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जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अत्याधुनिक काल में सबसे बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत मंगलवार को तकरीबन हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर अमल करते हुए मंगलवार को कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है।

अमेरिकी समयानुसार मंगलवार को कनाडा और मैक्सिको से स्टील, अल्यूमिनियम समेत कई धातुओं व अन्य उत्पादों के आयातों पर 25 फीसद का शुल्क लगेगा जबकि वहां से ऊर्जा उत्पादों के आयात पर 10 फीसद का टैक्स लगेगा।

कारोबारी युद्ध की नौबत

इसके जबाव में कनाडा ने भी अमेरिका से होने वाले तकरीबन 155 डॉलर के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। यह पहला मौका है जब किसी नाटो के दो सदस्य देशों के बीच कारोबारी युद्ध की नौबत आई है। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के बीच सार्वजनिक बहसबाजी के बाद अमेरिका व नाटो के अन्य सदस्यों के बीच पहले से ही तलवॉरें खींची हुई हैं।

कैसा होगा ट्रेड वॉर का असर

• ट्रेड वॉर की शुरुआत तनाव में और जहर घोलने का काम कर सकता है। ट्रेड वॉर सिर्फ नाटो तक सीमित नहीं है। चीन से होने वाले हर आयात पर भी प्रशासन ने 20 फीसद टैक्स लगाने की घोषणा की है।
• इसके बाद चीन ने अमेरिका से आयातित कई तरह के कृषि उत्पादों (चिकन, सोया, मक्का, बीफ) आदि पर 15 फीसद का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है।
• चीन ने वर्ष 2023 में अमेरिका से 33 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात किया था। इस पर असर पड़ना तय है। लेकिन इस कारोबारी युद्ध में ज्यादा घाटा चीन को होने की संभावना विशेषज्ञ मान रहे हैं।

उत्पादों पर अंकुश लगाने की कोशिश

वर्ष 2024 में चीन का अमेरिका को कुल निर्यात 437 अरब डॉलर का रहा था। अमेरिका व चीन के बीच प्रौद्योगिकी व कुछ दूसरे क्षेत्रों में कभी-कभार एक दूसरे की कंपनियों या उनके उत्पादों पर अंकुश लगाने की कोशिश हुई है लेकिन कृषि व दूसरे उत्पादों के निर्यात पर नीतिगत तरीके से शुल्क आयद नहीं किया गया है।

एक-दूसरे के हितों को नुकसान

वैसे देखा जाए तो जी-20 संगठन (दुनिया के शीर्ष 20 अमीर देश) के चार देशों (अमेरिका, चीन, मैक्सिको और कनाडा) के बीच पहली बार एक दूसरे के आयात को महंगा करने के लिए सीधे शुल्क बढ़ाने का कदम उठाया गया है। कारोबारी स्तर पर एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम तब शुरू हुआ है जब भूराजनैतिक तौर पर काफी अस्थिरता है।

पश्चिम एशिया में हालात में काफी तनावपूर्ण

यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर अमेरिका की यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते तलहटी में पहुंच चुके हैं। अमेरिका और रूस के एक दूसरे के करीब आने के संकेत हैं। पश्चिम एशिया में हालात में काफी तनावपूर्ण पहले से हैं। वैश्विक इकोनॉमी की स्थिति भी काफी नाजुक है।

दो देशों के बीच कारोबारी युद्ध समाप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाला विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) भी अपना प्रभाव गंवा चुका है। ऐसे में इस ट्रेड वॉर के लंबा खींचने की आशंका भी विशेषज्ञ जता रहे हैं।दुनिया के दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों (अमेरिका व चीन) समेत चार प्रमुख देशों के बीच शुरू हुए इस ट्रेड वॉर का भारत पर सीधा तो नहीं लेकिन परोक्ष तौर पर कई तरह से असर पड़ने की बात जानकार मान रहे हैं।

सोच-समझकर आगे बढ़ेगा भारत

वैश्विक कारोबार पर शोध एजेंसी जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिका का यह कदम भारत के लिए चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप की छवि पुराने कारोबारी समझौतों को रद्द करने की है। उन्होंने वर्ष 2018 में नाफ्टा को रद्द करके अमेरिका-कनाडा-मैक्सिको समझौता लागू किया था। ट्रंप इस तरह का कदम दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए करते हैं। भारत ने अभी तक ट्रंप प्रशासन के इस दबाव को टाल कर रखा है। भारत को सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

भारत को होगा फायदा

भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को वॉशिंगटन में हैं जहां उनकी दोनों देशों के बीच संभावित कारोबारी समझौते पर बात होने वाली है। निर्यातकों के संगठन फियो के आगामी अध्यक्ष एस सी रल्हन का कहना है कि अमेरिका व दूसरे देशों के बीच शुरु हुए ट्रेड वॉर से भारत के लिए कृषि, इंजीनीयिरंग, मशीन, गार्मेंट्स , रसायन व चमड़े के निर्यात के लिए ज्यादा अवसर खुलेंगे। भारत को इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह दोषी ठहराए गए सजायाफ्ता नेताओं की सजा कम करने या समाप्त कर चुनाव लड़ने की अयोग्यता हटाए जाने के मामलों का ब्योरा पेश करे। कोर्ट ने आयोग को दो सप्ताह में ब्योरा देने को कहा है और उसके बाद याचिकाकर्ता के पास प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय होगा।

मंगलवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने ये आदेश वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।

दो वर्ष से ज्यादा की कैद होने पर नेता नहीं लड़ सकते छह वर्ष चुनाव 

अश्वनी उपाध्याय की 2016 से लंबित याचिका में दोषी करार सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। साथ ही चुनाव आयोग को मिली दोषी नेताओं की सजा कम करने और समाप्त करने की शक्ति पर भी सवाल उठाया गया है।

ज्ञातव्य हो कि मौजूदा कानून में दो वर्ष से ज्यादा की कैद होने पर सजा भुगतने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होता है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 11 में चुनाव आयोग को सजा कम या समाप्त कर चुनाव लड़ने की अयोग्यता हटाने का विवेकाधिकार है। आयोग कारण दर्ज कर ऐसा कर सकता है।

हालांकि अश्वनी उपाध्याय की याचिका में विशेषतौर पर कानून की धारा 11 को चुनौती नहीं दी गई है लेकिन गैर सरकारी संगठन लोकप्रहरी की एक अन्य याचिका लंबित है, जिसमें इस धारा को चुनौती दी गई है। लोकप्रहरी की याचिका दूसरी पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

कोर्ट ने मामले को सीजेआई के सामने पेश करने का दिया आदेश

मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि इसी तरह की एक याचिका लोकप्रहरी की भी एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है जिसके बाद कोर्ट ने दूसरी पीठ के समक्ष भी एक याचिका लंबित होने को देखते हुए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है ताकि वे दोनों केसों को साथ संलग्न कर साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के बारे में उचित आदेश दे सकें।

मामले में कोर्ट की मदद कर रहे न्यायमित्र वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने पीठ से कहा कि दोषी ठहराए गए सजायाफ्ता नेताओं की सजा कम या हटा कर अयोग्यता समाप्त करने का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। यह ब्योरा मंगाया जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने आयोग से ब्योरा पेश करने को कहा।

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि उन्हें उन मामलों का ब्योरा देने में कोई परेशानी नही है जिनमें चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सजा घटाई है या सजा समाप्त करके अयोग्यता की अवधि खत्म की है। लेकिन इस याचिका में धारा 11 की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है।

वहीं याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की जरूरत है।दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार ने हाल ही में दाखिल किये गए जवाब में याचिका में की गई मांग का विरोध किया था।

सरकार का कहना है कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।याचिका में की गई मांग एक प्रकार से कानून के पुनर्लेखन की मांग है। केंद्र ने ऐसी एक याचिका लोकप्रहरी की लंबित होने का जिक्र किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय रेलवे की ओर से जल्द ही नई दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है। इसके लिए तैयारी काफी जोर-शोर से शुरू हो चुकी है।

इसके लेकर बिहार के यात्री काफी उत्साहित हैं। वंदे भारत ट्रेन की यात्रा को लेकर लोगों में विशेष आकर्षण देखा जा रहा है। यह ट्रेन अब तक चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन होगी।

इस ट्रेन से समय की बचत होगी और इसमें आरामदायक सुविधाएं भी मिलेंगी। नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस होली स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा सकती है। क्योंकि होली के अवसर पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है।

यहां देखें टाइम-टेबल और रूट चार्ट 

• इस ट्रेन का मार्ग लगभग तैयार कर लिया गया है। जानकारों का कहना है कि स्पेशल ट्रेन दिल्ली से सुबह साढ़े आठ बजे रवाना हो सकती है, जो रात आठ बजे पटना पहुंचेगी।
• वहीं वापसी में यह ट्रेन रात सात बजे पटना से रवाना होगी और सुबह साढ़े सात बजे दिल्ली पहुंचेगी।
• इस ट्रेन का ठहराव, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज एवं कानपुर हो सकता है।
• तेज रफ्तार एवं आरामदायक सुविधाओं से लैस होगी वंदे भारत ट्रेन। इस ट्रेन के दरवाजे स्वचालित होंगे। इसमें वाई-फाई की सुविधा दी गई है।

पटना से जालना एवं दानापुर से जबलपुर के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेन

होली के अवसर पर भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन दानापुर से जबलपुर एवं पटना से जालना के बीच चलाई जाएंगी। इसके अलावा रानीकमलापति एवं कोटा, गया से आनंदविहार के मध्य चलाने का निर्णय लिया गया है।

जालना से पटना के बीच चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन डीडीयू, प्रयागराज, कटनी, इटारसी, अकोला के रास्ते चलाई जाएगी। जालना से यह ट्रेन छह, दस एवं 15 मार्च को जालना से होली स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी।

वहीं वापसी में यह ट्रेन आठ, बारह एवं 17 मार्च को चलाई जाएगी। जबलपुर से दानापुर के बीच चलने वाली ट्रेन डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी एवं कटनी के रास्ते चलाई जाएगी। यह ट्रेन जबलपुर से 11 मार्च को एवं दानापुर से 12 मार्च को चलाई जाएगी।

देवरिया में नॉन इंटरलाकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों का बदला मार्ग

रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना में विस्तार के क्रम में वाराणसी मण्डल के गोरखपुर कैण्ट-भटनी रेल खण्ड पर बैतालपुर-देवरिया सदर स्टेशन के मध्य नॉन-इंटरलॉक का कार्य किया जा रहा है।

इसको लेकर कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। कटिहार से छह मार्च को खुलने वाली कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग सिवान-भटनी-गोरखपुर कैण्ट के स्थान पर परिवर्तित मार्ग सिवान-थावे-कप्तानगंज-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलाई जायेगी।

मार्ग परिवर्तन के कारण इसका ठहराव देवरिया सदर स्टेशन पर नही रहेगा। वहीं नई दिल्ली से पांच मार्च को खुलने वाली नई दिल्ली-सहरसा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-भटनी-सिवान के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-कप्तानगंज-थावे-सिवान के रास्ते चलाई जायेगी।

मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव देवरिया सदर स्टेशन पर नही रहेगा। अमृतसर से पांच मार्च को खुलने वाली अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-भटनी-सिवान के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलाई जायेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अवैध वसूली के मामले में वीर कुंवर सिंह जांच चौकी, बक्सर के प्रभारी सूरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इसके साथ ही अवैध वसूली करने वाले दोनों गृहरक्षकों की सेवा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा के साथ वापस कर दी गई है।

दरअसल, 25 फरवरी को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बक्सर के वीर कुंवर सिंह जांच चौकी पर अवैध वसूली का मामला सामने आया।

मामले का संज्ञान लेते हुए उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के उपायुक्त संजय कुमार और विशेष अधीक्षक आदित्य कुमार की संयुक्त टीम बनाकर बक्सर भेजा।

अवैध वसूली का सामने आया मामला

• टीम की जांच में वायरल वीडियो में अवैध वसूली के आरोपी दोनों गृहरक्षक प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए। इसके साथ ही चेकपोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने और अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखने का दोषी पाया गया।
• जांच के क्रम में पाया गया कि चेकपोस्ट अभियोग पंजी को भी 19 जनवरी के बाद अपडेट नहीं किया गया है। इसके साथ ही वाहन पंजी भी दुरुस्त नहीं है।
• इस जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और गृहरक्षकों की सेवा वापस करने का निर्देश जारी किया है।

खनिज अधिकारी के खिलाफ होगी अब विभागीय कार्यवाही

करीब चार महीने पूर्व सारण के जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर की गई छापामारी में बालू के अवैध कारोबार करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और 15 लाख वर्गफीट बालू भी जब्त की थी।

जांच के क्रम में जिले में पदस्थापित खनिज विकास पदाधिकारी लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री) की मिली भगत की बात सामने आई थी।

इसके बाद 26 नवंबर को खनिज विकास पदाधिकारी लाल बिहारी प्रसाद सरकार ने निलंबित कर दिया। विभाग ने इस लापरवाही और सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने के संबंध में उनसे जवाब मांगा था।

उन्होंने विभाग को अपना जवाब 20 जनवरी 2025 को दिया। लेकिन विभाग लाल बिहारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

अब इस मामले में विभाग ने आगे की कार्रवाई की और लाल बिहारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

उनसे पूछताछ की जिम्मेदारी सारण के अपर समाहर्ता को सौंपी गई है। लाल बिहारी से अपेक्षा की गई है कि वे बचाव और पक्ष संचालन पदाधिकारी के सामने रखेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को विधानसभा में खुलासा किया कि सरकार में रहते लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) नहीं चाहते थे कि सरकारी सेवाओं और अन्य संस्थानों में अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण का प्रविधान किया जाए। लालू चाहते थे कि दोनों को मिलाकर सिर्फ पिछड़ों के नाम पर आरक्षण का प्रविधान किया जाए।

उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को कहा कि अति पिछड़ों के आरक्षण के विरोध के कारण वे जनता दल से अलग हुए। अलग पार्टी बनाई। नीतीश ने कहा कि अति पिछड़ों को अलग आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल्पना थी।

उन्होंने कहा कि 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय स्वजातीय विधायक भी लालू प्रसाद का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है। राज्य के लोग इन्हें पहचान रहे हैं।

'...उन्हें कुछ नहीं पता'

सरकारी जवाब के दौरान शोरगुल करने पर मुख्यमंत्री ने कई बार विपक्षी विधायकों को मीठी झिड़की दी। मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त होने के कुछ पहले विपक्षी सदस्यों ने सदन का वहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि सांसद रहते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण करना पड़ता था। डर के मारे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त था।

नीतीश बोले- सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने...

उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप से राज्य में कृषि का विकास हुआ है। खेतों में बिजली के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुमार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने पहले पंचायती राज और बाद में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। उसके बाद से चार चुनाव हुए। नीतियों के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रयास किए गए। 2013 में महिलाओं को पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

आज देश में सबसे अधिक महिला सिपाही बिहार में है। 2016 मे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर गठन महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। बाद में इसे जीविका का नाम दिया गया। उस समय केंद्र सरकार के एक मंत्री आए।

उन्होंने जीविका के काम को देखा। सराहा और फिर आजीविका के नाम से इसे पूरे देश में लागू किया। इस समय जीविका दीदियों की संख्या एक करोड़ 38 लाख है। शहरी क्षेत्र में तीन लाख से अधिक जीविका दीदियां काम कर रही हैं। राज्य सरकार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को एकमुश्त 25 हजार रुपये की सहायता दे रही है।

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