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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की सोने की तस्करी का मामला अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की दहलीज तक पहुंच गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कर्नाटक सीएम और रान्या राव की एक तस्वीर शेयर की है और इस घटना को जोड़ने की कोशिश की है।

अभिनेत्री रान्या राव को डीआरआई ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलोग्राम से ज़्यादा सोना तस्करी करते हुए पकड़ा था। उसने कथित तौर पर सोने की छड़ें अपनी कमर और जांघों पर बांध रखी थीं और कीमती धातु के टुकड़े अपने जूतों में छिपा रखे थे। रान्या राव को 7 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजा गया गया था। 10 मार्च को उनकी हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई।

भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर लगाए आरोप

अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, "कर्नाटक में रान्या राव सोना तस्करी मामला अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस पुरानी तस्वीर में वर्तमान गृह मंत्री जी परमेश्वर भी हैं। विडंबना यह है कि किसी भी राजनीतिक संबंध को खारिज करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के सीएम-इन-वेटिंग डीके शिवकुमार हैं।"

कर्नाटक सरकार ने रान्या राव की कथित सोना तस्करी गतिविधि में डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को नियुक्त किया है।

The Ranya Rao gold smuggling case in Karnataka has now reached the doorstep of Chief Minister Siddaramaiah. This dated photo also features the current Home Minister, G. Parmeshwara.

Ironically, the man dismissing any political links is none other than Congress’s CM-in-waiting,… pic.twitter.com/Wkn1n2Nnc3

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 12, 2025

मेटल डिटेक्टर से हुआ खुलासा ?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश करते समय, अभिनेत्री ने किसी भी तरह के टैक्स योग्य सामान, सोना या प्रतिबंधित सामान ले जाने से इनकार किया, लेकिन मेटल डिटेक्टर से डीआरआई अधिकारियों को सोने की जानकारी मिली।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के महबूबाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और मार डाला। दरअसल पत्नी ने मटन करी बनाने से इनकार कर दिया था जिसके बाद दोनों के बीच अनबन हुई है और महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया।

महिला की पहचान 35 वर्षीय मलोथ कलावती के रूप में हुई है। उसकी मां ने दावा किया कि देर रात जब कोई नहीं था, तब मलोथ कलावति के पति उसपर हमला किया और उसे मार डाला।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने और अपराध के विवरण की पुष्टि करने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के चार शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में अप्रैल से पटना में पिंक बसों की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में यह सुविधा शुरू होगी। राज्य सरकार ने इसी साल बजट में इसकी घोषणा की है, जिसके बाद विभागीय स्तर पर कवायद शुरू हो गई है।

इन पिंक बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के स्तर से किया जाएगा। इसके लिए निगम ने 20 सीएनजी मिनी बसों की खरीद कर ली है।

बसों का रंग पिंक क्यों रखा गया?

इन बसों का रंग भी गुलाबी रखा गया है, ताकि सड़कों पर इन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। अभी पटना में ऐसी आठ बसें चलाने की योजना है, जबकि, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में चार-चार बसें चलाई जाएंगी।

पिंक बसों में महिलाओं की सुरक्षा पर खासतौर से ध्यान रखा गया है। इसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ समेत अन्य सभी पदों पर महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

पिंक बस में CCTV भी लगेगा

• इस बस सेवा में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस आदि आधुनिक उपकरण मौजूद रहेंगे जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सीटों के नीचे एक पैनिक बटन है, जिसे दबाने से आपात स्थिति की सूचना पास के थाने या कंट्रोल रूम को मिल जाएगी।
• राज्य के प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त परिवहन की इस पिंक बस सेवा से महिलाओं को सुरक्षित सफर का एहसास होगा।

सुबह छह से रात नौ बजे तक चलेंगी पिंक बसें:

पिंक बसें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक चलेंगी। बसों का परिचालन शुरू होने के बाद ही इसका किराया तय किया जाएगा। राजधानी पटना में इसका रूट तय चुका हैं। फिलहाल ये तीन रूटों पर चलेंगी।

इसमें पटना सिटी- दानापुर रूट, बाइपास-कंकड़बाग-राजेंद्रनगर-अनीसाबाद- फुलवारी रूट और बोरिंग रोड- पाटलिपुत्र- कुर्जी, दीघा रूट शामिल है।

प्रत्येक पिंक बस में 22 सीटें होंगी। इन बसों में जीपीएस लगे होंगे, जिससे प्रत्येक बस की सटीक लोकेशन हमेशा मिलती रहेगी।

किस रूट की बस किस समय कहां पर है इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। पिंक बस की हर सीट के नीचे पैनिक बटन होगा जिसका इस्तेमाल महिलाएं किसी भी तरह की परेशानी होने पर कर सकेंगी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमाणित साक्ष्य के अभाव में मृत्युपूर्व संदिग्ध बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

मौत से पहले दिया गया बयान अहम

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और केवल इसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, क्योंकि आपराधिक कानून में इसका अत्यधिक महत्व है। पीठ ने कहा, 'हालांकि, इस बात का विश्वास मृत्युपूर्व बयान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मामले में संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।'

पति को अदालत ने किया बरी

शीर्ष अदालत ने सितंबर 2008 में पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया। पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने उसकी पत्नी के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर उसे दोषी ठहराया था। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। जांच में दहेज उत्पीड़न के पहलू को भी खारिज कर दिया गया था।

महिला ने दिए थे अलग-अलग बयान

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति द्वारा आग लगाने के तीन सप्ताह बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। यह दंपती अपने नाबालिग बेटे के साथ तमिलनाडु के तूतीकोरिन में रहता था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पताल में महिला ने पुलिस को बताया था कि किचन में दुर्घटनावश आग लग गई थी। हालांकि तीन दिन बाद पुलिस ने महिला का एक और बयान दर्ज किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी।

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2. The search for alien life is picking up speed  Tortoise Media

1. Tamil Nadu CM Stalin alleges National Education Policy is ‘a saffron policy’ and delimitation an exercise to benefit BJP  The Hindu
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3. NEP a saffron policy, delimitation exercise for BJP's benefit: Tamil Nadu CM Stalin  Deccan Herald
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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जमीन सर्वे (Bihar Land Survey) को लेकर पोर्टल पर स्वघोषणा और वंशावली अपलोड किया जाना है, लेकिन प्रमंडलों से सर्वर में गड़बड़ी की सूचना मिल रही है। इसके मद्देनजर सर्वर की गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रमंडलों से मंगायी जा रही है। उसके बाद तिथि बढ़ायी जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अभी इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय है।

बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भूमि सर्वे, दाखिल खारिज या राजस्व संग्रहण आदि कार्यों में भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत मिली तो भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ बिचौलिए पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सरकार के तंत्र के माध्यम से नजर रखी जा रही है।

बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने यह बात विधानसभा में कही। वे वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर दे रहे थे। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने बहिष्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की सहमति से विभाग का 1955 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपये का बजट मंजूरी दी।

जनशिकायतों पर 153 मामलों में की गई कार्रवाई

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के विरुद्ध 775 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 153 पर कार्रवाई की जा चुकी है और 322 पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी है और सरकारी तंत्र बिचौलिए पर भी सतत निगरानी कर रहा है।

3559 राजस्व कर्मचारी व 402 अमीन की नियुक्ति जल्द

मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध 4904 कर्मी कार्यरत है, जबकि 3559 पद रिक्त है। इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजी गई है।

इसी तरह 1802 अमीन के पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गयी।

कर्मचारी और अधिकारियों की कमी दूर करने लिए तैयारी

उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों कीअधियाचना की गयी है।

जल्द शुरु होगा ऑनलाइन कांप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम

मंत्री ने कहा कि आनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, परिमार्जन प्लस पोर्टल, आनलाइन जमाबंदी, ई-मापी, भूमि पर अवभार अभिलेखन से सम्बन्धित पोर्टल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। रेखाचित्र भूमि दाखिल-खारिज संबंधित पोर्टल, ऑनलाइन कांप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और काल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा।

1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन

मंत्री ने कहा कि सात फरवरी 2025 तक आनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के लिए 1.35 करोड़ याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें 1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन किया गया। जो कुल निष्पादन का 98.03 प्रतिशत है। शेष याचिकाओं के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। छह फरवरी 2025 तक डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए कुल प्राप्त 12.06 लाख शिकायतों में से 9.42 लाख शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का होगा प्रकाशन

मंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस आफ वाटर बाडीज आफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य के जल स्त्रोतों के वैज्ञानिक मानचित्रण के साथ ही संबंधित जिलों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विवरण रहेगा।

हाईलाइटर

• 20 अगस्त 2024 में 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वे की प्रक्रिया हुई शुरू
• अभी तक भूमि सर्वेक्षण की मियाद जुलाई 2026 तक तय थी
• अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली एवं स्व-घोषणा के आवेदन की तिथि है
• अगस्त 2024 से शुरू हुआ बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम
• सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था
• रैयतों को मिले राहत, भूमि विवाद कम करने की दी जा रही प्राथमिकता

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Silver exchange traded funds (ETFs) have gained massive popularity since the introduction back in 2021 with the AUM (assets under management) crossing Rs 13,500 crore mark as of January 2025. There are about 12 Silver ETFs with more than 6 lakh investor folios, according to Zerodha fund house.An ETF is a type of investment fund that trades on stock exchanges, similar to individual stocks. It typically holds a diversified portfolio of assets such as stocks, bonds, or commodities, and aims to track the performance of a specific index, sector, or asset class. ETFs offer investors liquidity, diversification, and lower fees compared to traditional mutual funds, making them a popular choice for both passive and active investment strategies.The strong growth in demand for Silver ETFs was on the back of strong demand for the metal itself, which has reportedly outpaced its supply.According to the estimates by ‘The Silver Institute’, the overall industrial demand for Silver has increased by more than 55% driven by its applications across various industries, including automotive, technology, pharmaceuticals, and solar energy.Silver is both a valuable commodity and a crucial component in various industries, including solar energy and automotive manufacturing. Its diverse applications range from industrial uses to jewellery, digital photography and investments.The metal is also used in manufacturing and industrial fabrication since it does not corrode and has good thermal properties.Talking about the historical transaction volumes of Silver ETFs, Vaibhav Jalan, CBO of Zerodha Fund House said, “The increasing transaction volumes of silver ETFs are a clear indication of growing investor interest."These ETFs offer an alternative to physical silver ownership, addressing concerns about storage, security, and insurance while providing access to silver's price movements,” he said.As investors seek diversification and exposure to commodities, Silver ETFs provide a simple and hassle free way to take exposure to this precious metal."Silver has the potential to play a role in both investment portfolios and modern industries. Silver ETFs are a valuable tool to diversify one’s portfolios and capitalize on the metal's unique characteristics," Vishal Jain of Zerodha Fund House said.

1. Swine Flu Cases On The Rise In Delhi-NCR: How To Stay Safe, Dos And Don'ts To Stay Safe During Flu Season  Republic World
2. Delhi sees surge in seasonal flu cases: H1N1 swine flu, Influenza B - symptoms, precautions. Are you at risk?  Mint
3. Over 54% Delhi-NCR households report flu symptoms: How to keep yourself safe  India Today
4. Temp fluctuates, OPDs see a surge in flu cases  The Times of India
5. Flu symptoms like fever, cough and sore throat may signal serious complications, warn doctors  The Financial Express

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में बिहार को कुल 790648 आवास का लक्ष्य निर्धारित है। उसके विरुद्ध 6,21,020 परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है।

उनमें से 238693 को पहली किस्त, 190410 को दूसरी किस्त और 16514 को तीसरी किस्त की राशि जारी हो चुकी है। बुधवार को विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी।

अमरेंद्र प्रताप सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन औसतन 326 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। समय-सीमा के अंदर आवास पूर्ण करने पर ग्रामीण आवास सहायकों को 600 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। ग्रामीण आवास सहायक अपने मूल पदस्थापित पंचायत में बुधवार को और अतिरिक्त प्रभार वाले पंचायत में शुक्रवार को आवास दिवस का आयोजन करते हैं।

उन्होंने बताया कि जिन्हें आवास आवंटित है और और वे किन्हीं कारणों से घर से बाहर हैं तो पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनका फोन नंबर आदि का पता लगाएं। संपर्क होने के बाद उन्हें बुलाकर आवास निर्माण की पहल होगी। वैसे लाभुक, जिनका निधन आवास आवंटित होने के बाद हो गया है, वह आवंटन उनके आश्रितों के नाम पर कर दिया जाएगा।

19495 के विरुद्ध नीलाम-पत्र:

श्रवण कुमार ने बताया कि राशि लेकर समय से आवास बनाने वाले 82441 लाभुकों के विरुद्ध सफेद नोटिस जारी हुआ है। 67733 लाभुकों के विरुद्ध लाल नोटिस और 19495 के विरुद्ध नीलाम-पत्र दाखिल किया गया है।

पांच वर्षों के दौरान 41822 आवास अपूर्ण:

मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 41822 आवास अपूर्ण हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिहार में 3701138 आवासों का लक्ष्य मिला था। उनमें से अभी तक 3700696 आवासों की स्वीकृति दी गई है।

3699740 आवास के लिए पहली किस्त और 3668581 के लिए दूसरी किस्त दी जा चुकी है। 3651824 आवासों के निर्माण के लिए तीसरी किस्त की राशि जारी कर दी गई है।

पंचायत तकनीकी सहायक के वेतनमान पर विचार हेतु समिति गठित

पंचायत तकनीकी सहायक के मानदेय के संदर्भ में विचार के लिए ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर एक समिति गठित की गई है। इस समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद सरकार उचित निर्णय लेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

डुमरांव के विधायक अजीत कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रवण ने बताया कि पंचायत तकनीकी सहायक बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी (बीआरडीएस) के अंतर्गत नियोजित हैं। पंचायत तकनीकी सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और लेखापाल को एल-8 में रखा गया है।

वर्तमान में बीआरडीएस के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण का काम प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही फरवरी, 2025 से पंचायत तकनीकी सहायकों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती भी हो रही।

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