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पीटीआई, नगरकुरनूल। तेलंगाना सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले गुरप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर को पंजाब में उनके पैतृक स्थान भेज दिया गया है। सुरंग में फंसे सात अन्य लोगों का पता लगाने के लिए सोमवार को 17वें दिन भी बचाव अभियान जारी रहा। रविवार को तलाशी अभियान के दौरान टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ऑपरेटर गुरप्रीत का शव बरामद किया गया था।

गुरप्रीत रॉबिन्स कंपनी के लिए टीबीएम ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। 22 फरवरी को सुरंग के आंशिक रूप से ढहने के बाद अंदर फंसे आठ लोगों में गुरप्रीत भी थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नगरकुरनूल के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाओं के बाद शव को एक विशेष एम्बुलेंस में पंजाब में उनके पैतृक स्थान ले जाया गया।

गाद के नीचे दबा था शव

• मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने उनके परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 48 घंटे से अधिक समय तक बहुत सावधानी से खोदाई और अन्य प्रयासों के बाद शव को निकाला जा सका। करीब 10 फीट की गहराई पर गाद के नीचे शव दबा हुआ था।
• गुरप्रीत सिंह की पहचान उसके बाएं कान की बाली और दाहिने हाथ पर टैटू के आधार पर की गई। अधिकारी ने बताया कि शेष श्रमिकों की तलाश जारी है। गुरप्रीत के अलावा फंसे हुए सात अन्य लोगों में मनोज कुमार (यूपी), सनी सिंह (जम्मू-कश्मीर), और संदीप साहू, जेगता जेस तथा अनुज साहू शामिल हैं जो सभी झारखंड के हैं।
• गौरतलब है कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) परियोजना की सुरंग का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह जाने के बाद इंजीनियर और मजदूर सहित आठ लोग उसमें फंस गए थे। एनडीआरएफ, भारतीय सेना, नौसेना और अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञ उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

पत्नी ने मुआवजा और सहायता की मांग की

गुरप्रीत सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। पत्नी ने पंजाब सरकार से मुआवजा और सहायता की मांग की है, क्योंकि गुरप्रीत ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उनकी पत्नी ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सरकारी नौकरी का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, 'सरकार से मेरा अनुरोध है कि या तो मेरी बेटियों को या मुझे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं।' गुरप्रीत के चाचा कुलवंत सfxह ने इस बात पर निराशा जताई है कि पंजाब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनके घर संवेदना या समर्थन देने नहीं आया।

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पीटीआई, गुवाहाटी। असम सरकार ने कहा है कि उसका अपना उपग्रह होगा। इससे सीमा पर निगरानी रखने के अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी।

असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाद में दावा किया कि असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना उपग्रह होगा।

इसरो की ली जाएगी मदद

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से हम महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डेटा का निरंतर, विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का उपग्रह 'असमसैट' स्थापित करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारे पास अपना उपग्रह होगा तो यह हमें बता सकेगा कि क्या कोई विदेशी अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है।

सरमा ने कहा कि यह आने वाली बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना दे सकेगा। मौसम संबंधी रिपोर्ट में मदद कर सकेगा। इससे हमारे किसानों को लाभ होगा।

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Mumbai: India's equity benchmark indices ended lower in a late sell-off on Monday, giving up all of early gains, as traders cut their bullish bets, taking cues from the drop in US futures at open."Monday's market decline was largely influenced by global cues, with Dow futures dropping more than 200 points. In line with this, domestic markets also experienced a downturn," said Dharmesh Shah, head of technical research at ICICI Direct. "Profit-taking was observed around the 20-day moving average (DMA) at the 22,600 level and a close above this level could take the Nifty towards the 23,000 mark."NSE's Nifty fell 92.2 points, or 0.4%, to close at 22,460. It made an intraday high of 22,676. BSE's Sensex declined 217 points or 0.3% to end at 74,115. Both the indices fell nearly 1% from the day's high. All sectoral indices on the NSE ended lower on Monday except for the Nifty FMCG index. Foreign portfolio investors remained net sellers of equities worth ₹485 crore on Monday but their selling was lower than what has been in recent weeks. Domestic institutions were buyers to the tune of ₹264 crore.Shah said that the 22,100 level is a strong support for the index and as long as the Nifty holds above this level, he anticipates a pullback in the index.Nifty Midcap 150 dropped 1.4% and Nifty Smallcap 250 fell 1.9% on Monday.

Mumbai: The Indian rupee fell sharply Monday, sticking to the recent script of wild swings in either direction, ending the trading day nearly half a percentage point lower on dollar demand from oil companies, dealers said. Maturities in the non-deliverable forwards (NDF) market also pressured the currency that has been buffeted by foreign fund sales of local equities since late September.At 87.33/$1, the rupee's decline was worth nearly 50 paisa, compared with 86.87 per dollar at the end of trading the previous day.The rupee had opened at 87.22 per dollar, and other Asian currencies also weakened even as the dollar index was 103.7, LSEG data showed. Asian currencies were pressured due to weak economic data from China, traders said."The rupee weakened because of an increase in dollar demand from oil companies, as Indian companies have started buying oil from the US," a trader at a private bank said.118865211India committed to procure more oil and natural gas from the US when Prime Minister Narendra Modi met US President Donald Trump in February. Subsequently, the US exported about 3,57,000 barrels per day of crude to India in February, compared with exports of about 2,21,000 barrels per day last year, Reuters said."After a stronger close on Friday, the rupee slipped to 87.20/$1 levels in the NDF market. After that slip, there was some short covering done because of which the rupee opened weaker," said Anil Bhansali, head of treasury, Finrex Treasury Advisors.

Looking for a powerful particle accelerator? There’s one near earth  The Hindu

1. Mercury spike continues, air quality may worsen in Delhi  Hindustan Times
2. Delhi’s air quality deteriorates; mercury expected to go up to 33-35°C  Hindustan Times
3. Delhi Braces For Warmer Days Ahead As Mercury Likely To Rise To 34 Degrees Celsius  News18
4. Delhi’s temperature climbs to 32.8° Celsius, air quality slips to ‘poor’  The Hindu
5. Weather may dampen Holi celebrations in Delhi as rain predicted on March 14  India Today

पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सरकार रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। रेलवे सुरक्षा पर प्रतिवर्ष 1.14 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।

राज्य सभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वार्षिक रेल दुर्घटना दर 171 घटनाओं से घटकर 30 हो गई है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को राज्यसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक पिछले साल 11 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया गया था। रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 में रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता को बढ़ाने और कामकाज बेहतर करने का प्रविधान है।

रेलवे संशोधन विधेयक पर दिया जवाब

रेल मंत्री ने कहा, 'संप्रग सरकार में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निवेश आठ हजार से 10 हजार करोड़ रुपये के बीच हुआ करता था। आज हम सुरक्षा बढ़ाने पर हर साल 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटरियों, सुरक्षा उपकरणों और लेवल क्रासिंग को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।'

उन्होंने कहा कि संप्रग के कार्यकाल में 4.11 लाख नौकरियां दी गईं, राजग सरकार में 5.02 लाख नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा, अब महाप्रबंधकों के पास अनुबंध स्वीकार करने का 100 प्रतिशत अधिकार है, चाहे निविदा राशि 10 करोड़ रुपये हो या 1,000 करोड़ रुपये। महाप्रबंधकों को 50 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। वैष्णव ने विपक्ष की इस आशंका को खारिज कर दिया कि रेलवे संशोधन विधेयक राज्य सरकारों की शक्ति कम करेगा।

विपक्ष को दी राजनीति न करने की नसीहत

• रेल मंत्री ने कुंभ के दौरान नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी रेल दुर्घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि रेल मंत्रालय ने इस घटना से सीख लेते हुए तमाम उपाय किए हैं जिनमें देश के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र बनाना शामिल है।
• वैष्णव ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 के जरिये रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वह संसदीय समिति की जांच से बच रही है।
• कांग्रेस सदस्य विवेक के. तन्खा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून के तहत रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। उन्होंने रेलवे बोर्ड को स्वायत्तता दिए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश बराइक ने कहा कि विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

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1. India ties a test for new Canadian PM Carney  The Tribune India
2. Incoming Canadian PM says US tariffs to remain ‘until the Americans show us respect’ – live  The Guardian US
3. ​New opportunity: on a reset in India-Canada ties  The Hindu
4. A fresh start? How Trudeau’s successor Mark Carney plans to salvage India-Canada ties  The Indian Express
5. 'We cannot let him...': Canada PM Mark Carney's eight-word warning to Trump amid tariff battle  The Economic Times

1. As debt mounts, Maharashtra cuts Ladki funds, stalls loan waiver  The Times of India
2. Real estate set to gain as Maharashtra Budget focuses on infra, housing  The Economic Times
3. Promises to be fulfilled when funds available : Ajit Pawar  The New Indian Express
4. Buying CNG Car Or Luxury EV? Get Ready to Pay Higher Tax In Maharashtra  News18
5. Maharashtra Budget 2025: No new education initiatives, focus on existing schemes and skill development  India Today's Best Colleges

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी कार्यवाही की संपादित क्लिप्स को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए दिशानिर्देश बनाने पड़ सकते है।

न्यायपालिका के भीतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल विषय पर केन्या में एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि अदालती कार्यवाही के क्लिप्स को संदर्भ से बाहर संपादित कर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया जाता है, जिससे कार्यवाही सनसनीखेज बन जाती है।

कई क्रिएटर अपलोड कर रहे वीडियो

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की क्लिप्स से गलत सूचना, न्यायिक चर्चाओं की गलत व्याख्या और गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स सहित कई कंटेंट क्रिएटर ने सुनवाई के छोटे अंशों को अपने कंटेंट के रूप में पुन: अपलोड किया, जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों और न्यायिक रिकॉर्डिंग के स्वामित्व पर चिंताएं पैदा हुईं।

जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसी चुनौतियों का प्रबंधन न्यायपालिका के लिए एक उभरता हुआ मुद्दा है और अदालतों को लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग पर दिशानिर्देश तय करने पड़ सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि प्रौद्योगिकी की वजह से न्यायिक कार्यवाहियों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन इसने कई नैतिक चिंताओं को भी जन्म दिया है।

जस्टिस गवई ने कहा कि दुनिया भर की अदालतें कार्यकुशलता में सुधार लाने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने तथा न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी को तेजी से एकीकृत कर रही हैं। न्यायाधीश ने कानूनी अनुसंधान में एआई के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों को भी रेखांकित किया।

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1. India wants Canada PM-elect Mark Carney to rein in Khalistanis  Deccan Herald
2. India Considering Mending Ties With Canada After Mark Carney Wins Race To Replace Trudeau  News18
3. Cleo Carney’s heartfelt introduction of her dad Mark Carney, who is set to become the 24th Canadian Prime  The Times of India
4. How Trudeau Successor Took On Trump In First Speech After Landslide Win  NDTV
5. 'We cannot let him...': Canada PM Mark Carney's eight-word warning to Trump amid tariff battle  The Economic Times

पीटीआई, बेंगलुरु। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव की सोना तस्करी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा एक दूसरे पर पक्षपात और मामले को दबाने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने रान्या को बचाने में प्रभावशाली मंत्री की संलिप्तता का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तो उसने स्टील फैक्ट्री के लिए रान्या को 12 एकड़ जमीन आवंटित की थी।

रान्या को तीन मार्च को सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह दुबई से बेंगलुरु पहुंची थी। उसके पास से जब्त सोने की कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये है। रान्या कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। रामचंद्र कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

भाजपा ने लगाया आरोप

• प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई. विजयेंद्र ने एक्स पर पोस्ट किया, हाल के दिनों में सबसे बड़ी सोने की तस्करी में सिद्दरमैया सरकार के प्रमुख मंत्री की संलिप्तता को लेकर मीडिया में आई खबरों पर आश्चर्य की बात नहीं है! सरकारी प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन, जिसके कारण रान्या को सोने की तस्करी में सफलता मिली। सरकार के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रत्यक्ष समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो सकता।
• विधानसभा में भी उठा मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में भी सोमवार को यह मामला उठाया गया। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने शून्यकाल के दौरान सोना तस्करी मामले और इसमें कर्नाटक के मंत्रियों की कथित संलिप्तता की खबरों पर सवाल उठाए।
• इसके जवाब में राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक सरकार को रान्या से जुड़े सोना तस्करी मामले की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मामले की जांच कर रहे राजस्व खुफिया निदेशालय और सीबीआई से सरकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है।
• मंत्री ने कहा कि अभिनेत्री के सौतेले पिता डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं। आरोप हैं कि उन्होंने रान्या की मदद की और पुलिस ने भी उसकी मदद की। सीबीआई जांच कर रही है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया।

तस्करी रैकेट के सरगनाओं में से एक है रान्या: डीआरआई

आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि डीआरआई ने अदालत को बताया कि पता चला है कि 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना तस्करी किया गया है। रान्या सोना तस्करी रैकेट के सरगनाओं में से एक है। जांच की जा रही है कि रान्या ने सोने की तस्करी में पुलिस प्रोटोकॉल का दुरुपयोग कैसे किया। सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने रान्या को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

रान्या तीन दिनों से डीआरआई की हिरासत में थी। सूत्रों ने बताया कि डीआरआई के अधिकारियों को वर्तमान और पूर्व मंत्रियों के नंबर मिले हैं और वह प्रभावशाली लोगों के संपर्क में थी। उसके मोबाइल में शीर्ष स्तर के अधिकारियों के नंबर भी मिले हैं। अधिकारियों ने रान्या का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है।

एक और आरोपित गिरफ्तार राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने रान्या से जुड़े सोना तस्करी मामले में होटल कारोबारी के बेटे तरुण राजू को गिरफ्तार किया है। आरोपी तरुण को सोमवार को आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिनों के लिए डीआरआइ की हिरासत में भेज दिया। पता चला है कि तरुण रान्या का दोस्त है। तरुण पर रान्या राव के साथ कई बार दुबई जाने का भी आरोप है।

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1. Photo Shows Stricken Moon Lander Lying on its Side  PetaPixel
2. NASA Receives Some Data Before Intuitive Machines Ends Lunar Mission  NASA
3. Where is Athena? A mysterious private moon landing leaves NASA guessing  Business Today
4. Toppled private spacecraft can't complete Moon mission  BBC.com
5. Two moon missions touched down on the lunar surface. How they unfolded was a stark contrast  CNN

पीटीआई, नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने यह पाया है कि देशभर की जेलों में बंद 70 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं और मुचलका नहीं भरने या जुर्माना राशि अदा न कर पाने के कारण उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है।

गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ड्रग्स का पता लगाने के लिए जेलों के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर निगरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्यसभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल प्रशासन ऐसे कैदियों को जेलों में रखने पर, उनकी रिहाई के लिए आवश्यक जमानत राशि से कहीं अधिक धन खर्च कर रहा है।

राज्यों से कोष बनाने की अपील

रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब कैदियों के लिए जुर्माना राशि के भुगतान के लिए आंध्र प्रदेश जेल विभाग द्वारा की गई पहल की तर्ज पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक कोष बनाया जाना चाहिए।

समिति ने कहा कि जेलों में ड्रग्स की तस्करी की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसने कहा कि जेल कर्मियों को इस समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने की आवश्यकता है।

जेलकर्मियों पर भी लगे आरोप

• समिति ने पाया कि जेल के अंदर मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल कैदियों द्वारा जेल के बाहर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। कैदियों के पास मोबाइल फोन होने से जेल के अंदर गिरोहों के बीच झड़पें भी हो सकती हैं।
• समिति ने पाया कि जेल कर्मी कैदियों को प्रतिबंधित वस्तुएं जेल के अंदर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इसने सिफारिश की कि जेलों में तलाशी के मानकों को बढ़ाया जाना चाहिए।

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1. Iran We Will Not Negotiate With U.S. Under "Pressure and Intimidation"  OilPrice.com
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3. ​Second chance: On the U.S. and the Iran nuclear deal  The Hindu
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5. Iran says it is open to talks about concerns about militarisation of its nuclear programme  The Indian Express

Incentives and discounts are returning slowly to the housing industry after a period of robust growth due to fewer launches, delayed approvals, and steep price appreciations across major cities over the last few years. Developers, which previously experienced strong demand following the pandemic, are now reintroducing incentives to attract buyers. Offers such as "1% payment now," fully furnished homes, modular kitchen and even free parking spaces have resurfaced, indicating a shift in market dynamics. However, cash discounts are still limited.In the newspapers, one can find offers such as Godrej Properties offering a 1% monthly payment plan, while M3M Developers has a 'move-in now, pay later' plan that allows buyers to pay 20% after two years. PARAS Buildtech has promised a 50% per annum return with its buyback scheme, and Shriram Properties offers 'zero extras' with savings of up to ₹25 lakh. To stimulate housing sales, property developers are enhancing incentives for homebuyers, particularly in the 3BHK and above apartment sizes segments, where sales have remained sluggish.118857897This trend is particularly noticeable during festive seasons, as developers seek to appeal to cost-sensitive buyers with more enticing deals."While the real estate sector remains strong overall, multiple factors-including rising consumer spending on other discretionary items, land acquisition challenges, regulatory delays, and fewer new launches along with stock market fall-are contributing to this slowdown," said Bhavesh Kothari, founder and CEO, Property First. According to industry experts, during the post-Covid boom, developers had little need to offer discounts or schemes as demand surged due to increased savings, low home loan rates, and changing buyer preferences.However, Q3FY25 results from listed realty firms indicate a dip in absorption levels, signalling that affordability and sentiment are playing a crucial role in the market's current phase."To counter this slowdown, developers have begun reintroducing offers that were last seen in the sluggish pre-pandemic market. This shift points to a phase where developers must actively boost demand rather than rely on organic sales momentum," said Vineet Surana, MD, APS Property Solution. Residential real estate has witnessed high demand particularly strong in the mid-to-premium and luxury segments. However, with inflationary pressures and interest rates remaining elevated, the affordability of high-ticket homes is being reassessed by potential buyers."There is a demand-supply balance happening in the mid-income segment. However, the luxury segment is seeing good demand with property priced above ₹10 crore in high demand. Homebuyers are however more cautious in their purchases and are taking informed decisions as ticket sizes are big," said Vijay Chugani, founder, ZenXChugs, a Bengaluru-based luxury property broker.Recent Q3FY25 results from major listed real estate firms indicate a slowdown in new bookings and absorption, even as revenue growth remains strong due to premium housing sales and higher realisations. Some developers reported a dip in pre-sales, reflecting cautious buyer sentiment ahead of the next financial year.Experts view this as a phase of stabilisation rather than a downturn, with supply constraints preventing sharp price corrections.

1. Best brain exercise: Scientists say having kids keeps your brain sharper as you age  The Times of India
2. Want To Protect Brain From Ageing? Have Children, New Study Suggests  NDTV
3. Having Kids Linked to Younger Looking Brains Later in Life, Study Finds  ScienceAlert
4. Raising Children May Slow Brain Aging  Technology Networks
5. Want to slow your brain's ageing? Have children, says recent study  WION