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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं के लिए 2.67 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं । केंद्र सरकार ने दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए 3.53 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिनमें 75 प्रतिशत आवास एकल महिलाओं अथवा ऐसी महिलाओं के नाम पर हैं जिनके पति दिवंगत हो चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की पहली बैठक में इन घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई।

पीएम आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को निर्माण में मदद और साझेदारी में किफायती आवास के घटकों के अंतर्गत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन आवासों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। ये राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना।

कुल स्वीकृत घरों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 80,850 घर, अनुसूचित जनजाति के लिए 15,928 और ओबीसी श्रेणी के लिए 2,12,603 घर शामिल हैं। पीएम आवास योजना 2.0 के अंतरगत राज्य के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (70 वर्ष से अधिक आयु के) को 30 हजार रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला (40 वर्ष से अधिक) को बीस हजार रुपये प्रदान कर रही है।

पांच साल में एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य

पति को खो चुकीं अथवा अलग रह रहीं महिलाओं को भी 20 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अगले पांच साल में शहरी इलाके में एक करोड़ घर बनने हैं। इसके लिए 31 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संभावित लाभार्थियों को सीधे आवेदन करने की सुविधा देने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया है। इस योजना के लिए दस लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता शामिल है।

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1. Exclusive: India's $23 billion plan to rival China factories to lapse after it disappoints  Reuters
2. Government to lapse $23 billion scheme to boost domestic manufacturing: Report  India Today
3. Two Sharp with ET: Is India giving up on PLI? Why Birla, Adani & JSW are racing into Copper  The Economic Times
4. Govt to let $23 bn PLI scheme, launched to rival China in manufacturing, lapse: Report  Firstpost
5. India not to extend scope of PLI sops  Deccan Chronicle

पीटीआई, नई दिल्ली। बिजलीघर में लगी आग से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे को बंद किए जाने का असर भारतीय विमानन सेवा पर भी पड़ा है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने बताया है कि हीथ्रो को बंद किए जाने की सूचना पर उसने लंदन के लिए रवाना हुई अपनी एक उड़ान को वापस मुंबई बुला लिया जबकि यात्री लेकर उड़े एक अन्य विमान को रास्ता बदलकर फ्रैंकफर्ट भेजा। इसके अतिरिक्त कई अन्य उड़ानों को रद किया गया है।

एयर इंडिया के अतिरिक्त भारत से ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक की भी लंदन के लिए प्रतिदिन सीधी हवाई सेवाएं हैं। ये हवाई सेवाएं देश के विभिन्न शहरों से हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए हैं और इसी प्रकार से वहां से विमान आते हैं।

एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया है कि उसकी हीथ्रो के लिए विमान सेवा बाधित हुई है। जबकि लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की हवाई सेवाएं सामान्य हैं।

विदित हो कि 21 मार्च को एयर इंडिया के हीथ्रो जाने वाले छह विमानों में कुल 1,843 यात्रियों को जाना था। जबकि ब्रिटिश एयरवेज के प्रतिदिन आठ विमान देश के विभिन्न शहरों से हीथ्रो जाते हैं। इसी प्रकार से वर्जिन अटलांटिक की दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से प्रतिदिन पांच उड़ानें हैं। सभी एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों से हवाई अड्डों पर न आने और अगली सूचना का इंतजार करने को कहा है।

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1. WhatsApp monitors fraudulent activities, scams; bans 9.96 million Indian accounts  The Economic Times
2. WhatsApp sets new record, bans over 99 lakh accounts in India: Why accounts were banned and more  The Times of India
3. WhatsApp has banned more than 99 lakh accounts in India, here's why  Moneycontrol
4. WhatsApp banned around 99 lakh Indian users and your account could be next  India Today
5. WhatsApp Banned 10 Million Indian Users: Is Your Account Safe?  Times Bull

1. Elon and the Pentagon: Trump dismisses China chatter  The Times of India
2. Trump live: US president suggests Russia-Ukraine deal is close  Al Jazeera English
3. Why Donald Trump said warplanes can't be 'shared' with Elon Musk  Hindustan Times
4. Trump Rejects Idea That Musk Should Have Access to Top-Secret China War Plans  The New York Times
5. Trump makes rare admission of Musk’s conflicts of interest after Pentagon visit  The Guardian US

1. Star T Corona Borealis to explode next week in rare 80-year event — When and where to watch  The Economic Times
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3. Dazzling cosmic event: Star in ‘Northern Crown’ could explode into a Nova anytime! All you need to know about the once-in-80-years phenomenon  OpIndia
4. A Star May Explode Next Week In Once-In-80-Years Event — What To Know  Forbes
5. T Coronae Borealis: Your Once-In-A-Lifetime Chance To Watch A Star Go Nova Could Come Next Week  IFLScience

1. Varun Chakravarthy Differs With Mohammed Shami On Saliva Ban: "I Do Not See..."  NDTV Sports
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4. Demerit Points System explained, Pandya's suspension to continue  Cricbuzz
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1. Mahira Sharma shuts down dating rumours with Mohammed Siraj: ‘Stop spreading rumours’  The Indian Express
2. Mohammed Siraj And Mahira Sharma Break Silence On Dating Rumours: "Completely Untrue And Baseless"  NDTV Movies
3. Cricketer Mohammed Siraj BREAKS silence on dating rumours with Mahira Sharma; deletes post within minutes  TOI Etimes
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5. 'Baseless,' says Siraj in Insta story amid dating rumours with Mahira; deletes it | 'I'm not dating anyone' | Inshorts  Inshorts

1. RBI imposes penalty of Rs 36 lakh on IDBI Bank and Citibank  The Financial Express
2. RBI imposes ₹36-lakh penalty on IDBI Bank for FEMA violation  CNBCTV18
3. RBI imposes penalty on Citibank, IDBI Bank  The Economic Times
4. RBI Fines Citibank, IDBI Bank for Violations  Rediffmail
5. Up To Rs 36,30,000 Penalty: Why RBI Penalised IDBI Bank, Citibank? Find Out!  Goodreturns

Market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Friday directed all Sebi registered intermediaries uploading or publishing advertisements on social media platforms (SMPs) like Google and Meta, to register on these platforms using their email ids and mobile numbers as registered on SEBI SI Portal. These social media platform providers will then carry out advertiser verification of Sebi registered intermediaries after which the intermediaries will be permitted to upload or publish advertisements on these platforms.All Sebi registered intermediaries who want to upload/publish advertisements on these platforms will have to update their contact details in the intermediary database on the SEBI SI Portal by April 30, 2025, a media release published by the regulator said.The market regulator in an advisory to investors said that it has noticed a rapid increase in frauds related to securities market on various social media platforms (SMPs) where the perpetrators of these frauds are enticing victims in the name of providing online trading courses, seminars, giving misleading or deceptive testimonials, promise or guarantee of assured or risk free return etc.The SMPs in question are YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, X (previously Twitter), Telegram, Google Play Store, Apple Store etc.Sebi has been taking measures to inform investors of the growing menace in the digital space. Recently it cautioned investors against electronic platforms and websites which are facilitating transactions in unlisted securities of public limited companies. It recommended investors to not engage with them.Sebi had said that any engagement with the unregulated entities is a violation of Sebi rules."Investors are advised not to conduct any transactions on such electronic platforms or share any sensitive personal details on the same as these platforms are neither authorized nor recognized by SEBI," a Sebi release issued in December said.Meanwhile, exchanges NSE and BSE have also been issuing warnings to investors to be wary of the fraudulent elements. (Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

एएनआई, तिरुमाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुमाला-तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) यानी मशहूर तिरुपति मंदिर में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाना चाहिए। शुक्रवार को मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद नायडू ने कहा कि अगर दूसरे समुदाय के लोग मौजूदा समय में वहां काम कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं का अनादर किए बिना उन्हें दूसरी जगहों पर रखा जाएगा।

परिवार के साथ चंद्रबाबू ने की पूजा

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश और परिवार के सदस्यों के साथ शुक्रवार को तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने अपनी उस भव्य योजना को भी लोगों से साझा की, जिसके तहत देशभर के सभी राज्यों की राजधानियों में वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाने की योजना है।

मुमताज होटल की मंजूरी रद

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भगवान वेंकटेश्वर की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पवित्र धागा बांधा जाता है। उन्होंने कहा कि कई भक्त विदेश में भी ऐसे मंदिर स्थापित किए जाने की इच्छा रखते हैं। मंदिर के चारों तरफ यानी तिरुमाला की पहाड़ियों पर किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधियों की चर्चा करते हुए नायडू ने कहा कि पिछली सरकार ने मंदिर के निकट ही 35.32 एकड़ भूमि पर मुमताज होटल की स्थापना की मंजूरी दी थी जिसे उनकी सरकार ने रद कर दिया है।

सिर्फ शाकाहारी व्यंजन को मंजूरी

नायडू ने कहा कि तिरुमाला की सात पहाड़ियों के निकट किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खान-पान सेवा के लिए जिन्हें भी व्यवसाय की मंजूरी मिली हुई है, वे केवल शाकाहारी व्यंजन ही परोसेंगे।

भगवान की कृपा से मैं बचा

भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी आस्था जताते हुए नायडू ने कहा कि भगवान की कृपा के कारण ही वे कई लक्षित हमलों से बच पाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 24 क्लेमोर माइंस से निशाना बनाया गया था। ऐसे हमले से बचना असंभव था, लेकिन मैं पूरी तरह से भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य कृपा के कारण बच गया। मैं इतने बड़े विस्फोट से बच गया, यह तथ्य भगवान की अपार शक्ति को साबित करता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में शुक्रवार को राष्ट्रगान को लेकर उत्पन्न गतिरोध, विपक्षी सदस्यों के आसन के सामने शोरशराबे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग समेत 11 विभागों का बजट पारित हो गया। सदन को यह भी बताया गया कि 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6 हजार करोड़ की लागत से 2500 बसावटों में तक कुल 5400KM रोड बनाने की तैयारी है।

इससे पहले, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को बताया कि बिहार में 2005 के पूर्व ग्रामीण संपर्कता की स्थिति अत्यंत भयावह थी। तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया था। इस कारण ही बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जहां आठ हजार किलोमीटर (किमी) ग्रामीण सड़कें थी, वर्तमान में एक लाख 17 हजार 913 किमी हो गई है। नीतीश सरकार ने तेजी से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। बिहार की सड़कों में 83 प्रतिशत भाग ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है।

मंत्री ने भोजनावकाश के उपरांत विभागवार बजट पर वार-विवाद के दौरान सदन को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया।

सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि अभी ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मरम्मत अवधि से बाहर 13 हजार 452 सड़कों जिसकी लंबाई 23 हजार 541 किमी है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस मद में 20 हजार 626 करोड़ खर्च होने हैं।

अगले तीन महीने यानी जून तक इन सड़कों को पॉटलेस (गड्ढामुक्त) कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसके सरफेस लेयर का काम पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब पीएम ग्रामीण सड़क योजना लागू हुई तो बिहार में आरईओ उसे लागू करने में अक्षम था। इस कारण पीएमजीएसवाई का क्रियान्वयन केंद्रीय एजेंसियों ने किया। ग्रामीण कार्य विभाग का गठन होने के बाद गांवों में तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ।

'7518 KM सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर...'

मंत्री ने कहा कि फरवरी 2025 तक राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 36 हजार 612 करोड़ खर्च कर 64 हजार 345 किलोमीटर सड़क और 946 पुलों का निर्माण किया। पीएमजीएसवाई से 34 हजार 227 करोड़ खर्च कर 53 हजार 568 किलोमीटर सड़क और 1387 पुल बनाए गए, जबकि 17 हजार 346 करोड़ खर्च कर 48 हजार 618 किमी सड़कों का नवीकरण हुआ। अभी 7518 किमी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

मरम्मत अवधि से बाहर हुई 31 हजार 31 किमी सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत तीन हजार करोड़ से 700 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 14 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

अंत में विपक्ष के विरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भवन निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग संसदीय कार्य विभाग, विज्ञान प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग के मंत्रियों को सदन के पटल पर रखने का नियमन दिया। इसके साथ ही ध्वनी मत से संबंधित विभागों का बजट पारित हो गया।

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1. Naidu cancels resort project at Tirupati temple foothills. What’s the ‘Mumtaz’ Hotels controversy  ThePrint
2. Only Hindus Should Work In Tirumala Temple: Chandrababu Naidu  NDTV
3. Andhra CM withdraws land allotment to Mumtaz Hotels in Tirupati amid protests by Hindu groups  Hindustan Times
4. A.P. CM Chandrababu Naidu donates ₹44 lakhs to TTD Nitya Annadanam  The Hindu
5. Andhra to cancel controversial land allotments near Tirumala Hills  Deccan Herald