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जागरण संवाददाता, पटना। पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी की गई।

एसकेपुरी थाने से सभी बांड भरा कर छोड़ दिया गया। प्राथमिकी नगर निगम के रजिस्ट्रार गोपाल प्रसाद चौहान की लिखित शिकायत पर की गई।

डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी में वर्णित धाराएं जमानती हैं। इस कारण सभी को थाने से रिहा कर दिया गया।

बता दें कि शुक्रवार को कन्हैया कुमार ने पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ सदाकत आश्रम से पदयात्रा निकाली थी। वे मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे।

पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी को राजापुर में रोक लिया था। बावजूद इसके वे आगे बढ़ने लगे तो पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई।

इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मौके से कन्हैया समेत 40 कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया था। थानेदार ने बताया कि कन्हैया बिना अनुमति लिए पदयात्रा निकाल रहे थे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था।

देश में महंगाई से पहले ही परेशान जनता के ऊपर केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दोहरी चोट दी है। इसका विरोध करते हुए बक्सर में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने की। लोगों को संबाेधित करते जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार आम जनता के ध्यान को भटकाकर देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का काम कर रही है।

सत्ता में आने से पहले महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों को ही मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल किया था। सत्ता में आने के पहले मोदी सरकार ने हर परिवार के सदस्यों को 15 लाख, किसानों की दोगुनी आय तथा हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था।

हर वादे पर विफल मोदी सरकार झूठ की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। पुतला दहन कार्यक्रम में डा. प्रमोद ओझा, विरेंद्र राम, संजय पांडेय, महिमा उपाध्याय, निर्मला देवी, पुष्पा वर्मा, राजारमन पांडेय समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का हाल-चाल लेने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पिछले दिनों दिल्ली एम्स पहुंचे थे।

उस भेंट को दोनों दलों के बीच असहज हो रहे संबंधों पर विराम माना जा रहा था, लेकिन अंदरखाने अभी सब कुछ सामान्य नहीं।

कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह शुक्रवार को पटना में सचिन पायलट भी यह कह गए कि महागठबंधन के नेता का चयन घटक दलों की आपसी सहमति से चुनाव बाद होगा।

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका राजद मान रहा कि कांग्रेस के इस रुख का कारण हैसियत की होड़ है।

सम्मानजनक सीटों की अपेक्षा वाम दलों को भी है, लेकिन अस्थिर चित्त वाले विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) की मुखरता सुखद संकेत नहीं।

ऐसे में राजद अभी सीटों के मुद्दे पर मौन रहना ही श्रेयस्कर समझ रहा, ताकि तेजस्वी का हित प्रभावित न हो।

बहरहाल राजद की दुखती रग को कांग्रेस इतना दबा देना चाहती है कि समझौते की पेशकश दूसरी ओर से होने लगे।

यह सोची-समझी रणनीति है, जिसका सबक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से मिला है। तब एक-एक सीट के लिए लालू ने उसे पानी पिलाया था।

अब बारी कांग्रेस की है, जो मनचाही सीटोंं के लिए राजद को उसी के पैंतरे में उलझाए हुए है। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर बनाई गई भ्रम की स्थिति का असली कारण यही है।

अपने वर्चस्व की चिंता में राजद अगर स्ट्राइक रेट की दुहाई देता है तो वामदलों का प्रदर्शन आड़े आ जाता है। महत्वाकांक्षी वीआइपी तो 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रही।

कांग्रेस को कम-से-कम 70 सीटें चाहिए। यह संख्या राजद के गणित को गड़बड़ा देती है, जो स्वयं 150 से अधिक सीटों पर लड़ना चाह रहा।

भाकपा (माले) सार्वजनिक रूप से मुखर तो नहीं, लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस की रिक्त सीट लेकर वह पूर्वाभास करा चुका है।

अभी राजद का सबसे विश्वस्त सहयोगी माले ही है, जबकि लालू कभी कांग्रेस को हाफ और वामदलों को साफ करने का संदेश दिया करते थे।

उसी कांग्रेस और वामदलों को राजद पिछले तीन-चार चुनावों से अपनी छतरी के नीचे रखे है। ऐसा लालू के राजनीतिक कौशल से संभव हुआ, जिसमें तेजस्वी को अभी सिद्धस्त होना है।

घटक दलों के लिए अपना हित साधने का यही अवसर है। इसीलिए अब पप्पू यादव भी तेजस्वी को अहंकारी राजनीति छोड़ एक कदम पीछे हटने की राय दे रहे।

दबंग छवि वाले पप्पू और वाकपटु कन्हैया कुमार राजद को इसलिए नहीं जंचते, क्योंकि जातिगत नेतृत्व और युवा-वय के आधार पर वे दोनों तेजस्वी के लिए चुनौती हैं।

अब पप्पू को कांग्रेस अपने अधिवेशन तक में आमंत्रित कर रही और कन्हैया की ''पलायन रोको-नौकरी दो'' यात्रा में राहुल गांधी तक सहभागिता कर रहे।

प्रतिकार में तेजस्वी को यह बताना पड़ रहा कि पलायन, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान पर आंदोलन मेंं राजद सर्वप्रथम है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिल्डर से रंगदारी मांगने और जमीन का फर्जी कागजात बनाने से संबंधित पुख्ता साक्ष्य पटना पुलिस को मिल गए हैं।

अब पुलिस राजद विधायक रीतलाल यादव की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेगी। हालांकि, उनके भाई पिंकू यादव, भतीजे धीरज यादव और साझेदार सुनील कुमार उर्फ सुनील महाजन की तलाश तेज कर दी गई है।

सूत्रों की मानें तो पुलिस पैसे के लेन-देन का स्रोत पता करने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी। सभी आरोपितों के बैंक खाते और जमीन में निवेश से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।

इसके बाद आरोपितों पर पीएमएलए के तहत मनी लांड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।

दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि खगौल थाने में दर्ज प्राथमिकी में लगे आरोपों को पुष्ट करने के साक्ष्य हाथ लगे हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सूत्र बताते हैं कि विधायक आवास में बिल्डर के साथ हुई बातचीत के अलावा वहां के माहौल की भी जानकारी दी मिली थी।

बताया गया था कि जिस वक्त बातचीत हो रही थी और धमकी देकर जबरन चार लाख रुपये वसूले गए थे, उस समय वहां कई लोग मौजूद थे।

उन लोगों के पास आधुनिक हथियार थे, जिन्हें देखने से स्पष्ट था कि वे गैर लाइसेंसी हैं। एके सीरिज के हथियारों के बारे में भी सूचना मिली थी।

हालांकि, पुलिसिया कार्रवाई की भनक विधायक समेत अन्य आरोपिताें को पहले ही लग गई थी। इस कारण आरोपितों के ठिकानों पर एक भी हथियार नहीं मिला।

जबकि, पहले भी गैर लाइसेंसी हथियार रखने पर विधायक के निजी अंगरक्षक, भाई और उनके करीबी लोग जेल जा चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विधायक के घर से बरामद 14 डीड, एग्रीमेंट पेपर, स्टांप आदि जांच के लिए निबंधन कार्यालय में जांच के लिए भेजा जाएगा।

कागजात की सत्यता की जांच होने के बाद कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई में पुलिस को मजबूती मिलेगी।

संभव है कि कागजात में त्रुटि पाए जाने पर निबंधन कार्यालय की ओर से एक और प्राथमिकी हो सकती है। इसमें कई छिपे चेहरे भी सामने आ सकते हैं।

शास्त्री नगर थानांतर्गत पुनाईचक प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले सह जेनेक्स इको इंफ्रा प्रा. लि. नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुमार गौरव ने विधायक रीतलाल यादव समेत चार आरोपितों के विरुद्ध खगौल थाने में प्राथमिकी कराई थी।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि 2023 में खगौल थानांतर्गत कोथवां में 18 कट्टे का भूखंड लेकर 38 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया था।

विधायक के भाई पिंकू यादव ने बिल्डर से मुलाकात की और विधायक का आदेश बताते हुए धमकी दी कि निर्माण सामग्री यथा गिट्टी, बालू, ईंट आदि मुझसे ही लेना होगा। पिंकू कभी सामग्री की बिल नहीं देता था।

बिल्डर के हिसाब से 19 लाख रुपये बकाया था, जबकि पिंकू 33 लाख देने का दबाव बना रहा था। पिछले वर्ष दीपावली से पहले विधायक ने बिल्डर को कॉल कर मिलने बुलाया और आवास पर उनसे 50 लाख रंगदारी मांगी गई। जबरन चार लाख रुपये वसूले गए और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 11 जिलों में संचालित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में डोमेस्टिक डेटा इंट्री ऑपरेटर कोर्स शुरू किया जाएगा।

इसमें किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद जिले के अल्पसंख्यक छात्रावास शामिल हैं। यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क कोर्स की सुविधा दी जाएगी।

इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय से डीसीए कोर्स निशुल्क कराया जाएगा। इसमें केवल विश्वविद्यालय का निबंधन एवं परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत निशुल्क कोर्स कराने की पहल की जा रही है, ताकि युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो।

साथ ही अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कौशल विकास के लिए हर जिले में अलग से केंद्र भी खोला जाएगा।

वहीं, दूसरी ओर राज्य के 31,207 सरकारी मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के तय मानक है या नहीं, इसकी समीक्षा होगी, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षा विभाग द्वारा मध्य विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम नौ शिक्षक का मानक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया गया है।

इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के तय मानक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। इसी मानक के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।

निर्देश के मुताबिक प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

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