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3. Fat in common cooking oils linked to aggressive breast cancer, finds study  GujaratSamachar English
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राज्य ब्यूरो,पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें पूर्व कुलपति के साथ उनके बेटे डॉ. अशोक कुमार, भाई अवधेश प्रसाद और प्यारी देवी स्मारक कल्याण ट्रस्ट के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने शिकायत दर्ज की है।

15 अप्रैल को दाखिल किया गया आरोप पत्र

ED ने बयान जारी कर बताया कि 15 अप्रैल को पटना में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया और अदालत ने उसी दिन संज्ञान लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यह कार्रवाई बिहार पुलिस की विशेष निगरानी इकाई द्वारा पूर्व कुलपति एवं अन्य पर दर्ज प्राथमिकी की जांच के आधार पर की है।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

पूर्व कुलपति पर आरोप है कि सितंबर 2019 से नवंबर 2021 के बीच मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम करते हुए उन्होंने 2.66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में विशेष निगरानी इकाई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद राजेंद्र प्रसाद के गया और गोरखपुर स्थित ठिकानों पर छापा भी मारा था।

64.53 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

जांच एजेंसी ने 64.53 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क भी की थी। ED ने इस मामले की जांच में पाया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने बेटे अशोक कुमार के नाम पर संपत्ति हासिल करने में किया।

आरपी कॉलेज के नाम पर अर्जित संपत्तियों को प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट को पट्टे पर हस्तांतरित किया गया था, जिसका स्वामित्व उनके परिवार के पास है।

इसमें दावा किया गया है कि ट्रस्ट के बैंक खाते में कुछ नकदी जमा की गई थी, ताकि इसे आय के रूप में दिखाया जा सके। जांच टीम का मानना है कि पूर्व कुलपति ने अपने परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए एक सुनियोजित साजिश रची, ताकि अपराध की आय से अर्जित संपत्तियों को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया जा सके।

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Three months after a massive insurance scam involving hundreds of crores came to light in Uttar Pradesh’s Sambhal district, the police have filed an 800-page chargesheet against 11 accused from UP, Bihar and Jharkhand, ToI reported. The group, dubbed the “insurance mafia”, is alleged to have created fraudulent life insurance policies in the name of dying persons and even those who had already passed away. These policies were used to siphon off money from leading insurance companies, including ICICI Prudential, PNB MetLife, Bajaj Allianz and SBI Life Insurance.The case was first reported by The Times of India, which exposed the reach, methods, and network of players involved in the multi-state racket. The investigation was led by Sambhal superintendent of police Krishna Kumar Vishnoi, assistant superintendent of police Anukriti Sharma, and circle officer Deepak Kumar. It was triggered by a tip-off which revealed the workings of a 26-member syndicate spanning several states. These individuals were arrested following the registration of multiple FIRs.ASP Anukriti Sharma said on Friday, “The 800-page chargesheet, filed on Thursday, has every detail of the evidence collected from Jan 17 when an SUV was intercepted in Sambhal and unexplained cash in large quantity along with PAN cards, debit cards, etc, were found in it. That led to unearthing of the scam, spread across 12 states. As of now, we've named 11 accused, including Omkareshwar Mishra (Varanasi); Surajpal, Shahrukh Khan from Sambhal; and Shivendra Kumar from Bihar, in the chargesheet. Since it is an ongoing investigation, there are many others who are on the run or under the radar. Their names will be included in supplementary chargesheets.”The gang operated using a calculated and unethical model. Their primary targets were poor, terminally-ill individuals who were falsely portrayed as healthy to insurance firms. Policies were secured in their names, and since these individuals were close to death, the gang paid the premium amounts themselves. Soon after the death of the insured, full claim amounts were received by the criminals, who then vanished.In several cases, the criminals also managed to forge backdated policies for people who had already died. Once these were processed, they filed claims and distributed the money among themselves.“In certain cases, they offered the deceased's family a small share of the claim money. In others, the family concerned was left completely unaware and uncompensated,” revealed ASP Sharma.So far, 14 FIRs have been filed in different police stations in Sambhal and nearby districts such as Badaun, Moradabad and Amroha.Police officials said the scam had operations in at least 12 states and the syndicate had adopted multiple fake identities and financial tools. The chargesheet also includes recovery details, call data records, forged policy documents and bank transactions.Investigations are ongoing, and more names are likely to be added in upcoming supplementary chargesheets as police continue to track the remaining members of the syndicate.(with ToI inputs)

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) होने हैं, जिससे पहले महागठबंधन चुनावी तैयारी में जुट गया है। महागठबंधन द्वारा समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी कमान तेजस्वी यादव को दी गई है।

भाकपा-माकपा ने भेजे नाम

वहीं, अध्यक्ष के अलावा समन्वय समिति में 12 सदस्य होंगे। घटक छह दलों से दो-दो सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए भाकपा-माकपा ने दो-दो नाम भेजे हैं।

12 सदस्यीय समिति का होगा गठन

24 अप्रैल को प्रस्तावित पहली बैठक से पहले महागठबंधन की समन्वय समिति का गठन हो जाना है। 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन सदस्य अभी तय नहीं। प्रत्येक घटक दल से दो-दो सदस्य बनाए जाने हैं। बहरहाल उसके लिए भाकपा और माकपा ने अपने कोटे के नाम राजद को सौंप दिए हैं।

पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता करेंगे समिति का गठन

राजद ने पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को समिति के गठन का दायित्व सौंप रखा है। माकपा ने प्रदेश सचिव ललन चौधरी व विधायक दल के नेता अजय कुमार का नाम भेजा है। भाकपा की ओर से प्रदेश सचिव रामनरेश पांडेय और रामबाबू कुमार सदस्य होंगे।

2-3 दिन में मिलेंगे सभी दलों के नाम

दो-तीन दिन के भीतर कांग्रेस, भाकपा (माले) और विकासशील इन्सान पार्टी की ओर से भी नाम भेज दिए जाएंगे। राजद के दो सदस्यों का चयन तेजस्वी के अलावा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सहमति से होगा। सभी घटक दलों की ओर से नाम मिलने के बाद समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।

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