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'लू को घोषित करें आपदा', Heatwave को लेकर संसदीय समिति ने सरकार को भेजी सिफारिश

Dainik Jagran - National - March 19, 2025 - 11:07pm

पीटीआई, नई दिल्ली। संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी नई और उभरती आपदाओं को शामिल करें। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में आपदाओं की आधिकारिक सूची की नियमित समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू आदि के कारण होने वाली नई और उभरती हुई आपदाओं को शामिल कर सकता है। यह अधिसूचित आपदाओं की सूची की समय-समय पर समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी करती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिनियम प्रासंगिक बना रहे और उभरते आपदा जोखिमों के प्रति विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों के परामर्श के माध्यम से उत्तरदायी हो।

आपदारोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश

भाजपा के राज्यसभा सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक तैयारियों के लिए योजना बनाने का भी आग्रह किया। समिति ने नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और परिवहन प्रणालियों सहित आपदारोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश की है।

पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस इंडिया की जलवायु प्रचारक अमृता एस नायर ने कहा कि लू को अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल करने की संसदीय समिति की सिफारिश एक स्वागत योग्य और लंबे समय से अपेक्षित कदम है। यह लू की बढ़ती गंभीरता को उजागर करता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने लू को शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने के राज्यों के अनुरोध पर विचार किया था, लेकिन उसे इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगी।

10 वर्षों में अत्यधिक गर्मी के कारण 10 हजार से अधिक मौतें

  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2013 से 10 साल की अवधि में भारत में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण 10,635 लोगों की जान गई।
  • पिछले साल भारत में असाधारण रूप से भीषण गर्मी पड़ी। 36 दिन लू वाले दर्ज किए गए।
  • लू वाले दिनों की यह संख्या 14 वर्षों में सबसे अधिक थी।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सबसे गर्म और सबसे लंबी लू अवधि के दौरान भारत में 41,789 संभावित लू के मामले और 143 लू संबंधित मौतें दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने इस साल गर्मी में भी देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अनुमान लगाया है।

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'किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी कोई भाषा', NEP विवाद के बीच सरकार ने संसद में किया साफ

Dainik Jagran - National - March 19, 2025 - 11:07pm

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों द्वारा किया जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

एनईपी द्वारा सुझाया गया त्रि-भाषा फार्मूला विवाद के केंद्र में रहा है, क्योंकि तमिलनाडु ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसे लागू करने से इनकार कर दिया है।

केंद्र ने किया तमिलनाडु सरकार के आरोपों का खंडन

हालांकि, केंद्र ने तमिलनाडु के आरोप का खंडन किया है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मजूमदार ने कहा कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की अपनी पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं हों। उन्होंने कहा कि त्रि-भाषा फार्मूले में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

स्वीकृत 11,395 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से 1,761 चालू

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि स्वीकृत 11,395 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से केवल 1,761 ही चालू हैं। आंगनवाडि़यों में क्रेच की स्थापना की घोषणा 2023 में की गई थी। इन आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का उद्देश्य छह महीने से छह साल की आयु के बच्चों की देखभाल में मदद करना है।

इस पहल का उद्देश्य व्यापक बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1761 कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों से 28,783 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।

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Trump, Zelenskyy hold ‘very good’ call

Business News - March 19, 2025 - 9:32pm
US President Donald Trump has described his phone conversation with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy as “very good,” saying that discussions focused on aligning Ukraine’s and Russia’s requests following his separate call with Russian President Vladimir Putin.The conversation lasted approximately an hour, and Trump indicated that further details would be provided soon. “Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine,” Trump wrote on his Truth Social platform. “Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are very much on track.”Trump also confirmed that Secretary of State Marco Rubio and National Security Adviser Michael Waltz would release a statement outlining the points discussed.On Tuesday, Trump spoke with Putin about a possible partial ceasefire. Putin agreed not to target energy infrastructure but refused to back a full 30-day ceasefire.Kyiv confirmed that Zelensky was briefed on the 90-minute call between Trump and Putin on Tuesday, during which Putin agreed to a 30-day pause on strikes against Ukraine’s power grid.Despite both sides saying they supported the temporary truce, Ukraine and Russia accused each other of continuing attacks on energy infrastructure. Zelenskyy Urges Halt on Energy Infrastructure StrikesFollowing the call, Zelenskyy emphasised that the US should oversee a proposed 30-day pause on energy infrastructure attacks. This temporary ceasefire was reportedly agreed upon during Trump's conversation with Putin, though details remain unclear.Ukraine has repeatedly accused Russia of targeting civilian infrastructure, including hospitals and power facilities, despite ongoing discussions about a ceasefire. The Kremlin has denied these claims. Meanwhile, Russia’s Defence Ministry stated that its air defence units had shot down multiple Ukrainian drones over different regions.Ukraine and Russia Conduct Major Prisoner SwapIn a separate development, Ukraine and Russia have carried out one of the largest prisoner exchanges of the war. A total of 175 Ukrainian soldiers were released in return for 175 Russian prisoners.Zelenskyy hailed the exchange as a significant step and noted that some of the freed Ukrainians had been “persecuted by Russia for fictitious crimes.” He also confirmed that several of those released had fought in Mariupol, the southern city that endured a devastating siege by Russian forces in the early months of the invasion in 2022.While Ukraine has long pushed for an "all-for-all" exchange as part of broader ceasefire negotiations, this remains an unresolved issue. Zelenskyy thanked the United Arab Emirates for helping to mediate the swap and reiterated his commitment to bringing all captured Ukrainians home.Russia Calls Swap a 'Goodwill Gesture'Russia’s Defence Ministry described the return of Ukrainian prisoners as a “gesture of goodwill.” However, Ukraine also secured the release of nearly two dozen additional soldiers “through measures outside of exchanges,” according to Zelenskyy, though he did not provide further details.“All the Russian soldiers are in Belarus, where they are being provided with the necessary psychological and medical assistance and given the opportunity to contact their relatives,” the Russian Defence Ministry said in a statement.
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Biden fan Harry Sisson under attack

Business News - March 19, 2025 - 9:23pm
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नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्तावों में से 38 पर लगी मुहर, भागलपुर-जहानाबाद वालों के लिए खुशखबरी

Dainik Jagran - March 19, 2025 - 8:53pm

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) का सर्वाधिक ध्यान फिलहाल सरकारी विभागों में नियुक्यिों पर है। इसी कड़ी में अब सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में 460 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। विधान मंडल के जारी सत्र के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बुधवार को आयोजित हुई बैठक में 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें 38 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वाणिज्य-कर विभाग में नए 460 पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी।

सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है। राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है।

सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले की सराहना

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने फैसले की सराहना की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में नई कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। जिसे देखते यह संबंधित पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सरकार का यह निर्णय सराहनीय है।

राजगीर में होगा पुरुष हॉकी का आयोजन

सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही आयोजन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए 24 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई।

रग्बी के आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राशि भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दी है।

जहानाबाद और भागलपुर के लिए बड़ी घोषणा

मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मॉनिटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिली है।

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