a role. “The stillness of lockdown allowed many artists to return to traditional, tactile mediums — embracing the slow, grounding nature of sculpture.”Life of the Living RoomWith modern architecture leaning into open plans, vast glass panels and minimal partitions, traditional wall art isn’t the only option, there are more adaptable forms of expression — sculptures included. > Palette Art Gallery’s Rahul Khanna and Rohit Gandhi share, “We’ve seen a growing desire among collectors, architects and designers to incorporate sculptural works as focal points, be it a bold piece in a double-height living room, a quiet installation in an atrium, or an outdoor form nestled in a landscaped garden.” > “They offer 360-degree visibility, interact with light and space dynamically,” says AstaGuru’s Mansukhani.> Vesey of Christie’s shares that interior designers now play a big role in the crossover between art and design — they’re also becoming significant buyers in the art market. Who’s buying?The young, the old, the new, the bold. While established collectors make up a fair share of the sculpture market, young collectors — people in their 30s, 40s, and some even in their 20s — are also poring catalogues. Artist Paresh Maity says, “Now, the younger generation is at the forefront, as they have understood the value of collecting art, especially sculptures.” 120650119 120650129120650184120650193

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य केके पाठक व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव एन सरवन कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर विरमित कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। उन्हें केंद्र में अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय के पद पर नियुक्त किया गया है।

एन सरवन कुमार को अपर सचिव स्तर व वेतनमान में उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकार बनाया गया है।

शिक्षा विभाग से चर्चा में आए में केके पाठक

आईएएस केके पाठक एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वह अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं।

केके पाठक ने बिहार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिनमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उनकी कार्यशैली और निर्णयों के कारण वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। केके पाठक के कार्यों और निर्णयों का उद्देश्य आम जनता के हित में होता है, और वह अपने काम में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

केके पाठक अब तक बिहार के राजस्व विभाग का काम देख रहे थे। उन्हें बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में एसीएस पद पर नियुक्त किया था।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रोजाना हाई वे पर ओवरलोडेड यात्री बसें देखी जा सकती हैं जिनमें सिटिंग और स्लीपर व्यवस्था के साथ बस की छत पर भारी मात्रा में सामान लदा होता है जो किसी भी दुर्घटना को आमंत्रण देता दिखता है। लेकिन अब ओवरलोडेड बसों का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें पूरे देश में ओवरलोडेड यात्री बसों का मुद्दा उठाया गया है। कहा गया है कि ओवरलोडेड यात्री बसें न सिर्फ लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा हैं बल्कि ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं। बस पर लदे सामान का जीएसटी छुपाने से राजस्व का भी नुकसान होता है।

SC में दाखिल याचिका में की गई ये मांग

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट बसों की ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए मजूबत तंत्र लागू करने का निर्देश दे। यात्री बसों की अनिवार्य रूप से चेकिंग हो और बस की छतों पर लगे कैरियर हटाने के आदेश दिये जाएं। यह याचिका वकील संगम लाल पांडेय ने दाखिल की है। जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है।

ओवरलोडिंग के मामले कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग

बसों की ओवरलोडिंग के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। याचिका में राज्य परिवहन और निजी बस ऑपरेटरों की बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों और क्षमता से अधिक सामान बस के केबिन और बस के ऊपर लाद कर ले जाने का मुद्दा उठाया गया है और ओवरलोडिंग बसों की दुर्घटनाओं के भी आंकड़े दिये गए हैं।

ओवरलोडिंग से एक्सीडेंट का खतरा

ओवरलोडिंग के कारण ब्रेक फेल, टायर फटने और बस पर नियंत्रण नहीं रहने की बातें उत्तराखंड में 2024 में हुई बस दुर्घटना में दर्ज की गई थी। आईआईटी दिल्ली ने 2022 में पाया था कि ओवरलोडेड वाहन की हाई वे पर दुर्घटना की 30 प्रतिशत ज्यादा संभावना होती है। ओवरलोडेड बसें 15 से 20 फीसद ज्यादा ईंधन खाती हैं जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और ऑपरेशनल कास्ट भी बढ़ती है।

बसों नें रेगुलर रुटिन चेकिंग की मांग 

सीएजी ने 2024 में कहा था कि बिना दस्तावेज के बस की छत पर ले जाए जा रहे सामान से करीब 500 करोड़ के जीएसटी का सालाना नुकसान होता है जिसका संबंध ओवरलोडिंग से है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सिर्फ पांच प्रतिशत अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर वेइंगब्रिज यानी वजन लेने की व्यवस्था है। यात्री बसों की रुटीन चेकिग नहीं होती जो कि ओवरलोडिंग की समस्या को बढ़ाती है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत 2011-12 और 2022-23 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहा है। विश्व बैंक ने भारत को लेकर गरीबी और समानता पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी को काफी हद तक कम किया है।

अत्यंत गरीबी यानी प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.3 प्रतिशत पर आ गई। इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए हैं।

शहरी क्षेत्रों में भी कम हुई गरीबी

रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत पर रही। इससे ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गया। यह सालाना 16 प्रतिशत की गिरावट है।

इसमें कहा गया है कि भारत निम्न-मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में भी आने में सफल रहा है। इसमें 3.65 डॉलर प्रतिदिन की निम्न-मध्यम आय वर्ग (एलएमआइसी) गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए गरीबी 61.8 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत पर आ गई।

इन राज्यों का भी योगदान

• रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान दो-तिहाई रहा।
• इसके बावजूद इन राज्यों का अब भी भारत के अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54 प्रतिशत (2022-23) और बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों पर गरीब लोगों (2019-21) का 51 प्रतिशत हिस्सा है।

महिलाओं में बढ़ी रोजगार दर

रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.6 प्रतिशत तक घट गई, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। इसमें चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि युवा बेरोजगारी 13.3 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के बीच बेरोजगारी 29 प्रतिशत तक है। विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये विवरण साल में दो बार जारी किए जाते हैं। यह रिपोर्ट किसी देश की गरीबी और असमानता के संदर्भ को समझने में मदद करती है।

(एजेंसी और पीआईबी इनपुट के साथ)

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