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पीटीआई, कोच्चि। कलामसेरी स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में छापेमारी के बाद 2 किलो गांजा जब्त करने के मामले में केरल पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही तीन छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी आशिक और शारिल संस्थान के पूर्व छात्र हैं और उन पर हॉस्टल में प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति करने का शक है। पुलिस ने कहा कि मामले में पहले गिरफ्तार किए गए छात्रों के बयान के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है।

अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी

मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थ्रिक्कारा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पी वी बेबी ने कहा कि दोनों व्यक्तियों ने जब्त किए गए गांजे के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुलिस साक्ष्य जुटाने के बाद ही इसकी पुष्टि करेगी।

एसीपी ने कहा, 'इस समय अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामले में छात्र शामिल हैं।' अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने पहले भी मांग के आधार पर ड्रग्स की सप्लाई की। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पहली बार हॉस्टल में लाया गया।

बिक्री और निजी इस्तेमाल के लिए था गांजा

• पुलिस में मामले में अभी और कुछ गिरफ्तारियां होने के संकेत दिए हैं। बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने हॉस्टल में छापा मारकर तीन छात्रों को गिरफ्तार किया था। उनमें से दो को थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
• कॉलेज प्रशासन ने तीनों छात्रों को निलंबित कर दिया है और घटना की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, यह प्रतिबंधित पदार्थ बिक्री और निजी इस्तेमाल दोनों के लिए था। पुलिस ने यह भी कहा कि होली समारोह से पहले परिसर में बड़ी मात्रा में गांजा जमा होने की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी।
• इस घटना के बाद केरल छात्र संघ भारतीय छात्र संघ के नेताओं सहित छात्र संगठन के नेताओं के बीच अपराध में अपने कार्यकर्ताओं की कथित संलिप्तता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना शहर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के तहत एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान 28 हजार जुर्माना वसूला गया। पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल में आयकर गोलंबर से जीपीओ होते हुए स्टेशन तक अतिक्रमण हटाया गया।

यहां हटाया गया अतिक्रमण

पाटलिपुत्र अंचल में बोरिंग रोड चौराहा से सब्जी मंडी राजापुर के दोनों तरफ स्थायी अतिक्रमण हटाया गया। पटना सिटी अंचल में गुरु गोविंद सिंह पथ से बाइपास थाने तक तथा नगर परिषद दानापुर निजामत में रूपसपुर नहर से नहर रोड पिलर संख्या 242 तक अभियान चलाया गया।

सहरसा के तेलियाहाट में अतिक्रमणकारियों का कब्जा

सहरसा के बनमाईटहरी प्रखंड क्षेत्र का एक मात्र प्रमुख बाजार तेलियाहाट अतिक्रमणकारियों की चपेट में आ गया है। जिस कारण प्रतिदिन बाजार में जाम लगने से आमलोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जाम के कारण बाजार को पार करने में काफी समय बर्बाद होता है।

प्रखंड मुख्यालय के आमजनों से सरकारी कर्मचारियों को अनुमंडल से लेकर जिला मुख्यालय जाने के लिए इसी बाजार से होकर गुजरना पड़ता है।

जिन्हें कार्यालय जाने में लेट हो जाता है। फुटपाथ व मुख्य सड़कों पर छोटी-छोटी दुकानें सजी रहती है। अधिकांश स्थाई दुकानदार द्वारा भी सड़क तक दुकान को फैला देता है। जिससे बाजार में जाम की समस्या बनीं रहती है। अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

फुटकर दुकानदारों की मानें तो दुकान लगाने के बदले बाजार के ही लोगों द्वारा पैसे की उगाही की जाती है। अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर बाजार में घूमकर लोगों को सूचना दिया गया है। जल्द अतिक्रमण से मुक्त कराया।

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पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार 29 गैर-कावेरी डेल्टा जिलों में कर, कुरुवई और सोरनवारी मौसम के दौरान धान की खेती और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 102 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज लागू करेगी। राज्य के कृषि मंत्री एम आर के पन्नीरसलवम ने शनिवार को विधानसभा को सूचित किया।

राज्य में कितनी होती है धान की खेती?

पैकेज में किसानों को मशीन से रोपण और गुणवत्ता प्रमाणित बीजों के लिए सब्सिडी शामिल है। उन्होंने कहा कि कुरुवई के दौरान रकबा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए डेल्टा जिलों के किसानों को इसी तरह का पैकेज प्रदान किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 58 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।

बता दें, राज्य में कावेरी डेल्टा जिलों में 18 लाख एकड़ और गैर-डेल्टा जिलों में 34 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय भ्रमण पर जाएंगे किसान

विधानसभा में 2025-26 के लिए कृषि बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं करते हुए पन्नीरसेल्वम ने कहा कि सरकार किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर यात्रा की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें धान की फसल में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिल सके।

मंत्री ने कहा, "किसानों को नवीनतम तकनीक सीखने और उन्हें अपने खेतों में लागू करने में मदद करने के लिए 100 प्रगतिशील किसानों को जापान, चीन और वियतनाम की एक्सपोजर यात्रा पर ले जाया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।"

चंदन, शीशम जैसे मूल्यवान पेड़ों की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

सरकार चंदन, लाल चंदन, महोगनी और शीशम जैसे मूल्यवान पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने और लकड़ी के पंजीकरण, कटाई, परिवहन और विपणन से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाने और हरित तमिलनाडु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु कृषि वानिकी नीति का अनावरण करेगी।

पन्नीरसेल्वम ने अपने बजट भाषण में कहा, "वृक्ष वर्षा में सहायता करके फसल उत्पादकता में सुधार करते हैं और बायोमास को बहाकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इसलिए, उच्च मूल्य वाले पेड़ों की खेती के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जाता है।"

स्थापित होंगे मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र

इसके अलावा, 10-20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1,000 मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी होगी, जो प्रति केंद्र 3-6 लाख रुपये होगी। इस योजना के लिए राज्य बजट से 42 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी।

ये केंद्र कृषि सहायता के लिए हब के रूप में काम करेंगे, जहां बीज, उर्वरक और अन्य कृषि संबंधी आवश्यक इनपुट उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, वे फसल उत्पादकता बढ़ाने, कीट और रोग प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और मूल्य संवर्धन तकनीकों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों की विशेषज्ञता का लाभ किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए उठाया जाएगा। वर्ष 2025-2026 के दौरान राज्य निधि से 24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से तीन लाख एकड़ क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जुताई को प्रोत्साहित किया जा सके।

क्या है पहाड़ी किसान विकास योजना?

इस वर्ष 20 जिलों के 63,000 पहाड़ी किसानों के कल्याण के लिए 22.80 करोड़ रुपये की लागत से “मलाईवाज उझावर मुनेत्र थिट्टम” (पहाड़ी किसान विकास योजना) लागू की जाएगी। इस योजना में लघु बाजरा की खेती, इनपुट का वितरण, सब्जी फसलों में क्षेत्र विस्तार, कृषि मशीनरी, मूल्य संवर्धन, सूक्ष्म सिंचाई और एकीकृत कृषि प्रणाली, और इन लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए कदम उठाना शामिल है।

केंद्र और राज्य निधि के तहत 40.27 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1.87 लाख एकड़ क्षेत्र में मक्का उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। 12 करोड़ रुपये के परिव्यय से 37 जिलों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आय की हानि से बचाने और उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए फसल बीमा योजना लागू की जाएगी और यह योजना 2025-26 के दौरान 841 करोड़ रुपये की लागत से 35 लाख एकड़ को कवर करने के लिए लागू की जाएगी।

पन्नीरसेल्वम ने कहा, "पिछले चार वर्षों में कृषि और बागवानी फसलों को हुए नुकसान के लिए 20.84 लाख किसानों को राहत के रूप में 1,631.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले चार वर्षों में 30 लाख किसानों को फसल बीमा मुआवजे के रूप में 5,242 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।"

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जागरण संवाददाता, पटना। Holi Celebration 2025: देशभर में होली के त्योहार का जश्न देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया गया। वहीं, बिहार में आज यानी 15 मार्च को होली मनाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सहित कई बिहार के कई दिग्गज नेता होली के रंग में डूबे नजर आए।

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया। वहीं, तेज प्रताप यादव अपने आवास पर ढोल बजाकर होली मनाते दिखे।

डिप्टी सीएम ने बताया होली के त्योहार का महत्व

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास में परिवार के साथ होली के त्योहार का जश्न मनाया। इस दौरान वो होली के गीत गाते हुए भी नजर आए। होली के त्योहार का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि सृष्टि के निर्माण के साथ ही यहां देव और दानव दोनों का जन्म हुआ। जब-जब धरती पर पाप बढ़ा है भगवान ने अवतार लेकर पापी का नाश किया है।

डिप्टी सीएम ने आवास पर मनाई होली।

तेजस्वी यादव ने लिया पिता का आशीर्वाद

रंगों का उत्सव, हर्ष और उल्लास का दिन, जीवन में उमंग व उत्साह लाने वाला पावन होली का पर्व तथा खुदा की रहमत और जिंदगी मे बरकत लाने वाला रमजान के मुकद्दस महीने के दूसरे जुम्मे का पवित्र दिन एक साथ, क्या सुखद संयोग है।

मानो ईश्वर का संदेश है हम सभी मानवता के पूजकों के लिए। हमारी… pic.twitter.com/dn6px5VJge

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 14, 2025

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव का आशीर्वाद लेकर होली के जश्न की शुरुआत की। इसका एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया है।

पिता का आशीर्वाद लेते हुए तेजस्वी यादव।

तेज प्रताप यादव ने खेली होली

तेजप्रताप यादव ने अपने आवास पर ढोल बजाकर होली मनाई, इस दौरान वो होली के रंह में सराबोर नजर आए।

ढोल बजाकर तेज प्रताप यादव ने मनाया होली का जश्न।

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पीटीआई, नई दिल्ल। कांग्रेस ने शनिवार को जीएसटी की अलग-अलग दरें लागू करने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर स्थित चेन मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने दावा किया कि यह एक रेस्टोरेंट सेवा है, जबकि बेकरी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान किया जा रहा है।

'पॉपकॉर्म के बाद डोनट्स को जीएसटी की मार'

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।" कांग्रेस नेता ने "व्यापार करने में आसानी" के लिए बहुत कुछ कहा। रमेश ने जोर देकर कहा, "यही कारण है कि जीएसटी 2.0 इतना जरूरी है।"

पिछले साल दिसंबर में, कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब की "बेतुकी" व्यवस्था केवल सिस्टम की बढ़ती जटिलता को उजागर करती है और पूछा कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी।

'जीएसटी दरें होंगी कम'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी, जबकि कांग्रेस ने पिछले रविवार को कहा था कि कर में कोई भी बदलाव महज दर में कमी से अधिक व्यापक होना चाहिए और जीएसटी 2.0 को मौलिक रूप से सरल और कम दंडात्मक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0- वास्तव में "अच्छा और सरल कर" की परिकल्पना की थी और वह उस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

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