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डिजिटल डेस्क, पटना। पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय विद्युत अभियंताओं को निर्देश दिया।

ऊर्जा सचिव ने सभी संबंधित विद्युत आपूर्ति अंचल, प्रमंडल एवं सेक्शन स्तर पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता अपने-अपने अंचल में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजना क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।

पंकज कुमार पाल ने सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया जिसकी अध्यक्षता मुख्य अभियंता करेंगे। साथ ही उन्होंने डोर-टू-डोर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक विद्युत खपत वाले उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर उन्हें सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लाभ बताएं और यह भी बताएं कि इससे उनका बिजली बिल कैसे न्यूनतम हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत खराब प्रदर्शन करने वाले अभियंताओं को सख्त हिदायत देते हुए उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया गया।

ज्ञात हो कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए प्रति किलोवाट, तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपए अतिरिक्त किलोवाट के लिए और तीन किलोवाट से अधिक के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

उन्होंने सभी अभियंताओं से कहा कि वे पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचकर उन्हें सौर ऊर्जा के दीर्घकालिक लाभ बताएं और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य आधारित कार्य के साथ-साथ परिणाम पर भी पूरा फोकस रहे।

उन्होंने सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे सप्ताह में दो दिन 'सौर ऊर्जा जन-जागरूकता दिवस' के रूप में मनाएं और अधिक से अधिक सौर संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक कुल 5683 निजी भवनों पर सौर संयंत्र अधिष्ठापित किए गए हैं जिससे 21 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है बल्कि लोगों के बिजली बिल में भी अप्रत्याशित कमी आ रही है।

डिजिटल डेस्क, पटना। मत्स्य निदेशालय ने केंद्र एवं राज्य योजनाओं को अप्रैल माह में हर हाल में पूर्ण करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही एमआईएस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच करने के बाद मत्स्य प्रसार पदाधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले मत्स्य निदेशालय के निदेशक अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में निदेशक ने मुजफ्फरपुर, शिवहर, कटिहार एवं अरवल जिलों के साथ-साथ राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में मत्स्य निदेशक अभिषेक रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में कुल 20.01 हेक्टेयर भूमि में नए तालाबों का निर्माण किया गया है। इसी तरह शिवहर जिले में 18.14 हेक्टेयर, कटिहार में 6.79 हेक्टेयर, अरवल में 7.13 हेक्टेयर भूमि पर तालाब के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है।

इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर में 6.33 हेक्टेयर, शिवहर में 12.62 हेक्टेयर, कटिहार में 11.88 हेक्टेयर, अरवल में 0.35 हेक्टेयर तालाबों की मरम्मती का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं राज्य योजनांतर्गत विशेष सहायता योजना के तहत मुजफ्फरपुर में 21.00 एकड़, शिवहर में 5.43 एकड़, कटिहार में 24.00 एकड़ और अरवल में 7.99 एकड़ में तालाब बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत सात निश्चय-02 में मुजफ्फरपुर में 75.93 हेक्टेयर में और कटिहार में 51.54 हेक्टेयर में तालाब निर्माण का काम पूर्ण हो चुका है। इस समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में उपरोक्त जिलों के द्वारा अबतक प्राप्त की गई उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुजफ्फरपुर, शिवहर, कटिहार और अरवल जिले के मत्स्य विकास पदाधिकारी और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, परियोजना समन्वयक तथा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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Dozens of delivery drivers in yellow and blue uniforms crowded around a snack street in downtown Shanghai, on standby for their next order. The work was temporary, many said, a gig to help pay off a debt or fill the gap before a better-paying job. For China's workers, financial security is further out of reach than ever. They are stuck in China's deflation loop. Stubbornly low prices on everything from eggs to a hot delivered meal have cut into the profits that businesses make, gnawing at the money workers earn. Everyone has become tighter with money, pushing down prices even more. A bruising trade fight with the United States is the last thing anyone wanted, especially policymakers who have floundered to stop prices falling. It threatens to make things harder than they already were for China's hundreds of millions of workers. Cao Zhi, 27, left his low-paying job selling car insurance to join the food delivery platform Ele.me four years ago in Shanghai. He said he has to work at least one extra hour each day to take home the same amount of pay that he was making when he started. He said many of his friends have experienced a similar earnings erosion. "I feel that it is universal," said Cao, who is trying to pay off a car loan he owes in his hometown in the central province of Shanxi. The Chinese government has for several years been dealing with deflation, the pernicious side effect of a property crisis crawling through the economy and putting a freeze on much economic activity. The big exception has been in manufacturing, where factories are making far more than Chinese consumers can buy. Those goods, including electronics and clothes, are sent overseas to countries like the United States. Exports accounted for nearly a third of China's economic growth last year. Now, Beijing must go toe-to-toe with the United States, which is the biggest buyer of its goods and is aggrieved at how little China buys from it. The row escalated last week when President Donald Trump placed a minimum tariff of 145% on all Chinese goods, making it all but impossible for China to export its goods to the United States. "It makes a fairly bad situation worse," said Christopher Beddor, deputy director of China research at Gavekal Dragonomics. "The economy has been grinding through one deflationary shock for several years now, and there is another shock that is imminent." China's economy grew steadily at the start of the year, propelled by a surge in exports ahead of trade restrictions. But economists estimate that exports will soon drop to the lowest level since the 2008 financial crisis. "The trade war is going to leave some sort of hole in the economy," Beddor said. Consumer prices fell 0.1% in March compared with the same period a year earlier, the second consecutive month that happened, and producer prices dipped 2.5%. While there were some months of exception, prices have fallen for six consecutive quarters. One way to tackle deflationary forces would be to fire up domestic spending, which accounts for around 39% of China's growth, significantly less than the average for most major economies. But measures taken by Beijing so far to do this -- mostly in the form of subsidies like the trading in of old goods -- have barely moved the needle. This week two of China's most popular e-commerce platforms, Tencent and Douyin, said they would help export-oriented businesses market themselves to consumers in China. Beijing has been battling the pressures of deflation since its "zero COVID" policy, which dampened business outlook and consumer appetite to spend. And the property meltdown has erased much of the net worth of many Chinese families, which traditionally placed most of their savings in real estate. The job losses in the real estate sector, which at its peak accounted for a third of the economy, are staggering. Wang Longhe, a construction worker and plumbing specialist from China's northeast Liaoning province, recently traveled some 1,600 miles to the southern city of Zhongshan for a two-day job helping to build an aquarium. Nearly all construction projects in the northeast of China had been mothballed, he said. When times were good, Wang said he could make as much as $13,600 a year. Now he's lucky if he can make half that, he said. "There are not many jobs, basically no work and now in our hometown in the northeast, people who worked in our industry are staying at home," Wang said while taking a break from his work. "I take it one step at a time," said Wang, who is 56. "Life is tight, making money is hard, and you can't think about the future." The number of people choosing to work as delivery and ride share drivers has grown rapidly in recent years, as people were laid off from their jobs and small businesses went bankrupt. There were already 200 million people in the gig economy in 2020, according to data cited by former premier Li Keqiang at the time. The trade war could accelerate the trend. As many as 20 million workers could lose their jobs because of the sudden plunge in exports from China to the United States, according to an estimate from Goldman Sachs. As more workers crowd into the gig economy, making jobs harder to find and forcing wages lower, the government is leaning on companies like JD.com and Meituan, whose apps provide the platform for delivery jobs, to provide pension benefits and insurance. Chen Xiaolan worked in a factory making air-conditioner compressors for a decade before eventually moving to Beijing to become a driver for China's leading ride-hailing platform, Didi. Chen, 38, considers himself lucky because he owns the car that he drives for work. He usually puts in 12-hour days, six days a week. Those who rent a car usually must work seven days a week, he said. Recently work was slow, Chen said. "It's not easy to do now; there are more cars and fewer orders." But there aren't a lot of alternatives to gig work these days. Liu Mingdong, a driver for the food delivery platform Ele.me, tried running his own business selling hardware online for three years. But he found more competitors and fewer buyers. "Who knows if made any money," said Liu, 36, who arrived in Shanghai in March and started working for Ele.me two days later. "I guess," he added, "I'm unlucky." (This article originally appeared in The New York Times.)

जागरण टीम, पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार में दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण (Bihar Teacher Transfer) किया गया है। इनमें 91 महिला शिक्षक पुराने वेतनमान वाली नियमित हैं। बाकी 7,260 सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षिका हैं।

दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण का फैसला शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में लिया गया।

हालांकि, उन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर समिति ने विचार नहीं किया, जिन्होंने दूसरे जिलों से पटना आने के लिए आवेदन किया था। पटना में स्थानांतरण के लिए इन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर बाद में विचार होगा।

शिक्षा विभाग ने जारी ट्रांसफर लिस्ट

जिन 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण हुआ है, उनकी सूची भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। इन महिला शिक्षकों का स्थानांतरित जिलों में 25 अप्रैल 30 अप्रैल तक विद्यालय आवंटन होगा।

उसके पहले ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उन्हें इस आशय के शपथ पत्र अपलोड करने होंगे कि आवेदन पत्र एवं घोषणा में उनके द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा शपथ पत्र

उन्हें इस आशय का भी एक और शपथ पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि स्थानांतरण के लिए आवंटित जिला उन्हें स्वीकार है।

समिति द्वारा उनके द्वारा विद्यालय आवंटन के विकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत-प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा।

चार महीने से नहीं मिला शिक्षकों का वेतन

दूसरी ओर, नियोजित से विशिष्ट बने 1366 हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के अभाव में शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जबकि विभाग का यह आदेश था कि 31 मार्च तक सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देना है। शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा भी समाप्त हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर जिले में प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 7777 विशिष्ट शिक्षक है। 7096 शिक्षकों का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। बताया जा रहा 85 प्रतिशत शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है।

परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीओ स्थापना की लापरवाही से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। 1300 से अधिक शिक्षकों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसरी ओर, पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत वेतन भुगतान करने का आरोप लगाया है।

जिन शिक्षकों का प्रान नंबर मार्च में जनरेट हुआ, उनका फरवरी तक का वेतन भुगतान मार्च में ही कर दिया गया। वहीं, जिन शिक्षकों का प्रान नंबर फरवरी में जनरेट हुआ उनका अभी तक जनवरी का भी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। एचआरएमएस पोर्टल पर जिन शिक्षकों की डेटा ऑनबोर्डिंग हो गया उनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

मुख्यालय से प्राप्त डेटा के आधार पर ही शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि जिन शिक्षकों का चार माह से वेतन नही मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है।जिले के सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।

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