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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिणी भाग के अधिसंख्य हिस्से में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क के आसार हैं। पूर्वी भाग के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली गिरने और झोंके के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।

इन 10 जिलों में बारिश होने की संभावना

प्रदेश के 10 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका के एक या दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। दो दिनों बाद अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री वृद्धि का पूर्वानुमान है।

मधुबनी के अंधराथाढ़ी में हुई सबसे ज्यादा बारिश

शनिवार को राजधानी समेत आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मधुबनी के अंधराथाढ़ी में 30.2 मिमी, फारबिसगंज में 21.2 मिमी, अररिया में 11.4 मिमी, गया में 3.2 मिमी, डेहरी में 4.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। शेष जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे।

32 डिग्री के पार पहुंचा पटना का अधिकतम तापमान

शनिवार को वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, छपरा, फारबिसगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान में गिरावट

पटना सहित अधिसंख्य जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 16.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सहरसा में सर्वाधिक कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। प्र

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

शनिवार को पटना सहित अधिसंख्य जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतम तापमान में 4.7 डिग्री, गया में 7.2 डिग्री , औरंगाबाद में 6.8 डिग्री, बांका में 7.5 डिग्री, भोजपुर में 4.9 डिग्री, वैशाली में 3.3 डिग्री, दरभंगा में 4.7 डिग्री, कटिहार में 1.8 डिग्री, भागलपुर में 3.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)  पटना   32.8  19.5  गया  32.8  16.8  भागलपुर  30.8  19.6 मुजफ्फरपुर  30.8  16.8 नवादा में बढ़ा पारा

जिले में शनिवार को धूप में तपिश अनुभव की गई। इसके साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले का न्यूनतम तापमान दो-तीन डिग्री बढ़कर 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान में छह से सात डिग्री का बदलाव आया।

शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर, तेज हवा के झोंके रुक गए और आसमान से बादल भी छंट गए हैं। एक बार फिर से जिले का तापमान बढ़ने लगा है।

हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने पूर्वानुमान में बताया है कि पड़ोसी जिले जमुई में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिसका प्रभाव जिले के पूर्वी सीमावर्ती प्रखंड कौआकोल व पकरीबरावा में तापमान कम रहेगा।

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Legal advocacy groups sounded alarms on Saturday after U.S. President Donald Trump threatened new actions against lawyers and law firms that bring immigration lawsuits and other cases against the government that he deems unethical. In a memorandum to U.S. Attorney General Pam Bondi late on Friday, Trump said lawyers were helping to fuel "rampant fraud and meritless claims" in the immigration system, and directed the Justice Department to seek sanctions against attorneys for professional misconduct. The order also took aim at law firms that sue the administration in what Trump, a Republican, called "baseless partisan" lawsuits. He asked Bondi to refer such firms to the White House to be stripped of security clearances, and for federal contracts they worked on to be terminated. Ben Wizner, a senior lawyer at the American Civil Liberties Union, said the new directive sought to "chill and intimidate" lawyers who challenge the president's agenda. Trump has separately mounted attacks on law firms over their internal diversity policies and their ties to his political adversaries. "Courts have been the only institution so far that have stood up to Trump's onslaught," Wizner said. "Courts can't play that role without lawyers bringing cases in front of them." The ACLU is involved in litigation against the administration over immigrant deportations, including the expulsion of alleged Venezuelan gang members. The Trump administration has been hit with more than 100 lawsuits challenging White House actions on immigration, transgender rights and other issues since the start of the president's second term. Legal advocacy groups, along with at least 12 major law firms, have brought many of the cases. A White House spokesperson, Taylor Rogers, said "President Trump is delivering on his promise to ensure the judicial system is no longer weaponized against the American people." The Justice Department did not immediately respond to requests for comment on the memorandum, which directed Bondi to assess lawyers and firms that brought cases against the government over the past eight years. Law firm Keker, Van Nest & Peters, which is working with the ACLU in an immigrant rights case against the administration, said in a statement that it was "inexcusable and despicable" for Trump to attack lawyers based on their clients or legal work opposing the federal government. Representatives from other prominent law firms that are representing clients in cases against Trump's administration, including Hogan Lovells, Jenner & Block, Perkins Coie and WilmerHale, did not immediately respond to requests for comment. Trump issued executive orders this month against law firms Perkins Coie and Paul Weiss, suspending their lawyers' security clearances and restricting their access to government buildings, officials and federal contracting work. The president also last month suspended security clearances of lawyers at Covington & Burling, in each case citing the firms' past work for his political or legal opponents. The Keker firm on Saturday called on law firms to sign a joint court brief supporting a lawsuit by Perkins Coie challenging the executive order against it. Paul Weiss on Thursday struck a deal with Trump to rescind the executive order against it, pledging to donate the equivalent of $40 million in free legal work to support some of the administration's causes such as support for veterans and combating antisemitism. Lawyers are bound by professional ethics rules that require them to investigate allegations before filing lawsuits and not deceive the courts. Imposing disciplinary sanctions on lawyers who violate such rules falls on the court system, not federal prosecutors, though prosecutors can charge lawyers with criminal misconduct. Some lawyers aligned with Trump faced professional discipline over claims that they violated legal ethics rules in challenging Democrat Joe Biden's 2020 presidential election win over Trump. Former New York City Mayor Rudy Giuliani, who later was an attorney for Trump, was disbarred in New York and in the District of Columbia over baseless claims he made alleging the 2020 presidential election was stolen. Lawyers for Civil Rights, a legal advocacy group suing the administration over deportations, called Trump's sanctions threat hypocritical in a statement to Reuters, saying Trump and his allies "have repeatedly thumbed their noses at the rule of law."

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Panchayat by-election: राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत उप चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। 15 मई के बाद मतदान के लिए कार्यक्रम जारी हो सकता है।

आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की मतदाता सूची की तैयारी 25 मार्च से शुरू कर दी जाए।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के आरंभ होने तक जितने भी रिक्त पद हो गए हैं उसे सम्मिलित करते हुए आयोग को सूचित करें।

अभी तक जो रिक्त पदों की सूची जारी की गई है, उसमें विभिन्न जिलों में जिला परिषद सदस्य के कुल पांच पद, मुखिया के 54, सरपंच के 47, पंचायत समिति सदस्य के 45 पद, पंचायत वार्ड सदस्य के 496 पद एवं ग्राम कचहरी पंच के 1023 पद सम्मिलित हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार विधानसभा की 1 अप्रैल 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर वार्ड वार मतदाता सूची तैयार की गई है।

3 से 8 अप्रैल तक तैयार कर ली जाए सॉफ्ट कॉपी

विधानसभा की मतदाता सूची को तोड़कर वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने का काम 25 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी 3 से 8 अप्रैल तक तैयार कर ली जाए।

आयोग ने निर्देश दिया कि पीडीएफ तैयार कर प्रिंटिंग का काम 9 से 15 अप्रैल तक किया जाए। वार्ड वार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 16 अप्रैल को किया जाएगा, जिसके आधार पर छूटे हुए मतदाताओं को दावा आपत्ति करने के लिए 29 अप्रैल तक मौका मिलेगा।

दावा-आपत्ति दूर कर जिलों में अंतिम मतदाता सूची की प्रिंटिंग 15 मई तक करा लेनी है। पंचायतों में पद रिक्त हैं, वहां की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 मई को किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।

मई में छह नगर निकाय क्षेत्रों में होगा चुनाव और उपचुनाव

वहीं, दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने छह नगर निकायों के चुनाव के साथ ही रिक्त सीटों पर उप चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के पहले मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम भेज दिया है।

इस वर्ष छह नगर निकाय क्षेत्रों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आम चुनाव कराया जाएगा, जबकि विभिन्न नगर निकायों में 40 रिक्त पदों पर उपचुनाव भी संपन्न कराने की तैयारी तेज कर दी गई है।

नगर पालिका क्षेत्रों में 17 मार्च तक रिक्त होने वाले सभी पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। आयोग की ओर से जिलों को भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 11 अप्रैल एवं दावा-आपत्ति 24 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है।

नौ मई को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 

नगर निकाय क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नौ मई को किया जाएगा। आयोग नगर ने निकाय क्षेत्रों में तीन प्रकार के पदों पर आम चुनाव और उपचुनाव कराने की तैयारी की है।

मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इस वर्ष जिन नगर निकाय क्षेत्रों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत आम चुनाव कराया जाना है, उसमें पटना जिला के नगर पंचायत खुशरूपुर, नौबतपुर एवं बिक्रम में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड सदस्य का पद सम्मिलित है।

इसके अलावा पूर्वी चंपारण जिले के नगर पंचायत मेहसी, नगर पंचायत पकड़ीदयाल के साथ ही रोहतास जिला के नगर पंचायत कोचस में भी आम चुनाव के तहत मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड सदस्यों का चुनाव कराया जाना है।

आयोग द्वारा जिन नगर निकाय क्षेत्रों में उप चुनाव कराया जाना है, उसमें नगर परिषद बांका, नगर पंचायत मैरवा (सिवान) और नगर पंचायत खिजरसराय (गया) के मुख्य पार्षद का पद सम्मिलित हैं।

इसके अलावा नगर परिषद बोधगया के उप मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर भी उप चुनाव होगा। अन्य नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराया जाना है।

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2. CBI closes actor Sushant Singh Rajput death case, clears Rhea Chakraborty  The Times of India
3. Sushant Singh Rajput death: Why CBI closed abetment and drug prescription cases  India Today
4. The Hindu Morning Digest: March 23, 2025  The Hindu
5. 'Rhea Chakraborty went through untold miseries': Lawyer after CBI closes case  Hindustan Times

1. Week Ahead: F&O expiry, US tariffs, FII flow, global cues among key triggers for Indian stock market  Mint
2. Week ahead: FII activity, monthly expiry, US tariff concern among key market triggers to watch out  Upstox
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1. 5 more buses attacked, Himachal may revisit 600 Punjab routes  The Tribune India
2. Himachal Buses Attacked, Defaced With Pro-Khalistan Graffiti In Punjab  NDTV
3. Bring law to file sedition case for carrying Khalistani separatist Bhindrawale's pics: Anti-Terrorist Front to Himachl govt  Deccan Herald
4. Punjab: Two behind vandalism of HRTC bus in Kharar held  Hindustan Times
5. Himachal acts: No night halt for state buses in Punjab; service suspended on 20 routes  The Indian Express

1. Relief for farmers, exporters as govt scraps 20% export duty on onions  The Times of India
2. With bumper rabi crop, central government withdraws 20% duty on onion exports effective April 1  The Financial Express
3. India to scrap 20% onion export duty from April 1  Reuters India
4. India removes 20% export duty on onions effective April 1  The Economic Times

जेएनएन, नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है।

रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच का आदेश

सीजेआइ ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया और उनसे जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा। यानी जस्टिस वर्मा के खिलाफ न सिर्फ तीन न्यायाधीशों की कमेटी जांच करेगी, बल्कि उनसे न्यायिक कार्य भी वापस ले लिया जाएगा।

#WATCH | The Supreme Court released the inquiry report filed by Delhi High Court Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya into the controversy relating to High Court Justice Yashwant Varma. In his report, the Delhi High Court Chief Justice said that he is of the prima facie opinion… pic.twitter.com/1xgMh8xWNW

— ANI (@ANI) March 22, 2025

जले नोटों की तस्वीरें भी जारी

शीर्ष अदालत ने जस्टिस उपाध्याय की जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी है, जिसमें जले नोटों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोररूम में न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी नकदी रखी थी।

जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया अपनाते हुए सीजेआइ ने जो तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, उसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात अपनी वेबसाइट पर जस्टिस वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने की पूरी जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी। जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के आवास पर होली की रात को आग बुझाने के अभियान के वीडियो और फोटो भी शामिल हैं, जिस दौरान नकदी मिली थी।

भारतीय मुद्रा के चार से पांच अधजले ढेर पाए गए थे

जस्टिस उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के चार से पांच अधजले ढेर पाए गए थे।

घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और जस्टिस वर्मा के जवाब की जांच करने पर मुझे पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड का हवाला देते हुए कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं 15 मार्च की सुबह हटा दी गई थीं।

पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता

जस्टिस उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश की संभावना नहीं दिखती है। इसे देखते हुए मैं प्रथम दृष्टया इस राय पर हूं कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए आंतरिक जांच की थी।

जले हुए नोट अगले दिन किसने हटाए- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

जस्टिस उपाध्याय की ओर से जस्टिस वर्मा को लिखे पत्र में कहा गया कि वह पूरे प्रकरण के चलते न तो अपने मोबाइल से डाटा डिलीट करें और न ही मोबाइल नष्ट करें। 21 मार्च को लिखे गए इस पत्र में जस्टिस वर्मा से धन के स्त्रोत के बारे में जानकारी मांगी गई थी। साथ ही पूछा गया था कि जले हुए नोट अगले दिन किसने हटाए?

वर्मा को 22 मार्च को दोपहर 12 बजे तक यह जानकारी देने के लिए कहा गया था। बताते चलें, गत 14 मार्च को रात करीब साढ़े 11 बजे जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग आग बुझाने पहुंचा। तभी कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी तस्वीरों में बड़ी मात्रा में जले नोटों को देखा जा सकता है।

जस्टिस वर्मा ने कहा, नकदी से मेरा या मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं

जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोररूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। स्टोररूम में न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी रखी थी। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि नकदी हमारी थी। यह विचार या सुझाव कि यह नकदी हमारे द्वारा रखी गई होगी यह पूरी तरह से बेतुका है।

प्रेस में बदनाम करने से पहले कुछ जांच की होती

आगे कहा कि यह सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास एक खुले, इजी-एक्सेसबल और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोररूम में या आउट हाउस में नकदी स्टोर कर सकता है, अविश्वसनीय है। यह एक ऐसा कमरा है, जो मेरे रहने के क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है। एक चारदीवारी मेरे रहने वाले हिस्से को उस आउट हाउस से अलग करती है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मीडिया ने मुझ पर आरोप लगाने और प्रेस में बदनाम करने से पहले कुछ जांच की होती।

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 पीटीआई, पणजी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 श्रेणी दूसरे युद्धपोत (फ्रिगेट) 'तवस्या' को शनिवार को लांच किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल संजय जे सिंह और अन्य वरिष्ठ नौसैनिक व सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे।

युद्धपोत का शुभारंभ नीता सेठ द्वारा किया गया

युद्धपोत का शुभारंभ नीता सेठ द्वारा किया गया। 'तवस्या' नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा से प्रेरित है, जो भारतीय नौसेना की अटूट शक्ति और बढ़ती ताकत का प्रतीक है। इस युद्धपोत का निर्माण भारत में ही किया गया है।

इससे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूती मिलेगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच 25 जनवरी 2019 को दो प्रोजेक्ट 1135.6 फालो आन युद्धपोतों के निर्माण का अनुबंध हुआ था।

तवस्या का लॉन्च भारतीय नौसेना के लिए बड़ी छलांग

सेठ ने लॉन्च के अवसर पर कहा कि यह लॉन्च भारत के नौसेना इतिहास में एक निर्णायक क्षण है, जो हमारी तकनीकी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" उन्होंने जहाज पर विभिन्न प्रणालियों के सफल स्थानीयकरण का जिक्र करते हुए कहा कि तवस्या का लॉन्च भारतीय नौसेना के लिए न केवल एक कदम आगे है, बल्कि भारत की रणनीतिक रक्षा महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी छलांग है।

पहले युद्धपोत 'त्रिपुत' को 23 जुलाई 2024 को लांच किया गया

पहले युद्धपोत 'त्रिपुत' को 23 जुलाई 2024 को लांच किया गया था। ये युद्धपोत सतह, पानी के नीचे और हवाई हमलों से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 'तवस्या' और 'त्रिपुत' की लंबाई लगभग 125 मीटर है। इनका कुल भार लगभग 3600 टन है और अधिकतम गति 28 नाट्स तक जा सकती है।

देश की सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी

ये युद्धपोत स्टील्थ फीचर्स, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और आधुनिक प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस हैं। इस परियोजना के तहत स्वदेशी उपकरण, हथियार और सेंसर लगाए जा रहे हैं, जिससे रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और देश की सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी।

 पीटीआई, चूड़चंदपुर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने उम्मीद जताई है कि जातीय संघर्ष से त्रस्त मणिपुर में ''मौजूदा मुश्किल दौर'' कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सहायता से जल्द खत्म हो जाएगा और राज्य देश के बाकी हिस्सों की तरह समृद्ध होगा।

जस्टिस बीआर गवई ने सभी समुदायों से शांति की अपील की

शनिवार को जस्टिस गवई ने मणिपुर का दौरा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।

मई, 2023 से इंफाल घाटी स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ों पर स्थित कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के पांच दिन बाद 13 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।

चूड़चंदपुर जिले में एक राहत शिविर का दौरा किया

अधिकारियों ने बताया कि जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ, एमएम सुंदरेश और केवी विश्वनाथन के साथ चूड़चंदपुर जिले में एक राहत शिविर का दौरा किया और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मुलाकात की।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल और मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह कुकी बहुल चूड़चंदपुर नहीं गए क्योंकि वहां वकीलों के एक संगठन ने इस पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस सिंह ने अपनी यात्रा का समापन बिष्णुपुर जिले में किया।

एक कानूनी सहायता क्लिनिक का भी वर्चुअल उद्घाटन किया

जजों के प्रतिनिधिमंडल ने चूड़चंदपुर जिलान्तर्गत लामका इलाके में स्थित मिनी सचिवालय से एक कानूनी सेवा शिविर, एक चिकित्सा शिविर और एक कानूनी सहायता क्लिनिक का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलू भी मौजूद थे।

सभा को संबोधित करते हुए जस्टिस गवई ने कहा, ''हमारा देश विविधता में एकता का सच्चा उदाहरण है। भारत हम सभी का घर है। हम जानते हैं कि आप सभी एक कठिन दौर से गुजेर रहे हैं। लेकिन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका - सभी के सहयोग से यह दौर थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएगा।''

हमारा संविधान एक महान दस्तावेज है- जस्टिस गवई

उन्होंने कहा, ''हमारा संविधान एक महान दस्तावेज है। जब हम अपने देश की तुलना अपने पड़ोसी देशों से करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमारे संविधान ने हमें मजबूत और एकजुट रखा है। संविधान पर विश्वास रखें..एक दिन मणिपुर में पूरी तरह शांति लौट आएगी और राज्य पूरे देश की तरह समृद्ध होगा।''

जस्टिस गवई ने राज्य के लोगों से शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पहले दी गई 1.5 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त 2.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा, ''लोगों को सशक्त करने के उद्देश्य से एक न्यायपूर्ण समाज के लिए न्याय, स्वास्थ्य सेवा और अवसरों तक पहुंच के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।''

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4. 'Earth missed you': PM Modi, ministers celebrate return of 'India's daughter' Sunita Williams from space  The Times of India
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