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राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को बताया कि एनएच-31 के अथमगोला से बाढ़ होते हुए मोकामा तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कुल 249.88 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि इसमें कुल 40 किमी के पथांश में 22 किमी लंबाई में आरसीसी नाले का भी निर्माण कराए जाने का प्रविधान है। वह विधानपरिषद में नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे।

जदयू MLC ने उठाया मुद्दा

जदयू विधानपार्षद भीसम सहनी ने पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा रेलवे ढाला पर हो रहे आरओबी निर्माण के एप्रोच कार्य में दरार होने को लेकर ध्यानाकर्षण लाया।

इसपर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इंजीनियरों के साथ एनआइटी पटना की टीम से इसकी जांच कराई गई है, जिसमें निर्माण को सुरक्षित बताया गया है। सदस्य की आपत्ति पर वह एनआईटी की तकनीकी टीम से दोबारा इसकी जांच करा लेंगे।

पीएम आवास योजना में अनियमितता

भोजपुर के जगदीशपुर नगर पंचायत में पीएम आवास योजना में अनियमितता के प्रश्न पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने सदन को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर मामले की जांच पूरी कर इसी सत्र में कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। वह भगवान सिंह कुशवाहा के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे।

कंगन घाट से दीदारगंज के बीच बन रहे पुल का निर्माण जल्द पूरा करें : नीतीश

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेपी गंगा पथ के तहत कंगन घाट से दीदारगंज के बीच निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करें। इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा।

इस महीने के अंत तक निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। साइट मैप के माध्यम से अधिकारियों ने जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत रेलवे से हस्तांतरित जमीन पर पटना साहिब से पटना घाट पथ के निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी। दीदारगंज- बख्तियारपुर-मोकामा पथ के चौड़ीकरण योजना के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ का निर्माण दीदारगंज तक हो जाने से बिहारशरीफ, मोकामा और बेगूसराय तक जाने में समय की बचत होगी। लोगों को पटना शहर और पटना के बाहर कहीं भी आने-जाने में सहूलियत होगी। गंगा पथ परियोजना अपने आप में अद्भुत है। इससे यातायात में गतिशीलता आएगी और सहूलियत होगी।

निरीक्षण में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, व बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

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जागरण टीम, नई दिल्‍ली। देश में सभी नागरिक भयमुक्त और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसमें पुलिस व्यवस्था की अहम भूमिका है। तमाम कमियों के बावजूद पुलिस 365 दिन और चौबीसों घंटे कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी इंसान नहीं, मशीन हैं। वे दिन रात काम करते हैं। उनके काम के घंटे तय नहीं हैं। उनको अवकाश मिलना भी उच्च अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।

अब सर्वोच्च न्यायालय उनके काम के घंटे तय करने और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। सवाल उठता है कि जब पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक दल और समाज हमेशा मुखर रहता है तो एक कर्मचारी के तौर पर उनको न्यूनतम मानवीय अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ कहीं से कोई आवाज क्यों नहीं उठती है।

आजादी के बाद से ही पुलिस सुधारों की बात हो रही है। 1996 में प्रकाश सिंह पुलिस सुधारों की मांग लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंचे थे, लेकिन आज भी जमीन पर हालात बदले नहीं हैं। पुलिसकर्मियों को जरूरी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने और पुलिस सुधार लागू न हो पाने के कारणों की पड़ताल ही आज का मुद्दा है?

पुलिस क्‍या काम करती है?  

पुलिस को अपराध की जांच, कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, सूचनाएं जुटाने के साथ पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। पुलिसकर्मियों को वीआइपी ड्यूटी और त्योहारों व विशेष आयोजनों के दौरान व्यवस्था की देखरेख में भी लगाया जाता है। इन कामों के साथ पुलिसकर्मियों को अदालत से जुड़े जटिल काम भी करने होते हैं।

धर्मवीर आयोग (राष्ट्रीय पुलिस आयोग) ने क्‍या सिफारिश की थी?

पुलिस सुधारों को लेकर सबसे पहले 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को आठ रिपोर्ट सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया।

धर्मवीर आयोग की प्रमुख सिफारिशें 

• हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए
• जांच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए
• पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए
• पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए
• -एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए

समितियां बनीं, पर क्‍या कार्रवाई हुई?

गृह मंत्रालय के स्टेटस नोट के अनुसार, पुलिस सुधारों के लिए पिछले कई वर्षों में विभिन्न समितियों/आयोगों का गठन किया गया।  पुलिस के पुनर्गठन पर पद्मनाभैया समिति (2000) और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर मलीमठ समिति (2002-03) के सुझाव उल्लेखनीय हैं।

साल 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जूलियो रिबेरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। इसका काम केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आयोग की लंबित सिफारिशों को लागू करने के तरीके सुझाना था।

पुलिस सुधारों पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के सात निर्देश

• स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, ताकि पुलिसकर्मी बिना दवाब के काम कर सकें।

• पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके।

• थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक का एक स्थान पर दो वर्ष का ही कार्यकाल हो।

• नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए।

• अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए।

• पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा से संबंधित अन्य मामलों को तय करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए।

• केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया कि वह केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाए। इसका काम केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करना था, जिनका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का हो।

अभी क्‍या स्थिति है?

सर्वोच्च न्यायालय में मामला अंतिम बार 16 अक्टूबर, 2012 को सुनवाई के लिए आया था। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वे 2006 में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी, 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला फिलहाल विचाराधीन है।

दूसरे देशों में पुलिस के काम के घंटेब्रिटेन

• 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं पुलिस वाले ब्रिटेन में
• 22 दिन की न्यूनतम सालाना छुट्टी मिलती है
•  सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का है प्रावधान
•  सैलरी के साथ मिलती है सिक लीव

अमेरिका

• 40 घंटे प्रति सप्ताह का वर्क शेड्यूल लागू
• 8 घंटे 35 मिनट की शिफ्ट में काम करती है न्यूयॉर्क पुलिस
• 5 दिन काम के बाद दो दिन  मिलता है आफ
• 9 घंटे की शिफ्ट में काम करती है सिएटल पुलिस

कनाडा

• 10 घंटे की शिफ्ट होती है दिन व शाम की। रात में 8.30 घंटे की शिफ्ट
• 3 शिफ्ट में संचालित होते हैं पुलिस स्टेशन
• लंबी शिफ्ट के बाद पुलिसकर्मियों को मिलता है रेस्ट डे

आस्ट्रेलिया

• 12 घंटे की शिफ्ट का सिस्टम 2009 तक लागू था
• अब 8 घंटे की शिफ्ट में काम करती है स्थानीय पुलिस

The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on Monday upheld the lower tribunal’s orders to approve the scheme of arrangement for delisting of broking firm ICICI Securities Ltd from the bourses. Last year in August and October, Mumbai and Ahemadabad benches of the National Company Law Tribunal (NCLT) approved applications filed by the ICICI Securities Ltd and ICICI Bank to delist the private sector lender’s securities company from the bourses. The appellate tribunal ruled this in separate applications filed by the Quantum Mufutal Fund and individual shareholder Manu Rishi Guptha challenging the NCLT orders, that approved the delisting. “Appellant has purchased shares of ICICI Securities even after the scheme was announced and the swap ratio was in the public domain it makes it obvious the appellant is not acting bona fide in raising objections to the Scheme but is indulging in speculative litigation,” observed the division bench of Justice Yogesh Khanna and a technical member Ajai Das Mehrotra in an appeal filed by Manu Rishi Guptha. “Thus the contentions raised does not inspire us to set aside a reasoned order, hence all appeals are dismissed,” said NCLAT in its 12-page order. ICICI Bank and ICICI Securities argued that the two applications filed against the brokerage house’s proposed delisting are opposed to the established principle of shareholder democracy and sought to dismiss the same. The bank and the brokerage house also argued that under Section 230 (4) of the Companies Act, only shareholders holding a minimum of 10% of the total shareholding of the company are eligible to object to a scheme of arrangement. The respondents further argued that two objectors Quantum Mutual Fund and an investor Manu Rishi Guptha hold 7,41,488 shares (0.010%) and 200 shares (0.0000% negligible shareholding) respectively in the bank. In two separate applications, Quantum Mutual Fund and an investor Manu Rishi Guptha have objected to the proposed delisting of ICICI Securities with the arguments that the swap adversely affects minority shareholders. Quantum Mutual Fund and Manu Rishi Guptha hold 0.08% and 0.002% of the paid-up equity share capital of ICICI Securities respectively.Before the tribunal’s approval in August, the delisting proposal was approved by 93.82% in value of the equity shareholders of ICICI Securities. Further, 71.89% in value of the public shareholders also approved it which is well above the requisite threshold under applicable law.In this case, Senior Counsels Arun Kathpalia and Krishnendu Datta appeared for ICICI Securities and ICICI Bank respectively, while advocate Viraj Parekh appeared for Quantum Mutual Fund and counsel Kausik Chatterjee argued for Manu Rishi Guptha.

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के छोटे-बड़े सभी किसानों को ड्रोन के माध्यम से फसलों में किटनाशक-उवर्रक आदि के छिड़काव की सुविधा मिलेगी।

इसके लिए जीविका दीदियों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। जीविका दीदियां ड्रोन भी उड़ाएंगी। विधानपरिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह और नीरज कुमार के प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य में 53 हजार 400 एकड़ खेतों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 16 हजार एकड़ से अधिक में छिड़काव किया जा चुका है।

इसी प्रश्न के दौरान राजद के सुनिल कुमार सिंह ने अब तक इस कार्य के लिए हुई ड्रोन खरीद के आंकड़े मांगे, इसको लेकर कुछ देर तक पक्ष-विपक्ष के बीच हंगामे जैसी स्थिति भी रही।

इस पर मंत्री ने बताया कि 201 ड्रोन का वितरण अभी तक किया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य के 101 अनुमंडल में 2026 तक 202 कृषि क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जहां फल समेत अन्य फसलों में लगने वाले रोगों का उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 39 कृषि क्लिनिक की स्थापना की जा चुकी है।

सौरभ कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा की मजदूरी बढ़कर 245 रुपये हुई है। केंद्र सरकार से भी मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

कृषि से जुड़े स्वरोजगार से 35.89 लाख जीविका दीदियां बनी आत्मनिर्भर

जीविका बिहार में महिला सशक्तीकरण की मिशाल बन चुकी है। बिहार में सर्वाधिक कृषि से जुड़े स्वरोजगार से 35 लाख 89 हजार जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी है।

कृषि विभाग से समन्वय कर अबतक 515 कस्टम हायरिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में 5 हजार 178 कृषि उद्यम की स्थापना की गई है।

वहीं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से समेकित मुर्गी विकास के अलावा समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 8.09 लाख परिवारों को मुर्गीपालन एवं बकरीपालन से जोड़ा गया है।

1.42 लाख परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। करीब एक हजार जीविका दीदियां मत्स्य पालन से जुडी हैं। अबतक 5,987 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बकरीपालन करने वाली 5.97 लाख परिवारों को सेवा प्रदान कर रही हैं।

सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी की गई स्थापित

• अररिया में सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी स्थापित की गयी है, जिससे अबतक 19 हजार 956 परिवारों को जोड़ा गया है।
• राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से कोशी प्रमंडल में स्थापित कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी के अंतर्गत अबतक 829 दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले गए हैं।
• अबतक 26,280 पशुपालक दूध की बिक्री इन दुग्ध संग्रहण केंद्रों में कर रहे हैं एवं प्रतिदिन औसतन 70 हजार लीटर दूध का संग्रहण इन केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है।
• मधुमक्खी पालन कार्य के लिए अबतक 490 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। आइआइएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अबतक 150 दीदियों का उद्यम विकास किया गया है।

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'YRKKH was NEVER no.1 during Harshad Chopda-Pranali..': Rajan Shahi says actor wanted to work in 'NO 1' show  India Forums

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2025 में उद्योगों में होने वाली नियुक्ति में 11.1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। समग्रता में तो यह युवाओं के लिए अच्छा है, लेकिन कॉलेजों में इसी वर्ष पढ़ाई पूरी कर कैंपस प्लेसमेंट की आस संजोने वालों के लिए चुनौती बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उद्योग जगत में सर्वाधिक मांग एक से पांच वर्ष तक अनुभव वालों की है।

14 फीसदी प्रेशर्स रखना चाहती है कंपनियां

ताजा रिपोर्ट में वर्ष 2025 के लिए नियुक्तियों की मांग का आकलन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कंपनियां नई नियुक्तियों में फ्रेशर्स मात्र 14 प्रतिशत रखना चाहती हैं। इसमें भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए अनुमान लगभग दस प्रतिशत है। महत्वपूर्ण यह भी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में एआई का उपयोग कुछ ही समय में 38 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

इस सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे- 2025 भारत में रोजगार के बाजार की नब्ज टटोलता है। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि सभी उद्योगों में एक से पांच वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवारों के बीच प्रतिभा की मांग सबसे अधिक है। इस वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 55.2 प्रतिशत कंपनियों ने सकारात्मक रुख दिखाया है।

सभी वर्गों में फ्रेशर्स की मांग घटी

कुल नियुक्तियों में इस वर्ग की भागीदारी 47 प्रतिशत संभावित है। सभी अनुभव वर्गों में फ्रेशर्स की मांग कम है। सभी उद्योगों से औसतन 14 प्रतिशत नई नियुक्तियां फ्रेशर्स की होने की उम्मीद है। 26 प्रतिशत नई नियुक्तियां 6-10 वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवारों के अनुभव वर्ग से होने की उम्मीद है।

ऑटोमोटिव उद्योग में फ्रेशर्स की मांग

यहां इसे इस रूप में नहीं देखा जा सकता कि अनुभव को ही हाथों-हाथ लिया जा रहा है, क्योंकि दस वर्ष से अधिक अनुभव रखने वालों की मांग तो फ्रेशर्स से भी कम आंकी गई है। हालांकि, कुछ उद्योग अभी भी फ्रेशर्स को काम पर रखने में रुचि दिखा रहे हैं। इनमें ऑटोमोटिव उद्योग 21 प्रतिशत नए कर्मचारियों के साथ सबसे आगे है। इसके विपरीत विनिर्माण उद्योग में फ्रेशर्स की सबसे कम मांग होने का अनुमान है, जिसमें केवल पांच प्रतिशत नए कर्मचारियों के इस समूह से आने की उम्मीद है।

बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज व इंश्योरेंस सेक्टर भी फ्रेशर्स को लेकर सकारात्मक है। इस क्षेत्र में 20 प्रतिशत नए कर्मचारी इस अनुभव वर्ग से आते हैं। फार्मा-हेल्थकेयर और आईटी जैसे अन्य उद्योगों में मांग क्रमश: नौ और 20 प्रतिशत नए कर्मचारी फ्रेशर्स होने की उम्मीद है। बाजार की इस डिमांड स्टोरी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का प्रचलन भी गौर करने लायक है।

जॉब पोर्टल पर अधिक विश्वास

नियुक्ति के माध्यम की बात करें तो कंपनियां दस प्रतिशत नई नियुक्ति कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से करना चाहती हैं, जबकि सबसे अधिक विश्वास उन्हें जॉब पोर्टल पर है। दूसरे स्थान पर वह कंपनियों की आंतरिक अनुशंसा (इंटरनल रेफरल) पर विश्वास रखती हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव से रोजगार का बाजार भी अछूता नहीं है।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का यह संस्करण संकेत देता है कि भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, भर्ती अनुशंसा से लेकर साक्षात्कार में एआई के उपयोग में 38 प्रतिशत वृद्ध होने की संभावना है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज व इंश्योरेंस सेक्टर के 100 प्रतिशत नियोक्ताओं ने एआई पर विश्वास जताया है, जबकि आईटी में इसका दखल 67 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

                                                 अनुभव वर्ग और मांग

फ्रेशर्स 14 प्रतिशत 1 से 5 वर्ष 47 प्रतिशत 6 से 10 वर्ष 26 प्रतिशत 10 वर्ष या उससे अधिक 13 प्रतिशत नियुक्ति माध्यम
प्रतिशत जॉब पोर्टल 37 प्रतिशत इंटरनल रेफरल 32.5 प्रतिशत सोशल मीडिया और नेटवर्क 13 प्रतिशत कैंपस प्लेसमेंट 10 प्रतिशत रिक्रूटमेंट एजेंसी 5 प्रतिशत कंपनी वेबसाइट 2.5 प्रतिशत

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राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को विधानपरिषद में बताया कि विभाग के पास पांच हजार 495 पुल-पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव है।

इनमें 600 पुलों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में पूरा होना है, जबकि 400 पुलों का निर्माण अगले वर्ष में किया जाएगा। वह सर्वेश कुमार के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए जिलों के प्रभारी मंत्री के माध्यम से प्रस्तावित पुलों की संख्या मांगी गई है।

इसके तहत सिर्फ दरभंगा जिले में 210 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाना है। डॉ. अजय कुमार सिंह और राजीव कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि सुपौल जिले में 156 पुल-पुलिया बनाए जाएंगे जबकि खगडि़या में 170 पथों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

चुनाव से पहले दुरुस्त होंगी ग्रामीण सड़कें, हटेगा अतिक्रमण

• राज्य के सभी जिलों की ग्रामीण सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
• इसके लिए अप्रैल में पथ निर्माण के अलावा गृह विभाग के सचिव के साथ बैठक कर कार्ययोजना बनाई जाएगी।
• विधानपरिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह के प्रश्न के जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों के गड्ढों को भरकर दुरुस्त करने का टास्क रखा गया है।
• वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के ध्यानाकर्षण के उत्तर में बताया कि मनरेगा में अनियमितता की जांच का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है।

विधानसभा में 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित

सोमवार को बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से चालू वित्तीय 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ 14 लाख 17 हजार रुपये का पेश तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा की दूसरी पाली में बिहार विनियोग विधेयक, 2025 पेश किया।

विपक्ष के बहिष्कार के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उक्त विधेयक को सत्तापक्ष के बहुमत के आधार पर मंजूरी दी।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि 2024-25 के लिए 11187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट है।

इसमें वार्षिक स्कीम मद में 9237 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 1949 करोड़ प्रविधान किया गया है। वहीं, राज्य स्कीम मद में सबसे अधिक 4974 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

इसमें सबसे अधिक राशि मेडिकल कालेज अस्पताल, एनएनएम और जीएनएम स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाएगी। जबकि केंद्रांश और राज्यांश मिलकार सबसे अधिक राशि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 2293 करोड़ आवंटित किया गया है।

उन्होंने कहा कि वार्षिक स्कीम मध्य में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत केंद्र का 1229 करोड़ और राज्य का 3034 करोड़ यानी कुल 4263 करोड़ प्रविधान किया गया है।

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में पीएम आवास योजना में 951 करोड़ केंद्र का अंश और राज्यांश 1340 करोड़ है। इसके अलावे आंगनबाड़ी पोषण-2 में 71.41 करोड़, वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए 61.09 करोड़ आवंटित किया गया है।

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जागरण प्राइम, नई दिल्ली।

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर सोमवार को फिर बातचीत शुरू हुई है। वैसे तो यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा करीब डेढ़ दशक पुरानी है, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की तरफ से टैरिफ का दबाव बढ़ने के बाद भारत के साथ ईयू भी निर्यात की संभावनाएं तलाश रहा है। इसलिए इस साल के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि समझौते को अंतिम रूप देना काफी जटिल काम है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत कारों पर आयात शुल्क कम करे जो अभी 100% तक है। ईयू की मांग वाइन तथा व्हिस्की पर भी टैरिफ कम करने की है। भारत की मांग है कि फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल तथा अपैरल पर ईयू व्यापार बाधाएं कम करे और भारत को बेहतर मार्केट एक्सेस प्रदान करे।

भारत-ईयू द्विपक्षीय कारोबार

यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल विदेश व्यापार (वस्तु आयात और निर्यात) में 12.3% हिस्सेदारी ईयू की थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत के कुल व्यापार में अमेरिका के हिस्सेदारी 10.7% और चीन की 10.6% थी। दूसरी तरफ, यूरोपियन यूनियन के लिए भारत नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2023 में ईयू के कुल ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.2% था।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल 437 अरब डॉलर का मर्केंडाइज निर्यात किया था। इसमें से 75.92 अरब डॉलर का निर्यात यूरोपियन यूनियन को हुआ। यह अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर के निर्यात के बाद सबसे अधिक है। भारत ने चीन को 16.65 अरब डॉलर का निर्यात किया। उस वर्ष ईयू से आयात 61.48 अरब डॉलर का हुआ। सबसे अधिक आयात चीन से 101.73 अरब डॉलर का और अमेरिका से 42.19 अरब डॉलर का हुआ। इस तरह कुल व्यापार (आयात और निर्यात) ईयू के साथ सबसे अधिक 137.4 अरब डॉलर का रहा।

एफटीए की संभावनाओं पर अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में विशिष्ट विजिटिंग स्कॉलर डॉ. अजय छिब्बर जागरण प्राइम से कहते हैं, “ईयू भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में एक है। 2023 में भारत ने ईयू को 75.2 अरब डॉलर की वस्तुओं और 31.13 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया। उस वर्ष ईयू का आयात करीब 2.8 लाख करोड़ डॉलर का था। इसलिए भारत के पास निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश बहुत अधिक है। ईयू ने 2.8 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात भी किया, जिसमें भारत को वस्तुओं का निर्यात 63.44 अरब डॉलर और सेवाओं का 31.35 अरब डॉलर का था। इस तरह देखें तो ईयू के लिए भारत बहुत छोटा बाजार है। लेकिन भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर ट्रेड डील हो जाए तो वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 600 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।”

मुक्त व्यापार समझौते की अड़चनें

फरवरी के अंत में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायेन के नेतृत्व में एक बड़ा दल भारत आया था। भारत के साथ जल्दी एफटीए की उम्मीद जताते हुए लायेन ने कहा कि यह समझौता अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा समझौता होगा। लायेन के अनुसार सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सेगमेंट हैं जिन्हें ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा होने की उम्मीद है। उस बैठक के बाद भारत सरकार ने भी कहा था कि ईयू के साथ साझेदारी बढ़ाई जाएगी और इसमें तेजी लाई जाएगी।

पिछले एक दशक में भारत और ईयू के बीच व्यापार लगभग 90% बढ़ा है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने के के बावजूद एफटीए पर सहमति नहीं बन पाई है। डॉ. अजय छिब्बर इसके कई कारण बताते हैं। वे कहते हैं, “कार, वाइन और बल्क कृषि उत्पादों पर भारत का टैरिफ बहुत अधिक है। निवेश सुरक्षा का समझौता अपर्याप्त है, सरकारी खरीद में भागीदारी का भी सवाल है। भारत के लिहाज से देखें तो ईयू ने लगभग 700 फार्मा प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा रखी है, जबकि भारत में उनका परीक्षण हो चुका है। डेटा सुरक्षा का मसला है जिसकी वजह से भारत आईटी से संबंधित सर्विसेज का निर्यात ईयू को नहीं कर सकता। इसके अलावा ईयू में काम करने के लिए भारतीय प्रोफेशनल के जाने, पेटेंट की एवरग्रीनिंग और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकैनिज्म (CBAM) के मुद्दे हैं। सीबीएएम या कार्बन टैक्स के रूप में 20 से 35 प्रतिशत शुल्क लगने की संभावना है।”

भारत ने ईयू के पर्यावरण संबंधी नियमों पर भी आपत्ति जताई है। इसमें स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट पर बॉर्डर कार्बन टैक्स शामिल है। यह टैक्स अगले साल लागू होने वाला है। भारत अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में आसान एक्सेस चाहता है। इससे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को फायदा मिलेगा। यूरोप से आयात के मामले में भारत की चिंता कारों के साथ कृषि उत्पादों को लेकर भी है। ईयू में कृषि पर काफी सब्सिडी दी जाती है। यूरोप से सस्ता आयात होने पर भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है।

ईयू चाहता है कि भारत खासकर यूरोप की छोटी कंपनियों को निर्यात बढ़ाने के लिए बाधाएं हटाए, सर्विसेज के साथ सरकारी खरीद को विदेशी कंपनियों के लिए और खोले, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) की रक्षा सुनिश्चित की जाए, जिन नियमों पर सहमति बने उनका पालन हो तथा निवेशकों को सुरक्षित निवेश का माहौल उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि भारत में यूरोपियन यूनियन की 6000 से अधिक कंपनियां बिजनेस कर रही हैं।

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए में मुख्य गतिरोध कृषि, ऑटोमोबाइल शुल्क और प्रोफेशनल्स की आसान मोबिलिटी को लेकर है। ईयू भारत से ऑटोमोबाइल आयात शुल्क कम करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत इसे लेकर सहज नहीं है। इसी तरह, भारत ईयू से प्रोफेशनल्स के लिए आसान मोबिलिटी (वर्क वीजा, परमिट आदि) की मांग कर रहा है, जिस पर अब तक आश्वासन नहीं मिला है। इसके अलावा, ईयू भारत से डेयरी उत्पादों पर शुल्क घटाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है।”

समझौते की संभावना कितनी

डॉ. छिब्बर कहते हैं, निश्चित रूप से ट्रंप की टैरिफ की धमकी इसके पीछे काम कर रही है। अगर ट्रंप के टैरिफ का दोनों पक्षों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है तो वे बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। भारत इसी तरह की डील के लिए अमेरिका के साथ भी बात कर रहा है, लेकिन वहां भी अनेक अड़चनें हैं। अगर ईयू और भारत टैरिफ घटाने पर सहमत होते हैं तो उससे द्विपक्षीय वार्ता में काफी मदद मिलेगी। अभी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के चार देशों- आइसलैंड, लीचटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भारत का समझौता है जिस पर पिछले साल 10 मार्च को दस्तखत किए गए थे। उसमें द्विपक्षीय निवेश 100 अरब डॉलर से अधिक ले जाने की बात है। उस ट्रेड डील के नतीजे अच्छे रहे हैं।

वे कहते हैं, ईयू और भारत की ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी काउंसिल को आगे का रास्ता तैयार करना होगा। कृषि दोनों पक्षों के लिए राजनीतिक और आर्थिक लिहाज से सबसे बड़ी बाधा होगी और इस पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। सीबीएएम पर सहमति बनाने के लिए भी अधिक समय की जरूरत पड़ेगी।

कैसे वार्ता तक सीमित रहा भारत-ईयू एफटीए

वर्ष 2008 में एक ट्रेड इंपैक्ट एसेसमेंट हुआ था जिसमें बताया गया कि अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे दोनों पक्षों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में दोनों पक्षों का बिजनेस 3 अरब यूरो से 4.4 अरब यूरो तक बढ़ने की संभावना है।

उसके बाद भारत और ईयू के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू हुई लेकिन 2013 में टूट गई। अप्रैल 2022 में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लायेन दिल्ली आई थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूरोप का दौरा किया था। तब भी एफटीए पर तेजी लाने का फैसला हुआ था।

नौ साल तक बातचीत ठप रहने के बाद जून 2022 में दोनों पक्षों ने एफटीए पर बातचीत शुरू की थी। तब से नौ दौर की बातचीत हो चुकी है। उस समय एफटीए के अलावा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट (आईपीए) और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एग्रीमेंट (जीआईए) पर भी वार्ता शुरू हुई थी।

जून 2022 में नए सिरे से वार्ता शुरू होने के बाद 23-27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नौवें दौर की बातचीत हुई थी। अगले दौर की बातचीत 2025 की पहली तिमाही में ब्रसेल्स में होनी तय हुई थी। यूरोपियन कमीशन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उस वार्ता में मार्केट एक्सेस पर फोकस था, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई। टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वुड और पेपर प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, बहुमूल्य धातु और इनके प्रोडक्ट पर मामूली प्रगति ही हुई। ज्यादातर मामलों में दोनों पक्षों की राय एक-दूसरे से काफी जुदा थी। ईयू की कंपनियों और उनके वस्तुओं पर मेक इन इंडिया नीति के प्रभाव पर भी बात कुछ खास नहीं बढ़ पाई।

बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत और यूरोपियन यूनियन, दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है। वस्तु और सेवा मिलाकर भारत से यूरोपियन यूनियन को करीब 100 अरब डॉलर का निर्यात होता है। लेकिन ईयू का वस्तुओं और सेवाओं का करीब 2.8 लाख करोड़ डॉलर का आयात करता है। इस तरह देखें तो भारत के लिए ईयू के बाजार में बिजनेस बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। भारत हमेशा इस डील का इच्छुक रहा है क्योंकि ईयू एक विशाल बाजार है जिसमें भारत की पहुंच बहुत सीमित है।

दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भी भारत को जरूरत है। ईयू के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया स्पष्ट है। अमेरिका को उसका निर्यात कम होगा, इसलिए उसे दूसरे बाजारों की तलाश है। भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस तरह ईयू के लिए भी भारत को निर्यात बढ़ाने के मौके बनेंगे।

डॉ. छिब्बर के अनुसार, “ईयू को सस्ती जेनरिक दवाओं, विमान और कारों के पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हीरा तथा केमिकल के क्षेत्र में फायदा हो सकता है। भारत के लिहाज से देखें तो सस्ती स्पिरिट और डेयरी प्रोडक्ट का फायदा मिलेगा। साथ ही आईटी से संबंधित बैक ऑफिस कार्य के सौदे अधिक मिलेंगे।”

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत और ईयू दोनों दुनिया में बढ़ते संरक्षणवाद और ट्रेड टैरिफ के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण जो आर्थिक जोखिम पैदा हुए हैं, इस डील से उन्हें भी कम करने में मदद मिलेगी।

एजेंसी, नई दिल्ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट वापस मुंबई लौट गई है। 320 से अधिक लोगों को लेकर जा रहा यह विमान सुरक्षित रूप से मुंबई उतरा और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनिवार्य जांच की जा रही है।

एयर इंडिया का आया बयान

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, "आज 10 मार्च 2025 को मुंबई-न्यूयॉर्क (जेएफके) उड़ान भरने वाले एआई119 में उड़ान के दौरान संभावित सुरक्षा खतरे का पता चला। आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद, विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा के हित में विमान को वापस मुंबई ले जाया गया।"

सूत्रों ने बताया कि विमान में बम होने की धमकी दी गई थी और विमान के एक शौचालय में एक नोट मिला था। एक सूत्र ने बताया कि बोइंग 777-300 ईआर विमान में 119 चालक दल के सदस्यों सहित 322 लोग सवार थे।

एअर इंडिया विमान का शौचालय जाम

वहीं एक अन्य मामले में  एअर इंडिया के विमान ने गुरुवार को अमेरिका के शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 10 घंटे बाद विमान को वापस शिकागो लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान में कथित तौर पर सभी शौचालय जाम हो गए थे। विमान के 12 में से 11 शौचालय काम नहीं कर रहे थे और सिर्फ बिजनेस क्लास का ही एक शौचालय चल रहा था।

अब घटना को लेकर एयरलाइन ने सफाई दी है। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि छह मार्च को शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एआइ126 विमान तकनीकी समस्या के कारण शिकागो वापस लौट गया। शिकागो में उतरने पर, यात्रियों और चालक दल को आवासीय सुविधा प्रदान की गई। इसके बाद यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

एयरलाइन ने ये भी बताया कि यात्रियों को उड़ान रद होने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। एयरलाइन ने कहा कि उनके लिए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है। विमान में सवार 300 यात्रियों की परेशानी को देखते हुए विमान को वापस शिकागो ले जाया गया।

14 घंटे की यात्रा में मात्र पांच घंटे बाद ही यह समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण विमान को शिकागो के ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें अपनी उड़ानों को पुनर्निर्धारित करने या पैसे वापस पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी।

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Falling for the third day in a row, gold prices retreated by Rs 150 to Rs 88,750 per 10 grams in the national capital on Monday amid a weak trend in the overseas markets, according to the All India Sarafa Association. The precious metal of 99.9 per cent purity had settled lower at Rs 88,900 per 10 grams on Friday. Gold of 99.5 per cent purity slipped by Rs 150 to Rs 88,350 per 10 grams from the previous close of Rs 88,500 per 10 grams. Silver prices also declined by Rs 250 to Rs 99,250 per kg, snapping the four-day winning run. Comex gold futures for April delivery fell 0.32 per cent to USD 2,904.80 per ounce in the international markets. Meanwhile, spot gold also fell 0.13 per cent to USD 2,905.31 per ounce. "Gold and silver saw profit-taking from recent highs due to a rebound in US bond yields. The US administration's decision to delay Mexico tariffs by a month added to the cautious sentiment. However, a weakening dollar, which fell to a five-month low and recorded its worst weekly decline since November 2022, provided tailwinds for gold and silver," Rahul Kalantri, VP Commodities, Mehta Equities Ltd, said. Silver futures for May delivery traded lower at USD 32.80 per ounce.

जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Bihar Minister Mangal Pandey) की पहल पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग 10 हजार से अधिक पदों पर युद्धस्तर पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया संपादित कर रहा है।

सोमवार को आयोग ने कीट संग्रहकर्ता, लैब-ईसीजी व एक्स-रे टेक्निशियन, ओटी असिस्टेंट के अलावा 3500 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए संभावित परीक्षा तिथि जारी कर दी है।

14 अप्रैल से शुरू हो सकती है परीक्षा

दो से तीन पालियों में परीक्षा संभावित है। इससे स्वास्थ्य विभाग व गृह विभाग कारा में स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग के प्रभारी सचिव के पत्रानुसार 01-2025 कीट संग्रहकर्ता पद के लिए परीक्षा की संभावित तिथि 14 अप्रैल से है।

वहीं, 02-2025 प्रयोगशाला तकनीशियन, 03-2025 शल्य कक्ष सहायक, 04-2025 ईसीजी टेक्नीशियन एवं 05-2025 एक्स-रे टेक्नीशियन की परीक्षा 26 अप्रैल से होगी।

06-2025 से 18-2025 विज्ञापन संख्या से विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की परीक्षा की संभावित तिथि 27 अप्रैल घोषित की गई है।

एक अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन:

स्वास्थ्य विभाग में 3500 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। पैरा मेडिकल के अधिसंख्य पदों पर 1 अप्रैल तक बीटीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

पदनाम पदों की संख्या संभावित परीक्षा तिथि कीट संग्रहकर्ता 35 14 अप्रैल से लैब टेक्निशियन 2969 26 अप्रैल से शल्य कक्ष सहायक 1683 26 अप्रैल से ईसीजी टेक्निशियन 242 26 अप्रैल से एक्सरे टेक्निशियन 1240 26 अप्रैल से रेडियोलॉजिस्ट 184 27 अप्रैल से मनोरोग चिकित्सक 14 27 अप्रैल से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ 542 27 अप्रैल से फिजिशियन 306 27 अप्रैल से पैथोलॉजिस्ट 75 27 अप्रैल से शिशु रोग विशेषज्ञ 617 27 अप्रैल से ऑर्थोपेडिक्स 124 27 अप्रैल से ईएनटी 83 27 अप्रैल से चर्म रोग विशेषज्ञ 86 27 अप्रैल से एनेस्थेटिस्ट 988 27 अप्रैल से जनरल सर्जन 542 27 अप्रैल से माइक्रोबायोलॉजिस्ट 19 27 अप्रैल से नेत्र रोग विशेषज्ञ 43 27 अप्रैल से

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी।

इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इसी तरह अनुकंपा के आधार पर 6481 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

वे सोमवार को बिहार विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत शिक्षा विभाग के तृतीय अनुपूरक बजट 1532 करोड़ 32 लाख 96 हजार रुपये पर हुए चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे।

हालांकि, विपक्ष ने सरकार के उत्तर का बहिष्कार किया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन में अनुपूरक बजट पारित हुआ।

12 केंद्रीय विद्यालयों को जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 50 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें ऐसे 12 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।

ऐसे केंद्रीय विद्यालयों को बिहार सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जाएगी। 358 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोलने हेतु शिक्षा विभाग के स्तर से जल्द ही सारी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

वहीं नौ डिग्री महाविद्यालय पहले से स्थापित करने की प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में ही सभी बच्चों को पोशाक की राशि दी जाएगी।

यूनाइटेड नेशंस ने साइकिल माडल को अपनाया

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा की मुख्यधारा से बालक-बालिकाओं को जोड़ने के लिए 2006-07 में पोशाक योजना शुरू की थी।

इससे स्कूली शिक्षा से बच्चों को जोड़ने में अभूतपूर्व कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 में नौवीं कक्षा की लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की।

वर्ष 2010 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। बिहार में साइकिल योजना लागूृ किए जाने के बाद लड़कियों की पढ़ाई के प्रति बढ़े तेजी से रुझान हुआ।

इससे नारी शिक्षा को बढ़ावा देने और नारी सशक्तीकरण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बिहार की साइकिल योजना पर अमेरिका के एक प्रोफेसर ने अध्ययन किया और यूनाइटेड नेशंस को अपनी रिपोर्ट दी।

यूनाइटेड नेशंस ने लड़कियों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने में साइकिल योजना की भूमिका की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने इस माडल के आधार पर अफ्रीका के जाम्बिया और कुछ अन्य देश में लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाने हेतु साइकिल स्कीम को लागू कराते हुए धनराशि भी उपलब्ध कराया।

इस साल से 29 हजार सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा होगी शुरू

मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा से बच्चों को जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष से कक्षा छह से आठ के 29 हजार मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ करायी जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को शुरू से कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध हो।

सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की जा रही है। प्रोजेक्ट टेस्ट लर्निंग से बच्चों की पढ़ाई में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

विधायकों की अनुशंसा पर 563 विद्यालयों को जीर्णोद्धार

मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के स्तर से हर विधायक से उनके क्षेत्र के दस-दस सरकारी विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए सूची मांगी गई थी।

प्राप्त सूची के आधार पर विभाग द्वारा 563 विद्यालयों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा चुका है। शेष विद्यालयों को जीर्णोद्धार प्रक्रियाधीन है।

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

• 2005 से पहले शिक्षा का बजट चार हजार करोड़ से कुछ अधिक था
• 2025-26 में शिक्षा का बजट 60,964.87 करोड रुपये है
• राज्य के सरकारी विद्यालयों में 44 प्रतिशत महिला शिक्षक कार्यरत
• 2002 में राज्य में साक्षरता दर 47.5 प्रतिशत थी, 2023 में 80 प्रतिशत साक्षरता
• 2001 में 34 प्रतिशत महिलाएं थीं साक्षर, आज 74 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित
• 2005 में उच्च शिक्षा में 1500 करोड़ बजट था, आज 5643 करोड़ का बजट

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