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पीटीआई, नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सरकार ने सभी घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक गैस मीटर का कारोबार में इस्तेमाल किए जाने से पहले परीक्षण, सत्यापन और मुहर लगाने की जरूरत वाले नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। कानूनी माप-विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत प्रस्तावित इन नियमों के मसौदे का उद्देश्य गैस की माप में सटीकता और विश्वसनीयता लाना, बिल से जुड़े विवादों को रोकना और उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उपकरणों से बचाना है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिक सुरक्षा

मंत्रालय ने बयान में कहा, "सत्यापित और मुहर लगे गैस मीटर अधिक शुल्क लेने या कम माप लेने से रोकेंगे, विवादों को कम करेंगे और दोषपूर्ण या हेराफेरी वाले उपकरणों के खिलाफ उपभोक्ताओं को गारंटीशुदा सुरक्षा प्रदान करेंगे।"

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा ढांचा

इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं को उचित बिलिंग, बेहतर ऊर्जा दक्षता और मानकीकृत उपकरणों से कम रखरखाव लागत का लाभ मिलेगा। नियमों के मसौदे के तहत उपयोग किए जा रहे मीटर के दोबारा सत्यापन के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन के मानकों के अनुरूप निर्माताओं और वितरण कंपनियों के लिए अनुपालन ढांचा स्थापित किया गया है।

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A century later, the Himalayan velvet worm walks again  Research Matters

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Miniature laser grown on silicon chip could revolutionise computing  The Hindu

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1. After Decades of Misunderstanding, Menopause is Finally Having Its Moment  Yale School of Medicine
2. Breaking the Silence Around Perimenopause: Why Awareness is Women’s Strongest Ally?  News18
3. Perimenopause: Understanding The Transition To Menopause And Managing Symptoms  Deccan Chronicle
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5. Most Women Aren't Clear When Menopause Might Start  Ashe Post & Times

1. Fire at government hospital, over 200 patients evacuated in Lucknow  Times of India
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3. OPD services resume at Lucknow's Lokbandhu Hospital after fire incident  Hindustan Times
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पीटीआई, मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि शहर में तीन दिन रहने से कोई संक्रमण हो सकता है।

उन्होंने एक शोध का हवाला देकर दावा किया कि दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों की औसतन दस वर्ष जिंदगी घट रही है। गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में बताया कि प्रदूषण के कारण दिल्ली और मुंबई रेड जोन में हैं। वायु और जल प्रदूषण के संबंध में काफी काम किए जाने की जरूरत है।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा: गडकरी

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक है। अगर आप तीन दिन तक दिल्ली में रहेंगे तो आपको कोई संक्रमण हो जाएगा। एक चिकित्सा निष्कर्ष के अनुसार, दिल्ली का प्रदूषण लोगों की औसत उम्र को दस वर्ष कम कर रहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचों के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संबंधित चिंताओं का समाधान भी राष्ट्रीय विकास के लिए अहम है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारतीय समाज के लिए नैतिकता, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और पर्यावरण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमने पर्यावरण मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है।

'जाम की समस्या का समाधान करने की जरूरत'

गडकरी ने बताया कि हम करीब 22 लाख करोड़ रुपये मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं। प्रदूषण में पेट्रोल और डीजल का बड़ा योगदान है। सड़कों पर जाम की समस्या का समाधान करने की जरूरत है। वाहनों में ईंधन उपयोग में बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं वैकल्पिक ईंधन का समर्थन करता हूं। मैं 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात को बचाना चाहता हूं और 10-12 लाख करोड़ रुपये किसानों की जेब में डालना चाहता हूं।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अगले एक-दो सालों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर अपराध पर कारगर रोक लगाने की रणनीति बनेगी। सीसीटीएनएस, ई-प्रीजन, ई-कोर्ट, ई-प्रोसेक्यूशन, ई-फारेंसिक और अपराधियों के फिंगरप्रिंट के डाटा बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस डाटा का इस्तेमाल एआइ के सहारे अपराध रोकने की रणनीति बनाने में की जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद सजा दर में हुई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए आने वाले समय में सही मायने में कानून का शासन लागू होने का भरोसा जताया।

नए कानून से सजा की दर 30 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अभी देश में सजा की दर 54 फीसद है, यानी लगभग आधे आरोपी अदालत से छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद न सिर्फ त्वरित न्याय मिलने लगा है, बल्कि सजा की दर भी 30 फीसद बढ़ गई है।

भारत में सजा की दर दुनिया में सबसे अच्छी होगी

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश सजा की दर में 40 फीसद की बढ़ोतरी करने की है। यह फारेंसिक की मदद के बिना नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत में सजा की दर दुनिया में सबसे अच्छी होगी। अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में सात साल से अधिक सजा के मामले की जांच के लिए लगभग 30 हजार फारेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत का अनुमान है। लेकिन नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) से हर साल 32 हजार फारेंसिक एक्सपर्ट पढ़कर निकलेंगे।

एनएफएसयू 10 नए परिसर स्थापित हो रहे हैं

उन्होंने कहा कि एनएफएसयू विभिन्न राज्यों सात परिसर चल रहे हैं और अगले छह महीने नौ नए शुरू हो जाएंगे। जबकि 10 और नए परिसर स्थापित करने की योजना है। शाह ने कहा कि आरोपी और फरियादी दोनों के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए फारेंसिक साइंस को आपराधिक न्याय प्रणाली का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि देश में सीसीटीएनएस के तहत 100 फीसद थानों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा है। इसके तहत 14 करोड़ 19 लाख एफआईआर और उससे जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

22 हजार अदालतें ई-कोर्ट से जुड़ चुकी हैं। दो करोड़ 19 लाख डाटा ई-प्रिजन का, 39 लाख केसों का ई-प्रोसेक्यूशन का डाटा, 39 लाख फारेंसिक साक्ष्य ई-फारेंसिक पर आनलाइन उपलब्ध है। इसके साथ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेनटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) पर एक करोड़ 53 लाख आरोपितों के फिंगरप्रिंट और मानव तस्करों का डाटा भी ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग उपलब्ध इन डाटा को आपस में जोड़ने और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से इसका विश्लेषण किया जाएगा, जिससे अपराध रोकने की सटीक रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

7 breath-taking images of interacting galaxies captured by NASA  India.Com

1. Scientists grow human teeth in a lab, and it may change dentistry forever  Times of India
2. Say Goodbye To Implants And Fillings? Scientists Grow Human Teeth In Lab For First Time  NDTV
3. King's College scientists' lab-grown human teeth breakthrough  BBC
4. No need for implants and fillings anymore? Human teeth grown in a lab for first time by scientists  Telegraph India
5. Human teeth successfully grown in a lab for 1st time | 'It could be a game-changer for dentists' | Inshorts  Inshorts

आईएएनएस, नई दिल्ली। पीएनबी के हजारों करोड़ के घोटाले में व्हिसल ब्लोअर हरिप्रसाद एसवी ने बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जाए क्योंकि इसमें विफलता का मतलब राष्ट्रीय विफलता होगा।

हरिप्रसाद ने कहा कि यह अच्छी खबर है। अब यह देखना होगा कि उसे वापस लाने में कितना समय लगेगा। पीड़ितों को न्याय सिर्फ चोकसी की गिरफ्तारी से नहीं मिलेगा, बल्कि घोटाले की रकम की वसूली से मिलेगा। वह करोड़ों रुपये लेकर भागा है।

'चोकसी को वापस लाना काफी कठिन होगा'

उन्होंने कहा कि चोकसी को वापस लाना काफी कठिन होगा क्योंकि प्रत्यर्पण से बचने के लिए वह यूरोप के सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सेवाएं लेगा। साथ ही बताया कि चोकसी ने भारत में लगभग सौ फ्रेंचाइजी के साथ धोखाधड़ी की थी और उनमें से ज्यादातर ने विभिन्न शहरों में मामले दर्ज कराए हैं।

चोकसी के प्रत्यर्पण में लग सकता है समय

मामले के शिकायतकर्ताओं में से एक वैभव खुरानिया ने भी कहा कि प्रत्यर्पण की कानूनी जटिलताओं के कारण चोकसी को वापस लाना आसान नहीं होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उसे वापस लाया जाएगा और विजय माल्या मामले की तरह भारतीय अधिकारी विफल नहीं होंगे। पूर्व राजनयिक केपी फैबियान ने कहा कि चोकसी के प्रत्यर्पण में काफी समय लगेगा।

26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसके प्रत्यर्पण में 17 वर्ष लग गए। उन्होंने कहा कि अब वह (चोकसी) बेल्जियम में है और प्रत्यर्पण के हमारे अनुरोध पर बेल्जियम ने उसे हिरासत में लिया है। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि कल या परसों बेल्जियम उसे प्रत्यर्पित कर देगा क्योंकि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। भले ही बेल्जियम सरकार प्रत्यर्पण का फैसला करे, लेकिन वह अदालत जा सकता है। इसलिए इस समय हम नहीं कह सकते कि उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं, लेकिन जाहिर है कि हमें हरसंभव प्रयास करना चाहिए।