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New introductions and price growth driving pharma market growth | Mint  Mint

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के करीब 71 हजार सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू होगी।

दो पाली में संचालित होनेवाली यह परीक्षा 20 मार्च तक चलेगी। पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि तीसरी से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं की लिखित परीक्षा होगी।

कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए शिक्षक अपने स्कूल में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष भी होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच संकुल स्तर पर होगी।

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, परीक्षा के दौरान उपस्थित बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। जिस पाली में जिन बच्चों की परीक्षा होगी, उस पाली में वही बच्चे आएंगे।

शेष बच्चे अपने घर में रह कर परीक्षा की तैयारी करेंगे। परीक्षा के निरीक्षण की भी व्यवस्था रहेगी। परीक्षा कक्ष में दो परीक्षार्थियों के बीच कम-से-कम दो फीट की दूरी रहेगी।

बच्चों को प्रश्न समझने में दिक्कत होगी तो उन्हें वीक्षक सहयोग करेंगे। तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों की लिखित परीक्षा बुकलेट (प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका) में ली जाएगी।

10 मार्च को पहली पाली में इन सब्जेक्ट की परीक्षा

10 मार्च को पहली पाली में तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों की पर्यावरण अध्ययन-सामाजिक विज्ञान एवं दूसरी पाली में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की भाषा (हिंदी-उर्दू) की मौखिक परीक्षा होगी।

11 मार्च को पहली पाली में तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों की हिंदी व उर्दू एवं दूसरी पाली में तीसरी से आठवीं कक्षा के अहिंदी भाषी बच्चों की हिंदी की परीक्षा होगी।

12 मार्च को पहली पाली में तीसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों की गणित एवं दूसरी पाली में छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की गणित की परीक्षा होगी।

17 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा

• 17 मार्च को पहली पाली में तीसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों की अंग्रेजी एवं दूसरी पाली में छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की अंग्रेजी की परीक्षा होगी।
• 18 मार्च को छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की पहली पाली में विज्ञान एवं दूसरी पाली में गणित की परीक्षा होगी।
• 19 मार्च को पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की पहली पाली में गणित एवं दूसरी पाली में अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा होगी। पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा विद्यालय के वर्ग शिक्षक द्वारा ली जाएगी।

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आईएएनएस, गुवाहाटी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों के मामले में असम पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रविवार को दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के दो कर्मचारियों से पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार एसआईटी ने ब्रिटिश उच्चायोग के कर्मचारियों से पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की। शेख राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में अपनी कथित भूमिका के कारण जांच के घेरे में हैं।

इंटरपोल की मदद ले सकती है सरकार

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एसआईटी को अली शेख से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। सरमा ने कहा, हम इस पाकिस्तानी नागरिक से संबंधित पूरे तंत्र की जांच कर रहे हैं। यदि जरूरी हुआ तो इंटरपोल की मदद लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दी है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि वह इस संबंध में जांच के लिए तैयार हैं।

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1. Dr Jitendra addresses Hyderabad National meet, advocates Diabetes screening in early pregnancy  Daily Excelsior
2. 7 effective ways to prevent obesity and stay healthy  India Today
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Most technical indicators suggest early signs of stability and scope for a further bounce. A decisive move above 22,650 could trigger short-covering, pushing Nifty toward the 22,800–23,000 zone, say technical analysts. Stocks in focus are National Aluminium, Hindustan Copper, Tata Motors, M&M, Polyplex, SJS, Inox India, SRF, Manappuram Finance, BEL, Hindalco, Tata Steel, UPL, Kotak Bank, and Bajaj Finance. CHANDAN TAPARIA HEAD, TECHNICAL RESEARCH & DERIVATIVES, MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICESWhere is the Nifty headed this week? The Nifty index has formed a small bullish candlestick on the daily chart, while a strong bullish candle with a long lower shadow on the weekly chart signals support-driven buying and the potential for a short-term recovery. Technical indicators like the relative strength index (RSI) show a bullish crossover on the daily chart, with the weekly RSI approaching a positive stance. This price action suggests early signs of stability and scope for a further bounce. However, persistent FII selling and the lack of sustained follow-up buying remain key concerns for any major market reversal. Nifty needs to hold 22,350 zone to extend bounce toward the 22,900–23,000 range, with immediate support seen at 22,350 and 22,200. What should investors do? India VIX has been hovering around the 13.50 level for the past seven sessions after falling from 16.3, indicating stability after recent volatility. Metals, energy, and financials maintain a positive stance, while auto and IT may see capped upside with stock-specific action. Stocks showing bullish setups include SRF, Manappuram Fin, BEL, Hindalco, Tata Steel, UPL, Kotak Bank, Bajaj Finance, and JSW Steel. On the downside, weakness is visible in OFSS, IndusInd Bank, LTI Mindtree, Page Industries, Infosys, Jubilant Food, and Tech Mahindra.ARPAN SHAH SENIOR RESEARCH ANALYST, MONARCH NETWORTH CAPITALWhere is the Nifty headed this week? Nifty index recovered from the psychological 22,000 level, closing with a bullish candlestick formation. FII derivative positions remain 82% short, and index is still in oversold territory. Traders can expect a short-covering rally and consider buying the index at current levels for upside targets of 23,000–23,400. The Nifty Midcap Select and Nifty Next 50 indices are poised for recovery, with potential bounces to 11,900 and 65,000 levels. Bank Nifty underperformed last week and formed a doji candlestick. A breakout above 49,000 could trigger a shortcovering rally toward 50,500 level. What should investors do? Reliance broke below the Rs 1,200 level during the week but bounced back. Traders can buy Reliance for upside targets of Rs 1,300–Rs 1,350. Metal index has given a bullish breakout: National Aluminium and Hindustan Copper are top picks. In auto, Tata Motors and M&M are near monthly support levels. For small and mid-caps, investors can consider Ritco Logistics, Polyplex, SJS Enterprises, Inox India, and Godawari Power & Ispat. IT sector may underperform, and rallies in Wipro and Infosys present short-selling opportunities. SRF, Manappuram Fin, BEL, Hindalco, Tata Steel, UPL, Kotak Bank, Bajaj Finance, JSW Steel have formed a bullish pattern.MEHUL KOTHARI AVP, TECHNICAL RESEARCH, ANAND RATHI SHARES & STOCK BROKERS Where is the Nifty headed this week? There is substantial evidence suggesting that the 22,000-21,800 zone serves as a strong support level. The Nifty spot index rebounded after dipping below 22,000. The RSI on the weekly scale has bounced from 34, which matches the June 2022 lows. A sustained move above 22,650 could trigger shortcovering, pushing Nifty toward the 22,800-23,000 zone. Near 23,200, a major resistance from a falling trendline presents a crucial trend-changing zone. Only a weekly close above 23,200 would confirm that the market is out of the woods. On an intraday chart, there appears to be a possibility of a pullback toward 22,300. On the downside, a breach of 22,000-21,800 would negate the bullish structure, dragging Nifty down toward 21,200. What should investors do? Stocks should be accumulated in a staggered manner, focusing on quality names near the 21,800-22,000 support zone. A more aggressive approach should be considered only above 23,200, which may take time to materialise. Until then, traders should stay nimble, using dips for entries and booking profits near resistances. A break below 21,800 could weaken sentiment, dragging Nifty toward 21,200.

आईएएनएस, नई दिल्ली। भाजपा ने बंगाल में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई है। पार्टी ने हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की ओर इशारा किया है, जिससे राज्य के निवासी डरे हुए हैं।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बढ़ती अशांति को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। यह तेजी से बांग्लादेश में देखी गई हिंसक घटनाओं जैसी हो रही है।

मुर्शिदाबाद की घटना पर रिएक्शन

अमित मालवीय का यह बयान मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक घटना के बाद आया है। उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी के समर्थकों ने नवादा ब्लाक में स्थित पटिकाबारी बाजार में हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

The law and order situation in West Bengal is spiraling out of control, rapidly resembling the chaos seen in Bangladesh.

Just a few hours ago, Mamata Banerjee’s extremist supporters vandalized and set fire to shops and properties owned by Hindus at Patikabari Bazar in Nawda… pic.twitter.com/yf7r1g1t1I

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 9, 2025

अमित मालवीय ने लिखा- कुछ ही घंटे पहले ममता बनर्जी के चरमपंथी समर्थकों ने मुर्शिदाबाद जिले के नवादा ब्लॉक में हिंदुओं की दुकानों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 48 घंटों में मंदिरों को अपवित्र किए जाने की कई खबरें सामने आई हैं, जो हिंसा की व्यापक प्रकृति को रेखांकित करती है।

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आईएएनएस, नगरकुरनूल। तेलंगाना में आंशिक रूप से ढही श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग से बचाव दल को एक शव मिला है। रविवार को दुर्घटना के 16वें दिन बचाव दल ने श्रमिक का शव 10 फीट मलबे के नीचे से निकाला गया।

मृतक की पहचान पंजाब के गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। गुरप्रीत का पार्थिव शरीर पंजाब स्थित उनके गृह नगर भेज दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार रात गुरप्रीत के परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

22 फरवरी को हुआ था हादसा

एसएलबीसी सुरंग में 22 फरवरी से इंजीनियर और मजदूरों समेत आठ लोग फंस गए थे। उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार और श्री निवास, जम्मू-कश्मीर के सनी सिंह और झारखंड के संदीप साहू, जेगता जेस, संतोष साहू और अनुज साहू की तलाश की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना, नौसेना तथा अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञ बचाव अभियान में लगातार प्रयासरत हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि बचाव कार्य में सहायता के लिए मानव अवशेष खोजी कुत्तों (एचआरडीडी) को तैनात किया गया है।

रोबोट तैनात करने का फैसला

• बचाव कर्मियों ने कुत्तों द्वारा बताए गए स्थानों पर खोदाई की। केरल पुलिस के बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्ते 15 फुट की गहराई तक गंध पहचानने में सक्षम हैं।
• तेलंगाना सरकार ने बचावकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोबोट तैनात करने का निर्णय लिया है। सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ सहित चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण काफी जोखिम रहता है।

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Mumbai: Indian investors' risk appetite is losing steam amid a sharp fall in stocks driven by geopolitical crises, weak earnings, expensive valuations, and relentless selling by foreign institutional investors. The combined margin trading fund (MTF) book on the NSE and BSE has shrunk by ₹15,000 crore since January 1 and ₹5,000 crore in the past week. MTF is a system allowing investors to borrow to buy shares they cannot afford and it stood at ₹71,500 crore on Friday. Margin funding was around ₹86,500 crore at the end of December and ₹75,909 crore at the end of February. According to market participants, some brokers resorted to forced selling after steep stock declines earlier this month. The sharp drop in MTF reflects growing investor caution amid ongoing market volatility."Elevated stock valuations, the US tariff stance, subdued earnings, and a tactical shift of FIIs toward China have contributed to a more conservative approach to leveraged positions" said Arun Chaudhry, director and chief business officer, m.Stock by Mirae Asset Capital Markets.118827318In margin funding, investors buy stocks by paying up only part of the total value. Brokers fund the rest of the purchase by charging an interest rate. For instance, if an investor buys a share worth ₹100 under the MTF facility, she would need to bring in only 20% of the transaction value or ₹20, while the remaining 80% or ₹80 is covered by brokers. MTF is also collateralised by pledging investors' existing shares.The Nifty has declined 11% since October 1 while the Nifty Midcap 150 and Nifty 250 have plunged 16% and 20%, respectively. The market has been in a downtrend since October, and many positions in MTF are currently facing challenges as the negative trend persists, according to market participants."Uncertainty surrounding Trump's tariff decisions and the slowdown in the domestic economy has led investors to expect limited relief from a market rally in the near term. As a result, they are decreasing their exposure in MTF, as the burden of interest costs feels substantial in this environment," said Rajesh Palviya, head, technicals and derivatives, Axis Securities.

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एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने उन चिंताओं को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि आयकर विधेयक 2025 में आयकर अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

इन अधिकारों के तहत वे ईमेल, इंटरनेट मीडिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकते हैं। सीबीडीटी के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 पहले से ही अधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी व्यक्ति के पास मौजूद पुस्तकों, खातों या अन्य दस्तावेजों के इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड का निरीक्षण और जब्ती कर सकते हैं।

एक्सेस का अधिकार पहले से मौजूद

बताया गया कि नए अधिकार दिए जाने के दावे गलत हैं। आयकर विधेयक, 2025 की धारा 247 में यह प्रविधान है कि एक अधिकृत अधिकारी कंप्यूटर प्रणाली या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड करके एक्सेस प्राप्त कर सकता है।

यह केवल पहले से मौजूद अधिकारों का पुन: उल्लेख है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह शक्ति कर अधिकारियों को दुर्लभ परिस्थितियों में दी जाती है, जब कोई सक्षम अधिकारी तलाशी और जब्ती अभियान का आदेश देता है और संबंधित व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा होता है।

असाधारण स्थिति में होता है लागू

• सूत्रों में से एक ने यह भी दोहराया कि यह सामान्य प्रथा नहीं है। यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होता है। यह स्थिति आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी थी और नए आयकर विधेयक 2025 में भी अपरिवर्तित है।
• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है। इस विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, परिभाषाओं को आधुनिक बनाना और कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। यह विधेयक 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था।

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पीटीआई, नई दिल्ली। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए हाई कोर्ट में एडहॉक यानी अस्थायी जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्ग प्रशस्त किए जाने के बावजूद एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार को संबंधित हाई कोर्टों से उम्मीदवारों के नाम के प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

18 लाख से अधिक आपराधिक मामलों के लंबित होने पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को हाई कोर्टों को अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति दी थी, जोकि कोर्ट की कुल स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

कोलेजियम से अभी तक कोई सिफारिश नहीं

संविधान का अनुच्छेद 224ए लंबित मामलों से निपटने में मदद के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को हाई कोर्टों में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। सूत्रों ने कहा कि कानून मंत्रालय को अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट कोलेजियम से अभी तक कोई सिफारिश नहीं मिली है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित हाई कोर्ट के कोलेजियम विधि मंत्रालय में न्याय विभाग को हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिशें या नाम भेजते हैं। इसके बाद न्याय विभाग सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेजने से पहले उम्मीदवारों की जानकारी और विवरण जोड़ता है और फिर इसे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को अंतिम फैसले के लिए भेजता है।

राष्ट्रपति की ली जाएगी सहमति

• कोलेजियम सरकार को चयनित व्यक्तियों को जजों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति नवनियुक्त न्यायाधीश की 'नियुक्ति के वारंट' पर हस्ताक्षर करते हैं। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी वही रहेगी, सिर्फ इसके कि राष्ट्रपति नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
• लेकिन अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी। सूत्रों ने बताया कि एक मामले को छोड़कर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को हाई कोर्टों में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की कोई मिसाल नहीं मिलती।

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