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3. World's First 'Supersolid' Created From Light: A Groundbreaking Discovery  NDTV
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5. 'Light becomes matter': Scientists forge supersolid that bends reality for first time ever  Business Today

डिजिटल डेस्क, पटना। पूरे देश में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने भी आवास पर जमकर होली खेली। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

तेजप्रताप यादव ने मंच से माइक पर एक पुलिसकर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि 'ए सिपाही सुनिए, ये दीपक एक गाना बजेगा उस पर आपको ठुमका लगाना होगा। उन्होंने मंच से ही फिर आगे कहा कि आज ठुमका नहीं लगाओगे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा।'

वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री प्रेम कुमार, सांसद संजय कुमार झा और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन सहित कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

डिप्टी सीएम ने कहा- राजद की यही संस्कृति है

अपने आवास पर होली समारोह में नाचने के RJD नेता तेज प्रताप यादव के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही पौधा उगता है।

उन्होंने आगे कहा कि राजद की संस्कृति वही है जो जंगलराज के दौरान थी... इसमें कुछ भी नया नहीं है। राजद की संस्कृति कानून की धज्जियां उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना है।

सब देख रही है बिहार की जनता

वहीं, RJD नेता तेजप्रताप यादव के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि उस पार्टी का क्या हाल है आप सोच लीजिए। बिहार की जनता सब देख रही है।

जंगलराज की याद दिला रहा वीडियो

बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने भी तेजप्रताप यादव के वीडियो पर कहा कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से बिहार की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को आदेश दे रहे हैं, वे फिर से जंगलराज की याद दिला रहे हैं।

बिहार में कानून का राज है और पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, नाचने-गाने के लिए नहीं। उन्हें (तेज प्रताप को) सस्पेंड करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें नियम और कानून की जानकारी होनी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि ये बहुत निंदनीय है, तेज प्रताप यादव को माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी।

ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण

इस वीडियो पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को नाचने के लिए कहा, नहीं तो वे उसे सस्पेंड कर देंगे। उनके पास किसी को सस्पेंड करने की शक्ति और अधिकार नहीं है।

यहां जंगलराज नहीं है, यह नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। RJD के लोग अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं।

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Indo-Canadian Anita Anand and Delhi-born Kamal Khera, one of the youngest women ever elected to the Canadian Parliament, are part of new Prime Minister Mark Carney's cabinet. Liberal Party's Carney, a former central banker, was sworn in alongside members of the 30th Canadian Ministry on Friday at a ceremony presided over by Governor General Mary Simon here. Anand, 58, is the Minister of Innovation, Science and Industry while Khera, 36, is Minister of Health, both among the few retaining their ministerial posts, albeit with different portfolios, from former prime minister Justin Trudeau's cabinet. Delhi-born Khera's family shifted to Canada when she was still in school. She later earned her Bachelor of Science degree from York University, Toronto. The Prime Minister of Canada's website mentions that Khera was first elected as a Member of Parliament for Brampton West in 2015. "Minister Khera is one of the youngest women ever elected to Parliament. A registered nurse, community volunteer, and political activist, she is passionate about improving the lives of those around her," it said. "As a nurse, my top priority is to always be there to support my patients and that's the same mentality I'll bring every day to the role of Minister of Health. Extremely grateful for the confidence of PM @MarkJCarney. Now, it's time to roll up our sleeves and get to work," Delhi-born Khera said in a post on X. Khera has previously served as Minister of Seniors, as Parliamentary Secretary to the Minister of International Development, as Parliamentary Secretary to the Minister of National Revenue, and as Parliamentary Secretary to the Minister of Health. Before entering politics, she worked as a registered nurse in the oncology unit at St Joseph's Health Centre in Toronto. "During the first wave of the COVID-19 pandemic, she went back to her roots as a registered nurse to volunteer at a hard-hit long-term care facility in her hometown of Brampton," the website adds. Anand, who was a front-runner in the race to be the next prime minister to replace Trudeau, had in January declared that she is backing out from the race and also that she would not be seeking re-election. However, she had reversed the decision on March 1 saying, "Canada is facing a crucial moment in our nation's history." Born and raised in rural Nova Scotia, Anand moved to Ontario in 1985. "I am honoured to be sworn in as the Minister of Innovation, Science, and Economic Development in @MarkJCarney's Government. We know that negativity won't pay the rent or the mortgage. Negativity won't bring down the price of groceries. Negativity won't win a trade war. We are united and strong and we will immediately get to work, to build the Canada and the Canadian economy of tomorrow," she said in a post on X. The Prime Minister of Canada's website mentions that Anand was first elected as a Member of Parliament for Oakville in 2019 and previously served as President of the Treasury Board, as Minister of National Defence, and as Minister of Public Services and Procurement. "Anand has worked as a scholar, lawyer, and researcher. She has been a legal academic, including as a Professor of Law at the University of Toronto, where she held the J R Kimber Chair in Investor Protection and Corporate Governance," it said and listed her other academic achievements too. Carney's cabinet with 13 men and 11 women is smaller than Trudeau's 37-member team. "Canada, meet your new cabinet. We've built a smaller, focused, and experienced team that is made to meet this moment," Carney said in a post on X along with the photo of his cabinet after the swearing in ceremony.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री रान्या राव इस समय सोना तस्करी मामले में हिरासत में हैं। शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय ने कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, डीजीपी रैंक के अधिकारी और सोना तस्करी की आरोपी रान्या राव के सौतेले पिता को रामचंद्र राव को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये फैसला अभिनेत्री रान्या राव की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लिया गया है।

शनिवार को जारी हुआ आदेश 

बता दें कि कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव की छुट्टी का आदेश आज शाम जारी किया गया।

हालांकि, इस आदेश में किसी कारण का जिक्र नहीं किया गया है। इस महीने के शुरुआत में एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने जांच के दौरान उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद किया।

एक्ट्रेस की जमानत याचिका खारिज

जानकारी दें कि रान्या राव की जमानत याचिका को शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय ने खारिज कर दिया। रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में राव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, मामले के दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की है। उसकी जमानत याचिका पर शनिवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। आर्थिक अपराध न्यायालय द्वारा की गई जमानत याचिका खारिज ने मामले में एक नया मोड़ लिया है और अब तरुण कोंडुरु की याचिका पर भी अदालत का फैसला अहम होगा।

एक्ट्रेस ने लगाए कई आरोप

अभिनेत्री रान्या राव ने दावा किया है कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया है और हाई-प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) को लिखे चिट्ठी में राव ने आरोप लगाया कि उन्हें सीधे विमान से गिरफ्तार किया गया था।

अभिनेत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया है, जो गलत है।

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1. 'Never opposed Hindi': Pawan Kalyan amid row over 'Tamil movie dubbing' remark  Hindustan Times
2. ‘Never opposed Hindi, only against making it compulsory’: Pawan Kalyan defends stance amid NEP row  The Times of India
3. Video | Pawan Kalyan Says DMK Allows Tamil Films' Dubbing In Hindi, Party Responds  NDTV
4. Prakash Raj slams Pawan Kalyan over 'movie dub' jab: ‘Don’t impose your Hindi language on us'  Hindustan Times
5. Andhra Deputy CM Pawan Kalyan criticises Tamil Nadu for rejecting Hindi  The News Minute

1. Explained: Trump travel ban 2.0 to affect 43 countries including Afghanistan, Pakistan  The Indian Express
2. Walled-off America: Trump travel restriction on 41 countries in the works  The Times of India
3. Pakistan among 41 nations likely to face Trump's travel ban: Report  India Today
4. Trump administration mulling new travel restrictions on citizens from dozens of countries  The Guardian US
5. Draft List for New Travel Ban Proposes Trump Target 43 Countries  The New York Times

1. At least 9 said killed in IDF strike in north Gaza; 2 killed in Lebanon strike  The Times of Israel
2. LIVE: Israel attack kills 9 in north Gaza as humanitarian conditions worsen  Al Jazeera English
3. Aid workers killed in Israeli air strike in Gaza, charity tells BBC  BBC.com
4. 9 Killed In Israeli Strikes Amid Ceasefire, Says Gaza Civil Defence Agency  NDTV
5. Israeli airstrikes kill 8 in Gaza as Hamas ties hostage release to ceasefire  The Times of India

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उपभोक्ता मंत्रालय एक ऐसा तंत्र विकसित करने की ओर बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से मुकदमा होने से पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सकेगा। अभी उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के जरिए सस्ता, तेज और आसान समाधान दिमया जा रहा है। अभी जो समाधान डेढ़ महीने में मिल रहा है, उसे अधिकतम सात दिनों के भीतर देने का प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-2.0 के जरिए शिकायतों के समाधान

विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता सचिव निधि खरे ने एक वेब गोष्ठी में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-2.0 मुफ्त में शिकायतों के आसान और मुफ्त समाधान का वन स्टॉप सेंटर है। अब हम इसके अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के साथ एनसीएच में तकनीकी बदलाव से इसकी शिकायतें लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समाधान समय को 45 दिनों से कम करके हफ्ते भर में करना है। उस प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा जिसमें मुकदमा की जरूरत नहीं पड़े और इसके पहले ही उपभोक्ताओं को समाधान मिल सके।

Ms. Nidhi Khare, Secretary, Department of Consumer Affairs, delivered the keynote address on #WorldConsumerRightsDay2025 during a special webinar focused on the theme "A just transition to Sustainable lifestyle". In her speech, she emphasized the need for sustainability to be... pic.twitter.com/Go1L6ku9B6

— Consumer Affairs (@jagograhakjago) March 15, 2025

'नियामक ढांचे को किया जा रहा मजबूत'

इसके पहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर वर्चुअल संबोधन में उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों, ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार के तरीकों से उपभोक्ताओं को सावधान करते हुए नियामक ढांचे को मजबूत किया जा रहा, जिससे उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों को मजबूती मिल रही है।

सरकार नीतियों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण के साथ-साथ उनकी समृद्धि पर भी काम कर रही है। उपभोक्ता मंत्री ''टिकाउ जीवन शैली में न्यायसंगत परिवर्तन'' विषय पर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य रोजमर्रा की उपभोक्ता पसंद में स्थिरता बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संवाद को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और कानूनी मेट्रोलॉजी नियमित रूप से बाजार का सर्वेक्षण करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। एनसीएच को मिलने वाली कॉलों की संख्या जनवरी 2015 में 14,795 कॉलों से लगभग दस गुना बढ़ गई है।

पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के विकल्पों को अपनाने पर जोर

उपभोक्ता मंत्री ने ऐसे पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया, जो उपभोक्ताओं के लिए सहज सुलभ और सस्ता हों। साथ ही उनके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों की रक्षा भी करें। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के परस्पर जुड़े संकटों' से निपटने के लिए टिकाऊ जीवनशैली जरूरी है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और यह इसके प्रशासन का मूल आधार रहा है।

Shri Pralhad Joshi, (@JoshiPralhad), Hon'ble Union Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, and New & Renewable Energy, delivered the inaugural address on the occasion of #WorldConsumerRightsDay2025. He emphasized the significance of consumer rights protection,.. pic.twitter.com/YkwStRfdU6

— Consumer Affairs (@jagograhakjago) March 15, 2025

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संजय मिश्र, जागरण नई दिल्ली। जातिगत जनगणना के मुद्दे के सहारे कांग्रेस का सामाजिक दायरा बढ़ाने की पहल शुरू करने के बाद पिछले कुछ समय से अपने परंपरागत दलित सियासी आधार को फिर से जोड़ने का दांव चलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

अनुसूचित जाति (एससी) का अपना आधार वापस हासिल करने की इस कोशिश में पार्टी की निगाहें विशेष रूप से बसपा की बहुजन राजनीति पर लगातार कमजोर होती पकड़ की ओर है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की 91वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उन्हें महान समाज सुधारक तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई का मार्गदर्शक बताते हुए दी गई श्रद्धांजलि पार्टी के सियासी इरादों का साफ संदेश है।

बसपा पर बीजेपी की राजनीति का संरक्षण करने का आरोप

लोकसभा चुनाव 2024 के समय से ही कांग्रेस तथा सपा जैसे विपक्षी दल बसपा पर भाजपा की राजनीति का संरक्षण करने का आरोप लगाते आ रहे हैं और इसको लेकर मायावती कई बार निशाने पर भी रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने कांशीराम की स्मृतियों की प्रशंसा कर बसपा की सिकुड़ती जमीन के दलितों-वंचितों के हितों की लड़ाई का सबसे बड़ा पहरुआ कांग्रेस के ही होने का संदेश देने की कोशिश की है।

राहुल गांधी ने काशीराम को बताया समाज सुधारक

राहुल गांधी ने कांशीराम को उनकी जयंती पर नमन करते शनिवार को एक्स पोस्ट में उन्हें महान समाज सुधारक करार दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। बहुजन राजनीति को साधने की कांग्रेस की गंभीर कोशिश को आगे बढ़ाने की इस पहल में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होने से पीछे नहीं रहीं।

प्रियंका ने एक्स पोस्ट में श्रद्धांजलि देते हुए कहा

'दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की प्रखर आवाज, सामाजिक न्याय के पुरोधा और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उन्होंने अपने विचारों और सामाजिक आंदोलनों के जरिये सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को नई ऊंचाई दी। उनके विचार पीढि़यों को प्रेरित करते रहेंगे।'

शून्य पर पहुंची बसपा, दलितों में पैठ बनाने के लिए जुटी कांग्रेस

पिछले लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची बसपा की लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंच चुकी राजनीति को देखते हुए कांग्रेस उत्तरप्रदेश समेत पूरे देश में दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार पहल कर रही है। चाहे महाराष्ट्र में बाबा साहब आंबेडकर, ज्योति बा फूले से लेकर संत रविदास की विरासत को सम्मान देने के लिए किए जाने वाले आयोजन हो या फिर संविधान रक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की लगातार हो रही श्रृंखलाएं।

इसलिए जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस मुखर

कांग्रेस अपनी सियासी ताकत की बहाली के लिए सामाजिक दायरे के विस्तार को अपरिहार्य मान रही है और एसी-एसटी तथा ओबीसी को साधने के लिए जाति जनगणना को लेकर उसकी मुखरता की एक बड़ी वजह इसे ही माना जा रहा है। कभी लंबे अर्से तक केंद्र तथा राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस के तीन प्रमुख सामाजिक आधार: अगड़े, दलित और अल्पसंख्यक थे।

नब्बे के दशक में कांग्रेस के दलित वोट में बसपा ने लगाई थी सेंध

लेकिन सामाजिक न्याय के उफान और भाजपा के हिन्दुत्व की राजनीति में पार्टी का यह आधार ध्वस्त हो गया। इसी दरम्यान नब्बे के दशक में कांशीराम और फिर मायावती के नेतृत्व में बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक को भी गंभीर छति पहुंचाई। अब जब बसपा की राजनीति दुविधा के दोराहे पर डांवाडोल है तो कांग्रेस यह प्रयास कर रही है कि बहुजन सियासत की चाभी फिर एक बार उसके हाथ आ जाए।

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5. Delhi Records Cleanest Air Quality In Jan 1- Mar 15 Period Since 2022  NDTV

नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों में विपक्ष के हमले झेल रहा चुनाव आयोग अब इसे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को यूआइडीएआई और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

माना जा रहा है कि बैठक में मतदाता सूची को आधार के साथ जोड़ने की राह की बाधाओं को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ अन्य दोनों चुनाव आयुक्त, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी सचिव राजीव मणि और यूआइडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार मौजूद रहेंगे।

आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ने पर होगी बात

भुवनेश कुमार की मौजूदगी मतदाता सूची को आधार के डाटाबेस से जोड़ने और राजीव मणि की उपस्थिति इसकी राह में आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने की ओर इशारा करती है।

ध्यान देने की बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार ने तीन महीने के भीतर मतदाता सूची में गड़बड़ी को पूरी तरह से दूर करने का भरोसा दिया था। यह बैठक इसके लिए ही बुलाई गई है।

विपक्ष ने उठाया है मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी में बड़ा मुद्दा बना लिया है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाता जोड़ने को महाअघाड़ी गठबंधन की हार का कारण बताया और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग सफाई दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस का हमला जारी है।

आप ने भी लगाए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप

वहीं, दिल्ली में अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट ईपीक नंबर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश करार दिया।

मतदाता सूची में गड़बड़ी के विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच चुनाव आयोग को इसे मतदाता सूची से जोड़ना ही सटिक उपाय नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन कानूनी है।

सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी रोक

दरअसल 2015 में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार डाटाबेस के साथ जोड़ने का काम शुरू किया था और तीन महीने में ही 30 करोड़ मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया था। लेकिन आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

अभी स्वेच्छा से आधार और वोटर आई को जोड़ा जा सकता है

2018 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधानिकता पर मुहर लगा दी। लेकिन इसके स्वैच्छिक इस्तेमाल की ही अनुमति दी। इस रास्ते की दूसरी कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में जनप्रतिनिधित्व कानून और चुनाव कानून में संशोधन कर इसका रास्ता साफ किया। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।

66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जुड़ा

इसके बाद स्वैच्छिक रूप से मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है और लगभग 66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जोड़ा जा चुका है। लेकिन लगभग 33 करोड़ मतदाताओं का जोड़ा जाना बाकी है और विवाद की जड़ यही है।

चुनाव आयोग ने पिछले दिनों मतदाता सूची को फुलप्रूफ बनाने के लिए आधार से जोड़ने और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का संकेत दिया था। मंगलवार की बैठक में इन्हीं कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए जरूरी कदमों पर फैसला होने की उम्मीद है।

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