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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉस्ट एकाउंटेंसी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान 'दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया', नॉर्दन इंडिया रीजनल काउंसिल (आईसीएमएआई) द्वारा दो दिवसीय सिम्पोजियम का आयोजन किया गया। इस सिम्पोजियम का उद्देश्य भारत की तरक्की और उत्थान में आईसीएमएआई की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान पर मंथन करना है।

'अडॉप्शन टू चेंजिंग लैंड स्केप- माई विकसित भारत 2047' के नाम से आयोजित इस दो दिन तक चलने वाले सिम्पोजियम का आयोजन 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को नई दिल्ली के आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर, एनएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा रोड पर किया गया। यह कार्यक्रम नॉर्दन इंडिया रीजनल काउंसिल (आईसीएमएआई) द्वारा आयोजित किया गया।

मंच पर बांसुरी स्वराज समेत ये सदस्य रहे मौजूद

दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ मंच पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एस सी और एस टी के वेलफेयर के लिए गठित संसदीय कमेटी के चेयरपर्सन फग्गन सिंह कुलस्ते और लोकसभा सदस्य बांसुरी स्वराज भी उपस्थित रहीं।

इनके अलावा आईसीएमएआई के नॉर्दन इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन और कन्वीनर संतोष पंत, सेंट्रल काउंसिल मेंबर एम के आनंद, राजेंद्र सिंह भाटी, नॉर्दन इंडिया रीजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन एस एन मित्तल, को कन्वीनर एस के भट्ट, सेक्रेटरी राकेश यादव, ट्रेजरार जीवन चंद्रा, भारत सरकार में चीफ एडवाइजर कॉस्ट पवन कुमार के साथ मनीष कांडपाल, हनी सिंह, माधुरी कश्यप भी मंच पर पर मौजूद रहे।

इन सभी गणमान्य अतिथियों के अलावा बड़ी संख्या में युवाओं, उद्योगपतियों, नौकरशाहों और आईसीएमएआई के छात्रों ने हिस्सा लिया। सभी गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन की सराहना करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए।

'पीएम की विकसित भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं'

सबसे पहले आईसीएमएआई के नॉर्दन इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन और कन्वीनर संतोष पंत ने मुख्य अतिथि एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। संतोष पंत ने अपने स्वागत भाषण के दौरान कहा कि, "आईसीएमएआई एक मजबूत संबल बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कॉस्ट एकाउंटेंसी के क्षेत्र में हमारा 65 वर्षों का अनुभव निश्चित रूप से राष्ट्र के विकास में काम आएगा और इस दिशा में हम निरंतर अपना योगदान दे भी रहे हैं

'दुनियाभर में भारत की शक्ति बढ़ी है'

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि,"देश की प्रगति में आईसीएमएआई जैसे संस्थानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हैl आर्थिक निवेश बढ़ सके। उन्होंने यह भी कहा कि अपने आर्थिक सुधारों की बदौलत दुनियाभर में भारत का सामर्थ्य और शक्ति बढ़ी है।

कार्यक्रम में एससी एसटी के वेलफेयर के लिए गठित संसदीय कमेटी के चेयरपर्सन फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आईसीएमएआई जैसे संगठनों का देश के विकास में अमूल्य योगदान है।

एजेंसी, नई दिल्ली। SC on Miyan Tian सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना भले ही गलत हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी को 'पाकिस्तानी' कहने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला बंद करते हुए यह टिप्पणी की।

आरोपी के खिलाफ केस बंद

यह शिकायत झारखंड के एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बारे में जानकारी देने के लिए आरोपी से मिलने गया, तो आरोपी ने उसके धर्म का हवाला देकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। 

उन्होंने ये भी कहा कि उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।

इसके चलते उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना) और 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा,

अपीलकर्ता पर 'मियां-तियान' और 'पाकिस्तानी' कहकर सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। निस्संदेह, दिए गए बयान सही नहीं हैं। हालांकि, यह सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं है।

शीर्ष अदालत के अनुसार, आरोपी की ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे शांति भंग हो सकती हो।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा कोई हमला या बल का प्रयोग नहीं किया गया, जिससे उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) लगाई जा सके।

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गुवाहाटी, पीटीआई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी की तरफ से ड्राइवर पर हमला करने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में महिला ने ड्राइवर पर आरोप लगाया है कि वह नशे की हालत में उसके साथ गाली-गलौज करता था।

वीडियो क्लिप में एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ है, जबकि पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार महंत की बेटी प्रजोयता कश्यप उसे गाली दे रही हैं और चप्पल से भी मार रही हैं। यह वीडियो राजधानी दिसपुर क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी वाले एमएलए हॉस्टल के परिसर में फिल्माया गया था, जहां अन्य कर्मचारी इस घटना को देख रहे थे।

लंबे समय से कर रहा था काम

सोमवार को जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो महिला ने दावा किया कि वह व्यक्ति लंबे समय से उनके परिवार के लिए काम कर रहा ड्राइवर है। लेकिन वह हमेशा नशे में रहता है और मुझ पर टिप्पणी करता है। हर कोई इसके बारे में जानता है।

हमने उसे समझाने की कोशिश की और उसे ऐसा न करने के लिए कहा। लेकिन जब उसने आज हमारे घर का दरवाजा पीटना शुरू किया तो उसने सारी हदें पार कर दीं।

पुलिस के पास क्यों नहीं गई महिला?

इसके बाद जब महिला से पूछा गया कि वह शिकायत लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं गईं, तो कश्यप ने सीधा जवाब देने से परहेज किया और कहा कि ज्यादातर मामलों में ऐसे मामलों में महिला पर ही आरोप लगाए जाते हैं।

Shocking visuals emerge allegedly, showing former #Assam CM @PrafullaKumarMahanta’s daughter allegedly assaulting a staff member with a chappal. Such behavior is unacceptable and must be condemned. Authorities should take swift action! #Assam #viralvideo pic.twitter.com/P2kg75Va7i

— Afrida Hussain (@afridahussai) March 3, 2025

• महिला ने यह भी बताने से इनकार कर दिया कि ड्राइवर किसके साथ काम कर रहा था, उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया था।
• यह स्पष्ट नहीं है कि ड्राइवर सरकारी कर्मचारी था या परिवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया था।

कौन थे वो सीएम, जिनकी बेटी के साथ हुआ ये हादसा

बता दें कि असम गण परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत अब विधायक नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार के साथ एमएलए हॉस्टल में रहने की अनुमति दी गई है। वह 1985 से 1990 तक और फिर 1996 से 2001 के बीच दो बार असम के मुख्यमंत्री रहे ।