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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 21 हजार 391 सिपाहियों की जल्द नियुक्ति होगी। इनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा चालक सिपाही के उपलब्ध 4361 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना संबंधित प्राधिकार को भेजा जा रहा है।

बुधवार को विधानसभा में पेश गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार सरकार अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पुलिस और उसके संबद्ध सभी विभागों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

पटना शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षी उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक के तीन-तीन पदों के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक के नौ, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित नए साफ्टवेयर से राज्य के पुलिस कर्मियों को अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

नए कानूनों की जानकारी के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

• नए कानूनों की जानकारी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर अपराध के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सात हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि कारा प्रशासन को समृद्ध बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
• अधीक्षक के तीन, प्रोवेशन अधिकारी के 35, सहायक अधीक्षक के 23, निम्नवर्गीय लिपिक 171, प्रोवेशन कार्यालयों में लिपिक के 127 सहित अन्य रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कक्षपाल एवं चालकों के रिक्त पद भी शामिल हैं।

व्याख्याता नियुक्ति के लिए जांच में नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद

प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के विभिन्न ब्रांचों में व्याख्याता पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर में भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद करी दी गई है।

शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र से लेकर अन्य दस्तावेज की जांच के लिए अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में फिर से उपस्थित नहीं हुए। इसी आधार पर उनकी अनुशंसा को विभाग के स्तर से रद कर दी गई है।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञान, प्रावौधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन पॉलीटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता पद पर अनुशंसित अनुपस्थित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

विभाग के स्तर से कहा गया है कि अंतिम अवसर में उम्मीदवारों की अनुपस्थिति को यह माना गया है कि वे नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं।

इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स, गणित, अंग्रेजी और रसायनशास्त्र विषय में अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी।

पांच ब्रांच और तीन विषयों में अनुशंसित किए गए 30 से अधिक अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद की गई है। उन्हें जनवरी महीने में ही मुख्यालय में दस्तावेज की जांच के लिए उपस्थित होना था।

राजकीय पालीटेक्निक में विभिन्न ब्रांचों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में पिछले वर्ष कई ब्रांच में नए व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई है।

अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के कई संस्थानों में नए कोर्स का संचालन होना है। ऐसे में उससे पहले शिक्षकों की कमी दूर होने से पठन-पाठन को गति मिलेगी।

दूसरी ओर तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ-साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए भी विभाग के स्तर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल विजिट भी कराया जा रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति का सीधा संदेश यह जा रहा है कि पार्टी अब राजद के साथ बराबरी की हैसियत में बात करेगी। नए प्रभारी अल्लावरु ने दो मार्च को पटना में घोषणा की थी कि कांग्रेस किसी की 'बी टीम' नहीं है। पार्टी जनता की 'ए टीम' बनकर चुनाव लड़ेगी।

अल्लावरु के इस दावे के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दो बड़े निर्णय किए। पहले कन्हैया कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर अलख जगाने के लिए जनता के बीच भेज दिया। दूसरा-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदल दिया।

केंद्रीय नेतृत्व के ये निर्णय उन कांग्रेसियों को उत्साहित कर रहे हैं, जो यह मानकर शिथिल हो गए थे कि राजद कृपा से ही उनका भला हो सकता है।

अजीत शर्मा ने 5 मार्च को ही दे दिया था बड़ा संकेत

वैसे, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा ने पांच मार्च को ही संकेत दे दिया था कि पार्टी राजद की हर हां में हां नहीं मिलाने जा रही है। शर्मा ने कहा था- महागठबंधन के विधायक ही मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। यह राजद की उस घोषणा के विरूद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे।

कृष्णा अल्लावरु कांग्रेस के पहले ऐसे प्रभारी हैं, जिन्होंने अब तक बिहार यात्रा में लालू प्रसाद से मिलना जरूरी नहीं समझा। टेलीफोन पर भी दोनों की बातचीत नहीं हुई है।

एआईसीसी के पूर्व सदस्य किशोर कुमार झा कहते हैं कि बराबरी से बातचीत करने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस लालू प्रसाद को बताएगी हम एक दूसरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं। सम्मान के साथ सहयोग की भावना ही दोनों के लिए लाभकारी है। वैसे आम कांग्रेसियों को नेतृत्व की मंशा की भनक पहले लग गई थी।

अल्लावरु को प्रभारी बनाने के बाद कन्हैया कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर नेतृत्व ने यह भी संकेत था कि कांग्रेस लालू प्रसाद की सुविधाओं का ध्यान रख कर नहीं चलेगी। कन्हैया और तेजस्वी यादव ने कभी मंच साझा नहीं किया। कन्हैया को बिहार से लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसे भी लालू प्रसाद की इच्छा का सम्मान बताया गया था।

कांग्रेस इस राज्य में अपने पुराने जनाधार-अनुसूचित जाति, सवर्ण और मुस्लिम को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रही है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। विधान परिषद में पार्टी का नेतृत्व मदन मोहन झा कर रहे हैं।

अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के विधायक को दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की सफलता इस बात पर आश्रित है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को आम कांग्रेसियों का कितना समर्थन मिल पाता है। डॉ. अखिलेश सिंह या कोई दूसरे अध्यक्ष, हर कोई इस मलाल के साथ विदा होता है कि उन्हें अपने ही लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

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