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राज्य ब्यूरो, पटना। विशेष राज्य के दर्जा के साथ बिहार ने 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी मांगी है। इसके साथ ही करों के बंटवारे में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी एक मानक बनाने का आग्रह किया है।

गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि विशेष दर्जा वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं। वैसे भी योजना आयोग के दौरान ही ऐसी व्यवस्था का समापन हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण की सीमा 41 प्रतिशत निर्धारित कर रखी है, जिसकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ समाप्त हो जानी है। उसके बाद अगले पांच वित्तीय वर्ष के लिए 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होंगी।

बुधवार रात पटना पहुंची टीम

पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम कर बंटवारे के संदर्भ में बिहार की अपेक्षाओं और सुझावों से अवगत होने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार रात पटना पहुंची थी।

शुक्रवार को यह टीम मधुबनी में मिथिला हाट का अवलोकन करने के बाद वापस होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त विभाग का दायित्व संभाल रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ इस टीम ने विचार-विमर्श किया।

उसी दौरान पनगढ़िया को मांग-पत्र सौंपा गया। उसके बाद प्रेस-वार्ता में पनगढ़िया ने बताया कि बिहार सरकार के साथ भौगोलिक और आर्थिक परिस्थिति से चर्चा शुरू हुई, जिसमें राजस्व के पहलू पर फोकस रहा।

केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग

बिहार की तरह 15 अन्य राज्यों ने भी केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है। इसके साथ ही बिहार चाहता है कि सेस और सरचार्ज में भी बंटवारा हो।

हालांकि, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। दरअसल, आपात स्थिति और युद्ध-काल में व्यय के दृष्टिगत संविधान में यह प्रविधान है कि सेस और सरचार्ज पर पूर्णतया केंद्र का अधिकार होगा।

बिहार ने संसाधन हस्तांतरण के मानकों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन का भी सुझाव दिया है। पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के साथ तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की है।

हमें यकीन कि वित्त आयोग करेगा राज्य सरकार की बातों पर विचार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 16वें वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें यह यकीन है कि वित्त आयोग राज्य सरकार के ज्ञापन में उठाए गए विषयों पर गंभीरता से विचार करेगा।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा किए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने 16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित अन्य सदस्यों का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया।

लगातार बढ़ रहा राज्य के बजट का आकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005 में राज्य का बजट मात्र 30 हजार करोड़ रुपये था। इसके बाद राज्य सरकार ने काफी काम किया, जिससे बजट के आकार में बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष राज्य का बजट तीन लाख, 17 हजार करोड़ रुपये का हो गया है।

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The Reserve Bank of India has urged the CEO of IndusInd Bank and his deputy to step down after significant accounting lapses as soon as replacements are found and the central bank has approved them, according to four sources familiar with the conversations.Read More: 'Factually incorrect': IndusInd Bank refutes media report on CEO, deputy stepping down after accounting lapses IndusInd is India's fifth largest private lender, with a 5.4 trillion rupee ($63 billion) balance sheet. On March 10 it disclosed that its derivatives portfolio was overvalued by around 2.35% - about $175 million - after non-compliant internal trades. The bank, headed by Sumant Kathpalia, has appointed external investigators. His deputy, Arun Khurana, also heads the global markets division, which includes the derivatives portfolio. The RBI made clear that it had lost confidence in the top executives, but that it wanted an orderly transition to avoid unnerving depositors, said one of the sources, briefed by top management. A second source said the RBI, which only recently approved a one-year extension for Kathpalia, had also made clear that it wanted the candidates to come from outside IndusInd. While a bank's board makes recommendations for top executive positions, RBI approval is required. The central bank is known to offer informal advice to lenders facing governance or financial concerns that it would prefer an external candidate. After the discrepancies were disclosed, the RBI issued a statement assuring depositors that the bank was well capitalised. Emails sent to the RBI, IndusInd Bank, Kathpalia and Khurana were not answered. The sources said the accounting discrepancy - which contravened RBI rules introduced only in April 2024 - did not appear to be an industry-wide problem. The first source said it was a clear issue of lack of oversight, and another source said it had come to light in September 2024 when it was flagged to Kathpalia. Moody's Ratings on March 17 put the bank's rating on review for possible downgrade. "The discrepancy in the accounting shows weakness in the bank's risk management, compliance and reporting and persistent weaknesses in these areas could weaken IndusInd's reputation, and hence its funding and liquidity," it said. IndusInd Bank shares have tumbled over 30% this month.

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार को 'हनी ट्रैप' मामलों के मुद्दे, मुस्लिम आरक्षण बिल पर हंगामा और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया।

विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया। विपक्षी भाजपा और JD (S) ने एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित 'हनी-ट्रैप' प्रयास की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की।

भाजपा विधायकों ने सदन के स्पीकर के सामने आकर कागज फाड़कर और फेंककर हंगामा खड़ा कर दिया। विधानसभा से कई बीजेपी नेताओं को जबदस्ती बाहर किया गया।

Karnataka Assembly passes the Bill for suspension of 18 BJP MLAs for six months for disrupting the proceedings of Assembly. The Bill was tabled by Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister HK Patil.

— ANI (@ANI) March 21, 2025

क्या है पूरा मामला?

इंडिया टुडे के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में एक वित्त विधेयक पेश किया था। भाजपा विधायकों ने गलती से इसे सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का विधेयक समझ लिया और इसकी प्रतियां फाड़कर अध्यक्ष की ओर फेंक दीं। 

वित्त विधेयक पेश किए जाने के दौरान विधानसभा में हनी ट्रैप कांड को लेकर हंगामा हुआ, जिसका खुलासा गुरुवार को सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने विधानसभा में किया।

हनी ट्रैप की क्यों हो रही है चर्चा?

कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सतीश जरकीहोली ने गुरुवार को कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले कॉर्पोरेशन मंत्री केएन राजन्ना को दो बार हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया। हालांकि, हनी ट्रैप की कोशिश नाकाम रही। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज कर इसकी गहराई से जांच की जाएगी।

वहीं केएन राजन्ना ने कहा कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि पिछले 20 सालों में 48 विधायकों को इस तरह से निशाना बनाया गया है। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए राजन्ना ने कहा, "ऐसी चर्चा है कि तुमकुरु के एक मंत्री हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। तुमकुरु से हम दो ही लोग हैं, एक मैं हूं और दूसरे गृह मंत्री हैं।"

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति की जानकारी राज्यसभा में दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिसाब मांगते हैं कि 370 से क्या हुआ? अरे हिसाब तो उनको दिया जाता है, जिनकी नजरें साफ होती हैं। जो काला चश्मा पहनकर और आंख मूंदकर बैठते हैं... उनको विकास नहीं दिखेगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था कि कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाली। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खोली और कहा कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था।

गृह मंत्री शाह ने राहुल गांधी की चुटकी ली और कहा कि अरे भाई, जिनकी नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी नजर आएगा और आपको कश्मीर में भी दिखाई पड़ेगा। हम तो आतंकवादी देखते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार न आतंकवाद को सह सकती है और न ही आतंकवादियों को।

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हम तो आतंकवादी दिखते ही दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। pic.twitter.com/UIcy0R0GwQ

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 21, 2025

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राज्य ब्यूरो, पटना। Amit Shah Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अप्रैल में प्रस्तावित बिहार यात्रा से पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 29 मार्च की शाम भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव तैयारियों का पाठ पढ़ाएंगे।

शाह ने दो दिवसीय बिहार यात्रा के पहले दिन रात्रि में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के विधायक, विधान पार्षद एवं सांसदों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित होेंगे।

इसके उपरांत शाह बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। इसमें बिहार भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त कोर ग्रुप के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहेंगे।

गोपालगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित

वहीं, 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम एवं गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 25 मार्च को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी बिहार यात्रा प्रस्तावित है।

भाजपा के चाणक्य की बिहार यात्रा को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अमित शाह की दो दिवसीय बिहार यात्रा की गुरुवार को विधान परिषद प्रांगण में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पुष्टि की।

बिहार यात्रा के दौरान यह संभव है कि अमित शाह बिहार से जुड़े एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ भी मंत्रणा कर सकते हैं। संभव है कि इससे पहले प्रदेश संगठन से जुड़े कई अहम निर्णय को पार्टी नेतृत्व अंतिम रूप दे सकता है।

छह जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर

इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के नाम की घोषणा के साथ ही शेष छह जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है।

दरअसल, दिल्ली की जीत के उपरांत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नजर बिहार विधानसभा चुनाव तैयारियों पर टिक गई है।

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