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संवाद सूत्र, बिहटा। थाना क्षेत्र के कुंजवा में सोमवार की शाम एक तिलक समारोह के बीच आई तेज आंधी से छत की रेलिंग और पंडाल के अचानक टूटकर गिर जाने से करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद तिलक समारोह में अफरातफरी मच गई और देखते ही देखते खुशी का माहौल चित्कार में बदल गया।

आनन-फानन में स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुंजवा में पाटलिपुत्र सांसद डॉ. मीसा भारती का ससुराल है।

तिलक समारोह के दौरान हुआ हादसा

बताया जाता है कि कुंजवा निवासी मोहन विश्वकर्मा के पुत्र रौशन कुमार की शादी तय है, जिसको लेकर बिहटा के राघोपुर से लोग तिलक चढ़ाने उनके घर पहुंचे थे। तिलक समारोह का आयोजन घर के आगे बने एस्बेस्टस के दुचारा में किया गया था।

पूजा-पाठ और गीत का दौर चल ही रहा था कि अचानक आई तेज आंधी से छत पर बना पंडाल रेलिंग तोड़ते हुए एस्बेस्टस पर जा गिरा। जिससे उसके नीचे बैठी महिलाएं और बच्चे दबकर जख्मी हो गए।

लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू

थाना प्रभारी राज कुमार पाण्डेय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जुट गई और सभी अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए।

घायलों की पहचान कुंजवा निवासी मोहन विश्वकर्मा के पुत्र रौशन कुमार, रहीश यादव की पुत्री नंदनी कुमारी (13), रवि कुमार की पत्नी श्रृंखला कुमारी (32) सुरेन्द्र शर्मा की पत्नी शांति देवी (50) लखन विश्कर्मा की पत्नी देवंति देवी(40) के रुप में की गई।

वहीं, शिवजी शर्मा की पत्नी सरस्वती देवी (55), मंटू शर्मा की पत्नी उषा देवी (55), स्व. राम नाथ मिस्त्री की पत्नी कुंती देवी (56), रामदयाल शर्मा की पत्नी कौशल्या देवी (55), रमेश शर्मा के पुत्र जिकू कुमार( 8) भी इस हादसे में घयाल हो गए हैं।

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The world’s two biggest economies are headed for a divorce that will likely play out for the rest of this year and beyond, after a month that saw a huge spurt in China’s exports and its overall trade surplus hit near $103 billion.Such an increasingly unbalanced flow of commerce is one of the problems US President Donald Trump says he’s trying to fix with his tariffs on China, provoking tit-for-tat measures now spiraling into a trade war.Although Trump exempted many popular consumer electronics from his 125% tariffs on goods produced in China — at least for now — Beijing described this a “small step” and urged the US to take a “big stride” to defuse the trade tensions. Their standoff is already reshaping global commerce, with near-record shipments flowing from China to Southeast Asia last month.A frontloading of shipments ahead of the massive tariff hikes imposed by Trump against China this month also contributed to what was likely the last of the boom in trade with the US. China’s trade surplus with the US accounted for more than a quarter of its total in March.Overall, last month’s exports in dollar terms far exceeded forecasts and soared 12.4% from a year earlier, China’s customs authority said Monday, reversing a decline of 3% in February.China and the US have spent the past two weeks locked in an escalating trade war, with both sides piling on new tariffs and raising barriers to trade. Both are holding out for the other to make the first move: Trump has said he’s “waiting” for a call from Beijing, while Chinese officials have repeatedly said they’re open to negotiations but won’t be bullied into talking. 120285970“The deadlock may take some private intermediary contacts to break,” said Song Hong, deputy director of the Institute of Economics at the Chinese Academy of Social Sciences, a top government think tank. “It’s impossible that China will submit to the US bully like some smaller trade partners. Irrational practices need to be removed or reduced, such as the additional tariffs slapped, to return to the track of rational dialogue.”The fallout of America’s economic split from China will likely begin to materialize from this month, with little sign that the two sides are willing to back down and reduce their tariffs. China’s Commerce Ministry last week called the Trump administration’s use of steep tariffs — bringing them to economically meaningless levels — a “joke.”While the prospect of a thaw seems far off, US Commerce Secretary Howard Lutnick said Sunday on ABC’s This Week that the two sides have already had “soft entrees” through intermediaries. “We all expect that the president of the United States and President Xi of China will work this out,” he said. Lutnick’s comment was trending atop the X-like Weibo Monday afternoon, attracting more than 40 million reads. While some users said the US is looking for an off-ramp, others made fun of Trump’s flip-flops on China.For businesses, however, time is too short to take any chances.In March, many companies were likely bringing forward orders to get ahead of tariffs. What’s more, the latest figures suggest companies were diverting shipments to countries across Southeast Asia, with China’s exports to the region reaching the second-highest ever.This week, President Xi Jinping is making his first overseas trip of the year by visiting Southeast Asian nations including Vietnam. Exports to Vietnam and Thailand soared to records, while sales to the US exceeded $40 billion last month, up 9% on year and reversing a decline in February.The Trump administration put tariffs of higher than 100% on many Chinese exports, provoking a retaliation by Beijing.120286028 “From Beijing’s perspective, it now requires Trump to make some relatively big concessions as a gesture of him being willing to launch a meaningful dialogue with China,” said Feng Chucheng, founding partner of Hutong Research. Given a “rather busy schedule” for China’s leadership in the next several weeks, Feng said such a breakthrough is “not possible” in the near term.Even so, the International Monetary Fund-World Bank spring meetings in Washington later this month will offer an opportunity for top US and Chinese officials at least to interact with each other. The annual discussions will mark the first global gathering since the most recent tariffs were announced.While China’s export surge supported the economy in the first quarter, that boost may dissipate after the US threw global trade into chaos. China will report first-quarter economic growth on Wednesday, with gross domestic product forecast to expand 5.2%, according to a Bloomberg survey.Chinese stocks climbed for a fifth session on Monday, partly as the US tariff exemption offered investors some respite. The Hang Seng China Enterprises Index closed 2.1% higher, while the CSI 300 Index for onshore shares rose 0.2%.120286056“The US has to find the proper way to deal with China,” said Wu Xinbo, director at Fudan University’s Center for American Studies in Shanghai. “And unilaterally exerting pressure on China, including tariffs, is not the right way.”Newly-added US duties on Chinese goods this year hit 145% — well above the levels analysts have said would decimate bilateral trade — before the US decision to exempt certain consumer electronics from its so-called reciprocal tariffs.Trump downplayed his exemptions on Sunday, pledging still to apply tariffs to phones, computers and popular consumer electronics.What Bloomberg Economics Says...“China’s trade data for March has yet to reflect the full impact of the trade war. US buyers may have rushed to ship in goods before higher tariffs started in April, pushing exports up sharply. Going the other way, domestic producers appear to have reduced purchases due to concerns about a potential drop in external demand and still-soft domestic consumption. Looking ahead, exports may face strong headwinds in April.”

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार ने माहौल गर्म कर दिया है। राजधानी पटना की दीवारों पर एक के बाद एक कई पोस्टर सामने आए हैं, जिनमें राजद सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं तेजप्रताप यादव पर अनुसूचित समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों और कथित भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं।

अहम बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है, जब देशभर में 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती मनाई जा रही है।

ऐसे में इन पोस्टरों ने न सिर्फ राजद के अनुसूचित समर्थन के दावों पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, बल्कि चुनावी मौसम में अनुसूचित जाति के सम्मान और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस भी छेड़ दी है।

'भूलेगा नहीं बिहार' बनी नई मुहिम

'भूलेगा नहीं बिहार' शीर्षक वाले इन पोस्टरों में राजद के शीर्ष नेताओं के पुराने बयान और घटनाएं उजागर की गई हैं। साथ ही हर पोस्टर पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। स्कैन करने पर वेबसाइट पर राजद के कथित जंगलराज, परिवारवाद, भ्रष्टाचार एवं अनुसूचित समाज के विरुद्ध अत्याचारों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

पोस्टरों में बताए गए आरोप

पोस्टर में तेजप्रताप यादव द्वारा मांझी समाज के विरुद्ध दिए गए एक विवादित बयान का जिक्र किया गया है, जिसे कई अनुसूचित संगठनों ने अपमानजनक बताया है। वहीं, लालू यादव द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को भी प्रमुखता से दिखाया गया है।

पोस्टर लगाने वालों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने आंबेडकर के आदर्शों की कसम खाई, वही आज उनके समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। दो वर्षों अथवा इससे अधिक समय से एक ही जगह पर जमे दारोगा और एएसआइ को सोमवार की शाम इधर से उधर कर दिया गया।

वहीं, पुलिस लाइन में पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे 125 पुलिस पदाधिकारियों की भी अलग-अलग थानों में तैनाती की गई।

एसएसपी अवकाश कुमार के आदेश पर दारोगा और सहायक अवर निरीक्षक के नाम कंप्यूटर में फीड किए गए थे। यादृच्छिक तरीके से तबादला और पदस्थापना की गई।

गौर हो कि हाल में एसएसपी ने जिले के लगभग तमाम थानों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान थानों के लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई थी। साथ ही उनके लंबित रहने के कारणों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

अत्याधुनिक पुलिसिंग से बढ़ा विश्वास

पुराने वाहनों से हिचखोले खाते हुए गलियों में गश्त और जर्जर भवन में पुलिसिंग बीते समय की बात हो गई। समय के साथ बिहार में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है।

जर्जर और किराए के भवनों को छोड़ पुलिस अब खुद के हाइटेक बिल्डिंग में बने थानों में ड़्यूटी कर रही। नए वाहन मिले और रात्रि गश्त में चौकसी बढ़ाई गई।

क्षेत्रफल और लोगों की सुविधा को देखते हुए टाउन आउट पोस्ट (टीओपी) खोले गए। उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। लंबित मामलों के निपटारे को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी।

कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे हुआ तो वहीं अपराधियों का डाटा तैयार किया गया। सीसीटीएनएस के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। यातायात चेक पोस्टों को महिला पुलिसकर्मियों के हवाले किया गया।

बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए सभी पुलिस जिलों (रेल जिला सहित) में कुल 44 साईबर थाना की स्थापना की गयी है, जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन क्रियाशील है।

समय के साथ इंटरनेट मीडिया पर भी बिहार पुलिस की सक्रियता बढी। लोगों के बीच बिहार पुलिस की विश्वसनीयता का परिणाम है कि फेसबुक पर एक मिलियन फालोवर्स हो गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल देश के थानों की विधि-व्यवस्था के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। इस वर्ष पटना का राजीव नगर थाना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थानों की रैंकिंग में देश में सातवें स्थान पर है और बिहार में यह थाना पहले स्थान पर रहा।

हाइटेक सिस्टम से लैश डायल 112 की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई, जो शहर के हर चौक चौराहों पर दिखता है। डायल 112 पर आने वाले काल का रिस्पांस टाइम भी बेहतर किया।

अग्निशमन विभाग को भी संसाधनों से लैस किया गया। दमकल के साथ बाइक और हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाई गई।

आग लगने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के लिए संवेनदशील से लेकर अतिसंवेदशील क्षेत्रों का मैप तैयार करने के साथ ही नई इमारतों में फायर एनआसी के लिए घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट को लांच किया गया।

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पीटीआई, पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि एनडीए राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी।

भाजपा नेता एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां नीतीश कुमार ने 'आंबेडकर समग्र सेवा अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों और दलितों के लिए बनाई गई योजनाएं सभी इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।

सीएम को दी बधाई

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती पर एक अभियान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई, जो एससी और एसटी के लिए उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि अधिकारी उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित 22 योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेंगे। सभी पंचायतों को कवर किया जाएगा। जहां भी लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नायब सैनी के बयान पर दिया जवाब

चौधरी से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान से उठे विवाद के बारे में भी पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने जवाब दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में सरकार चला रही है। हम उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए भी तत्पर हैं।

तेजस्वी को घेरा

तेजस्वी के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। तेजस्वी यादव के आरोपों पर चौधरी ने व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि आपके माता-पिता (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी) ने बिहार को लूटा है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में विश्वविद्यालय बनाने की बात की जाती थी, लेकिन जब 10 विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृति दी गई थी, तो उनकी सरकार में केवल 2 ही बने। नीतीश कुमार ने बिहार को 23 विश्वविद्यालयों की सौगात दी।

चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस आरोप का भी मजाक उड़ाया कि भाजपा ने पिछले साल के लोकसभा चुनावों में उनके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उचित सौदा नहीं दिया। भाजपा नेता ने कहा कि सभी नेताओं के लिए अपनी पार्टी की मांग उठाना स्वाभाविक है। इसका ध्यान रखा जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य की जो निबंधित संस्थाओं एवं एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद किया जाएगा।

निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं व स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समयसीमा दी है।

ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी। यह रिपोर्ट भी अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

विभागीय जानकारी के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र ग और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है।

बावजूद कई संस्थाओं ने पांच वर्षों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

क्या होता है एनजीओ

एनजीओ (NGO) का अर्थ है 'नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन' यानी गैर-सरकारी संगठन। यह एक स्वतंत्र संगठन होता है जो सरकार से अलग काम करता है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य मुद्दों पर काम करता है। एनजीओ का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना होता है।

एनजीओ विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि

• शिक्षा और स्वास्थ्य
• महिला सशक्तिकरण और बाल विकास
• पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण
• गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन
• मानवाधिकार और सामाजिक न्याय

एनजीओ का उद्देश्य

एनजीओ सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और लोगों के जीवन में सुधार करना होता है।

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नीलू रंजन, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में बिना एफआइआर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई और संपत्तियों की जब्ती को ईडी कानूनी रूप से वैध मानता है। ईडी के अनुसार अदालत आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत नेशनल हेराल्ड घोटाले का संज्ञान ले चुका है।

ध्यान देने की बात है कि बिना एफआइआर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है और इसे मोदी सरकार की बदले की राजनीति करार दे रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2015 में मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज करने के पहले इसके लिए कानूनी विदों से सलाह ले ली गई थी और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही इसकी जांच करने का फैसला किया गया था।

दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसी मामले की जांच के लिए ईडी के पास सीमित अधिकार है। ईडी केवल उन्हीं मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकता है, जिनमें पहले से कोई अन्य जांच एजेंसी आपराधिक मामलों की जांच कर रही है।

ईडी किन-किन आपराधिक मामलों में मनी लॉिड्रग की जांच कर सकता है इसकी पूरी सूची बनी है, जिसमें आइपीसी की धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले भी शामिल हैं।

'एफआइआर किसी मामले की जांच शुरू होने का प्राथमिक प्रमाण है'

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत सूचीबद्ध मामलों में जांच शुरू करने के लिए एफआइआर की अनिवार्यता के बारे में पूछने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफआइआर किसी मामले की जांच शुरू होने का प्राथमिक प्रमाण है। यदि अदालत उस एफआइआर के तहत हुई जांच से संतुष्ट नहीं हो और चार्जशीट को खारिज कर दे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खत्म हो जाता है क्योंकि इसकी जांच के लिए कोई केस बचता ही नहीं है।

वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नेशनल हेराल्ड के मामले में भले ही किसी थाने में एफआइआर दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में की गई शिकायत और दिये गए सबूतों को अदालत में सुनवाई के लिए पर्याप्त पाया और मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन भी जारी कर दिया। खासबात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी पटियाला हाऊस कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया था।

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