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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने एसी-डीसी बिल जमा नहीं करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

31 मार्च से पहले एसी-डीसी बिल विपत्र जमा करना अनिवार्य है। साथ ही, शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं की राशि के वाउचर या चालान जमा करने का निर्देश दिया है।

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट तौर से कहा है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी।

साथ ही, खर्च राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से देना होगा। इसमें देरी होने का मतलब है कि एसी-डीसी बिल को लेकर लापरवाही बरती जा रही है।

बता दें कि राज्य में स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर खर्च 737.44 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को सप्ताह भर के अंदर एसी-डीसी बिल देने को कहा है।

अवकाश के दिन भी शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश

• सभी हाइस्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को 31 मार्च तक रविवार एवं अन्य विभागीय अवकाश के दिन भी विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
• इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया। विदित हो कि इन स्कूलों में एफटीटीएच ब्राडबैंड कनेक्टिविटी बीएसएनएल के माध्यम से दी जाएगी।
• इसके लिए सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अवकाश के दिन भी विद्यालय खुला रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावी होगा।

शिक्षा विभाग ने गलत जीएसटी वाली एजेंसी को किया 25 लाख का भुगतान

मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में सबमर्सिबल, बेंच डेस्क व प्रीफैब स्ट्रक्चर में गड़बड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने गलत जीएसटी वाली एजेंसी को लाखों रुपये का भुगतान किया है। ऑडिट टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के इस अनियमितता को पकड़ा है।

टीम ने ऐसी एजेंसी को कार्य आवंटित किए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की बैठने की समस्या पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने तत्काल प्री फैब स्ट्रक्चर के निर्माण का आदेश दिया था।

इस पर जिले के विभिन्न स्कूलों में इसका निर्माण कराया गया। विभाग ने एजेंसी को कार्य आवंटन कर दिया। बिना गुणवत्ता जांच किए भुगतान भी किया गया है।

इसी कड़ी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने 18 मार्च 2024 को बच्चों को बैठने के लिए प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्री फैब के लिए अशोक कुमार एजेंसी का 25 लाख का बिल पारित किया गया।

ऑडिट टीम ने कार्यालय के कागजात की जांच की। इसमें पाया कि अशोक कुमार एजेंसी के अभिश्रव में जो जीएसटी संख्या का उल्लेख है वह गलत है।

गलत जीएसटी संख्या वर्णित होने के बाद भी इस एजेंसी का प्री फैब स्ट्रक्चर निर्माण के लिए क्यों चयन किया गया? आडिटर ने पूछा कि बिना उचित जीएसटी पंजीकरण के प्री फैब स्ट्रक्चर के लिए कार्य क्यों दिया गया?

इस संबंध में लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए। आडिट आपत्ति का जवाब देने में शिक्षा अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि हर स्तर पर गड़बड़ी हुई है।

ऑडिटर रिपोर्ट आने के बाद से जिलाधिकारी के स्तर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई शिक्षकों ने कहा अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर के EPFO के करोड़ों मेंबरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जून से अब आप पीएफ का पैसा आसानी से एटीएम और यूपीआई से निकाल पाएंगे। इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि PF सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक UPI और ATM के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने में सक्षम होंगे।

1 लाख रुपये की तुरंत होगी निकासी

दरअसल, सुमिता डावरा ने बताया कि मई के अंत या जून तक EPFO के सदस्य अपने पीएफ के पैसों को आसानी से निकाल सकने में सक्षम होंगे। वे सीधे UPI पर अपने PF खाते की शेष राशि देख पाएंगे। वहीं, पात्र होने की स्थिति में तुरंत 1 लाख रुपये तक निकाल पाएंगे और स्थानांतरण के लिए अपना पसंदीदा बैंक खाता चुन पाएंगे।

उन्होंने बताया कि संगठन ने नियमों को आसान किया है और निकासी विकल्पों का काफी विस्तार किया है। EPFO के सदस्य अब मौजूदा बीमारी प्रावधानों के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी धनराशि निकाल सकते हैं।

नियमों के आसान होने से मिला लाभ

सुमिता डावरा ने यह भी बताया कि EPFO ने अपनी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि पीएफ से पैसा निकासी प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए 120 डाटाबेस को एकत्र करने का काम किया गया है। इसके साथ ही दावा प्रक्रिया का समय अब घटकर 3 दिन रह गया है। उन्होंने बताया कि 95% दावे स्वचालित हैं और इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की योजना है।

पेंशनभोगियों को मिला ये लाभ

• हाल के सुधारों के बाद से पेंशनभोगियों को भी काफी सुविधाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर से अब तक 78 लाख पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक शाखा से धनराशि निकालने में सफलता हासिल हुई है। पहले की कई बाधाओं को अब हटा दिया गया है, जिसका सीधा लाभ पेंशनभोगियों को मिला है।
• उन्होंने बताया कि इन सुधारों पर काम करना आसान नहीं था। EPFO पूरे देश में फैले अपने 147 क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने 10-12 लाख नए सदस्य जोड़ रहा है। वर्तमान में 7.5 करोड़ से अधिक एक्टिव मेंबर हैं।
• उन्होंने बताया कि जल्द ही होने वाले UPI और एटीएम आधारित पीएफ निकासी भारत के डिजिटल वित्तीय परिर्वतन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा और उनके लिए चीजें आसान होंगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आरक्षण के बढ़े दायरे को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर राजद के विधायकों ने विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा किया। उधर, विधान परिषद में जदयू सदस्य की ओर से तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाए जाने को लेकर हंगामा हो गया।

आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद पार्षदों ने विधान परिषद का बहिष्कार कर मुख्य द्वार पर दिया धरना। फोटो- जागरण

विधानसभा में हरी टी-शर्ट पहनकर आए राजद विधायक

हरे रंग की टी शर्ट पहनकर आए राजद विधायक इस मसले पर विशेष चर्चा की मांग कर रहे थे। अनुमति नहीं मिलने पर अध्यक्ष के आसन के सामने (वेल में) पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। उस समय शून्यकाल शुरू हुआ था।

रिपोर्टर टेबल पलटने की भी कोशिश की गयी। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। इस वजह से ध्यानाकर्षण के तहत ली जाने वाली सूचनाएं नहीं ली जा सकीं।

राजद के लोग सब्जबाग दिखा रहे

इस हंगामे के बीच जल संसाधन व संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी अपनी सीट से उठे और कहा राजद के लोग हरे रंग की टी शर्ट पहन जनता को सब्जबाग दिखा रहे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल कर जाति आधारित गणना करायी। इसके बात आरक्षण के दायरे को उस रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया गया। यह फैसला भी नीतीश कुमार का था।

बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर आरक्षण के मुद्दे पर राजद विधायकों के प्रदर्शन के बीच सदन पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फोटो- जागरण

जिस समय यह निर्णय हुआ उस समय एनडीए की ही सरकार थी। राजद की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग तो कुछ ही समय के लिए आए थे।

अभी स्थिति यह है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है उसे नौवीं अनुसूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है।

बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों के प्रदर्शन में फंसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया मजाक। फोटो- जागरण

नीरज ने सदन में दिखाई तेजस्वी की इफ्तार पार्टी की तस्वीर, हंगामा

विधान परिषद की दूसरी पाली में जदयू सदस्य नीरज कुमार ने पूर्णिया में आयोजित इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव की तस्वीर सदन में दिखाते हुए विपक्ष से जवाब मांगा।

नीरज ने कहा कि इस पार्टी में राजद के विधानपार्षद कारी सोहैब भी थे। तेजस्वी यादव जिस पार्टी में थे, वहां कट्टा रखा हुआ था, जिसे पुलिस वाला तौलिया रख ढक देता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता अपराध प्रायोजित कराते हैं। इस पर राजद के सुनिल कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिचकारी को पिस्तौल बताया जा रहा है।

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2. India, China Review LAC Status In Beijing. Here's What They Agreed On  NDTV
3. India, China discuss cross-border cooperation, Kailash-Mansarovar pilgrimage  Hindustan Times
4. India, China hold 'positive, forward-looking' talks for border management; Doval & Wang to meet in India  The Times of India
5. China ties — beware conciliation without deterrence  The Hindu

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का अगला लक्ष्य 50 लाख लोगों को रोजगार देना है। राजद सरकार में 1990 से 2005 के बीच महज 94 हजार रोजगार दिए गए।

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वर्ष 2005 से 2020 तक साढ़े सात लाख और 2020 से अब तक दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है।

विनियोग विधेयक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए सम्राट ने बताया कि राज्य में प्रमंडल स्तर पर खेल गांव का निर्माण किया जाएगा। सात हजार पंचायतों में मैदान का निर्माण किया जा रहा है।

पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया और खेल सामग्री भी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रखंडों में 350 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। सरकारी डेटा और वेबसाइट की सुरक्षा के लिए डेटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया जाएगा।

बिहार को मिला 7.80 लाख पीएम आवास

उपमुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि एनडीए सरकार में हर क्षेत्र में काम हुआ है। वर्ष 2005 में राज्य की 54.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी मगर अब महज 33 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं।

उस समय स्कूलों में ड्राप आउट का प्रतिशत 60 था जो अब घटकर 20 प्रतिशत के आसपास रह गया है। यूपीए सरकार में बिहार को केंद्र से दो लाख 79 हजार करोड़ की मदद मिली थी।

वहीं वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने साढ़े 13 लाख करोड़ की मदद की है। पहले राज्य को दो लाख 45 हजार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली थी मगर मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद अब सात लाख 80 हजार पीएम आवास बिहार को मिलेगा।

लालू ने कभी नहीं पूछा- क्या काम हो रहा है

सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद के साथ भी काम किया है। वह मंत्री से कभी नहीं पूछते थे कि क्या काम हो रहा है, मगर नीतीश कुमार के राज में रोज पूछा जाता है कि क्या काम किए हैं, कौन सा काम हो रहा है।

2005 में एनडीए को खटारा बिहार मिला था मगर आज गली-गली में मर्सडीज घूमने वाला बिहार बन गया है। विपक्ष की टीका-टिप्पणी का जवाब देते हुए सम्राट ने कहा कि कीचड़ फेकेंगे तभी तो कमल खिलेगा।

जिस पार्टी के नेता नौकरी और विधायक का टिकट देने के लिए जमीन लिखवाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने बताया कि बिहार में आजादी के पहले और उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज खुले मगर 1980 से 2005 तक एक भी मेडिकल कालेज नहीं खुला।

वर्ष 2008 के बाद बेतिया, पावापुरी, पूर्णिया, मधेपुरा, समस्तीपुर, छपरा समेत कई जिलों में मेडिकल कालेज खोला गया है।

विपक्ष से बोले सीएम, आपलोगों ने कोई काम नहीं किया

• विधान परिषद में सम्राट चौधरी के बयान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों की टीका-टिप्पणी का जवाब दिया।
• सीएम ने सवालिया लहजे में पूछा- आपलोग कोई काम किए हैं? आपलोग के जाने के बाद से ही तो काम हो रहा है। पहले शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। रास्ता नहीं था आने-जाने का।
• उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा कि पूरी बात ठीक से बताइए। सम्राट चौधरी के भाषण के अंतिम चरण में विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से विनियोग विधेयक को स्वीकृति दे दी।

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