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एएनआई, मुंबई। सोनू सूद की पत्नी, सोनाली सूद मुंबई-नागपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं। 24 मार्च को सानाली का एक्सीडेंट हुआ था। कार में सोनाली सूद, उनकी बहन का बेटा और एक महिला थी। सेनाली की कार एक ट्रक से टकरा गई। इसके बाद सोनाली सूद को नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

#UPDATE | Sonu Sood's wife, Sonali Sood, her sister and nephew were brought to the Emergency Department of Max Hospital, Nagpur at approximately 10:30 PM last night. All three patients were conscious upon arrival and had stable vital signs. They had sustained multiple abrasions… https://t.co/Fv7zZdBJUs

— ANI (@ANI) March 25, 2025

खतरे से बाहर हैं सोनाली सूद

मंगलवार रात को अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि सोनाली सूद को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। वहीं, उनके भतीजे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद और उनकी बहन निगरानी में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उनकी हालत स्थिर है। दोनों की हालत स्थिर है। सोनू सूद और सोनाली ने 25 सितंबर 1996 में शादी की थी।

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The United States said an agreement has been reached to ensure safe navigation in the Black Sea as it wrapped up three days of talks Tuesday with Ukrainian and Russian delegations in Saudi Arabia on prospective steps toward peace. US experts met separately with Ukrainian and Russian representatives in Riyadh, and the White House issued separate joint statements about the talks with Ukraine and Russia. It said the sides have "agreed to ensure safe navigation, eliminate the use of force, and prevent the use of commercial vessels for military purposes in the Black Sea." Details of the prospective deal are yet to be released, but it appears to mark a revival of a 2022 agreement to ensure safe transit via Ukraine's Black Sea ports that was brokered by the United Nations and Turkey and was halted by Russia the following year. Russia had said the agreement failed to ensure safety of its Black Sea exports. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said in televised comments Tuesday that Moscow is open to the revival of the agreement but warned that Russian interests must be protected. In an apparent reference to the Russian demands, the White House statement on the talks with Russia noted that the US "will help restore Russia's access to the world market for agricultural and fertiliser exports, lower maritime insurance costs, and enhance access to ports and payment systems for such transactions." The White House statement also mentioned that the parties agreed to develop measures for implementing an agreement reached in President Donald Trump's calls with Russian President Vladimir Putin and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy to ban strikes against energy facilities in Russia and Ukraine. After the Trump-Putin call last week, the White House said the partial ceasefire would include ending attacks on "energy and infrastructure," while the Kremlin declared that the agreement referred more narrowly to "energy infrastructure." Meanwhile, a Kremlin official said Tuesday that the talks between US and Russian officials in Riyadh the previous day would likely lead to further contacts between Washington and Moscow, but that no concrete plans have yet been made. The three days of meetings - which did not include direct Russian-Ukrainian negotiations - are part of an attempt to hammer out details on a partial pause in the 3-year-old war in Ukraine. It has been a struggle to reach even a limited, 30-day ceasefire - which Moscow and Kyiv agreed to in principle last week -- with both sides continuing to attack each other with drones and missiles. Future US-Russia contacts expectedOn Tuesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters that the the outcome of the US-Russia talks in Riyadh "has been reported in the capitals" and was currently being "analysed" by Moscow and Washington, but that the Kremlin has no plans to release further details of what was discussed to the public. "We're talking about technical negotiations, negotiations with immersion in details," Peskov said, adding that while there are currently no plans for Trump and Putin to speak, such a conversation could be quickly organised if the need arises. "There is an understanding that the contacts will continue, but there is nothing concrete at the moment," Peskov said. He added that that there are no plans to hold a three-way meeting between Russia, the US and Ukraine. Senior Russian lawmaker Grigory Karasin, who took part in the Russia-US talks in Riyadh on Monday, told Russian state news agency RIA Novosti that the conversation was "very interesting, difficult, but quite constructive." "We were at it all day from morning until late at night," Karasin was quoted by the agency as saying on Tuesday. Cross-border strikes continueThe Russian Defence Ministry said on Tuesday that Ukraine had "continued deliberate drone strikes against Russia's civilian energy facilities." One Ukrainian drone attack on Monday knocked down a high-voltage power line linking the Rostov nuclear power plant with the city of Tikhoretsk in the southern Krasnodar region, the ministry said, adding that another drone strike had occurred on the Svatovo gas distribution station in the Russia-occupied Ukrainian region of Luhansk. "Zelenskyy confirms his inability to observe agreements and makes it impossible for outside guarantors of any potential agreements to control him," the ministry said. In Ukraine, the number of people injured Monday in a Russian missile strike on the centre of the city of Sumy rose to 101 people including 23 children, according to the Sumy regional administration. The strike on Sumy, across the border from Russia's Kursk region which was partially occupied by Ukraine since August, hit residential buildings and a school, which had to be evacuated due to the attack. Meanwhile, Russian forces launched one ballistic missile and 139 long-range strike and decoy drones into Ukraine overnight, according to the Ukrainian air force. Those attacks affected seven regions of Ukraine and injured multiple people.

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पूरे देश खास तौर पर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को साफ-स्वच्छ ईंधन देने की सरकार की मुहिम आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। यह मुहिम है देश के ज्यादातर रसोई को पाइपलाइन वाली नेचुरल गैस (पीएनजी) से जोड़ने की और देश के अधिकांश इलाके में सीएनजी चालित वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन उपलब्ध कराने की। अभी देश के सिर्फ 1.4 करोड़ घरों को ही पीएनजी से जोड़ा गया है।

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 12 करोड़ घरों को पीएनजी से जोड़ने की रणनीति बनाई है। कोशिश यह होगी कि वर्ष 2035 तक कम से कम 15 करोड़ घरों में एलपीजी सिलेंडर लाने या उन्हें रिफिल करने की झंझट खत्म हो जाए। इसका एक बड़ा हिस्सा दूसरी व तीसरी श्रेणी के शहरों या इन शहरों के आस-पास स्थित ग्रामीण इलाके भी लाभान्वित होंगे।

कब तक शहर के बाहर तक मिल सकेगा पीएनजी कनेक्शन

पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2027-28 से महानगरों व बड़े शहरों से बाहर पीएनजी कनेक्शन देने का काम बहुत ही तेजी से विस्तार होगा। दूसरी तरफ, सीएनजी को लेकर सरकार की यह योजना है कि वर्ष 2034 तक सीएनजी स्टेशनों की संख्या मौजूदा 7,525 से बढ़ा कर 18,336 की जाए। उक्त जानकारी पिछले हफ्ते पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में दी है।

साथ ही पेट्रोलियम व नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की तरफ से गठित उच्चस्तरीय समिति की 21 फरवरी, 2025 को जारी एक रिपोर्ट में भी दी गई है। उक्त समिति ने देश के प्राकृतिक गैस सेक्टर में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करने, देश में प्राकृतिक गैस के उपभोग को बढ़ाने और इस क्षेत्र में देशी-निवेश बढ़ाने के लिए पीएनजीआरबी नियम, 2008 में कई तरह से संशोधन के भी सुझाव दिए हैं।

समिति की रिपोर्ट में मिले कई संकेत

• सरकार के जवाब और उक्त समिति की रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि देश में सीएनजी व पीएनजी के विस्तार की अभी तक की जो रफ्तार है उसमें काफी तेजी लानी होगी। अगर पीएनजी की बात करें तो एक दशक से भी ज्यादा समय में अभी डेढ़ करोड़ घरों में भी इसकी पहुंच नहीं हो पाई है। पीएनजीआरबी ने देश को 307 भौगोलिक हिस्सों में बांटा है जहां प्राकृतिक गैस नेटवर्क का विस्तार किया जाना है।
• पेट्रोलियम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 70 फीसदी आबादी को प्राकृतिक गैस की सुविधा देने के लिए 407 जिलों में गैस नेटवर्क लगाना होगा। इसके लिए कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत होगी।
• पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश की इकोनमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6-7 फीसद से बढ़ा कर वर्ष 2030 तक 15 फीसद करने का लक्ष्य रखा है। इसे तभी हासिल किया जा सकेगा कि जब देश के दूर-दराज के इलाकों में तेजी से सीएनजी व पीएनजी पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंऐ।
• सरकारी डाटा के मुताबिक पीएनजीआरबी ने उक्त लक्ष्य के लिए देश में 33,475 किलोमीटर लंबे नेटवर्क लगाने का ठेका दिया है। इसमें से 24,945 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और शेष हिस्से पर काम जारी है। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद तेजी से कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को साथ-साथ कराने पर विचार करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया है। अब संबंधित विधेयक पर समिति अपना प्रतिवेदन मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक सौंप सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद एवं पूर्व विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी के नेतृत्व में 39 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके तहत देशभर में वर्ष 2029 तक एक साथ चुनाव कराने का रास्ता तैयार करने का सरकार का लक्ष्य है। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी।

लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद संबंधित प्रस्ताव को पीपी चौधरी ने रखा, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

समिति को एक देश-एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों 'संविधान (129वां संशोधन)' एवं 'संघ-राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन)' पर विचार करना है। इनमें पहला संविधान संशोधन विधेयक है तथा दूसरा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक है।

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया है रिपोर्ट

इनका मकसद चुनावी प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बर्बादी से बचाव करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर समिति ने इन दोनों प्रस्तावों को तैयार किया है। को¨वद समिति ने भी अपने प्रतिविदेन में एक राष्ट्र-एक चुनाव के सिद्धांत का समर्थन किया है।

विधेयक के पारित होने पर चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आजादी के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ ही कराए जाते थे, लेकिन उसके बाद इसमें विचलन हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है।

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3. ​No country for comedy: on stand-up comedian and Maharashtra  The Hindu
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1. Bharathiraja’s son and actor Manoj Bharathiraja passes away at 48  The Indian Express
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3. Suriya holds Bharathiraja's hands to console him over son Manoj Bharathiraja's death. Watch  Hindustan Times
4. Tamil actor and Bharathiraaja’s son Manoj dies at 48  Deccan Herald
5. Kozhikode mourns with Nandana: Adieu to Manoj K Bharathiraja  Mathrubhumi English

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2. Russia, Ukraine agree to end Black Sea military action: U.S.  The Hindu
3. Explained: What Russia Will Get For Agreeing To Black Sea Security Deal  NDTV
4. Kyiv, Moscow agree to sea, energy truce; Washington to seek easing Russia sanctions  Reuters
5. Russia and Ukraine agree naval ceasefire in Black Sea  BBC.com

1. Tamil actor-director Manoj Bharathiraja dies at 48 in Chennai  India Today
2. Manoj Bharathiraja, son of filmmaker Bharathiraja, passes away at 48  The Hindu
3. Actor-Director Manoj Bharathiraja passes away at 48 due to cardiac arrest  TOI Etimes
4. Tamil Actor, Director Manoj Bharathi Suffers Heart Attack, Dies At 48  NDTV
5. Taj Mahal actor Manoj Bharathiraja dies of heart attack at 48  Hindustan Times

Climbing stairs can improve leg strength in older adults, reveals study  The Times of India

पीटीआई, नई दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार ने 2019 में लांच की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान के तहत अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये वसूले हैं। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

चौहान ने यह भी कहा कि सरकार ने भारत में कृषि मशीनरी की स्थिति पर अध्ययन करने का जिम्मा भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (सीआइएई) को सौंपा है।

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना सरकार का जोर

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाने पर है जहां बिजली की उपलब्धता कम है।

गौरतलब है कि पीएम-किसान योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

बहरहाल, चौहान ने कहा, ''देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।''

उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना शुरू में एक विश्वास-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहां लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में कुछ राज्यों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में भी ढील दी गई थी।

बाद में इस समस्या से निपटने के लिए पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम), यूआइडीएआइ और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही जारी किया जाए, भूमि सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ईकेवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है।

चौहान ने कहा कि जो किसान इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, उनका लाभ रोक दिया गया। उन्होंने कहा, ''जब ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे तो उन्हें योजना का लाभ और उनकी देय किस्तें, यदि कोई होंगी, तो मिल जाएंगी।''

काश्तकार/पट्टाधारक किसान और राज्य सरकारें : कृषि राज्य मंत्री

रामनाथ ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकारें यह फैसला कर सकती हैं कि काश्तकार और पट्टेधारक किसानों को अपने किसान रजिस्ट्री में शामिल किया जाए या नहीं। डिजिटल कृषि मिशन के तहत राज्य किसान रजिस्ट्री, किसानों को सरकारी लाभों तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट किसान आइडी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अपने लिखित उत्तर में ठाकुर ने कहा कि राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भूमिधारक किसान शामिल हैं। सरकार ने 2,817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है।

भारत-अमेरिका और गैर-टैरिफ बाधाओं पर ध्यान : वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री

जितिन प्रसाद ने एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते में बाजार पहुंच बढ़ाने, आयात शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर अब तक पारस्परिक शुल्क लागू नहीं किया गया है। सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

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5. Astronaut Butch Wilmore's daughter gives update on his condition after return to Earth: ‘It's rough’  Hindustan Times

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बचाव में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत उतर चुके हैं। संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि कामरा और उनका डीएनए एक जैसा है।

मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, मैं कामरा को जानता हूं। हमारा डीएनए एक जैसा है। वह लड़ाकू है। वह माफी नहीं मांगेगा। अगर आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो आपको कानूनी कदम उठाने होंगे।"

संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा,"कामरा और राउत का डीएनए एक जैसा हो सकता है। वह (कामरा) पागल है और यह व्यक्ति (संजय राउत) भी पागल है। वहीं, भाजपा एमएलसी परिणय फुके संजय राउत के बयान पर कहा कि दोनों का डीएनए एक जैसा होना चाहिए क्योंकि बदमाशों का डीएनए जैसा ही होता है।

कुणाल कामरा ने क्या कहा था?

बता दें कि हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडी करते हुए कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया।

कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित यूनीकांटीनेटल होटल के हैबिटेट स्टूडियो में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए उनपर हिंदी फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी बनाकर गाई थी। इस कविता के वायरल होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उक्त स्टूडियो में जाकर जमकर तोड़फोड़ की।

शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी हैबिटेट स्टूडियो में तोड़-फोड़ की थी। वहीं, बीएमसी ने भी हैबिटेट स्टूडियो का एक हिस्सा तोड़ दिया।

हैबिटेट स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ पर क्या बोले कुणाल कामरा?

सोमवार देर रात कुणाल कामरा ने तोड़फोड़ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कुणाल कामरा ने पोस्ट करते हुए लिखा, उस भीड़ के लिए जिसने यह तय किया कि हैबिटेट पर हमला किया

मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है। सभी प्रकार के शो के लिए यह एक स्थान है। हैबिटेट (या कोई अन्य स्थल) मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उसके पास इस बात पर कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता हूं या करता हूं। न ही कोई राजनीतिक दल ये तय कर सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूं।

एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि आप टमाटर ले जा रहे ट्रक को सिर्फ इसलिए पलट दें क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया।

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Capital markets regulator Sebi has put WeWork India's IPO in abeyance, while returning the offer document of Star AgriwareHousing. According to another update, Indira IVF Hospital withdrew its draft IPO documents.Fertility clinic chain Indira IVF Hospital's IPO papers were filed through the confidential route. A confidential pre-filing route allows the company to withhold public disclosure of details under the DRHP. Further, pre-filing DRHP does not guarantee the company will go ahead with the IPO.WeWork, which filed DRHP in February, planned to offer 3.3 crore shares under the OFS route. As per the DRHP, Embassy Buildcon offered to sell up to 3.3 crore shares, while Ariel Way Tenant, through which WeWork Inc holds stake in the Indian company, is seeking to offer about 1 crore shares.Founded in 2017, the Embassy Group holds a 72.4% stake in WeWork India, while Ariel Way Tenant holds 22.28%.The company benefits from being part of WeWork Global, a flexible office space provider with about 600 wholly owned and licensed locations in 35 countries.As of March 2024, WeWork India recorded the highest EBITDA among benchmarked operators, the company said in the DRHP. In fiscal 2024, its operating income rose 26% to Rs 1,661.6 crore from Rs 1,314 crore the previous year. Operating profit before depreciation, interest and tax improved to 63.1% in FY24 from 60.7%, it said.As of the first half of the calendar year 2024, WeWork India achieved an average revenue-to-rent multiple of 2.7, surpassing the industry average, as per the DRHP. Currently, 93% of its portfolio (by area) consists of Grade-A developments, with over 85% of its stock located in 23 key clusters identified for flexible workspaces across the country, the document said.On the other hand, Sebi returned the draft IPO papers of Agriwarehousing and Collateral Management Ltd, a tech-driven agricultural services firm, on March 19.The company's proposed IPO comprises a fresh issue of equity shares aggregating up to Rs 450 crore and an Offer-For-Sale (OFS) component of 2.69 crore equity shares by promoters and an investor, according to the draft papers filed in December.