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 पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा कि एक ऑडिट रिपोर्ट में मणिपुर में पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन में कुछ ''अनियमितताएं'' सामने आई हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एफआइआर दर्ज कराई है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अयोग्य किसानों को हस्तांतरित की गई किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा, ''मणिपुर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महालेखाकार (एजी) ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं की सूचना दी गई थी। तदनुसार, राज्य ने मामले में एफआइआर दर्ज कराई है।'' फरवरी, 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य खेती योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

इस योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ

अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने शुरुआत से अब तक 19 किस्तों के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

प्रतिबंधित चीनी लहसुन की बिक्री पर जांच के निर्देश

रामनाथ ठाकुर ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआइ) को चेन्नई के बाजारों में प्रतिबंधित चीनी लहसुन की बिक्री के बारे में शिकायतें मिली हैं और उसने तमिलनाडु सरकार को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

चीनी लहसुन के आयात पर सितंबर, 2005 से प्रतिबंध लगा हुआ है, जब इस उत्पाद में फंगस एम्बेलिसिया एली और यूरोसाइटिस सेपुले पाया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने 2023-24 के दौरान 546 टन और 2024-25 के दौरान 507 टन चीनी लहसुन जब्त किया है।

संसद को बताया, वायनाड भूस्खलन में 298 की मौत

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि पिछले साल केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन में कुल 298 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार भूस्खलन सहित अन्य आपदाओं के कारण होने वाली मौतों/लापता व्यक्तियों का डाटा नहीं रखती है, लेकिन केरल सरकार ने उन्हें बताया कि वायनाड में भूस्खलन के कारण कुल 298 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 32 लापता व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है।

सेप्टिक टैंक की सफाई के कारण दिव्यांगता की कोई घटना नहीं

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि 2014 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कारण दिव्यांगता की कोई घटना सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने डाटा प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि 2019 से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कारण 430 लोगों की मौत हुई है।

आईएएनएस, चेन्नई। कॉमेडियन कुणाल कामरा को तमिलनाडु की एक कोर्ट से राहत मिल गई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए एक मजाक के कारण कानूनी मामले झेल रहे कामरा को तमिलनाडु के वनूर में जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है।

गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है ट्रांजिट अग्रिम जमानत

कुणाल कामरा ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी गई थी, जो उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उनके मामले में, प्राथमिकी महाराष्ट्र के मुंबई में खार पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

वनूर अदालत ने अनुरोधित राहत प्रदान की

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कामरा को औपचारिक रूप से अपनी जमानत सुरक्षित करने के लिए वनूर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद, वनूर अदालत ने अनुरोधित राहत प्रदान की।

मुंबई पुलिस ने कामेडियन कामरा को जारी किया तीसरा समन

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को स्टैंड-अप कामेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन जारी किया। इस मामले में खार पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने उन्हें समन जारी कर पांच अप्रैल तक अपने समक्ष पेश होने को कहा है। इससे पहले पुलिस उन्हें दो बार समन जारी कर चुकी है। लेकिन, वह एक बार भी हाजिर नहीं हुए।

यह मामला कामरा द्वारा महानगर के एक स्टूडियो में आयोजित एक शो में शिवसेना प्रमुख शिंदे के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों से उपजा है। इसके विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की थी।

कुणाल कामरा ने अपनी नई पोस्ट में बोला सरकार पर हमला

स्टैंडअप कामेडियन कुणाल कामरा ने एक नई पोस्ट में सरकार पर अपने विरोध में उठी आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने विरोध में उठी आवाज को दबाने के लिए ये तरीके अपनाती है।

पहला, इतना ज्यादा आक्रोश फैलाओ कि कोई ब्रांड उसके साथ काम करना ही बंद कर दे।

दूसरा, इतना ज्यादा विवाद पैदा कर दो कि निजी एवं कार्पोरेट शो भी रद कर दिए जाएं।

तीसरा, इतनी हिंसा फैला दो कि बड़े मंच भी उनको मौका देने से डरें।

चौथा, ये आक्रोश इतना फैलाओ की छोटे लोग भी उसके साथ काम करने से डरें।

पांचवां, कला को अपराध बना दो और उसके दर्शकों को भी पूछताछ के लिए बुलाओ। फिर तो दो ही विकल्प बचते हैं कि अपनी आत्मा बेचकर कठपुतली बन जाओ, या शांत बैठ जाओ।

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पीटीआई, बेंगलुरु। आपके शहर या गांव में बिजली गिरने वाली है इसका पता आपको पहले ही चल जाएगा। इसरो ने बिजली गिरने की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता हासिल कर ली है।

इसरो ने मंगलवार को कहा कि भारतीय भूस्थिर उपग्रहों के डाटा का उपयोग करके भारत में बिजली गिरने की घटनाओं की तुरंत जानकारी देने (मौसम पूर्वानुमान) में सफलता मिली है। यह उपलब्धि इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) ने हासिल की है। उपग्रहों के डाटा की मदद से बिजली गिरने के लगभग ढाई घंटे पहले ही इस बारे में पता चल जाएगा।

क्यों होती है बिजली गिरने की घटना?

इसरो के अनुसार वायुमंडलीय बिजली गिरने की घटना क्षोभमंडल में मौसम संबंधी मापदंडों की जटिल अंत:क्रियाओं के कारण होती है। एनआरएससी/इसरो के शोधकर्ताओं ने इनसेट-3डी उपग्रह से प्राप्त आउटगोइंग लांगवेव रेडिएशन (ओएलआर) डाटा में बिजली गिरने के संकेत देखे।

पूर्वानुमान कैसे लगाया जाएगा?

ओएलआर में कमी बिजली गिरने की संभावित घटनाओं का संकेत है। इनसेट श्रृंखला के उपग्रहों से प्राप्त डाटा का उपयोग बिजली गिरने की घटनाओं के संकेतों का पता लगाने के लिए किया गया। बिजली गिरने की गतिविधि का पता लगाने में और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने के लिए भूमि सतह तापमान (एलएसटी) और हवा जैसे अतिरिक्त मापदंडों को भी शामिल किया गया।

इन मापदंडों से इस बात का विश्वसनीय संकेत मिलता है कि बिजली की गतिविधि कब चरम पर होगी या कब कम होगी, जिससे बिजली की घटना और तीव्रता का बेहतर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

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 पीटीआई, दावणगेरे। कर्नाटक के न्यामती में स्टेट बैंक चोरी की जांच से पता चला है कि मास्टरमाइंड विजय कुमार को बैंक अगस्त 2023 में 15 लाख रुपये लोन देने से मना कर दिया था। इससे वह बैंक से नाराज था। उसने अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया।

खिड़की की लोहे की ग्रिल काटकर खुसे बैंक में

विजय कुमार ने अपने भाई अजय कुमार और चार अन्य के साथ 28 अक्टूबर 2024 को एसबीआइ की न्यामती शाखा में खिड़की की लोहे की ग्रिल हटाकर बैंक के अंदर अंदर घुसे थे और 17.7 किलोग्राम सोना चोरी कर लिए।

यूट्यूब वीडियो देखकर प्लान बनाया

पुलिस ने बताया कि विजय कुमार तमिलनाडु का रहने वाला है और उसने कई सालों से न्यामती में अपनी मिठाई की दुकान खोली हुई थी। घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने टीवी सीरियल और फिल्मों के अलावा, यूट्यूब वीडियो देखकर प्लान बनाया।

ऐसे बनाई चोरी की योजना

उन्होंने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ छह से नौ महीने तक सावधानीपूर्वक चोरी की योजना बनाई और अपनी हरकतों को छिपाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं। इस दौरान विजयकुमार ने साइलेंट हाइड्रोलिक आयरन कटर और गैस कटिंग उपकरण सहित कई उपकरण खरीदे।

विजयकुमार ने गैस कटिंग के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था, उसके सीरियल नंबर भी मिटा दिया था। गिरोह बैंक के स्ट्रांग रूम के एक लाकर को गैस कटर से तोड़कर खाली करने के बाद बैंक परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज वाली डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे।

पुलिस ने कहा कि गिरोह फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज, टोल डेटा और सेल फोन डेटा जैसे कोई सुबूत छोड़े बिना इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन तकनीकी जांच के बाद आखिरकार आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही चोरी हुए सोने को तमिलनाडु के एक कुंए से बरामद कर लिया गया।

उप्र से जुड़े बैंक डकैती गिरोह का भी भंडाफोड़

जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के ककराला से जुड़े एक अन्य बैंक डकैती गिरोह का भी भंडाफोड़ किया, जो दक्षिण भारत में कई बैंक डकैतियों को अंजाम दे चुका है।

पुलिस ने कहा कि ककराला और पड़ोसी शहरों में बैंक डकैतों के लगभग पांच से छह गिरोह हैं जो देश भर में बैंक चोरी और डकैती करते हैं। इसने कहा कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच पुलिस टीमों ने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई तलाशी अभियान चलाए।

पुलिस ने जारी किया बयान

इस दौरान ककराला गिरोह के गुड्डू कालिया, असलम, हजरत अली, कमरुद्दीन और बाबू सहान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन अपराधियों के तमिलनाडु और कर्नाटक में अन्य अपराधों में भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है।

पीटीआई, नई दिल्ली। राज्यसभा ने विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक मोबाइल उपकरणों पर अंतरराष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास है। यह विधेयक केंद्र सरकार को सम्मेलन और प्रोटोकॉल के प्रविधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सम्मेलन के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।

पंजीकरण प्राधिकरण विमान के पंजीकरण और पंजीकरण निरस्त्रीकरण के लिए भी जिम्मेदार होगा। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है।

उन्होंने कहा कि 2014 में कुल घरेलू यात्री बाजार 6.7 करोड़ था, जो अब बढ़कर 16.13 करोड़ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय यात्री भी 2014 में 4.3 करोड़ से बढ़कर 2024 में 6.6 करोड़ से अधिक हो गए हैं।नायडू ने कहा कि देश में विमानों और हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में विमानों की संख्या लगभग 359 थी, जो अब बढ़कर 840 हो गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कोई भी अन्य देश भारत की तरह विमानन क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में इतनी ते•ाी से वृद्धि नहीं देख पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने को पूरा करने के लिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर का मंत्र दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में राजग सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

प्रमुख जिलों में कैंसर के 200 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि केंद्र ने डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) की स्थापना के लिए जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा कर्मियों और उपकरणों का जायजा लिया है। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, सरकार अगले तीन वर्षों में जिला अस्पतालों में डीसीसीसी स्थापित करने की योजना बना रही है, जिनमें से 200 केंद्र चालू वित्त वर्ष में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

पिछले वित्त वर्ष में 198.65 लाख टन चावल का निर्यात

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री निमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने कहा कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष के 25 मार्च तक 198.65 लाख टन चावल का निर्यात किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 163.58 लाख टन के निर्यात को पार कर गया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि कृषि-वस्तुओं का घरेलू उत्पादन, उनकी उपलब्धता और आयात/निर्यात पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

खाद्य वितरण एप्स के खिलाफ मिलीं 21,042 शिकायतें

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में खाद्य नियामक (एफएसएसएआइ) के पास आनलाइन खाद्य वितरण एप्स के खिलाफ 21,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआइ वर्ष भर ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से निर्माताओं/विक्रेताओं, होटलों और रेस्तरां आदि द्वारा आनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी और निरीक्षण करता है।

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जेएनएन, नई दिल्ली। असम के गुवाहाटी में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के सानिध्य में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। गुवाहाटी एसआरसीबी रोड स्थित सांगानेरिया धर्मशाला में ये महायज्ञ होगा।

देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के सानिध्य में आगामी 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया जाना है। यह महायज्ञ देश के प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के ध्येय से आयोजित है।

महायज्ञ में कौन होगा शामिल?

इस महायज्ञ में वाराणसी से विद्वान पुरोहितों का आगमन हो रहा है जो महायज्ञ को संपन्न कराएंगे। श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति होगी।श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों का एक करोड़ बार पाठ सुहासिनी महिलाओं और श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाएगा और भगवती को प्रसन्न करने हेतु कुमकुम से अर्चन होगा।

गुवाहाटी में दूसरी बार होगी ये महायज्ञ

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने इससे पूर्व यह महायज्ञ नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, कांचीपुरम, हैदराबाद, इंदौर सहित देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में आयोजित किया है।

माता ललिता का यह अति विशिष्ट महाअनुष्ठान पूरे विधि विधान से आयोजित किया जाएगा। गुवाहाटी में यह आयोजन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के सानिध्य में दूसरी बार हो रहा है।

एएनआई, नई दिल्ली। 02 अप्रैल यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार यह बिल लोकसभा में दोपहर 12 बजे पेश होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई।

लोकसभा में वक्फ विधेयक के पेश होने से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सभी लोकसभा सांसदों को कल यानी  02 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इधर, विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे के समय की मांग की है।

'वक्फ बोर्ड में काफी सुधार की आवश्यकता'

बता दें कि बुधवार को लोकसभा में बिल के पेश होने से पहले बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है। ठीक ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विरोध करने वालों से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कल्याण किया है? योगी ने आगे कहा कि इसमें सुधार समय की जरूरत है। वक्फ बोर्ड निजी स्वार्थ और सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे का साधन बन गया है।

कांग्रेस मुसलमानों को कर रही गुमराह: BJP

वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। कांग्रेस और अन्य दल मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सीएए को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया और शाहीन बाग में प्रदर्शन हुए, वैसे ही वही लोग वक्फ अधिनियम को लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मस्जिद, दरगाह और अन्य धार्मिक स्थल सरकार द्वारा छीन लिए जाएंगे। मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ताकि किसी के बहकावे में न आऊं। इस विधेयक का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्ति पर माफियाओं के एकाधिकार को खत्म करना है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु की एक शिक्षिका को एक छात्र के माता-पिता को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है टीचर का छात्र के पिता साथ अफेयर चल रहा था।

केंद्रीय अपराध शाखा ने 25 साल की टीचर श्रीदेवी रुदागी और दो अन्य गणेश काले उम्र 38 और सागर 28 को सतीश (पिता का नाम) से कथित तौर पर 4 लाख रुपये ऐंठने और फिर उनके तस्वीरों और वीडियो के साथ उसे 20 लाख रुपये के लिए ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

5 साल की बच्ची का स्कूल में कराया एडमिशन

पुलिस के अनुसार, पश्चिमी बेंगलुरु के एक इलाके में अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ रहने वाले व्यापारी सतीश ने 2023 में अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र 5 साल थी उसे स्कूल में दाखिला दिलाया था।

पिता ने एडमिशन प्रोसेस के दौरान टीचर रुदागी से मुलाकात की और इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से संपर्क में रहे और उन्होंने एक अलग सिम कार्ड और फोन पर मैसेज और वीडियो कॉल पर बातचीच करनी शुरू कर दी। इसके बाद उनकी मुलाकातें प्राइवेट हो गईं।

कैसे लिए पिता से पैसे?

इसके बाद रुदागी ने पिता से 4 लाख रुपए ऐंठ लिए। फिर जनवरी में उसने 15 लाख रुपए मांगे। जब पिता हिचकिचाए तो वह 50,000 रुपए उधार लेने के बहाने उनके घर गई। बाद में जब उनके बिजनैस में गिरावट आई तो पिता ने एक कठिन निर्णय लिया - अपने परिवार को गुजरात में ट्रांसफर करने का और उन्हें बच्चे के ट्रांसपर सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी।

यह मार्च की शुरुआत में हुआ, पिता के अनुसार, स्कूल पहुंचने पर उन्होंने खुद को रुदागी के कार्यालय में पाया, जहां काले और सागर भी मौजूद थे। बाद वाले ने पिता को निजी तस्वीरें और वीडियो दिखाए और फिर 20 लाख रुपए मांगे और कहा उन्हें उनके परिवार को भेज दिया जाएगा।

पैसे के लिए आता रहा कॉल

पिता ने कहा कि उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और 1.9 लाख रुपए के शुरुआती बातचीत के बाद 15 लाख रुपए पर डील की। लेकिन मांगें जारी रहीं।

17 मार्च को रुदागी ने उन्हें फोन करके पेमेंट की याद दिलाई, साथ ही 5 लाख रुपए पूर्व पुलिस अधिकारी के लिए, एक-एक लाख रुपए सागर और काले के लिए, तथा बाकि 8 लाख रुपए उसके लिए।

आईएएनएस, नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने सितंबर 2022 में साबरमती आश्रम के पुनर्विकास को हरी झंडी दी थी। इस परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। तुषार गांधी ने अपनी याचिका में इस परियोजना को ही चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया कि विकास के नाम पर साबरमती आश्रम का सरकारी अधिग्रहण गांधीवाद की भावना और लोकाचार के विपरीत है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 39 के विरुद्ध है, जो धन संचय की रोकथाम पर जोर देता है। संविधान के अनुच्छेद 49 के भी विरुद्ध है। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण पर दिया जाता है।

आश्रम सादगी का प्रतीक

याचिका में कहा गया कि महात्मा गांधी ने आश्रम का डिजाइन स्वयं तैयार किया था। यह सादगी, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन का प्रतीक है। आश्रम प्रकृति के साथ स्थिरता और सद्भाव के गांधीवादी सिद्धांतों का उदाहरण है। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी की विरासत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका का प्रमाण है।

हाई कोर्ट से लग चुका झटका

याचिका में आगे कहा गया कि पुनर्विकास कार्य को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। सरकारी प्रस्ताव को रद करने की मांग की गई थी। मगर गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दाखिल की गई थी।

परियोजना से आश्रम को सीधे खतरा

याचिका में यह भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत का आश्रम की गरिमा और पवित्रता को पुनर्विकास परियोजना से सीधा खतरा है। विकास के नाम पर किसी अन्य मानवीय उद्देश्य के बजाय सार्वजनिक धन का दुरुपयोग गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ भी है।

1917 में की गई थी स्थापना

महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 2 फरवरी 1926 को महात्मा गांधी और मगनलाल खुशालचंद ने एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से सत्याग्रह आश्रम ट्रस्ट का गठन किया। याचिका में कहा गया है कि 30 सितंबर 1933 को गांधी ने घनश्यामदास बिड़ला को संबोधित एक पत्र के जरिए सत्याग्रह आश्रम को हरिजन सेवक संघ को सौंप दिया।

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पीटीआई, नई दिल्ली। प्रयागराज में घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम न्यायालय ने यूपी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए इस कार्रवाई को 'अमानवीय और अवैध' बताया।

देश में कानून का राज, ऐसा नहीं चलेगा

तोड़फोड़ की कार्रवाई "अमानवीय" करार देते हुए जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता।

पीठ ने कहा, 

इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है।"

10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश 

शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर प्रत्येक घर के मालिकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने पहले प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि इससे गलत संकेत गया है।

वकील का दावा- अतीक अहमद की जमीन समझ किया ध्वस्त

उधर, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से मकानों को ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सोचकर इसे ध्वस्त किया कि यह जमीन गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद की है, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके मकान ध्वस्त कर दिए गए थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस विध्वंसक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर प्रयागराज जिले के लूकरगंज में कुछ निर्माणों के संबंध में 6 मार्च 2021 को नोटिस दिया गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई।

विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की। जबकि सरकार ने आठ घंटे का समय दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप भी जारी करेगी। पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना होगा।

वक्फ बोर्ड में सुधार समय की जरूरत

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है। ठीक ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विरोध करने वालों से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कल्याण किया है? योगी ने आगे कहा कि इसमें सुधार समय की जरूरत है। वक्फ बोर्ड निजी स्वार्थ और सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे का साधन बन गया है।

अभी तक नहीं मिलीं विधेयक की प्रतियां: बीजद सांसद

बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "जहां तक ​​विधेयक की बारीकियों का सवाल है तो इसकी प्रतियां अभी तक वितरित नहीं की गई हैं। इस विधेयक पर बीजद की गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि चिंता यह नहीं है कि जेपीसी की बैठक हुई, बल्कि यह है कि विपक्ष की आवाज पर विचार किया गया है या नहीं।

हम भी लोहा लेने को तैयार हैं: चंद्रशेखर

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार तैयार है तो हम भी लोहा लेने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार जैसा कह रही है... वैसा नहीं है। इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। यह धार्मिक विषय है। संविधान का अनुच्छेद 25 इसकी आजादी देता है। सरकार धार्मिक आजादी पर अतिक्रमण करना चाहती है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

मिलिंद देवड़ा ने विपक्ष को घेरा

शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि हम सभी समुदाय को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मेरा मानना है कि वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के हित में है। उन्होंने आगे कहा कि जब 2019 में सीएए लाया गया था तब विपक्ष के कुछ लोगों ने फर्जी नैरेटिव चलाया कि ये मुसलमानों के हित में नहीं और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि पिछले पांच साल में एक भी मुसलमान दिखाइये जिसकी नागरिकता छीनी गई हो।

अनुच्छेद 370 के हटाते वक्त भी कहा गया कि यह कश्मीरी मुसलमानों के हित में नहीं है। आज सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि आज वक्फ विधेयक पर भी फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को तुष्टिकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण की जरूरत है। मैं मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन्हें सशक्त करेगा।

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Waqf (Amendment) Bill likely to be tabled tomorrow at 12 noon in Parliament: Sources

— ANI (@ANI) April 1, 2025

पीटीआई, नई दिल्ली। SC on Sambhal mosque सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यूपी के संभल में जामा मस्जिद की सफेदी करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

हाईकोर्ट ने 12 मार्च को एएसआई को एक सप्ताह के भीतर मस्जिद की सफेदी करने का काम पूरा करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया, "हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसे खारिज किया जाता है।"

अपीलकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से पेश हुए वकील बरुण सिन्हा ने हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि एएसआई को गलत तरीके से मस्जिद की दीवार की सफेदी करने को कहा गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब क्रूर शासक औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की कब्र खोजी जा रही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का दिल्ली में सिर कटवा दिया और उसका सिर अपने पिता शाहजहां को सौंप दिया था, जिन्हें उसने आगरा में कैद कर लिया था।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर विद्वान और धर्मनिरपेक्ष दारा सम्राट बनते तो भारत का इतिहास अलग होता। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाले दारा के जीवन और उनकी कब्र के आसपास के रहस्य पर एक नजर डालें।

राजकुमार ने खुद को बताया मुगल सम्राट

राजकुमार, जिसे मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था उन्होंने ईश्वर को याद किया और कहा, मुहम्मद मर मि-कुशाद, इब्न-उल्लाह मर जान नु-बख्शाद (मोहम्मद ने मुझे मार डाला, ईश्वर का पुत्र मुझे क्षमा करता है)। दारा को उसके भाई औरंगजेब के चेलों ने पकड़ रखा था, जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में उसे हराने के बाद खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था।

दारा शिकोह को खिजराबाद के बगीचे में लाया गया था, जहां उसे सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हारने के बाद कैद कर लिया गया था। मुगल सेना के गुलाम सैनिकों चेलों ने कोई सम्मान नहीं दिखाया, दारा को जमीन पर पटक दिया और उसका सिर काट दिया। मुगल साम्राज्य में एक इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची लिखते हैं कि राजकुमार ने इसका विरोध नहीं किया।

चार जल्लादों ने काटा सिर

आरसी मजूमदार ने एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, चार जल्लादों ने उसका बेरहमी से सिर काट दिया और उसका सिर औरंगजेब के सामने पेश किया।'

दारा को उसके भाई औरंगजेब के चेलों ने पकड़ रखा था, जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में उसे हराने के बाद खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था।

केंद्र सरकार खोज रही थी दाराशिकोह की कब्र

बीते दो साल पहले तक एक खबर काफी चर्चा में रही थी कि केंद्र सरकार इस सवाल का जवाब तलाश करवा रही है कि आखिर मुगल दौर के सबसे जहीन और विद्वान शहजादे दारा शिकोह की असली कब्र कहां है? एएसआई पूर्व रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने तब मीडिया बातचीत में कहा था कि जहां तक उनकी कब्र की तलाश का सवाल है, तो सरकार और एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस की मदद से दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित कब्रों की एक्स-रे इमेज ले सकते हैं और इसका सर्वे भी करा सकते हैं।

उनके मुताबिक, एतिहासिक दस्तावेजों की मानें तो मुगलकाल में दाराशिकोह के अलावा ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें किसी मुगल शहजादे का सिर कलम कर सिर्फ धड़ दफनाया गया हो। एक्स-रे इमेज में जिस कब्र में बिना सिर वाला कंकाल नजर आए उसे ही दारा की कब्र मान लेना चाहिए।

सवाल, दारा शिकोह का सिर काटा किसने?

इस सवाल का जवाब है औरंगजेब आलमगीर। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। शाहजहां उसे बहुत चाहता था और उसे ही शहंशाह बनाना चाहता था। दाराशिकोह की सभी धर्मों में रुचि थी और उसने कई हिंदू धर्म ग्रंथों के उर्दू-फारसी अनुवाद भी कराए थे। सत्ता और सियासत के बजाय दाराशिकोह को अमन पसंद शख्स के तौर पर जाना जाता है। शाहजहां को तो औरंगजेब ने आगरा में कैद कर दिया था और खुद को बादशाह घोषित कर दिया था।

हालांकि यह दावा किया जाता है कि दारा को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था, लेकिन उनकी कब्र का सही स्थान अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है।

अन्य मुगल राजकुमारों के विपरीत, उन्हें दफनाया नहीं गया था, उनकी कब्र को चिह्नित नहीं किया गया था, और किसी भी शिलालेख में उनके दफन स्थल की घोषणा नहीं की गई थी, सुप्रिया गांधी लिखती हैं।

मुहम्मद काज़िम के आलमगीर-नामा के अनुसार, दारा को 'मकबरे के परिसर के गुंबददार चबूतरे (तहखाना) में दफनाया गया था,' जहां उनकी कब्र अकबर के बेटों मुराद और दानियाल सहित बिखरे हुए स्मारकों में से एक है।

पीटीआई, बेंगलुरु। 28 मार्च को म्यांमार में एक शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके झटके थाईलैंड, वियतनाम, चीन, भारत और बांग्लादेश तक महसूस किए गए थे। म्यांमार में सैन्य शासन और इंटरनेट पर लगी पाबंदी के कारण नुकसान और तबाही की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके भूकंप से हुई तबाही को दिखाया है।

कार्टोसैट-3 से ली गईं तस्वीरें

इसरो ने अपने अर्थ इमेजिंग और मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट-3 से ली गई भूकंप के पहले और बाद की तस्वीरों को साझा किया है। इन तस्वीरों में भूकंप से मची तबाही साफ दिख रही है। भूकंप के एक दिन बाद 29 मार्च को इसरो ने म्यांमार के मांडले और सैंगोंग शहर की तस्वीरें लीं।

एजेंसी ने कहा कि 18 मार्च को इसी क्षेत्र से प्राप्त डेटा को विश्लेषण और क्षति के आकलन के लिए भेजा गया था। बता दें कि इसरो का कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है। इसमें हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है।

मांडले शहर में भारी नुकसान

अपने बयान में इसरो ने कहा कि मांडले शहर में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां स्काई विला, फयानी पैगोडा, महामुनि पैगोडा और आनंद पैगोडा, यूनिवर्सिटी ऑफ मांडले और कई अन्य प्रमुख स्थलों को या तो पूरी तरह से या आंशिक नुकसान पहुंचा है। सैंगोंग शहर में मा शि खाना पैगोडा के साथ-साथ कई मठों और अन्य इमारतों को क्षति पहुंची है।

ऐतिहासिक पुल भी ढहा

इसरो की तस्वीरों में दिख रहा है कि इन वा शहर के पास इरावदी नदी पर बना ऐतिहासिक अवा पुल भूकंप से ढह गया। वहीं इरावदी नदी के बाढ़ के मैदान में दरारे आई हैं। फटी जमीन से पानी भी निकल रहा है।

मांडले के पास था भूकंप का केंद्र

इसरो ने कहा कि 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद 6.4 तीव्रता का शक्तिशाली आफ्टरशॉक आया। भूकंप का केंद्र सैंगोंग और मांडले की सीमा के पास जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई में था।

भूकंप का केंद्र पास में होने के कारण मांडले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। म्यांमार की राजधानी नेपीडॉ समेत अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे, सड़कों और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

(इरावदी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की तस्वीर)

इरावदी नदी की पहली तस्वीर 18 मार्च की है। इसमें इवा पुल ठीक दिख रहा है। मगर भूकंप के बाद 29 मार्च को ली गई तस्वीर में पुल क्षतिग्रस्त है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। IMD heatwave alert अप्रैल के आते ही गर्मी की भी शुरुआत हो गई है। भारत में इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसकी चेतावनी खुद आईएमडी ने दी है। आईएमडी ने कहा कि अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है, जबकि मध्य और पूर्वी भारत तथा उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है।

इस बार आसमान से बरसेंगे आग के गोले

मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में इस बार जमकर लू चलेगी। अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रह सकता है।

आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा।

मृत्युंजय महापात्र ने कहा, 

अप्रैल से जून तक उत्तर और पूर्वी भारत, मध्य भारत तथा उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से दो से चार अधिक दिन गर्मी पड़ने की संभावना है।

गर्मी के दिनों की संख्या हो सकती दोगुनी

आमतौर पर भारत में अप्रैल से जून तक चार से सात दिन गर्मी पड़ती है। आईएमडी के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी के दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम के दौरान पांच से छह दिन गर्मी पड़ती है।

यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों में बरसेगी आग

इस साल कई राज्यों में भीषण लू चलेगी। जिन राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी उनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से शामिल हैं।

पूरा भारत होगा गर्मी की चपेट में....

अप्रैल में, भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हालांकि, सुदूर दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में सामान्य तापमान रह सकता है।

महापात्रा ने कहा कि उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में कुछ स्थानों को छोड़कर, देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जहां तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम हो सकता है।

पीटीआई, नई दिल्ली। संसद की लोक लेखा समिति ने रेल मंत्रालय से कहा है कि दक्षिणपूर्व मध्य रेलवे जोन में 2017-18 में विद्युतीकरण के ठेके में हुए नौ करोड़ के नुकसान के लिए अधिकारियों की जबावदेही तय करे।

समिति ने इसके साथ ही खजाने को हुए नुकसान और उस पर ब्याज की वसूली के लिए प्रविधान करने का भी समर्थन किया है। यह मामला एसईसीआर जोन में ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की कार्य से संबंधित है जिसके लिए 2017-18 में 35.36 करोड़ रुपये के दो ठेके दिए गए थे।

ऑडिट रिपोर्ट में मिली गड़बड़ी

लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि एसईसीआर के सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ठेका देने से पहले आवश्यक सिविल कार्य पूरे नहीं थे। पाया गया कि ठेकेदारों ने ठेका अवधि (2017-18) के दौरान नौ करोड़ रुपये की सामग्री की आपूर्ति की, लेकिन अनुकूल कार्यस्थल की अनुपलब्धता के कारण वे कार्य नहीं कर सके।

समिति ने हाल में संसद को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा, 'इससे काम में कोई प्रगति के बिना ठेकों को जल्द समाप्त कर दिया गया। आपूर्ति की गई नौ करोड़ रुपये की सामग्री का उसके उद्देश्य के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि वह ठेका प्रक्रिया में व्यापक अनुपालन जांच सूची का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट समिति ने खेद व्यक्त किया और कहा कि इस स्तर पर समिति केवल यह सिफारिश कर सकती है कि इस तरह की चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु जांच की जाए।

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पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को दावा किया कि राज्य में संघर्ष मादक पदार्थ, अवैध आव्रजन और वनों के विनाश सहित कई चुनौतियों का परिणाम था। बीरेन सिंह ने एक्स पर पोस्ट में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पर निशाना साधते हुए उनसे पूछा कि क्या उन्हें राज्य में अवैध गांवों की संख्या में खतरनाक वृद्धि के बारे में पता है।

बता दें कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेयी और कुकी-दो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। बीरेन सिंह ने नौ फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बीरेन ने कहा, यह राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि यह कई चुनौतियों का परिणाम है, जिसमें मादक पदार्थों का खतरा, अवैध आव्रजन, वनों का विनाश शामिल है।

मणिपुर को अस्थिर करने के प्रयास का आरोप

उन्होंने दावा किया कि स्वर्गीय पीए संगमा ने एक बार पूर्वोत्तर को जातीय आधार पर छोटे राज्यों में विभाजित करने की वकालत की थी, जो एक खतरनाक विचार था इससे राष्ट्र की एकता को खतरा था। हम मणिपुर को अस्थिर करने के लिए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के ऐसे ही प्रयास देख रहे हैं।

उन्होंने दावा किया, जब मणिपुर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब अन्य देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचते रहे। यही अपेक्षित था, फिर भी कुछ लोगों ने एक अलग रास्ता चुना, जो वास्तविक चिंता के बजाय संकीर्ण हितों से प्रेरित था। मणिपुर 32 जनजातियों का घर है, जिनकी पहचान, संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षण मिलना चाहिए। अवैध अप्रवासियों को बढ़ावा देने या इस नाजुक संतुलन को खतरे में डालने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। मणिपुर के लोगों ने बहुत कुछ सह लिया है। हमें शांति से रहना चाहिए।

इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति पर बीरेन ने कहा, कोनराड को पता होना चाहिए कि हिंसा स्वत:स्फूर्त नहीं थी। इसे उन लोगों द्वारा भड़काया गया था जो इस तरह की प्रगति से असुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले साल नवंबर में, कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और आरोप लगाया था कि सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रही।

छह ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

• कांगपोकपी जिले में अलग-अलग घटनाओं में छह ड्रग्स तस्करों और अफीम की खेती करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि छह ड्रग्स तस्करों को कांगपोकपी पुलिस थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से शनिवार को 174 साबुन की डिब्बियों में छिपाई गई ब्राउन शुगर और एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया। इस बीच, चार अन्य लोगों को कांगपोकपी जिले के सोंगजांग गांव में अवैध अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
• मणिपुर के दो जिलों में प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने रविवार को जिरीबाम जिले से उग्रवादी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान थोइदम सुरेश सिंह उर्फ लेम्बा के रूप में हुई है। संगठन के एक अन्य उग्रवादी की पहचान सलाम मालेमंगंबा सिंह के रूप में हुई है, जिसे शनिवार को बिष्णुपुर जिले से पकड़ा गया।
• इस बीच असम राइफल्स ने सोमवार को मणिपुर के चूड़चंदपुर जिले में दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और 19 जिलेटिन की छड़ें बरामद कीं। पुलिस ने बताया कि बाद में दोनों आईईडी को निष्कि्रय कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहला विस्फोटक और जिलेटिन की छड़ें चूड़चंदपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में बरामद की गईं, जबकि दूसरा विस्फोटक एक अन्य गांव के पास सड़क के किनारे एक पुलिया के पास बरामद किया गया।

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पीटीआई, नई दिल्ली। पांडुलिपियों को एआई आधारित प्लेटफॉर्म के जरिये ऑनलाइन खोजे जा सकने वाले लेख में बदलने और फिर विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद करने के लिए एडवांस्ड नॉलेज एक्सट्रैक्शन फ्रेमवर्क विकसित करने की योजना की एक सिफारिश संसदीय समिति ने की है।

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सलाह दी है कि संस्कृति मंत्रालय जमीनी स्तर के कर्मचारियों को पांडुलिपि मित्र बनाने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकता है।

मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट

मंत्रालय को अनुदान की मांग की रिपोर्ट सौंपते हुए समिति ने कहा, 'यह प्रशिक्षित पांडुलिपि मित्र, स्थानीय स्तर पर पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण में सहायता करने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी से लैस होंगे।'

इसमें कहा गया है कि इसमें अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पांडुलिपि पटल 2.0 को जोड़ना चाहिए, जो तमाम भाषाओं और लिपियों वाली पांडुलिपियों के बीच एआई आधारित खोज की क्षमता से लैस हो।

इसमें संबंधित पांडुलिपियों को आपस में लिंक करने, सत्यापित शोधकर्ताओं को शैक्षिक जानकारी जोड़ने के साथ इसके लेख और अनुवाद में संपादन की भी अनुमति देना शामिल है। इसके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी हो, ताकि पांडुलिपि के अर्थ में परिवर्तन को बाद में देखा भी जा सके। इस सिस्टम में ब्लॉक चेन तकनीक जोड़ने से यह और ज्यादा सुरक्षित, सत्यापित और बेहतर हो जाएंगी।

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पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में एक महिला के साथ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि जब महिला का रिश्तेदार उसे बचाने गया तो उन्होंने उसे पेड़ से बांध दिया।

उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार को उरकोंडापेटा गांव में उस समय हुई जब महिला अपने रिश्तेदार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। पुलिस ने बताया कि रविवार की रात महिला को कुछ लोग जबरन मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए।

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत

जब महिला को बचाने के लिए उसका रिश्तेदार वहां गया तो उन्होंने उसकी पिटाई की। उरकोंडा थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

इसके पहले हैदराबाद में ट्रेन से सफर कर रही 23 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। एक व्यक्ति ने महिला कोच में घुसकर उसके साथ दरिंदगी की कोशिश की थी, जिससे बचने के लिए वह चलती ट्रेन से कूद गई थी।

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एएनआई, नई दिल्ली। भारत के रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) द्वारा आयातित सैन्य उपकरण रूसी हथियार एजेंसी के आपूर्तिकर्ताओं को बेचने के बारे में अमेरिकी दैनिक द न्यूयार्क टाइम्समें छपी रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार देते हुए सूत्रों ने सोमवार को कहा कि रिपोर्ट में राजनीतिक नैरेटिव के अनुरूप मुद्दों को गढ़ने और तथ्यों को विकृत करने की कोशिश की गई है।

सूत्रों ने कहा,

हमने द न्यूयार्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट देखी है। इसमें राजनीतिक नैरेटिव के अनुरूप मुद्दों को गढ़ने और तथ्यों को विकृत करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में उल्लेखित भारतीय इकाई ने रणनीतिक व्यापार नियंत्रणों और अंतिम उपयोगकर्ता की प्रतिबद्धताओं संबंधी अपने सभी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का ईमानदारी से पालन किया है।

रिपोर्ट छापने के दौरान नहीं बरती गई सावधानी

सूत्रों ने यह भी कहा कि रणनीतिक व्यापार पर भारत का मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा इसकी कंपनियों द्वारा विदेशी कामर्शियल वेंचर्स पर मार्गदर्शन करता रहता है। सूत्र ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करते समय बुनियादी सावधानी बरतें, जिसकी इस मामले में अनदेखी की गई है।

रिपोर्ट में किस बात किया गया जिक्र?

• न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 से 2024 तक ब्रिटिश एयरोस्पेस निर्माता एचआर स्मिथ समूह की एक कंपनी टेकटेस्ट ने एक भारतीय कंपनी को उपकरण भेजे, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह रूसी हथियार एजेंसी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट की सबसे बड़ी व्यापारिक साझीदार है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि टेकटेस्ट ने चार फरवरी, 2024 को भारत को प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी की एक और खेप बेची और कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के लिए एक खरीदार को मिलते-जुलते कोड वाले उपकरण बेचे।
• हालांकि रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि रिकार्ड यह साबित नहीं करते हैं कि एचआर स्मिथ के उत्पाद रूस पहुंचे। लेकिन वे प्रदर्शित करते हैं कि कुछ मामलों में भारतीय कंपनी ने एचआर स्मिथ से उपकरण प्राप्त किए और कुछ ही दिनों में समान पहचान वाले उत्पाद कोड वाले पुर्जे रूस भेज दिए।

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