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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: प्रदेश के मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने वाला है। गर्म पछुआ के कारण दिन और रात गर्म होने के साथ शुष्क बना हुआ है। मौसम में सुधार की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 14 से 18 मई के दौरान प्रदेश के अधिसंख्य भागों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज हवा चलने के साथ वर्षा के आसार हैं।

मौसम में आने वाले बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी व लू (हीट वेव) से राहत की संभावना है। आज शाम तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने की संभावना है।

प्रदेश के भागों से दक्षिण झारखंड तक द्रोणिका का प्रभाव बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ नमी के प्रभाव बना रहेगा।

बिहार के इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी

दक्षिणी भागों के अलावा उत्तर-मध्य, उत्तर-पश्चिम भागों में गर्म एवं आर्द्र दिन रहने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, अररिया एवं सुपौल जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

बीते 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री गिरावट के साथ 39.0 डिग्री सेल्सियस जबकि 41.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

पटना सहित 26 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, जमुई जिले में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। अररिया में सर्वाधिक वर्षा 11.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्री मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 65 फीसद अधिक वर्षा अब तक दर्ज की गई है।

बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य शहरों के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

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एएनआई, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का एलान हो गया है। शनिवार को दोनों देशों के बीच सीजफायर पर बात बनी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दावा में कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि दोनों को इस संघर्ष को रोकना हो अन्यथा अमेरिका दोनों के साथ व्यापार नहीं करेगा। इस बीच भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है।

भारत ने किया ट्रंप के दावे खारिज

समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे का तुरंत खंडन किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने में व्यापार एक कारक था।

दरअसल, सोमवार को पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 8 और 10 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर से और 10 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की, और व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई। जानकारी दें कि ट्रंप के इस दावे से कि शत्रुता समाप्त होने के बाद वे दोनों देशों के साथ व्यापार में "काफी" वृद्धि करेंगे, बहस छिड़ गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था ये दावा

एएनआई के अनुसार, इससे पहले, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद, दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "शनिवार को, मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने में मदद की, मुझे लगता है कि यह स्थायी शत्रुता होगी - दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं।"

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद यह दूसरा मौका है जब पीएम नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक समुदाय को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत नेतृत्व करेगा। एक तरह से देखा जाए तो वैश्विक व्यवस्था में हो रहे बदलाव के मद्देनजर सिर्फ भारत ही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है और यह आवाज पाकिस्तान समर्थित व पोषित आतंकवाद के खिलाफ है।

24 अप्रैल, 2025 को पीएम मोदी ने मधुबनी (बिहार) में एक कार्यक्रम में अंग्रेजी में अपने भाषण में कहा था कि, “आज बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया से कहता हूं, भारत हर आतंकी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के किसी भी कोने तक खदेड़ेंगे।''

'पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी'

जबकि 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के धवस्त आतंकी ठिकानों का श्रेय भारत की सेनाओं को दिया और यह भी ऐलान किया कि, “विश्व समुदाय को मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर ही होगी।''

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दुनिया को याद दिलाया कि, “बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानो, एक प्रकार से ग्लोबल आतंकवाद की विश्वविद्यालय रही हैं। अमेरिका में नौ सितंबर, लंदन के मेट्रो में हुए विस्फोट या भारत में दशकों से हो रहे बड़े आतंकी हमलों के तार कहीं न कहीं इन्हीं आतंकी ठिकानों से जुड़ते रहे हैं।''

भारत लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जूझ रहा

जानकार मानते हैं कि अभी वैश्विक आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए प्राथमिकता है। अमेरिका वैश्विक कारोबार में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है। पश्चिमी देश रूस से निबटने का रास्ता खोजने में व्यस्त हैं। चीन अपनी विकास की गति को बना कर रखते हुए वैश्विक दबदबा बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में अन्य प्रमुख शक्तियों के लिए वैश्विक आतंकवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जबकि भारत लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जूझ रहा है। भारत सरकार में यह सोच है कि विकसित भारत की उसकी राह में पाक समर्थित आतंकवाद एक बड़ी अड़चन बनने की क्षमता रखता है। यह सोच और इसको लेकर भारत की स्पष्ट नीति भी पीएम मोदी के राष्ट्रीय संबोधन में दिखता है।

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पीटीआई, इंफाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा है कि भारत और अमेरिका जल्द ही संयुक्त रूप से एक उन्नत अर्थ-इमेजिंग सैटेलाइट (भू-इमेजिंग उपग्रह) बनाएंगे। इस उपग्रह को भारत से ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण का अध्ययन करने तथा मौसम की निगरानी के उद्देश्य से इसरो जी-20 देशों के लिए भी एक उपग्रह विकसित कर रहा है। भू-इमेजिंग उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाला एक 'अंतरिक्ष यान' है जिसे पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बारे में चित्र और डाटा कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

'देश ने जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व'

ये उपग्रह जानकारी एकत्र करने के लिए रडार सहित विभिन्न सेंसरों का उपयोग करते हैं। एकत्र किए गए डाटा का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, पर्यावरण निगरानी और मानचित्रण जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

बहरहाल, आजादी के बाद से विभिन्न प्रकार और क्षमताओं के उपग्रहों के निर्माण का उल्लेख करते हुए इसरो प्रमुख ने कहा कि 1947 में स्वाधीन होने के बाद से देश ने जो प्रगति की है वह ''अभूतपूर्व और उत्कृष्ट'' है।

आज हमारे लिए यह गर्व एवं श्रेय की बात है कि हमने प्रक्षेपण यान की एक पीढ़ी विकसित कर ली है। हमारा पहला उपग्रह 1975 में विकसित किया गया था। तब से लेकर आज तक हमने विभिन्न प्रकार और क्षमताओं के 131 उपग्रहों का निर्माण किया है।

वी. नारायण, अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

भारत ने 34 देशों के 433 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया

इंफाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 34 देशों के 433 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है और देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह लगातार काम कर रहे हैं। भारत एक जीवंत अंतरिक्ष शक्ति बन रहा है और 2040 तक इसका पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा।

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पीटीआई, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से उस याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के पास यमुना नदी पर तटबंध का निर्माण किया गया था।

मई 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सीईसी का गठन किया गया था, ताकि न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। ये निर्देश अतिक्रमण हटाने, कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन, वृक्षारोपण और अन्य संरक्षण मुद्दों के संबंध में दिए गए थे।

यमुना पर तटबंध बनाने का मामला

यमुना पर तटबंध बनाने का यह मामला न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

आवेदक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने पीठ को बताया कि वन्यजीव अभयारण्य के पास नदी पर तटबंध बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नदी का प्रवाह हरियाणा से उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ गया।

उन्होंने दावा किया कि यह अनियमित खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। पीठ ने 29 अप्रैल को पारित अपने आदेश में कहा, "इसलिए, हम पाते हैं कि यह उचित होगा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) मुद्दों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।"

सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदक के वकील से कहा कि वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के वकीलों को भी आवेदन की एक प्रति दें ताकि वे याचिका में की गई दलीलों पर अपनी टिप्पणी दे सकें। पीठ अब मामले की अगली सुनवाई मई के आखिरी सप्ताह में करेगी।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया।

प्रधानमंत्री के अनुसार पाकिस्तान की ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाने की शर्त पर ही ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा। एक तरफ जब अमेरिकी राष्टपति बार बार सीजफायर के लिए श्रेय ले रहे है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट संदेश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी था और देश में सवाल पूछ रहे राजनीतिक दलों को भी।

माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम जान चुके हैं आतंकी

पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों को परिवार वालों, बच्चों के सामने धर्म पूछकर मारे जाने को व्यक्तिगत पीड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर आतंकी और हर आतंकी संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों, बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का ¨सदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिये। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों के शौर्य को सैलूट करते हुए कहा कि आतंकियों के हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग कैंपों को खंडबर में तब्दील कर दिया गया।

उन्होंने इन आतंकी ठिकानों को ग्लोबल टैररिज्म की यूनिवर्सिटी बताते हुए उनके तार न्यूयार्क के 9/11 हमले और लंदन के ट्यूब धमाकों के साथ भी जोड़ा।

ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार से बोलते हुए साफ कर दिया था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय सेनाओं ने इसे सच कर दिखाया। आतंक के ये आका जो पिछले ढाई-तीन दशकों से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे, उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन एकजुट भारत ने फौलादी फैसला किया और इसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर वार किया तो हमने उसके सीने पर वार किया है।

अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर!

ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने को लेकर देश के अंदर उठ रहे कुछ सवालों का भी उत्तर दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आक्रमक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान दुनिया भर से तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया। भविष्य में कोई भी आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाने की गारंटी दिये जाने के बाद ही इस पर विचार किया। पहले ही आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और बड़ी संख्या में आतंकी आकाओं को मार गिराने को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया। लेकिन तीनों सेनाएं, बीएसएफ और अ‌र्द्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर हैं।

उन्होंने साफ किया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति है। इस नई नीति के तहत हर आतंकी हमला का करारा जवाब, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहना और आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग-अलग नहीं देखना शामिल है। अब से पहले पाकिस्तान और आतंक को इतनी स्पष्टस्टता के साथ नहीं जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि अब यही न्यू मार्मल है। दो दिन पहले ही सरकार की ओर से संदेश दिया आतंक की घटना को युद्ध माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने दूसरे शब्दों में इसी को बयां किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को अपनी गर्दन की सबसे अहम नस बताने वाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और प्रधानंमत्री शहवाज शरीफ को स्पष्ट संदेश दे दिया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी संदेश दे दिया कि कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी और न ही किसी क् मध्यस्थता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। इसके अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी।

'पाकिस्तान को अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा'

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि पाकिस्तान को अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलापा शांति का कोई और रास्ता नहीं है। यह समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का है के अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है और भारत ने अपनी शक्ति दिखा दी है।

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माला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों में 7.24 लाख से ज्यादा आपराधिक अपीलें लंबित होने पर चिंता जताते हुए उनके शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों को रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और आर्टीफिशल इंटेलीजेंस (एआई) की मदद से रिकार्ड का अनुवाद करने का सुझाव दिया है।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों से इसके साथ ही विभिन्न रिपोर्टों जैसे नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एनसीएमएस) द्वारा केस मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई बेसलाइन रिपोर्ट, माडल एक्शन प्लान और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र की ओर से दिए गए सुझावों को स्वीकार करने का आग्रह किया है।

SC ने सभी हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश

सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों से कहा है कि इन सुझावों पर काम करते हुए आपराधिक अपीलों के शीघ्र निपटारे के लिए चार महीने में एक एक्शन प्लान तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। यह भी कहा है कि पेश एक्शन प्लान प्रत्येक उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराए जाएं ताकि उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को देखकर सर्वश्रेष्ठ तरीका अपनाए। ये आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने जमानत देने की नीति पर स्वत: संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान आठ मई को दिये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट मे सबसे ज्यादा लंबित मामले

• पीठ ने मामले की सुनवाई में मदद कर रहे न्यायमित्र की ओर से पेश नोट को देखा जिसमें देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक अपीलों का ब्योरा दिया गया था और उनके जल्द निपटारे के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे।
• पीठ ने आदेश में कहा कि लंबित आपराधिक अपीलों की गंभीरता इसी से जानी जा सकती है कि पेश आंकड़ों के मुताबिक देश भर के उच्च न्यायालयों में कुल 7,24,192 आपराधिक अपीलें लंबित हैं जिसमें सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2,17,702 हैं।
• मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1,15,382, पटना हाई कोर्ट में 44,664, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 79,326, राजस्थान हाई कोर्ट में 56,455, बाम्बे हाई कोर्ट में 28,257 और छत्तीसगढ़ 10,007 आपराधिक अपीलें लंबित हैं।
• पीठ ने कहा कि न्यायमित्र के नोट में इससे निबटने के लिए कई सुझाव दिये गए हैं और उन सुझावों पर उच्च न्यायालयों को जरूर विचार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि न्यायमित्र की रिपोर्ट और बेसलाइन रिपोर्ट दोनों में आपराधिक अपीलों में देरी का एक मुख्य कारण केस के रिकार्ड ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचने में देरी होना और दूसरा कारण उस रिकॉर्ड के अनुवाद में देरी होना है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को सुझाव दिया है कि सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट के रिकार्ड का डिजिटलीकरण करें। इसकी शुरुआत सत्र अदालत और विशेष अदालतों से की जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने मामलों की सुनवाई के रोस्टर तय करने, सुनवाई की प्रक्रिया अपनाने और कौन से मामलों को सुनवाई में प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस पर भी चर्चा की है और सुझाव दिये हैं।

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