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पीटीआई, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को "शर्मनाक" और "बिल्कुल गलत" बताया जिसमें कहा गया है कि किसी महिला को गलत तरीके से पकड़ना और 'पजामा' का नाड़ा तोड़ना बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं है।

मालीवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी?

मालीवाल ने इस तरह के फैसले से समाज में जाने वाले संदेश पर सवाल उठाया। उन्होंने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, "यह "बेहद शर्मनाक और बिल्कुल गलत है। वे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक छोटी लड़की के साथ इस तरह की हरकत की जा सकती है और फिर भी इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा?"

मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत हस्तक्षेप करने और ऐसी न्यायिक फैसलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बिना देरी किए हस्तक्षेप करना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री ने जताई कड़ी आपत्ति

स्वाति मालीवाल ही नहीं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोकसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह फैसले से पूरी तरह असहमत हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "मैं इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ हूं और सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह के फैसले के लिए कोई जगह नहीं है। कहीं न कहीं इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम इस मामले पर आगे चर्चा करेंगे।"

क्या था हाई कोर्ट का फैसला?

• इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग के वक्ष का स्पर्श और वस्त्र का नाड़ा तोड़ने को दुष्कर्म के प्रयास की जगह ‘गंभीर यौन उत्पीड़न’ माना।
• न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने कासगंज के स्पेशल जज (पोक्सो कोर्ट) का समन आदेश संशोधित कर दिया है और नए सिरे से समन करने का आदेश दिया है।
• हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपितों के खिलाफ धारा 354-बी आइपीसी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के मामूली आरोप के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

क्या है मामला?

बता दें, यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 वर्षीय लड़की से जुड़ा है, जिस पर 2021 में दो लोग पवन और आकाश ने हमला किया था। आरोपियों ने उसको गलत तरीके से पकड़ा, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे एक पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया था। जब उसकी चीखें सुनकर लोग वहां पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गए थे।

'प्राइवेट पार्ट को टच करना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म नहीं...', इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम निर्णय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में विदेशों में बंद भारतीयों के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, वर्तमान में 10,000 से अधिक भारतीय विभिन्न विदेशी जेलों में बंद हैं और उनमें से 49 को मौत की सजा सुनाई गई है। 

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में बताया, सबसे ज्यादा 2,633 भारतीय सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 2,518 संयुक्त अरब अमीरात में कैद हैं। सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों सहित विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा,संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है।

नेपाल में 1 हजार से ज्यादा भारतीय 

• विदेश में भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन या कथित उल्लंघन के लिए विदेशी देशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं।
• मंत्री की तरफ से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, नेपाल में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक 1,317 भारतीय हैं जो इस हिमालयी देश में बंद हैं।
• जिन अन्य देशों की जेलों में बड़ी संख्या में भारतीय बंद हैं, उनमें कतर के 611, कुवैत 387, मलेशिया 338 पाकिस्तान 266, चीन के 173 शामिल हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका 169, ओमान के148 रूस और म्यांमार 27 कैद हैं।

2020 में 25 भारतीयों को मौत की सजा

आंकड़ों के अनुसार, 2020 से कुवैत में 25 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई है। यह उन देशों में सबसे अधिक है जहां मौत की सजा पाए दोषियों को रखा जाता है। इसके बाद सऊदी अरब में नौ, जिम्बाब्वे में सात, मलेशिया में पांच और जमैका में एक व्यक्ति को फांसी दी गई।

मंत्रालय ने कहा कि यूएई ने वहां मारे गए भारतीयों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 2020 और 2024 के बीच किसी भी भारतीय को फांसी नहीं दी गई। इस साल फरवरी में यूएई में तीन भारतीयों को फांसी दी गई, जिनमें उत्तर प्रदेश की एक नर्स और केरल का एक व्यक्ति शामिल है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  बेंगलुरु से एक अजीबों-गरीब मामला सामने आया है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि उनकी पत्नी रोज उनके साथ रहने के लिए ₹5000 मांगती है। यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। 

शख्स ने आरोप में कहा, उसकी पत्नी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे मांगती थी। रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीकांत नामक व्यक्ति ने वैवाहिक साइट के जरिए मुलाकात के बाद अगस्त 2022 में बिंदुश्री से शादी की थी। अब श्रीकांत अपनी पत्नी मानसिक रूप से प्रताड़ित है।

'शादी से पहले खाते में ट्रांसफर किए थे 3 लाख'

उसने आरोप लगाया कि शादी से पहले ही बिंदुश्री की मां ने पैसों की मांग की थी। उसने दावा किया कि उसने अपनी सास के खाते में ₹3 लाख ट्रांसफर किए थे और शादी के खर्च में मदद के लिए ₹50,000 भेजे थे।

श्रीकांत ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी ने दो साल से ज्यादा समय से शादीशुदा होने के बावजूद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपये मांगे थे। उन्होंने कहा कि जब वह उसके करीब आने की कोशिश करते तो वह आत्महत्या की धमकी देकर और मौत के नोट छोड़कर उन्हें ब्लैकमेल करती थी।

मीटिंग में करती थी डांस

श्रीकांत ने आरोप लगाया कि जब वह घर से काम करते थे तो उनकी पत्नी बहस करके या नाचकर उनकी मीटिंग में बाधा डालती थी और इस वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्होंने सबूत के तौर पर पेश करने के लिए इस तरह के व्यवहार के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं।

पत्नी ने भी लगाया बड़ा आरोप

श्रीकांत द्वारा अपने साथ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद, उनकी पत्नी ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने पति और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। उसने श्रीकांत के भाई पर आरोप लगाया कि उसने कहा, उसे गर्भवती कर दो ताकि वह घर न छोड़े। वह आखिरकार अपने माता-पिता के घर चली गई, लेकिन अपने पति के साथ सुलह की उम्मीद में वापस लौट आई।

अब क्या होगा आगे?

पुलिस ने पति-पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रीकांत ने बताया कि मनोचिकित्सक ने दोनों को आपसी सहमति से तलाक लेने की सलाह दी है, जिस पर बिंदुश्री भी राजी हो गई हैं।

 नई दिल्ली, अनुराग मिश्र।

एक तरफ जहां दुनियाभर में इस बात की पुरजोर वकालत की जा रही है कि एआई के आगमन से आईटी इंडस्ट्री में नया बूम आ जाएगा तो दूसरी तरफ गलाकाट प्रतिस्पर्धा से भरे बाजार और बढ़ती कानूनी दुविधाओं से जूझते हुए, भारतीय आईटी कंपनियां अपने मार्जिन को बचाने के लिए 'दबाव' महसूस कर रही हैं और अपने मुनाफे में सुधार के लिए तेजी से ऑटोमेशन प्लेटफार्मों की ओर झुक रही हैं। दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गजों के भी इसे लेकर अपने-अपने मत हैं। आईबीएम की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गिन्नी रोमेटी का कहना है कि "कुछ लोग इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह तकनीक हमें बेहतर बनाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बजाय हम अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे।" एलन मस्क, जो भविष्य की तकनीकों पर अरबों डॉलर खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, मानवता के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा बताते हैं।

मौजूदा समय में एआई के विकास के साथ भारतीय आईटी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि नई तकनीकों को अपनाने और एकीकृत करने की क्षमता ही तय करेगी कि क्या ये कंपनियां संभावित खतरों को विकास के अवसरों में बदल सकती हैं ? इसे लेकर अधिकतर कंपनियां और टेक दिग्गज आशान्वित हैं। वह मानते हैं कि मौजूदा घटनाक्रम ऐसे भविष्य का संकेत देते हैं जहां एआई न केवल आईटी कंपनियों की क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें इनोवेशन और मार्केट में नेतृत्व करने के नए रास्ते भी खोलेगा।

आईटी क्षेत्र न केवल एक प्रमुख नियोक्ता है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भी है। यह जीडीपी में 7% का योगदान करता है और कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा इसी से आता है। हालांकि, एआई के ऑटोमेशन की क्षमता, दक्षता के संदर्भ में आशाजनक है, लेकिन इससे आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव भी हो सकते हैं। कैपिटल इकोनॉमिक्स के अनुसार, यदि एआई इस क्षेत्र में मानव नौकरियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देता है, तो अगले दशक में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट हो सकती है।

एआई दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों में बदलाव ला रहा है। भारत के विकसित भारत 2047 के विजन और समावेशी विकास हासिल करने के क्रम में एआई महती भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर का योगदान करने की क्षमता के साथ, AI कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। एआई न केवल इनोवेशन में बड़ा योगदान दे रहा है, बल्कि भारत की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए एक रणनीतिक टूल साबित हो रहा है।

तमाम संभावनाओं के बीच एआई को लेकर चुनौतियां भी बनी हुई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी स्किल गैप और असमानताओं से जूझ रही है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने के लिए, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहरों और कृषि में चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग की आवश्यकता है।

टैग्सलैब के संस्थापक हरिओम सेठ कहते हैं कि भारतीय आईटी क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एआई आधारित समाधानों को बनाने की अपार संभावनाएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तरों पर समाधान दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहां एआई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। कृषि में छोटे किसानों को एआई की सहायता से सटीक कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करके लाभान्वित किया जा सकता है।

डिजिटल एमिनेंट के संस्थापक मुकुल राज शर्मा कहते हैं कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर कृषि, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला वाले टास्क को पूरा करने के लिए कई तरह की परेशानियों से जूझती हैं। भारतीय आईटी कंपनियां एआई-आधारित समाधान विकसित करके इन क्षेत्रों में क्रांति ला सकती हैं। देश की बड़ी आबादी अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है या उन्हें सीमित पहुंच प्राप्त है। भारतीय आईटी कंपनियां एआई का उपयोग करके इन लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचा सकती हैं। एआई का उपयोग करके संदिग्ध लेनदेन की पहचान और रोकथाम की जा सकती है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और इसका व्यापक उपयोग संभव होगा।

अमेरिका में एक तिहाई आईटी प्रोग्रामर्स की नौकरी खतरे में

हाल के वर्षों में, अमेरिका में प्रोग्रामर्स की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में प्रोग्रामर्स की संख्या में लगभग 27% की गिरावट आई है, जो मुख्यतः ChatGPT जैसे AI टूल्स के आगमन के साथ मेल खाती है।

भारतीय आईटी उद्योग पर प्रभाव

भारतीय आईटी उद्योग में बड़ी संख्या में प्रोग्रामर्स कार्यरत हैं, और अमेरिका में आई इस गिरावट से भारतीय आईटी नौकरियों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। AI और ऑटोमेशन के बढ़ते उपयोग से कोडिंग और प्रोग्रामिंग से संबंधित कार्यों की मांग में कमी आ सकती है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। आईटी पेशेवरों को AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इससे वे बदलते तकनीकी परिदृश्य में प्रासंगिक बने रह सकते हैं। कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि वे नई तकनीकों के विकास और कार्यान्वयन में अग्रणी बन सकें।

कानूनी ढांचों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता

कापी मशीन के हेड ऑफ मार्केटिंग अनुराग दास कहते हैं कि भारत में फिलहाल एआई के लिए कोई एकीकृत कानूनी ढांचा नहीं है। इस कारण से कारोबार में अनिश्चितता का माहौल बनता है। इसके विपरीत, यूरोपीय संघ में एआई अधिनियम मौजूद है, जिसका फायदा कंपनियों को काम करने में मिलता है। इसके बनिस्पत भारत में एआई नियमों में अनिश्चितता का असर इनोवेशन पर पड़ सकता है, क्योंकि कारोबारी बिना स्पष्ट दिशानिर्देशों के भारी-भरकम निवेश करने से हिचकिचाते हैं। एआई एल्गोरिदम डेटा-आधारित होते हैं। भारत का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है, कई बार विलंबित और संशोधित हुआ है। इस बिल में शामिल प्रावधान जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन, सहमति, क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, ये सभी प्रावधान एआई के विकास और उपयोग को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। खासकर उन व्यवसायों पर इसका अधिक असर पड़ सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय डेटा सेट पर निर्भर हैं। इसके अलावा, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले एआई सिस्टम के साथ पीडीपी बिल को कैसे एकीकृत किया जाएगा, इस पर भी गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।

40 फीसद काम कर रहा है एआई

हरिओम सेठ के अनुसार विभिन्न अनुमानों के अनुसार, भारत में आईटी पेशेवरों द्वारा किए जाने वाले लगभग 40-50% कार्य एआई के माध्यम से ऑटोमेटेड किए जा सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा एंट्री, और कस्टमर हेल्प जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। एआई के कारण कुछ भूमिकाएं समाप्त हो रही हैं। साथ ही, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस और एआई कंसल्टिंग में नई नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं। ईवाई इंडिया की रिपोर्ट 'भारत का एआई आइडिया: 2025 में कहा गया है कि भारतीय उद्योगों में 24% कार्य पूरी तरह से स्वचालित किए जा सकते हैं, जबकि 42% कार्य एआई की सहायता से अधिक प्रभावी बनाए जा सकते हैं। इससे ज्ञान आधारित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह 8 से 10 घंटे का अतिरिक्त समय उपलब्ध हो सकता है। उद्योगों के संदर्भ में, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादकता वृद्धि की संभावना है क्योंकि इसमें श्रम की हिस्सेदारी अधिक है। इसके विपरीत, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में एआई का अपेक्षाकृत कम प्रभाव देखने को मिलेगा।

आईटी सेक्टर का वर्तमान जॉब मार्केट

नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आईटी क्षेत्र में लगभग 4.5 मिलियन पेशेवर कार्यरत हैं, जिसकी वृद्धि दर 7-8% प्रति वर्ष है। 2025 तक इस क्षेत्र का राजस्व 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में आईटी पेशेवरों द्वारा किए जाने वाले लगभग 50-60% कार्यों को एआई और अन्य तकनीकों का उपयोग करके स्वचालित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हुई हैं।

एआई ने आईटी क्षेत्र में कई नौकरियों की जगह ले ली है। इन बदलाव की सफलता दर मिश्रित रही है। गार्टनर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में लगभग 30% एआई परियोजनाएं डेटा क्वालिटी के मुद्दों, विशेषज्ञता की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न कारणों से अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहीं। हालांकि, सफल एआई कार्यान्वयन से उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि और बचत हुई है। उदाहरण के लिए, एक्सेंचर के एक अध्ययन में पाया गया कि आईटी क्षेत्र में एआई-संचालित ऑटोमेशन से परिचालन लागत में 30-40% की कमी आ सकती है।

एआई कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर

भारत अपनी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए तेजी से एक मजबूत एआई कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। 2024 में इंडिया एआई मिशन की मंजूरी के साथ, सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस मिशन का एक प्रमुख फोकस 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) से लैस एक उच्च-स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा बनाना है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर सबसे व्यापक AI कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। यह क्षमता ओपन-सोर्स AI मॉडल डीपसीक की तुलना में लगभग नौ गुना और चैटजीपीटी द्वारा संचालित क्षमता का लगभग दो-तिहाई है।

जेनरेटिव एआई का उभार

व्यूहा मेड के सीईओ और सीओओ धृतिमान मलिक कहते हैं कि भारत की आईटी सर्विसेज के बदलाव के केंद्र में है जनरेटिव एआई। यह भारतीय टेक सेक्टर को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जनरेटिव एआई का तेजी से बढ़ना एक बड़ा फैक्टर है। यह तकनीक उन व्यक्तियों को भी सक्षम बनाती है, जिनके पास सीमित कोडिंग अनुभव है। कुछ ही दिनों में एप्लिकेशन विकसित किया जा सकता है। यह कार्य पहले महीनों तक आउटसोर्स करना पड़ता था। सॉफ्टवेयर विकास में यह निस्संदेह महत्वपूर्ण है, और इसके दूरगामी प्रभाव हैं।

आउटसोर्सिंग मॉडल को चुनौती

मलिक कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां एआई में निपुण फ्रीलांसर प्रमुख आईटी कंपनियों की तुलना में काफी कम दरों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह केवल व्यावसायिक संरचना में बदलाव नहीं है। यह स्टार्टअप्स की इनोवेशन क्षमता का प्रमाण भी है, जिससे वे स्थापित कंपनियों को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि, आईटी दिग्गजों ने वर्षों में जो मजबूत नेटवर्क बनाए हैं, उन्हें तुरंत समाप्त करना आसान नहीं होगा। एआई के उपयोग में निष्पक्षता और पक्षपात से जुड़े नैतिक प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यक है कि एआई सिस्टम का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए।

भारत में अभी तक एआई नियामक ढांचा नहीं

सेठ कहते हैं कि भारत में अभी तक एक व्यापक एआई नियामक ढांचा नहीं है। इससे एआई व्यवसायों और इसके विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एआई सिस्टम से संबंधित डेटा की सुरक्षा और एआई द्वारा होने वाली संभावित हानियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

उभरते अवसर, जहां हम बढ़त बनाए रखेंगे

तमाम चुनौतियों के बारे में बात करने के बाद, भारतीय आईटी सेक्टर भी इसे अवसर के तौर पर ले सकता है। अक्सर कहा जाता है कि हर संकट एक अवसर भी होता है। आइए देखें कि इस अफरा-तफरी भरे समय में हम किन संभावित अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

सस्ते समाधान के साथ ग्लोबल साउथ हमारे नए बाजार हो सकते हैं

भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने दशकों तक अपनी सेवाओं को विकसित देशों मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप को प्रदान करके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, आज की दुनिया में तकनीकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एआई सक्षम समाधान भारत के आईटी सेक्टर को केवल विकसित देशों तक सीमित रखने के बजाय ग्लोबल साउथ अफ्रीका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नए अवसरों की ओर ले जा सकते हैं।

भारत की विस्तृत सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्षमताएं और तकनीकी कौशल इसे उभरते बाजारों में सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। ये क्षेत्र तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक महंगे पश्चिमी समाधान उनके लिए सुलभ नहीं होते। भारत के पास कम लागत पर एआई-समर्थित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और ई-कॉमर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की नीतियां, जैसे "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया", एआई और आईटी इनोवेशन को बढ़ावा दे रही हैं। भारतीय कंपनियां अब न केवल कस्टमाइज़्ड सॉल्यूशंस विकसित कर सकती हैं, बल्कि इन्हें स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढालकर उभरते बाजारों में तेजी से अपना सकती हैं। एआई के नेतृत्व में भारतीय आईटी उद्योग के लिए ग्लोबल साउथ एक नया व्यापारिक क्षितिज बन सकता है। सही रणनीति और निवेश के साथ, भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में एआई के साथ क्रांति लाई जा सकती है: भारत को एआई सक्षम शिक्षा सेवाओं में भारी निवेश करना शुरू करना चाहिए ताकि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान किया जा सके। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर भी लागू होता है।

कौशल मजबूत कर उच्च वेतन सुनिश्चित करना: बड़ी समस्या है कि अधिक प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों का वेतन बढ़ता रहेगा और कम वेतन पाने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए, हमें लोगों को कौशल बढ़ाना चाहिए।

विकास का समय, लागत और प्रयास बहुत कम हो जाएगा: कोड/सॉफ्टवेयर विकसित करने का समय तेजी से कम हो जाएगा। Github के लिए को-पायलट और अन्य IDE सपोर्टिंग Ai टूल के साथ, अधिक से अधिक कोडर्स की आवश्यकता तेजी से कम हो सकती है। कम कोड और प्रोडक्टाइजेशन/SaaS आदि के साथ, कस्टम कोड विकसित करने की आवश्यकता लगातार कम होती गई।

डेटा प्रोसेसिंग के कामों में लाभकारी साबित होगा एआई

नियमित कार्यों को ऑटोमेटेड करने की AI की क्षमता कॉल सेंटर और बुनियादी डेटा प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी जैसे AI टूल के लांच होने के बाद से लेखन कार्यों की आय में गिरावट देखी गई है। यह बदलाव केवल आईटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राफिक डिज़ाइन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, जहां AI ने उत्पादन की लागत और समय को कम करके पारंपरिक भूमिकाओं को कम करना शुरू कर दिया है।

उदाहरण के लिए, इंफोसिस ने अपने संचालन में एआई डिवाइस का इस्तेमाल किया है, जिससे कथित तौर पर कुछ विकास कार्यों के लिए आवश्यक समय में 30% तक की कमी आई है।

भविष्य की चिंताएं

आईटी क्षेत्र में एआई का बढ़ता उपयोग भारत में काम के भविष्य को लेकर कई चिंताएं पैदा करता है। कुछ प्रमुख मुद्दे जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वे हैं:

1. नौकरी विस्थापन: आईटी क्षेत्र में नौकरियों के ऑटोमेशन से महत्वपूर्ण नौकरी विस्थापन हो सकता है, विशेष रूप से एंट्री लेवल और मीडियम लेवल के पेशेवरों के लिए।

2. स्किल गैप: भारतीय आईटी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और संबंधित तकनीकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनियां अब मशीन लर्निंग (ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की तलाश कर रही हैं। हालांकि, मौजूदा शिक्षा प्रणाली कई बार इंडस्ट्री की नवीनतम आवश्यकताओं के साथ तालमेल नहीं रख पाती, जिससे एक महत्वपूर्ण स्किल गैप पैदा हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2026 तक एआई और डेटा साइंस में करीब 14-16 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी, लेकिन मौजूदा शिक्षा प्रणाली केवल एक तिहाई आवश्यक स्किल्स को पूरा कर पा रही है।

3. डेटा की गुणवत्ता और नियामक ढांचा: एआई मॉडल की सटीकता और विश्वसनीयता इस पर निर्भर करती है कि उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किस गुणवत्ता के डेटा का उपयोग किया गया है। यदि डेटा अधूरा, गलत, पक्षपाती या असंगत होता है, तो इससे एआई मॉडल में भी पूर्वाग्रह आ सकता है। ऐसे पक्षपाती एआई मॉडल न केवल गलत निर्णय लेते हैं, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बनाए रख सकते हैं या उन्हें बढ़ा सकते हैं। भारत में एआई के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे का अभाव व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए अनिश्चितता और जोखिम पैदा कर सकता है।

4. आईटीईएस और बीपीओ को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है: बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग मुख्य रूप से टेक्स्ट, वॉयस और दस्तावेज़ प्रसंस्करण को संभालने के बारे में है। एलएलएम आधारित समाधानों का इस सेगमेंट पर सबसे मजबूत प्रभाव होगा। जैसे-जैसे कंपनियां अपने वर्कफ़्लो में एआई-सक्षम उपकरणों को एकीकृत करेंगी, उत्पादकता बढ़ेगी और सेवा दरें घटेंगी। इससे भारतीय बीपीओ कंपनियों के लिए मूल्य प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ जाएगी। हरिओम सेठ कहते हैं कि मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत में लाखों नौकरियां स्वचालित हो सकती हैं, जिनमें आईटीईएस/बीपीओ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। ऐसे में पूरी तरह से स्वचालन के बजाय "ह्यूमन-इन-द-लूप" दृष्टिकोण अपनाना होगा, जहां जटिल मामलों को इंसानों द्वारा प्रबंधित किया जाए और सरल कार्यों को एआई संभाले।

5. हमारे उद्योग को नए उपकरणों और मानसिकता के साथ तैयार होना होगा: भारतीय आईटी क्षेत्र को इन क्षमताओं का लाभ उठाने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बड़ी मात्रा में एआई इनेबल डिवाइस, सिस्टम और प्रक्रियाएं विकसित करनी होंगी। परंपरागत रूप से हमारी ताकत इनोवेशन के बजाय प्रक्रियाओं में रही है। यदि भारतीय आईटी कंपनियां एआई-इंटीग्रेटेड वर्कफ़्लो में निवेश नहीं करतीं, तो प्रतिस्पर्धी देश (जैसे – वियतनाम, फिलीपींस) वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए एआई इनेबल डिवाइस, देशी इनोवेशन, और डिजिटल चेंज को अपनाने की आवश्यकता है। यदि कंपनियां समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करतीं, तो उन्हें विदेशी एआई डिवाइस पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। इससे न केवल लागत बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में उनकी पकड़ भी कमजोर हो सकती है।

6. गुणवत्ता पहलू : आईटी क्षेत्र में एआई-संचालित समाधानों की गुणवत्ता चिंता का विषय रही है। कैपजेमिनी की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में लगभग 70% एआई-संचालित समाधानों को गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, कई भारतीय आईटी कंपनियां एआई अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रही हैं, साथ ही अपने कर्मचारियों को एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर रही हैं।

1. 10 morning habits that can strengthen memory and concentration  The Times of India
2. Nine Morning Rituals for a Healthier Brain  MSN
3. 6 simple morning exercises for a calm, focused mind for the day  The Economic Times
4. Neuroscientist reveals three things she does every morning to boost brain health  Surrey Live
5. 13 powerful morning exercises for brain power and mental clarity  The Times of India

1. Cash found in Delhi High Court Judge’s home, SC Collegium proposes transfer after the reports  The Hindu
2. Who is Justice Yashwant Varma? Fire at Delhi high court judge's bungalow leads to recovery of huge pile of cash  Hindustan Times
3. Who is Justice Yashwant Varma, the Delhi HC Judge transferred after cash recovery  The Times of India
4. Fire at Delhi judge's bungalow leads to huge cash recovery; he gets transferred  India Today
5. Opposition raises ‘cash recovery’ from Delhi HC judge’s home in Rajya Sabha  The New Indian Express

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेकों में 4 फीसदी का आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। इसके बाद से सदन में हंगामा शुरू हो गया। साथ ही BJP विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर पर फेंक दी है।

इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी पारित हो गया है। सदन के अंदर भारी हंगामा होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 01:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।

विधेयक की प्रति फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकी

भाजपा विधायकों ने 4 फीसदी वाले कोटा विधेयक की प्रतियों फाड़कर उसे स्पीकर की तरफ फेंक दिया। भाजपा इस विधेयक को 'असंवैधानिक' बताकर इसका विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि वो इस विधेयक को कानूनी रूप से चुनौती देगी। विधेयक को पारित किए जाने के खिलाफ बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए स्पीकर  के तरफ आए। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर देगा।

#WATCH | Ruckus erupts in Karnataka Assembly as BJP MLAs enter the Well of the House and also tear and throw papers before the Speaker's chair

(Video source: Karnataka Assembly) pic.twitter.com/giejoDxCXF

— ANI (@ANI) March 21, 2025 मंत्रियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी

बताया गया है कि मुख्यमंत्री की सैलरी को ₹75,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं मंत्रियों की सैलरी ₹60,000 से बढ़कर 1.25 लाख रुपये कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधायकों की सैलरी ₹40,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी

इसके साथ ही पूर्व विधायकों का मेडिकल भत्ता ₹5,000 से बढ़कर 20,000 रुपये किया जाएगा। क्षेत्रीय यात्रा भत्ता ₹60,000 से बढ़कर 80,000 कर दिया जाएगा। इसके लिए ट्रेन और हवाई टिकट का सालाना भत्ता ₹2.5 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

1. World’s largest digital camera installed at Vera Rubin Observatory for groundbreaking space exploration  India TV News
2. World’s Largest Camera is Ready to Take Its First 3,200-Megapixel Photos of the Universe  PetaPixel
3. Legacy Survey of Space and Time Gets Closer  Science 2.0
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1. India's ambitious $23 bn PLI scheme to counter China factories set to lapse  Business Standard
2. Government to lapse $23 billion scheme to boost domestic manufacturing: Report  India Today
3. Parliamentary panel urges Centre to extend PLI tenure, curb red tape  The Indian Express
4. Two Sharp with ET: Is India giving up on PLI? Why Birla, Adani & JSW are racing into Copper  The Economic Times

1. National Anaemia Day 2025: Causes, symptoms and how to prevent iron-deficiency anaemia  Moneycontrol
2. National Anaemia Day: Why women are more anaemic? 5 ways to address it  India TV News
3. National Anaemia Day: When should anaemia patients consider a bone marrow transplant?  Firstpost
4. All you need to know about: anaemia  The Hindu
5. National Anemia Day: 9 Homemade Drinks That Are High in Iron  Times Now

1. "Wrong Judgment": Minister On "Not Rape" Order By Allahabad High Court Judge  NDTV
2. Grabbing breasts, snapping pyjama string not attempt to rape: Allahabad High Court  Hindustan Times
3. ‘No place in civilised society’: Union minister Annapurna Devi demands SC action on Allahabad HC’s ’not rape’ judgement  Mint
4. Supreme Court action sought against Allahabad High Court judge who sparked public outrage in ‘attempt to rape’ case  The Hindu
5. ‘Grabbing breasts, breaking strings of pyjamas not sufficient to hold rape charge’, HC judge orders accused be booked for minor offence of ‘assault or abuse’ of girl  The Indian Express

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद काफी ज्यादा हड़कंप मच गया और बातें चलने लगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये फैसला क्यों लेना पड़ा?

पुलिस को मिला पैसों का भंडार

अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि, पिछले दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना घट गई थी। जिसके बाद पुलिस को वहां से पैसों का भंडार मिला था। हालांकि, जब पैसे मिले थे उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने आवास में नहीं थे, वो शहर से बाहर थे।

जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात सीजेआई संजीव खन्ना की अगवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को पता चली। कॉलेजियम ने इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद भेजने का फैसला किया।

सूत्रों के मुताबिक जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी तो घर वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी थी। आग बुझाने के बाद किन-किन चीजों का नुकसान हुआ है, इसका आंकलन करने पुलिस अंदर गई तो वहां से भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद रिकॉर्ड में पैसों का भंडार मिलने की बात दर्ज की गई।

CJI ने गंभीरता से लिया मामला

पुलिस अधिकारियों ने इस बात की सूचना अपने शीर्ष अधिकारियों को दी, फिर ये बाद सरकार के उच्च अधिकारियों से होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना तक पहुंच गई। सीजेआई ने इस गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए कॉलेजियम की बैठक बुलाई। फिर दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किए जाने पर कॉलेजियम की सहमती बनी।

सूत्रों के मुताबिक, कॉलेजियम की बैठक में कुछ जजों ने कहा कि यदि इस तरह की गंभीर घटना को तबादले के साथ छोड़ दिया जाता है, तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी, बल्कि संस्थान में लोगों का अटूट विश्वास भी खत्म हो जाएगा। उनका मानना था कि संबंधित जज को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए।

क्या है प्रक्रिया?

दरअसल, संवैधानिक न्यायालय के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम और न्यायिक अनियमितता के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंतरिक प्रक्रिया तैयार की गई थी।

इसके मुताबिक शिकायत मिलने पर सीजेआई संबंधित जज से जवाब मांगेंगे और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर मामले की गहन जांच की आवश्यकता होगी। इसके बाद आंतरिक जांच समिति का गठन होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज और अन्य हाई कोर्ट के दो मुख्य जज शामिल होंगे।

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