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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष  2025-26 का बजट पेश किया गया। नए वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में 1.40 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। बजट में सरकार ने इसके लिए प्रविधान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 427866 नियुक्तियां हो चुकी हैं।

अब नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने के लिए अधियाचनाएं विभिन्न आयोगों को भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 14 जनवरी, 2025 तक कुल 772159 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जा चुका है।

370 प्रखंडों में बनेंगे स्टेडियम 

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण होगा। 370 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उनमें से 229 स्टेडियम का निर्माण हो चुका है।

इसके अलावा 5671 पंचायतों में 6659 खेल मैदानों के निर्माण का काम चल रहा है। मेडल लाओ-नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य के 71 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है।

विकास निधि से हुए काम 

17वीं विधानमंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर 37613 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन पर 2091 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह काम मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि के अंतर्गत हुआ है।

वहीं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 2024-25 में सांसदों द्वारा 1628 योजनाओं की अनुशंसा हुई। उनमें से 1485 योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पर खर्च होंगे 875.77 करोड़

राज्य सरकार ने बजट में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रवृति मद में 875 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रविधान किया है।

इस राशि से सरकारी विद्यालयों और मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति दी जाएगी।

इसके लिए पहले से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू है। बजट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 1 लाख 9 हजार 331 छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जा चुका है।

वहीं, सभी 38 जिलों में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

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आईएएनएस, मंगलुरु। कर्नाटक के मंगलुरु में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला अधिकारी पर यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। उसे सोमवार सुबह मंगलुरु शहर स्थित राव एंड राव सर्कल के पास एक लॉज में लटका हुआ पाया गया।

इंस्टाग्राम वीडियो में बताई पूरी कहानी

पुलिस ने बताया कि चेन्नई में एक निजी कंपनी का कर्मचारी सिंह एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अपने साथियों के साथ यहीं आया था। आत्महत्या करने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उसने महिला आधिकारी पर यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा है कि सिंह और महिला एक दूसरे को कैसे जानते थे, यह ज्ञात नहीं है। यह जांच के बाद ही सामने आएगा।

भाई ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस ने बताया कि महिला सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत है। मृतक चेन्नई में एक निजी कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात सीआईएसएफ अधिकारी से हुई थी। आरोप है कि महिला अधिकारी ने इस बात को छिपाया कि वह शादीशुदा है और उसने सिंह से संबंध बनाए। आत्महत्या के बाद मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला अधिकारी को हिरासत में लेने के लिए जल्द ही एक टीम चेन्नई भेजी जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bank Holidays in March। मार्च महीने में होली का त्यौहार पड़ रहा है। इसके साथ ही रमजान महीना भी चल रहा है। महीने के अंत में ईद-उल-फितर है। इस वजह से मार्च के महीने में छुट्टियों की भरमार है।

मार्च के महीने में अगर बैंक में आपका भी कोई जरूरी काम है तो उसे जल्दी से निपटा लें, वरना कहीं बैंक की छुट्टियों की वजह से आप का काम अधूरा न रह जए।

बैंक, बचत योजना, आयकर सहित विभिन्न वित्तीय योजनाओं को लेकर मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। इस महीने बैंक भी 10 दिन बंद रहेंगे, जबकि ऑल इंडिया बैंक कन्फेडरेशन के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल भी निर्धारित है।

यह हड़ताल 24 एवं 25 मार्च को प्रस्तावित है। ऐसे में आपको आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। महीने के आखिरी में रविवार और ईंद को लेकर छुट्टी भी निर्धारित है।

इन तारीखों को रहेगी छुट्टी

एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव अमरेश विक्रमादित्य ने बताया कि मार्च में 2, 9, 16, 23 एवं 30 मार्च रविवार का अवकाश है। जबकि 8 और 22 मार्च को दूसरा शनिवार होने के कारण अवकाश है। 14 एवं 15 मार्च को होली की छुट्टी है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च को ईद को लेकर अवकाश घोषित है।

बैंक के बकायेदारों पर शुरू होगी कार्रवाई की प्रक्रिया

वहीं, दूसरी ओर अंचल कार्यालय ब्रह्मपुर में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक सोमवार को हुई। इसमें नीलाम पत्र वाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में यह पाया गया कि ब्रह्मपुर अंचल कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में कुल 1223 वाद लंबित हैं, जिनकी कुल राशि 53 करोड़ 61 लाख रुपये है।

इनमें से भारतीय स्टेट बैंक ब्रह्मपुर में 491 वाद हैं, जिनकी राशि 36 करोड़ 47 लाख रुपये है। बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि राजस्व पर्षद बिहार द्वारा नियमित रूप से नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की जा रही है।

इसके अलावा, सभी देनदारों को धारा 107 की नोटिस जारी की गई है और बैंकों को बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराई गई है। बकायेदारों के खिलाफ बॉडी वारंट और कुर्की जप्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

बकायेदारों द्वारा ऋण की राशि जमा नहीं किए जाने के कारण बाडी वारंट/कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर जिले में सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में लूट, हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है।

बीते 24 घंटे में लूटकांड के दो आरोपित सहित अन्य मामलों में 88 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लूट मामले में दीदारगंज थाना क्षेत्र से दोनों दबोचे गए।

वहीं, सुल्तानगंज, बख्तियारपुर, शाहपुर, विक्रम, सिगौंड़ी, अगमकुआं और फतुहा थाना क्षेत्र से हत्या के प्रयास में मामले में फरार 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जबकि पुलिस पर हमला में दो, शराब तस्करी में 11 और आठ लोगों को शराब पीने के मामले में पकड़ा गया।

शेष की गिरफ्तारी अन्य मामलों में हुई। पुलिस ने तीन सौ लीटर शराब, दो सौ ग्राम गांजा, 14 मोबाइल और 25 हजार नकद बरामद किया है। तीन वाहन को भी जब्त किया गया।

अपार्टमेंट में पांच फ्लैटों का ताला तोड़ उड़ा ले गए गहने और नकद

उधर, कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 स्थित चारमीनार अटपार्टमेंट में दाखिल हुए चोरों ने पांच फ्लैटों का ताला तोड़ दिया। दो घंटे में हरेक कमरे को खंगाल डाला।

कमरे से जो भी ज्वेलरी और नकद मिला उसे लेकर फरार हो गए। घटना को रविवार की दो बजे से सुबह चार बजे के बीच अंजाम दिया गया।

जिस फ्लैट में चोरी हुई, उसमें फ्लैट ए-104 में मुंगेर के बीएनएस कालेज के प्राचार्य आशुतोष कुमार, बी-301 में डॉ प्रमोद कुमार, डी 402 में आरएस तिवारी, डी-301 में डॉ. रोहित रमण और डी-204 में डॉ. अनिल अग्रवाल रहते है। फुटेज में चार संदिग्ध को देखा गया है।

वहीं प्राचार्य की शिकायत पर कदमकुआं थाने की पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि दो फ्लैट से सामान कम थे। जबकि अन्य फ्लैट मालिक के आने के बाद ही पता चला लगे किन सामानों की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है।

बगल के फ्लैट को बाहर से कर दिया था बंद

• छानबीन में पता चला कि चोरों का गिरोह अपार्टमेंट में घुसने के बाद सबसे पहले फ्लैट नंबर ए-104 के पास गए। इसमें प्राचार्य रहते है। वह खुद पटना में नहीं थे। पत्नी और बच्चे नागपुर में हैं।
• ग्रिल काटकर फ्लैट में दाखिल होने से पहले चोरों ने बगल के फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद अन्य चारों फ्लैटों में दाखिल हुए थे।
• करीब दो घंटे तक चोर फ्लैट में रहे और हरेक कमरे का खंगालते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोग और गार्ड को भी इसकी भनक तक नहीं लगी।

दरवाजा नहीं खुलने पर गार्ड को बुलाया

घटना की जानकारी सुबह तब हुई, जब बगल के फ्लैट मे रहने वाली महिला बाहर का दरवाजा खोलने गई। पता चला किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी है।

इसके बाद वह अपार्टमेंट के गार्ड से संपर्क किया गया। गार्ड दरवाजा खोलने पहुंचा तो देखा कि प्राचार्य के फ्लैट का ग्रिल खुला है। इसके बाद पता चला कि अपार्टमेंट के अन्य चार फ्लैट में भी चोरी हुई है।

रेकी के बाद गैस कटर लेकर पहुंचे थे चोर

जिस तरह एक साथ फ्लैटों का ताला काटा गया है, उससे साफ है कि गिरोह को इस बात की जानकारी थी कि इनमें कोई नहीं रहता है। अपार्टमेंट की रेकी की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह गिरोह ग्रिल काटने के लिए गैस कटर लेकर गया था। ग्रिल के पास जलने का निशान भी मिले है। पुलिस घटना के दो दिन पूर्व का भी सीसीटीवी फुटेज देख रही है।

ताकि यह पता चल सके कि रेकी कब और किसने की थी? घटना के बाद गिरोह किस दिशा में भागा और किस दिशा से आए थे? इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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आईएएनएस, तिरुवनंतपुरम। केरल की दो कम्युनिस्ट पार्टियों-माकपा और भाकपा ने शराब पीने वाले पार्टी नेताओं के लिए अपने नियम बनाए हैं। माकपा ने कहा है कि अगर मीडिया ने हमारे किसी भी साथी को शराब पीते हुए दिखाया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा।

उधर, भाकपा ने कहा है कि उनकी पार्टी के किसी भी सदस्य को सार्वजनिक रूप से नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। वे अपने घरों में शराब पी सकते हैं और घर के अंदर ही रह सकते हैं। सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार में माकपा सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि भाकपा दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है।

पार्टी ने नेताओं के लिए बनाए नियम

सोमवार को माकपा के राज्य सचिव, वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व आबकारी मंत्री एमवी गोविंदन ने शराब पीने वालों के प्रति पार्टी के रुख पर खुलकर बात की। गोविंदन ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसकी विचारधारा बहुत स्पष्ट है कि हमारे साथियों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए या शराब नहीं पीना चाहिए। अगर आप (मीडिया) हमारे किसी साथी को शराब पीते हुए दिखाते हैं तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा।

भाकपा ने भी नियम बनाए

गोविंदन इस सप्ताह के अंत में होने वाले पार्टी सम्मेलन से पहले संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। पार्टी के राज्य सचिव के रूप में उन्हें एक और कार्यकाल मिलने वाला है। गौरतलब है कि भाकपा के राज्य सचिव बिनय विश्वम ने इस साल की शुरुआत में यह कहकर हलचल मचा दी थी कि अपने साथियों के लिए उनकी पार्टी का रुख यह है कि वे शराब पी सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं पीना चाहिए।

सार्वजनिक स्थान पर कोई नशे में ना रहे

बहरहाल, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के किसी भी सदस्य को सार्वजनिक रूप से नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। वे अपने घरों में शराब पी सकते हैं और घर के अंदर ही रह सकते हैं। यह साल 1964 की बात है जब भाकपा विभाजित हुई थी और माकपा का गठन हुआ था। उसके बाद माकपा ने कम्युनिस्टों के बीच लंबे समय तक राज किया। माकपा ने तीन दशकों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल में शासन किया और लगभग इसी तरह का प्रदर्शन त्रिपुरा में भी देखा गया। लेकिन, बाद में इन दोनों ही राज्यों में पार्टी के लिए चीजें आसान नहीं रह गईं।

माकपा और भाकपा में कई बार हुईं झड़पें

वर्तमान में अब उनका एकमात्र गढ़ केरल है जहां पिनाराई विजयन ने 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखते हुए इतिहास रच दिया। पिछले नौ वर्षों में माकपा और भाकपा के बीच छोटी-मोटी झड़पें होती रही हैं। पहली विजयन सरकार में भाकपा ने तब हलचल मचा दी थी, जब उसके चारों मंत्रियों ने विजयन के साथ मतभेद होने के बाद साप्ताहिक कैबिनेट बैठक का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि, यह मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया गया था।

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एएनआई, गुवाहाटी। सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक महीने तक ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइव-फायरिंग अभ्यास किया। इस दौरान सेना ने टी-90 टैंकों की शक्ति को परखा।

गौरतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है।

एक महीने तक चला लाइव फायरिंग अभ्यास

पीआरओ (रक्षा) ने बयान में कहा कि टी-90 टैंकों के साथ एक महीने तक चलने वाला लाइव-फायरिंग अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेना की युद्ध क्षमता और मजबूत करना और बख्तरबंद युद्ध रणनीतियों को परखना था। इस दौरान सेना ने आधुनिक हथियारों और तकनीकों के साथ अभ्यास किया।

क्यों खास है टी-90 टैंक?

टी-90 टैंक भारतीय सेना के अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों में से एक है। यह उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम और मजबूत सुरक्षा क्षमताओं से लैस है। यह एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) दागने में सक्षम है, जिससे यह दूर से ही दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग और आधुनिक सेंसर लगे हैं। इस कारण यह किसी भी मौसम में चौबीसों घंटे युद्ध के लिए सक्षम है।

अभ्यास में सेना ने क्या-क्या किया?

अभ्यास में सटीक हमले की क्षमता का परीक्षण, उन्नत गोला-बारूद और गाइडेड मिसाइलों का उपयोग, ड्रोन के साथ समन्वय बनाने, मानव और मशीन के बीच तालमेल बढ़ाने, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी को बेहतर करने की तैयारी परखी गई। सेना ने इस अभ्यास के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' को भी बढ़ावा दिया, जिसमें स्वदेशी रक्षा तकनीकों और स्थानीय स्तर पर निर्मित गोला-बारूद का अधिक उपयोग किया गया।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लेटेंट शो में अभिवावकों के बारे में अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी यूट्यूबर रणवीर इलाहाबदिया को सशर्त शो चलाने की इजाजत दे दी है।

रणवीर की ओर से सोमवार को जब स्वयं और 280 अन्य कर्मचारियों की रोजी रोटी की दुहाई देते हुए शो पर लगी रोक हटाने की गुहार लगाई गई, तो कोर्ट ने इजाजत तो दी, लेकिन शर्त लगाई की उसे अंडरटेकिंग देनी होगी कि शो में शालीनता और नैतिकता के मानकों को बनाए रखा जाएगा।

केंद्र से रेगुलेशन के उपाय करने को कहा

इसके साथ ही कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रही अभद्रता और अश्लीलता पर अंकुश की जरूरत बताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम सेंसरशिप नहीं चाहते लेकिन फ्री फॉर ऑल (खुली छूट) भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके नियमन के उपाय करने और सभी हितधारकों से परामर्श कर एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया है।

सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध

• ये आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एनके सिंह की पीठ ने रणवीर इलाहाबदिया और उसके साथी आशीष चंचलानी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये।
• पिछली सुनवाई गत 18 फरवरी को कोर्ट ने इलाहाबदिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो दे दी थी, लेकिन शो में उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा को अभद्र और विकृत बताते हुए कड़ी फटकार लगाई थी।
• इतना ही नहीं कोर्ट ने इलाहाबदिया और उसके साथियों के आगे शो करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने विदेश जाने की अर्जी पर फिलहाल आदेश नहीं दिया।
• सुनवाई के दौरान केंद्र के अलावा असम और महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रोक हटाने का विरोध करते हुए कहा कि रणवीर द्वारा शो में प्रयुक्त की गई भाषा सिर्फ अश्वलील ही नहीं बल्कि विकृत थी।
• लेकिन पीठ ने इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश तय करने की मेहता की दलील से सहमति जताई। सरकार इस पर विचार करे और ड्राफ्ट तैयार करे जिसमें सभी हितधारकों से परामर्श किया जाए।

समय रैना पर की टिप्प्णी

कोर्ट ने शो के एक अन्य साथी द्वारा विदेश जाकर कोर्ट में लंबित मामले की चर्चा करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ युवा स्वयं को ओवर स्मार्ट समझते हैं लेकिन हमें उन्हें डील करना आता है।

पीठ ने कहा संभवत: वे इस अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं जानते । कोर्ट ने कहा कि वह सुधर जाएं वरना उन्हें डील करना आता है। कोर्ट ने रणवीर से कहा कि वह लंबित मामले पर शो में कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

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पीटीआई, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इंटरनेट मीडिया अकाउंट आधी आबादी को सौंपने का फैसला लिया है। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी।

पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं नमो एप ओपन फोरम पर बहुत ही प्रेरणादायक जीवन यात्राएं साझा होते देख रहा हूं, जिसमें से कुछ महिलाओं को आठ मार्च को महिला दिवस पर मेरे डिजिटल इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए चुना जाएगा। मैं ऐसी और भी जीवन यात्राएं साझा करने का महिलाओं से अनुरोध करता हूं।

पीएम ने किया था ये एलान

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि ये सफल महिलाएं उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अपने काम और अनुभव के बारे में बात करेंगी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा था कि आइए हम महिलाओं की अदम्य भावना का जश्न मनाएं और उसका सम्मान करें।

पहले भी पीएम ने किया था ये ऐलान

प्रधानमंत्री ने आठ मार्च, 2020 को इसी तरह के एक कदम के तहत अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट अलग-अलग क्षेत्रों की सात अग्रणी महिलाओं को सौंपे थे। एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफार्म पर करोड़ों फालोअर्स के साथ मोदी इंटरनेट मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में जारी दहेज हत्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही अदालतों से कहा कि ऐसे मामलों में जमानत मंजूर करने से पहले परिस्थितियों की गहराई से जांच की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के मामलों में अदालतों को इतने घृणित अपराध के सामाजिक पहलुओं पर विचार करते हुए सोच-समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। चूंकि यह अपराध हमारे समाज के जड़ों की गहराई तक पैंठ रखता है और समानता पर सवाल खड़े करता है।

सास-ससुर की जमानत रद

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूर मृतका के सास-ससुर की जमानत को रद करते हुए कहा कि अपने ससुराल में शादी के कुछ ही समय बाद मारी जाने वाली युवती के मामले में न्यायिक जांच की आवश्यकता है। खासकर तब जब इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य हैं कि उसे शादी के बाद दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है।

सास-ससुर को आत्मसमर्पण करना होगा

उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2024 में विवाहिता अपने ससुराल में शादी के दो साल बाद मृत पाई गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दहेज के लिए उसके सास-ससुर उसका उत्पीड़न और क्रूरता करते थे। अदालत ने आरोपित सास-ससुर को स्थानीय अदालत या पुलिस प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है।

न्यायपालिका को सतर्क रहना चाहिए

कोर्ट ने कहा कि आईपीसी में दहेज हत्या की धारा 304बी के तहत इस अपराध को बहुत गंभीर प्रकृति का माना गया है। इसके जरिये षड्यंत्र करके अपराध को अंजाम दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों में न्यायिक आदेश के जरिये सामाजिक संदेश जाना चाहिए कि जब एक नवविवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है तो न्यायपालिका को मामले की गंभीरता को समझते हुए और सतर्क रहना चाहिए।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक असामान्य स्थिति देखने को मिली, जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित एक वकील ने धमकी दी कि यदि आपराधिक मामले में उसकी याचिका स्वीकार नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने वकील से कहा कि वह सात मार्च तक लिखित माफीनामा दाखिल करें अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें।

बिना शर्त माफी मांगे

सोमवार सुबह जब याचिका (रमेश कुमारन और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य) पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता बार के सदस्य रमेश कुमारन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से उपस्थित हुए और कहा कि अगर प्रतिवादी संख्या दो के खिलाफ एफआईआर रद कर दी जाती है तो वे आत्महत्या कर लेंगे। यह सुनकर सुनवाई कर रही पीठ पहले स्तब्ध हो गई, इसके बाद उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा।

आप अदालत को धमकी कैसे दे सकते हैं?

जस्टिस ओका ने कहा कि आप अदालत को कैसे धमकी दे सकते हैं कि अगर हम आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आत्महत्या कर लेंगे? आप एक वकील हैं.. हम बार काउंसिल से आपका लाइसेंस निलंबित करने और एफआइआर दर्ज करने के लिए कहेंगे। इसके बाद वकील ने कथित तौर पर अपना वीसी लिंक बंद कर दिया। हालांकि, दोबारा वीसी के जरिए पेश हुए वकील रमेश कुमारन ने कहा मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं भावुक हो गया था।

सात मार्च को अगली सुनवाई

इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हम सात मार्च तक लिखित माफी चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी। कुमारन ने राघवेंद्रन नामक व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामले में अदालत का रुख किया था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रास एफआईआर दर्ज की गई थी।

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