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His birthday parties in downtown Manhattan; purchases of Joshua Reynolds and Thomas Gainsborough paintings as well as the palatial Conholt Park estate make as much headlines as his billion dollar take home packet last year or his reading of global geopolitics impacting risk capital, but for Stephen A Schwarzman CEO of Blackstone Group, being a psychology major and learning ballet as an undergraduate student could arguably equip a person with the agility needed to negotiate today’s volatile world. The world’s largest alternative asset manager with $1 trillion of assets under management says the uncertainty is opening up growth opportunities to deploy capital in areas as diverse as private credit, artificial intelligence and data centres. On a trip to India to mark Blackstone’s 20th year in the country, Schwarzman (78) took time out to discuss Donald Trump, tech-arms race, the importance of electricity in the age of AI, India growth plans and what he loses sleep over in an interview Edited excerpts. You have a portfolio of over 250 companies. How does one deploy capital in such a volatile world and how does one hedge existing bets? Two hundred and fifty is just equity investments. We have lent to over 2,000 companies. In almost every case where we commit capital, whether it's debt or equity, we test the company's ability to handle its obligations in an adverse environment. It's not just how things work today but we go back historically or we see how bad bad can be and then set up an investment at a discount so that we can easily survive the worst set of outcomes. For us, when something unfortunate happens, we are set up to ensure our monies are protected. That has served us very well. We always have to anticipate the downside so when you have a time where there's volatility or something can go wrong, you know you can ride through that. It might affect our returns ultimately, but the first rule is to preserve capital.Twenty years in India is a big milestone for Blackstone-you've had a great run here. What would you say your dream is for Blackstone India for the next 20 years? My dream...  It would not take us another 20 years to get to this size where we are now ($50 billion of India AUM).  It would involve the continued growth of two of our existing areas - real estate and private equity. But we'd be adding at least three new areas or verticals shortly. They are infrastructure ($60 billion of global AUM currently) and credit ($450 billion AUM), both of which could be very sizable businesses. Finally, it would be distribution of our products to the wealth clients in India. All the three could become very substantial.How soon are you planning to roll this out in India?I cannot put a specific date, but we are actively considering these alternatives. So, you asked me for my fantasy or dream? It's at least double the number of verticals that we are in right now and grow those as quickly as we think is financially responsible. So, we could be significantly larger than what we are now. So instead of two things growing, we can have five things growing simultaneously. You are back after a gap of five years. How bullish are you on India at the moment? I am quite bullish. It's one of the few places in the world where the population keeps going up-most places it's shrinking. You also have a young population. As they grow older, they would need a whole variety of goods and services that are much more than what a mature population would need. Plus, people are smart here and that's a real asset. More importantly they are comfortable with technology, which is the biggest growth area in the world. India has a stable government, a functioning democracy.  The current government is trying to make improvements in regulation and debottlenecking the economy.  As long as people here recognise that the approach is the right approach and keep it going, then there's no rational reason to expect that the country won't continue to do very well.  The question is how soon can you have people who have a low income get higher income. When that starts happening, that's a huge flywheel for growth.There is unprecedented geoeconomic fragmentation, or risk of it. Will this lower global growth rates? Globalisation has created prosperity in the last few decades. It's in retreat around the world, especially as trade wars intensify. Do you see this impeding growth? Whenever you go through some dramatic changes like this where there's friction that's put into the system that wasn't there before, then the odds are that, to some degree, it should affect global economic growth.You're not unduly concerned? That's putting a value judgment on it. It depends on the position you are in. There are still things you can invest in that will be extremely successful even in the scenario that you just mentioned. For example, there is a huge demand for data centres in the US. It is estimated that $1 trillion of investments are needed in the US alone and another $1 trillion outside. This is despite the relationship between the two countries that you mentioned (the US and China). Global growth may get slower than what it would have been but even then, there will be growth in these pockets which can do very well. The exact degree of slowness cannot be measured at the moment as it’s just directional. But still there are interesting things where you can invest which won’t suffer.Will reciprocal tariffs hurt the US economy? It will make input costs go up for US corporates and will also have broader implications for the world and global markets? It's stimulating inbound investments into the US on a large scale. It is starting to happen. Non-US companies are bringing their business to the US. That's a very important offset because in the last 20-25 years, the US manufacturing base has substantially diminished and transferred to lower-cost areas or geographies. If you can imagine a scenario where there's lots of investments, construction and operations in the US that aren't there today, I think that is what the US plan is. That's also why there's a desire to have lower corporate tax rates. And if you put that together, a foreign company could get a lower tax rate and no tariffs if they manufacture in the US. They could also use it as a platform for exports. Depending upon such influx of new capital and manufacturing expertise, there is potentially quite a positive impact on the US economy. And I think that is part of the overall plan.You are one of the OGs when it comes to AI. But beyond AI and data centres, what are some of the biggest shifts you are trying to capitalise upon?One area which is deeply linked to the growth of both AI and data centres is the issue of electricity.  In the US, over the last 10-to-15 years, electricity has only grown two-tenths of 1%. We keep a buffer reserve of like 15% of unused electricity, just for safety. As per projections, with the boom in AI and data centres, the growth rate of electricity is meant to go up to approximately 4% a year. This is a stunning change. One of the most interesting areas for investment in the developed world is anything to do with electricity. And that goes from owning utilities or parts of them or owning the suppliers to the electricity grids.  Those companies or suppliers have been used to no growth. So, they've been very inexpensive. Who wants to buy something that never grows after all? But now they're all going into a rapid growth mode and this is a massive paradigm shift. This is irrespective of the kind of electricity- renewables or natural gas. However, you can't build renewables fast enough and they're not 100% reliable, unless you're in the Middle East where there is ample sunlight and wind.  So, you have to have another way of generating electricity. The best fuel for that is natural gas. That changes a lot of things. The energy complex is so large that the demand is going to be enormous. LNG export is just one of the fallouts from that. This is really just a huge and unexpected change in the global economy.Talking about electricity, how viable are small and modular nuclear reactors that Bill Gates and others are championing?There are some interesting ideas, but nobody has any idea what will happen. It would be a wonderful solution, if it works. In the short term of the next five years, I don't know if anyone has the sense that the nuclear options would be effective. And then you have to build these things. I think it's going to take a while to figure it out and then manufacture and get tested and so forth.Since you also spoke about data centres and AI as well as energy, are you focussing more on the hardware side of things or taking bets on the software side as well?At the moment, we are mostly in the picks and shovels. With hard assets, we don't have to bet on which AI application will be the right one. Currently, there's an enormous amount of money poured into that first question. As a firm, Blackstone is quite conservative. We live by the principle of: don't lose money. When you make a commitment, make a big one but never at the risk of your capital. Some firms have done well taking really big bets and losing capital on a very large percentage of what they do but having some spectacular wins. I guess it's a matter of taste. That's not what we do. It's too early for us. What makes Stephen Schwarzman lose sleep? Is it Trump, trade wars, tariffs, technology arms race? The biggest risk today is dramatic changes in capital flows. If countries start retaliating by not permitting free flow of capital or investments, then that is an unpredictable risk. The kind you just talked about can lead to a different order of things, but I am not as much worried about that as I am on capital flows. Free flow of capital will ensure you can pretty much figure all the other things out. But if we end up with a world where that stops and every country just becomes an island, then that imperils the global system.

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पीटीआई, नई दिल्ली। म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर स्थित साइबर क्राइम सेंटरों से छुड़ाकर भारत अपने 549 नागरिकों को दो सैन्य विमानों से वापस लेकर आया है। ये भारतीय नागरिक नौकरी के फर्जी प्रस्तावों के शिकार हुए थे।

सोमवार को 283 भारतीयों को भी वापस लाया गया था

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत सरकार ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना के विमान से 266 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की। इसी तरह सोमवार को 283 भारतीयों को भी वापस लाया गया था।'

उन्होंने बताया कि अधिकांश भारतीय नागरिक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थे और उन्हें थाईलैंड अथवा म्यांमार में नौकरी का फर्जी प्रस्ताव दिया गया था। बाद में उन्हें म्यांमार के म्यावाड्डी क्षेत्र में साइबर क्राइम सेंटरों में ले जाया गया था।

म्यांमार और थाईलैंड के साथ काम कर रहा भारत

जायसवाल ने बताया कि म्यांमार और थाईलैंड में स्थित भारतीय दूतावासों ने भारतीयों की रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए दोनों देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम किया।

बांग्लादेश सीमा पर भारत ने पकड़े 2601 बांग्लादेशी

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि पिछले 13 महीनों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2,601 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करते समय पकड़ा गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि ये गिरफ्तारियां एक जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच हुईं।

अक्टूबर में पकड़े गए 300 बांग्लादेशी

जनवरी 2025 में 176 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया, जो कि बीएसएफ की सतर्कता का परिणाम है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में 253, नवंबर में 310, अक्टूबर में 331 और सितंबर में 300 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। मई 2024 में सबसे कम 32 लोग पकड़े गए।

बढ़ाई गई बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा

सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एडवांस्ड सर्विलांस, मैन पावर बढ़ाने और तकनीकी एकीकरण का सहारा लिया है। इन उपायों में हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर्स, नाइट विजन डिवाइस, यूएवी, सीसीटीवी/पीटीजेड कैमरे, आईआर सेंसर और असम के धुबरी में कंप्रीहेंसिव इंटिग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (सीआईबीएमएस) शामिल हैं।

सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग, नाके, अवलोकन पोस्ट और स्थानीय पुलिस व सीमा गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के साथ संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं।

आइएएनएस, नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एलन मस्क के स्टारलिंक के लिए एक स्वागत संदेश पोस्ट किया और फिर करीब एक घंटे बाद इसे हटा दिया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि स्टारलिंक का भारत में स्वागत है। दूरदराज के क्षेत्रों की रेलवे परियोजनाओं के लिए यह उपयोगी होगा।

एयरटेल और जियो एकसाथ आए

भारत की प्रमुख दूरसंचार दिग्गज, एयरटेल और जियो प्लेटफा‌र्म्स ने देश में स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करने की एयरटेल की घोषणा के एक दिन बाद जियो ने अमेरिकी कंपनी के साथ इसी तरह के समझौते की घोषणा की।

भारती मित्तल बोले- एक नया युग आ रहा है

एयरटेल और स्पेसएक्स एयरटेल के खुदरा स्टोरों में स्टारलिंक उपकरण, एयरटेल के माध्यम से व्यावसायिक ग्राहकों को स्टारलिंक सेवाएं, समुदायों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने के अवसर, यहां तक कि भारत के सबसे ग्रामीण हिस्सों में भी उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशेंगे। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि ग्राहकों के लिए निर्बाध वैश्विक कनेक्टिविटी का एक नया युग आ रहा है।

भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल ने कहा कि भारत में एयरटेल ग्राहकों को स्टारलिंक की पेशकश करने के लिए स्पेसएक्स के साथ काम करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह अगली पीढ़ी की उपग्रह कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सुनील भारती मित्तल ने कही ये बात

भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि भविष्य में 4जी, 5जी और 6जी की तरह ही अब हमारे पास एक और तकनीक होगी, वह है सैट-जी। रिलायंस समूह की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने बुधवार को स्टारलिंक के साथ अपने सौदे की घोषणा की।

स्टारलिंक सर्विसेज और इक्विपमेंट ऑफर करेंगे

एयरटेल और जियो, दोनों SpaceX के साथ मिलकर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में ला रहे हैं, जिससे वे देश के सबसे दूरदराज इलाकों में अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। खास बात ये है कि एयरटेल और जियो दोनों की डील स्पेसएक्स को भारत में स्टारलिंक बेचने की जरूरी मंजूरी मिलने पर निर्भर है। अगर यह मंजूरी मिल जाती है, तो जियो और एयरटेल अपने स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टारलिंक सर्विसेज और इक्विपमेंट ऑफर करेंगे।

क्या है स्टारलिंक?

Starlink एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसे एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) कंपनी ने डेवलप किया है। ये सर्विस लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क यानी कॉन्स्टलेशन के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसका मकसद उन रिमोट और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है, जहां ट्रेडिशनल केबल या फाइबर इंटरनेट नहीं पहुंच पाता।

यह भी पढ़ें- Jio-Airtel ने क्यों की SpaceX से डील, स्टारलिंक के भारत आने से क्या बदल जाएगा; जानें सबकुछ

पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मेनू और मूल्य लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि यात्रियों की जानकारी के लिए आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर सभी खाद्य पदार्थों का मेनू और दरें उपलब्ध हैं। सभी विवरणों के साथ मुद्रित मेनू कार्ड वेटरों के पास उपलब्ध कराए जाते हैं और यात्रियों को मांगने पर दिए जाते हैं।

यात्रियों को एसएमएस भेजना शुरू

उन्होंने कहा कि पेन्ट्री कारों में भी रेट लिस्ट प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे में खानपान सेवाओं के मेनू और शुल्क के बारे में यात्रियों को जागरूक करने के लिए, मेनू और शुल्क के लिंक के साथ यात्रियों को एसएमएस भेजना शुरू किया गया है।

बिलासपुर-मनाली-लेह नई रेलवे लाइन की रिपोर्ट तैयार

एक अन्य प्रश्न के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिलासपुर-मनाली-लेह नई रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपये है, जो कारगिल को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बिलासपुर-मनाली-लेह लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन, जो आंशिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आती है, को रक्षा मंत्रालय द्वारा रणनीतिक लाइन के रूप में पहचाना गया है।

नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में 2.01 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया

अश्विनी वैष्णव ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए या घायल हुए 33 परिवारों को कुल 2.01 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

इस मामले में प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.50 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। यह भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी।

तीन तलाक के मामलों का डाटा केंद्र के पास नहीं रखा जाता: सरकार

सरकार ने लोकसभा को बताया कि तीन तलाक विरोधी कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों का कोई डाटा केंद्र के स्तर पर नहीं रखा जाता क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य से जुड़ा विषय है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा सदस्य दीपक अधिकारी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने देश में तीन तलाक कानून पारित होने के बाद से दर्ज मामलों की संख्या का विवरण मांगा था।

इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई डाटा केंद्र के स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, पुलिस और विधि व्यवस्था राज्य के विषय हैं। उनके अनुसार, 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम' के तहत अपराधों के मामलों में निपटारा राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाता है।

बीएसएनएल, एमटीएनएल ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 12,984 करोड़ रुपये जुटाए

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 2019 से भूमि, भवन, टावर और फाइबर के मुद्रीकरण से कुल 12,984.86 करोड़ रुपये कमाए हैं।

संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बीएसएनएल ने जनवरी 2025 तक भूमि और भवनों के मुद्रीकरण से 2,387.82 करोड़ रुपये और एमटीएनएल ने 2,134.61 करोड़ रुपये कमाए हैं। शेखर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल केवल उन भूमि और भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहे हैं जिनकी निकट भविष्य में उनके अपने उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है।

प्राकृतिक भंडार के कारण तुम्मलापल्ले के पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक

सरकार ने लोकसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ले में पानी में यूरेनियम की उपस्थिति क्षेत्र में रेडियोधर्मी खनिज के प्राकृतिक भंडार के कारण है। एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आइआइटी-चेन्नई और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसी विभिन्न एजेंसियों ने क्षेत्र में पानी में यूरेनियम संदूषण के दावों की जांच करने के लिए व्यापक और गहन जल-भूवैज्ञानिक जांच की। एजेंसियों ने यह भी जांच की कि क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया (यूसीआइएल) की खनन परियोजना ने इस तरह के संदूषण में कोई भूमिका निभाई है।

अल्पसंख्यकों को तीन वर्षों में 2,347 करोड़ रुपये के रियायती ऋण दिए गए

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 2,347.15 करोड़ रुपये का रियायती ऋण वितरित किया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के 5.50 लाख से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ मिला।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि रियायती ऋण के लिए एनएमडीएफसी पात्रता मानदंड में कहा गया है कि व्यक्तियों को एक अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, विशेष रूप से बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख से संबंधित होना चाहिए।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि नदियों के प्रदूषण के मामले में स्थिति में सुधार आया है, लेकिन सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा इस्तेमाल न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

घरों में सीवेज कनेक्शन की कमी

जलशक्ति मंत्रालय की ओर से विगत दिवस राज्यसभा में बताया गया कि नदियों के प्रदूषण पर अपेक्षा के अनुरूप अंकुश न लग पाने के लिए घरों में सीवेज कनेक्शन की कमी और परियोजनाओं को पूरा करने में हुई देरी भी जिम्मेदार है।

नदियों के प्रदूषण से जुड़े सवालों के जवाब में जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सदन को बताया कि विभागों की ओर से रखरखराव और मरम्मत के कार्यों में दिखाया जाने वाला लचर रवैया भी इसके लिए उत्तरदायी है।

प्रदूषण वाले हिस्सों में कमी आई

हालांकि प्रदूषित नदियों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण वाले हिस्सों में कमी आई है। 2018 में ऐसे खंडों की संख्या 351 थी, जो अब घटकर 311 रह गए हैं। इन 351 खंडों में 106 को स्थिति दुरुस्त हो जाने के बाद सूची से हटा दिया गया है। जबकि 74 में सुधार के प्रमाण मिले हैं।

मंत्रालय के अनुसार नदियों की सफाई और उन्हें पुनर्जीवन देना एक सतत प्रक्रिया है। मुख्य रूप से यह राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। उन्हें ही घरेलू सीवेज और औद्योगिक कचरे को नदियों में जाने से पहले साफ करना है।

नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योंगो को बंद करने के आदेश

एक अन्य सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि सीपीसीबी ने 73 ऐसे उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया है जो नदियों को बहुत अधिक प्रदूषित कर रहे थे। ये सभी उद्योग कचरे के निस्तारण को लेकर मानकों का लगातार उल्लंघन कर रहे थे।

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4. Plants struggled for millions of years after Earth’s worst climate catastrophe – new study  The Conversation
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