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पीटीआई, जामनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने गृह राज्य गुजरात की तीन दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन रविवार को गिर सोमनाथ जिले में स्थित प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। उन्होंने सोमनाथ महादेव का जलाभिषेक भी किया।

इससे पहले उन्होंने जामनगर जिले में पशु बचाव, संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा का दौरा किया। तीन हजार एकड़ में फैला वनतारा रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के परिसर में स्थित है। यह वन्यजीवों के कल्याण के लिए समर्पित बचाव केंद्र है और दु‌र्व्यवहार और शोषण से बचाए गए पशुओं को अभयारण्य, पुनर्वास और चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है।

I had decided that after the Maha Kumbh at Prayagraj, I would go to Somnath, which is the first among the 12 Jyotirlingas.

Today, I felt blessed to have prayed at the Somnath Mandir. I prayed for the prosperity and good health of every Indian. This Temple manifests the timeless… pic.twitter.com/oERc1rq9Z8

— Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2025

यह केंद्र स्थायी आजीविका और पशु देखभाल प्रशिक्षण प्रदान करके स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करता है। यहां 43 प्रजातियों के 2,000 से अधिक पशु रहते हैं। उन्हें उन्नत पशु चिकित्सा उपकरणों, प्राकृतिक आवासों की नकल करने वाले बाड़ों और 2,100 से अधिक कर्मचारियों की टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

गिर वन्यजीव अभयारण्य समेत कई बैठकों में लिया भाग

प्रधानमंत्री मोदी अपनी गुजरात यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शनिवार शाम यहां पहुंचे, जिसमें गिर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्यालय सासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की बैठक की अध्यक्षता करना भी शामिल है।

तीन मार्च को प्रधानमंत्री गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी राजकोट हवाई अड्डे से फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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मनीष तिवारी, जागरण नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन के बाद फिर से सतह पर आए यमुना नदी के प्रदूषण की चर्चा के बीच केंद्र सरकार भी इसकी सफाई की नई कोशिश में जुट गई है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय यमुना को साफ-स्वच्छ बनाने के लिए एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा है।

मंत्रालय के अफसरों ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के विकास में भूमिका निभाने वाले विशेषज्ञों से परामर्श किया है और उनसे इसी तरह का प्रस्ताव यमुना के लिए भी देने के लिए कहा गया है। अब तक कई दौर की बात हो चुकी है।

यमुना पर होगी महत्वपूर्ण बैठक

मार्च के अंतिम सप्ताह में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए नई योजना पर सभी संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। इसी में मास्टर प्लान के लक्ष्य तय किए जाएंगे। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मास्टर प्लान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिलने के बाद की जाएगी।

मंत्रालय अपना प्रस्ताव पीएमओ को भेजेगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसका एलान किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि यमुना को एक निश्चित समय सीमा में साफ किया जा सकता है, खासकर उसके दिल्ली वाले हिस्से पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए मिशन मोड पर प्लान पर अमल करना होगा।

विधानसभा चुनाव उठा यमुना सफाई का मुद्दा

यमुना की सफाई को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और प्रभावशाली जीत हासिल करने के बाद तत्काल इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। यमुना की सफाई के लिए कार्यक्रम मुख्य रूप से दो-तीन बिंदुओं पर केंद्रित होगा। कचरे और गाद की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की कड़ी निगरानी, नालों की सफाई और ट्रीटमेंट के ढांचे का विस्तार तथा रिवरफ्रंट का निर्माण।

यमुना की सफाई में आ रही दो चुनौतियां

जल संसाधन से संबंधित संसद की स्थायी समिति की हाल में हुई बैठक में मंत्रालय की सचिव की ओर से यमुना की सफाई के लिए मुख्य रूप से दो चुनौतियां गिनाई गई थीं।

ट्रीटमेंट प्लांट का अपर्याप्त ढांचा और अक्रिय एसटीपी। क्या यमुना के लिए भी एनआरआई और कॉरपोरेट समूहों की ओर से सहायता हासिल करने के लिए उसी तरह का फंड बनाया जा सकता है, जैसा गंगा की सफाई के लिए बनाया गया है, इस सवाल पर मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जब पूरा मास्टर प्लान बनेगा तब इस पर भी चर्चा हो सकती है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को गरमाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सारी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि EPIC (इलेक्ट्रिक फोटो पहचान पत्र ) संख्या में दोहराव का मतलब फर्जी या डुप्लिकेट मतदाता नहीं है।

इनके ईपिक नंबर भले ही सामान है लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र जैसे दूसरे विवरण अलग-अलग ही है। ऐसे में मामले को गलत तरीके से पेश करना ठीक नहीं है। जल्द ही सभी को यूनिट ईपिक नंबर आवंटित किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने EPIC नंबर पर जानकारी

आयोग ने EPIC नंबर को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर रविवार को स्थिति स्पष्ट की और कहा कि कुछ राज्यों में एक जैसे ईपिक नंबर के अंकों को अपनाने से यह स्थिति पैदा हुई है। आयोग इसमें सुधार को लेकर तेजी से काम कर रहे है। जल्द ही सभी को यूनिट ईपिक संख्या आवंटित की जाएगी।

आयोग ने कहा कि ईपिक नंबर चाहे जो भी हो कोई भी मतदाता अपने राज्य के अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां से उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है।

आयोग ने बताया क्यों हुई गड़बड़ी?

आयोग ने कहा कि कुछ राज्यों में इसे मैनुअल तरीके से आवंटित किए जाने से यह गड़बड़ी हुई है। पहले ईपिक नंबर के आवंटन की व्यवस्था मैनुअल ही थी। जो राज्य अपने हिसाब से तय करता था। ऐसे में कुछ राज्यों की ओर से इसे एक समान रखने से यह विसंगति पैदा हुई है। हालांकि इससे उनके भौगोलिक क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। आयोग ने इस बीच किसी भी आशंका को दूर करने के लिए जल्द ही सभी को यूनिक ईपिक नंबर आवंटिक किए जाने की जानकारी दी। और कहा कि इससे यह गड़बड़ी ठीक हो जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि आयोग को रविवार को इस मामले पर सफाई देने के तब आना पड़ा जब इसे गलत तरीके से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा था। जिसमें ममता बनर्जी के वे आरोप भी थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास सभी जिलों से सबूत हैं कि हरियाणा और गुजरात के लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के निवासियों के साथ एक ही ईपीआईसी संख्या के तहत है। इसी तरह महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा ने जीत हासिल की।

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