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'भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए रिहाई से इनकार करने में संकोच न करें अदालतें', सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए अदालतों को अभियुक्तों की रिहाई से इन्कार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक सरकारी अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि भ्रष्टाचार में बहुत खतरनाक आशंकाएं हैं।
पीठ का राहत देने से इनकारशीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक लोक सेवक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसे राहत देने से इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रविधानों के तहत पटियाला में उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
ग्राम पंचायत अधिकारी है आरोपितशीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपित पर एक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के ऑडिट के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। पीठ ने तीन मार्च के अपने आदेश में कहा- 'यदि भ्रष्टाचार की भयावहता के बारे में जनता द्वारा जो कुछ कहा जाता है, उसका एक अंश भी सत्य है तो यह सत्य से बहुत दूर नहीं होगा कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा दंडाभाव में किए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ही इस देश में आर्थिक अशांति पैदा हुई है।'
इसमें कहा गया है कि यदि किसी से पूछा जाए कि हमारे समाज की समृद्धि की ओर प्रगति में बाधा डालने वाला एकमात्र कारक क्या है तो वह भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च पदों पर भ्रष्ट तत्वों का खतरा विकासशील देश के समाज में कानून और व्यवस्था पर हमला करने वाले भाड़े के हत्यारों से भी कहीं अधिक है।
अग्रिम जमानत को लेकर पीठ ने कही ये बातकोर्ट ने कहा कि निर्दोष होने की धारणा ही अग्रिम जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि निर्दोष होने की धारणा एक ऐसा कारक है जिस पर अदालत को अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार करते समय ध्यान देने की जरूरत है। उचित नियम यह है कि आरोपित के पक्ष और सार्वजनिक न्याय के पक्ष के बीच संतुलन बनाया जाए।
पीठ ने अदालतों को कही ये बातपीठ ने कहा -'यदि भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए किसी आरोपित को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना है तो अदालतों को ऐसी स्वतंत्रता से इनकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए।'
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हिंसा पीड़ित महिलाएं वन स्टाप सेंटर में रुक सकती हैं दस दिन, विशेष परिस्थितियों में 20 दिन रुकने की इजाजत
माला दीक्षित, नई दिल्ली। हिंसा पीड़ित महिलाओं को तत्काल एक जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सरकार संचालित वन स्टाप सेंटरों में अब दस दिन तक रुकने की इजाजत है। केंद्र सरकार ने वन स्टाप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं के रुकने की अवधि पांच दिन से बढ़ा कर दोगुनी यानी दस दिन कर दी है। विशेष परिस्थितियों में पीड़ित महिलाएं 20 दिनों तक वन स्टाप सेंटर में रुक सकती हैं।
केंद्र सरकार ने पीड़ित महिलाओं की सहूलियत के लिए यह अवधि बढ़ाई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हिंसा पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद और सुरक्षित माहौल देने के संबंध में गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक जगह सारी सुविधाएं और मदद देने के लिए एक अप्रैल, 2015 में वन स्टाप सेंटर योजना शुरू की थी।
महिला पंचायत प्रधान नारी सशक्तीकरणबुधवार को महिला बाल विकास मंत्री ने देश भर से आई महिला प्रधानों को रात्रि भोज में आमंत्रित किया था और बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि सरकार ने अब वन स्टाप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं के रुकने की अवधि बढ़ा कर दोगुनी यानी दस दिन कर दी है। देश भर से महिला पंचायत प्रधान नारी सशक्तीकरण के कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आयीं थी।
महिला सशक्तीकरण के कार्यों की जानकारीदो दिनों के कार्यक्रम के बाद बुधवार की शाम केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने आवास पर उनके लिए रात्रि भोज आयोजित किया था। इस मौके पर विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड से आई महिला प्रधानों ने अपने गांवों में महिला सशक्तीकरण के कार्यों की जानकारी दी।पिछले वर्ष नवंबर में केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र भेजा था और वन स्टाप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं के रुकने की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
सखी सदन उपलब्ध नहींउस पत्र में राज्यों से कहा गया था कि पांच दिन तक पीड़ित महिला वन स्टाप सेंटर में रुक सकती है लेकिन उसे ज्यादा लंबे समय तक रुकने की जरूरत हो सकती है। जैसे कि कहीं पास में सखी सदन उपलब्ध नहीं हो जहां वह स्थानांतरित की जा सके ऐसी स्थिति में वन स्टाप सेंटर के प्रशासन के पास अवधि बढ़ा कर दस दिन करने का विवेकाधिकार होगा।
आश्रय गृह में स्थानांतरित करने का प्रयासलेकिन दस दिन के बाद भी अगर पीड़ित महिला को रुकने जरूरत हुई तो डिस्टि्रक नोडल अफसर या डिस्टि्रक प्रोग्राम अफसर को दस दिन की अवधि और बढ़ाने का अधिकार होगा जिससे कि पीड़ित को सभी जरूरी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो। हालांकि पीड़ित को जल्दी से जल्दी पास के सखी सदन या इसी तरह के अन्य आश्रय गृह में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।
उस पत्र में राज्यों को वन स्टाप सेंटर में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की उपलब्धता की भी बात कही गई है जो कि अन्य भोजन, कपड़े आदि की सुविधाओं के अतिरिक्त होगी। अभी तक देश भर में कुल 802 वन स्टाप सेंटर हैं जिनमें स्थापित होने से लेकर 30 जून, 2024 तक कुल 9.38 लाख महिलाओं को मदद दी गई है।
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UAE में दो भारतीय नागरिकों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया, जानिए क्यों नहीं हुई वतन वापसी
पीटीआई, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में दो भारतीय नागरिक शाहजादी खान और मुहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू को गुरुवार को उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, शाहजादी और अरंगीलोट्टू को यूएई के नियमों का पालन करते हुए दफनाया गया। इसलिए वतन वापसी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की तीस वर्षीय शहजादी को पिछले महीने फांसी दी गई थी।
अबू धाबी में दफनाया गयाएक अदालत ने उसे चार महीने के बच्चे की कथित हत्या का दोषी पाया था। वहीं, केरल के कन्नूर के रहने वाले रिनाश को यूएई के एक नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी और कुछ हफ्ते पहले उसे फांसी पर लटका दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शहजादी खान को अबू धाबी में दफनाया गया।
मस्जिद में अंतिम संस्कार की नमाजदफन से पहले शहजादी के परिवार के लोगों ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। वे मस्जिद में अंतिम संस्कार की नमाज में भी शामिल हुए। दूतावास के अधिकारियों ने इस संबंध में परिवार के लोगों की सहायता की और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए।
अंतिम श्रद्धांजलि देने और दफनाने से पहले प्रार्थनाशहजादी को 15 फरवरी को फांसी दी गई, जबकि रिनाश की फांसी की तारीख का अभी पता नहीं चल पाया है। संकेत मिले हैं कि उसे पिछले महीने के दूसरे पखवाड़े में फांसी दी गई थी। मुहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू के परिवार के सदस्य भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने और दफनाने से पहले प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौजूद थे।
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Ranya Rao: सोना की तस्करी में फंसी रान्या राव तो पिता ने जताई चिंता, बोले- परिवार का भविष्य धूमिल हो रहा
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बिटिया और कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव 15 किलोग्राम सोने तस्करी का आरोप में पकड़ी गई है। वहीं, आईपीएस अधिकारी ने उससे खुद को और दूर कर लिया है, उन्होंने कहा कि उसकी शादी चार महीने पहले हुई थी और तब से वह संपर्क में नहीं है।
आईपीएस अधिकारी रामचंद्र ने कही ये बातआईपीएस अधिकारी रामचंद्र ने बयान में कहा गया है कि मैंने लोगों की सेवा करने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रतिबद्धता के साथ अपने काम को सबसे ऊपर रखा है। यह बेहद दुखद है कि इस आजीवन समर्पण के बावजूद, मेरी प्रतिष्ठा और परिवार का भविष्य अब हमारे नियंत्रण से परे किसी चीज से धूमिल हो रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस तरह के अटकलों के समय में, मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत को इन घटनाओं से अनुचित रूप से जोड़ा जा सकता है... मैं सभी से सम्मानपूर्वक अपने और अपने परिवार के प्रति निष्पक्षता की मांग करता हूं। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव श्री राव की दूसरी पत्नी की दो बेटियों में से एक हैं।
केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया थाबता दें कि 33 वर्षीय रान्या राव को सोमवार को राजस्व खुफिया निदेशालय या डीआरआई ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। वह 12 करोड़ रुपये मूल्य का 14.2 किलोग्राम सोना ले जा रही थी, जिसका एक हिस्सा उसने अपने कपड़ों में छिपा रखा था। ऐसी भी खबरें हैं कि दो सहयोगियों ने ब्रीफकेस में सोने की छड़ें रखी थीं। पिछले साल उसने दुबई की 27 यात्राएं कीं। सूत्रों ने बताया कि इस बार वह सुरक्षा जांच में सफल रही और निकास द्वार से कुछ ही फीट की दूरी पर पकड़ी गई।
फ्लैट से करोड़ों का माल जब्तडीआरआई अधिकारियों के अनुसार, 14.2 किलोग्राम सोना हाल के दिनों में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। रान्या की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने बुधवार को बेंगलुरु के लावेल रोड स्थित उसके फ्लैट पर छापे मारे, जहां वह अपने पति के साथ रहती हैं। तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। वहां उसने कथित तौर पर किराये के रूप में 4.5 लाख रुपये का भुगतान किया था। मामले में अब तक 17.29 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है।
IPS अधिकारी की सौतेली बेटी
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रान्या वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। रामचंद्र राव ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक महिला से शादी की थी जिसकी पहली शादी से दो बेटियां हैं। रान्या उनमें से एक है।
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Ranveer Allahbadia, Apoorva Mukhija Appear Before Women's Commission Over India’s Got Latent Row - News18
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Patna News: पटना घाट से इस वर्ष जुड़ जाएगा जेपी गंगा पथ, पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच सुहाना होगा सफर
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। गंगा किनारे दीघा से दीदारगंज तक निर्मित 21 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ पर कंगन घाट तक वाहनों का परिचालन जारी है। कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा पथ पर 31 मार्च से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी।
दीघा से दीदारगंज तक के इस मार्ग से लोगों का सफर आसान हो जाएगा। यह बातें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को जेपी गंगा पथ के अंतिम सेगमेंट का निरीक्षण करने के दौरान कही। उन्होंने कंगन घाट से दीदारगंज तक पांच किलोमीटर दूरी के जेपी गंगा पथ का जायजा लिया।
पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि पटना घाट के सम्पर्क पथ से जेपी गंगा पथ इसी वर्ष जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कंगन घाट से दीदारगंज जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।
इस निर्माण की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पथ एक तरफ जहां जेपी गंगा पथ से जुड़ रहा है तो दूसरी ओर सिक्स लेन ब्रिज से जुड़ रहा है। इस पथ के प्रारंभ होने से उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी।
उन्होंने बताया कि अभी दीदारगंज से शहर में प्रवेश करने में नागरिकों को दो घंटा लगता है। पथ के प्रारंभ होने से नागरिकों का समय भी बचेगा। मंत्री ने बताया कि इस पैच को गायघाट, अशोक राजपथ, पीएमसीएच, गांधी मैदान, अटल पथ समेत कई स्थानों से जोड़ने के कारण राजधानी में बढ़ते यातायात दबाव में कमी आयेगी।
जेपी गंगा पथ का निरीक्षण करते पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन व अधिकारी। (फोटो जागरण)
निरीक्षण के दौरान बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, अभियंता प्रमुख सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र गुप्ता, महाप्रबंधक अरुण कुमार, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा समेत अन्य थे।
जेपी गंगा पथ का कोईलवर और मोकामा तक होगा विस्तारपथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार विकास कार्यों को दोगुनी गति से कर रही है। इस वर्ष के अंत तक जेपी गंगा पथ पटना घाट से भी जुड़ जाएगा।
दीघा से दीदारगंज तक आवागमन सुचारु होने के बाद विभाग जेपी गंगा पथ का दीघा से कोईलवर और दीदारगंज से मोकामा तक के बीच विस्तारीकरण और नई कनेक्टिविटी का कार्य करेगा। मंत्री ने बताया कि पूरे पैच को मुख्यमंत्री समग्र उद्यान योजना से जोड़ने की योजना है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में सात किलोमीटर तक के पैच को जोड़ा जाएगा। जेपी गंगा पथ के दोनों ओर हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे पटना शहर के पर्यावरण में भी सुधार होगा।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013 के 11 अक्टूबर को जेपी गंगा पथ की आधारशिला लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर रखी गयी थी। वर्ष 2024 के 24 जून को दीघा से पीएमसीएच तक पहले चरण में आवागमन प्रारंभ किया गया। दूसरे चरण में वर्ष 2023 के 14 अगस्त को पीएमसीएच से गायघाट तक आवागमन शुरू किया गया।
तीसरे चरण में वर्ष 2024 के 10 जुलाई को कंगन घाट तक आवागमन शुरू हुआ। अब चौथे चरण में 31 मार्च तक कंगन घाट से दीदारगंज तक आवागमन प्रारंभ हो जाएगा।
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