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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में अनियमितता की जांच कराएगी। राजद के एमएलसी सौरभ कुमार के तारांकित प्रश्न पर पंचायतीराज मंत्री केदार गुप्ता ने सदन को यह भरोसा दिया। विपक्ष के प्रश्न पर सत्तापक्ष के साथ ही निर्दलीय विधान पार्षदों ने भी मंत्री के उत्तर पर असंतोष प्रकट करते हुए पूरक प्रश्न के माध्यम से आपत्ति जताई।

कई सदस्यों की आपत्ति पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सिर्फ प्रश्नकर्ता को बोलने की अनुमति दी। विपक्ष के मांग पर सोलर स्ट्रीट लाइट गुणवत्ता को लेकर मंत्री ने कहा कि सामग्री आपूर्ति के पूर्व गुणवत्ता की जांच एनआइएसई एवं एनएबीएल लैब परीक्षण प्रतिवेदन द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही लगे हुए सोलर स्ट्रीट लाइट को रैंडम आधार पर चिह्नित कर जांच किए जाने का प्रविधान है।

यही नहीं, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वेयर हाउस में सामग्री आपूर्ति के उपरांत ब्रेडा एवं जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण किया जाता है। आपूर्ति की गई सामग्री के मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध डिबार एवं ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई का प्रविधान है।

एमआरपी पर घिरे मंत्री, सदस्यों ने ली चुटकी

पंचायतीराज मंत्री के उत्तर पर कटाक्ष करते हुए पूरक प्रश्न के माध्यम से सौरभ कुमार ने कहा कि 16 दिसंबर-2024 को मंत्री ने स्वयं अपने बयान में कहा- हां, जो भी सोलर लाइट की खरीदारी हुई है, यह उनके संज्ञान में आया है और कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच होगी।

इसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि 17 हजार की जो सोलर लाइट है, वह 30 हजार पांच सौ रुपये में खरीदी गई है। इसमें सरकार की तरफ से न्यूनतम दर 30 हजार 500 रुपया लिखा हुआ है। आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदस्यों ने चुटकी ली। सौरभ ने कहा कि आज तक हमलोग अधिकतम दर जानते हैं, एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस)।

इस सरकार की यह पहली खरीद है, जिसमें एनआरपी आया है यानी न्यूनतम रिटेल प्राइस। किसी भी चीज की जो प्राइस होगी खरीदने की, वह न्यूनतम कैसे हो सकती है। अधिकतम हो सकती है कि इस दाम तक हम खरीदेंगे। इस दौरान अब्दुलबारी सिद्दीकी, महेश्वर सिंह, तरूण कुमार एवं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी पूरक प्रश्न के माध्यम से गड़बड़ी की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

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1. Tata Motors Drives India’s Green Future with Country’s First Hydrogen Truck Trials  Tata Motors
2. India set to launch its first hydrogen-powered train this month  ETEnergyWorld
3. Nitin Gadkari flags off Tata Motors' first-ever hydrogen-powered heavy-duty truck trials  Moneycontrol
4. Tata Motors begins trials of hydrogen-powered heavy duty trucks for long haul transportation  The Hindu

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: सरकारी सेवकों को प्राय: अपने वेतन को लेकर शिकायत रहती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के साथ समझौते। फिर समझौते को लागू कराने के लिए समझौते। हालांकि, एक सच्चाई यह भी है कि सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सेवकों के वेतन-पेंशन भुगतान पर खर्च हो जाता है।

चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में यह खर्च 72355 करोड़ रुपये था, जो नए वित्तीय वर्ष (2025-26) में बढ़कर 114862.88 करोड़ रुपये हो गया है। इनमें से 81473.45 करोड़ रुपये समग्रता में वेतन शीर्ष के हैं।

वेतन पर सिर्फ 40559 करोड़ रुपये खर्च

शिक्षा, पुलिस और इंजीनियरिंग सेवा में नई नियुक्तियों के कारण वेतन पर व्यय अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। चालू वित्तीय वर्ष में वेतन मद में 40559 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित रहा है। हालांकि, यह केवल नियमित नियुक्तियों के लिए दिया जाने वाला वेतन है।

वेतन और पेंशन के बीच का अंतर कम होता जा रहा

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वेतन और पेंशन के बीच का अंतर निरंतर कम होता जा रहा था। इस बार वह अंतर कुछ अधिक हुआ है। नए वित्तीय वर्ष में संविदा पर नियोजित सरकारी कर्मियों के मानदेय में 4985.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वेतन मदन में यह राशि भी समाहित है।

इसके अलावा इस मद में 21790.22 सहायक अनुदान वेतन है। स्थापना व प्रतिबद्ध मद में वेतन की राशि 51690.34 करोड़ रुपये है, जो नियमित सरकारी सेवकों को दी जाती है। पेंशन पर व्यय की स्थिति तो यह है कि कुल बजटीय आवंटन का 10.54 प्रतिशत राशि इसी मद में जा रही।

उल्लेखनीय है कि आज से 20 वर्ष पहले यानी 2005-06 मेंं वेतन मद में कुल व्यय 5152.79 करोड़ रुपये रहा था। पेंशन पर यह खर्च 2456 करोड़ रुपये था।

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After analyzing broader indices like the Nifty 500 and BSE 500, Quant Mutual Fund believes that a trading bottom is nearing. The fund house is actively participating in both large and mega-large caps, while selectively increasing small-cap exposures in most of their equity schemes.Indian equities have been in a corrective phase for the past few months, as the ‘Risk-off’ cycle peaked in July 2024. The fund house's ‘Predictive Analytics’ models now suggest that Quant Mutual Fund has covered 60% of the journey, with select buying opportunities emerging in sectors such as Infrastructure, Hotels & Hospitality, Pharmaceuticals, Materials, Retail, and Telecom, according to a monthly release by the fund house.Also Read | Defence mutual funds back in focus as European military spending expectations riseThe fund house has also stated that their overall portfolio remains tilted towards large and mega-large caps, and the liquidity of the portfolio is strong. High cash levels in most of their schemes will be used to deploy in the falling markets."For crude oil, March is seasonally bullish, with limited downside, but the upside could be significant in Q2 of 2025. Similarly, for Bitcoin, March is seasonally bullish, and given the current global uncertainties, Bitcoin would be an ideal investment for high-risk appetite global investors," the monthly release noted.Commenting on the outlook for precious metals, particularly gold, Quant Mutual Fund said, "Our medium-term and long-term views are equally constructive, and we reiterate that a meaningful percentage of your portfolio should be allocated towards precious metals. Gold has already achieved our medium-term target, and we are re-approaching a resistance zone in April 2025."Commenting on global equities, Quant Mutual Fund stated, "An important high has been reached in U.S. equity, particularly in the Nasdaq. While a near-term pullback is likely, the medium-term trend appears weak, and March will be quite challenging for global equities."Also Read | Smallcap mutual funds down by 20% in six months. Should you buy the dip?"We are focused on long-term growth and committed to managing your investments with the utmost care and diligence. Even as we have grown over the years, we’ve managed to keep investor concentration risk low, thereby creating a more balanced and sustainable foundation for our portfolios. With a diversified investor base, primarily made up of individual investors, our long-term growth and success are supported by a broader and more resilient group of stakeholders, which helps reduce volatility," the release added.The monthly release further noted, "This approach has fostered innovation and provided more opportunities for diverse perspectives within our decision-making process. It also aligns with our core values of transparency, long-term growth, and fostering meaningful relationships with a wide range of investors. We remain committed to driving value for all of our stakeholders and ensuring that our business continues to thrive in a dynamic market environment."

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