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3. Market near day's high; auto shares jump for 5th day  Business Standard
4. Markets bounce back after falling in opening trade on fresh foreign fund inflows  The Indian Express
5. Market Opening Bell: NIFTY50, SENSEX extend gains after opening flat; IT stocks tumble, broader market up over 1%  Upstox

1. Trump says US will sign Ukraine minerals deal soon  Moneycontrol
2. Business news live: US seeks to reopen terms of Ukraine minerals deal, FT reports  Moneycontrol
3. Trump orders increased minerals production, says Ukraine deal coming soon  Al Jazeera English
4. US-Ukraine mineral deal to be signed ‘very shortly’, announces Donald Trump  The Times of India
5. Ukraine war briefing: Trump says minerals deal with Kyiv to be signed ‘very shortly’  The Guardian

1. 'Please don't switch on lights': Man dies after inhaling toxic gas, leaves warning note for cops  Hindustan Times
2. "Don't Turn On Lights": Citing Health Issues, Man Inhales Toxic Gas, Dies  NDTV
3. ‘In poor health’, 27-yr-old kills himself in Vasai  The Times of India
4. Palghar man found dead from carbon monoxide poisoning; police probe under way  The Hindu
5. Mumbai Man Dies After Inhaling Deadly Gas In Vasai Bungalow, Leaves Behind A Warning And Suicide Note  Times Now

1. Donald Trump signs executive order to eliminate Education Department  Hindustan Times
2. Trump Signs Order To Begin "Eliminating" US Education Department  NDTV
3. Trump scraps US education dept: Immigrant kids, STEM, research to be hit  Business Standard
4. The Hindu Morning Digest: March 21, 2025  The Hindu
5. 'They're playing politics with my little boy': What Department of Education cuts mean for one mum  BBC.com

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत सरकार ने गुरुवार को 54 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के तमाम सैन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी।

तीनों सेनाओं की ताकत को मजबूती देने के लिए इनमें समयपूर्व हवाई हमले की चेतावनी और नियंत्रण (एईडब्ल्यूएंडसी) की अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी वरुणास्त्र टारपीडो और टी-90 टैंक के ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो-सामान शामिल हैं।

खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डीएसी ने पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया यानी खरीदारी के विभिन्न चरणों की समयसीमा को कम करने के दिशानिर्देशों को भी स्वीकृति दी है, जिससे यह प्रक्रिया ज्यादा तेज, असरदार और कुशल हो जाए।

खरीदारी प्रक्रिया को ज्यादा असरदार बनाने का निर्णय '2025 को सुधारों के वर्ष' के रूप में मनाने की रक्षा मंत्रालय की पहल के अनुरूप है।

विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा

मंत्रालय ने बताया कि एईडब्ल्यूएंडसी विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। इससे लड़ाई के पूरे तरीके बदल सकते हैं और विभिन्न हथियारों वाली प्रणालियों से लड़ाई में ताकत कई गुणा बढ़ जाएगी।

जबकि सेना में टी-90 टैंक के लिए मौजूदा 1,000 एचपी के इंजन की जगह 1,350 एचपी इंजन का अपग्रेड, विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में वजन की तुलना में ताकत का अनुपात बढ़ाने से युद्ध के मैदान में इन टैकों की रफ्तार बढ़ाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना के लिए जहाज से छोड़ी जा सकने वाली पनडुब्बी-रोधी टारपीडो वरुणास्त्र काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। स्वदेश में बनी इस टारपीडो की ज्यादा संख्या पनडुब्बियों के खतरे से नौसेना को मजबूत बनाएगी।

 पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न मॉडलों की खोज की है। वर्तमान में 1,337 में से 15 स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई

रेल मंत्री ने कहा कि अब तक स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई है और मंत्रालय ने पीपीपी सहित स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों की खोज की है।

उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन संख्या 12537/12538 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस वाया बनारस का परिचालन पिछले साल दो दिसंबर से 26 फरवरी तक कोहरे के कारण अस्थायी रूप से बंद था और इसे तीन मार्च से फिर से शुरू किया गया है।

राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा

साथ ही एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए के-राइड लिमिटेड को भूमि आवंटित की है, लेकिन राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा है।

वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में कर्नाटक द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक प्रबंध निदेशक इस परियोजना की देखरेख कर रहे है, लेकिन एक पूर्णकालिक एमडी की आवश्यकता है जो रेलवे प्रौद्योगिकी से परिचित हो।

पीएम स्वनिधि योजना से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ फायदा

सरकार ने लोकसभा को बताया कि पीएम स्वनिधि से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, जो इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों का 45 प्रतिशत है।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 69 प्रतिशत (लगभग 43.68 लाख) लाभार्थी हाशिये पर पड़े समुदायों ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जिनका व्यवसाय कोविड के कारण प्रभावित हुआ था।

80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है नल का पानी

देश के लगभग 15.53 करोड़ या 80.20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी की आपूर्ति होने की सूचना है, जबकि आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी है।

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को बताया कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (16.71 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। मिशन के तहत लगभग 12.29 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एयरलाइनों ने जीपीएस हस्तक्षेप की रिपोर्ट दी

सरकार ने कहा कि नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने का प्रयास

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा को बताया कि कई एयरलाइनों ने रिपोर्ट दी है कि अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों में जीपीएस, जीएनएसएस व्यवधान आ रहा है। सामान्यत:, जीपीएस, स्पूफिंग और जैमिंग से तात्पर्य झूठे संकेत देकर यूजर के नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के प्रयासों से है।

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एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक की आर्थिक हालत खराब है। सरकार चलाने के लिए फंड जुटाने में मुश्किल आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इससे संबंधित दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है।

बताया जा रहा है कि विधेयकों में मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह, मंत्री का वेतन 1,25,000 रुपये प्रति माह और विधायकों और एमएलसी का वेतन हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए बढ़ोतरी को उचित ठहराया।

वेतन बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं: एमबी पाटिल

मंत्री एमबी पाटिल ने भी प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है। स्वतंत्र समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मद्देनजर वेतन बढ़ोतरी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

बिजली उपभोक्ताओं को झटका

कर्नाटक में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को झटका दिया है। एक अप्रैल से बिजली पर प्रति यूनिट 36 पैसे अतिरिक्त अधिभार या सरचार्ज के रूप में देना होगा। यह कदम केईआरसी द्वारा बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएससीओएम) को पेंशन और ग्रेच्युटी (पीएंडजी) योगदान में सरकार का हिस्सा उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति देने के बाद उठाया गया है।

भाजपा ने फैसले का किया विरोध

भाजपा ने इस फैसले जनविरोधी करार देते हुए विरोध किया है। सरचार्ज एक अप्रैल 2025 से वित्त वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि जब से कर्नाटक में जनविरोधी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, उसने जो एकमात्र गारंटी लागू की है वह महंगाई है। एक तरफ सरकार गारंटी (लोकलुभावन) योजनाएं लागू करने का दावा करती है, जबकि दूसरी तरफ लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है।

मंत्री का दावा- 85 फीसदी आबादी पर नहीं पड़ेगा असर

आईएएनएस के अनुसार चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा है कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का असर 85 प्रतिशत आबादी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।

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