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Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले पर सांसदों ने की संसद के विशेष सत्र की मांग, सरकार को लिखा पत्र
पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर विपक्ष के कई सांसदों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि राष्ट्र के सामूहिक संकल्प और एकता का संदेश दिया जा सके।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू को लिखा पत्रराजद के राज्य सभा सदस्य मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा, जबकि भाकपा सांसद पी संदोश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू को पत्र लिखकर यह मांग उठाई।
गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि वे सरकार से मई में जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करें।
कपिल सिब्बल ने आतंकी हमले की निंदा कीपूर्व केंद्रीय मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया है ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि देश एकजुट है।
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गोल्डन आवर कैशलेस इलाज स्कीम में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, कहा- आपको कानूनों की परवाह नहीं
पीटीआई, नई दिल्ली। वाहन दुर्घटना पीड़ितों के इलाज की कैशलेस स्कीम बनाने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आप बड़े-बड़े हाईवे बना रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोग मर रहे हैं।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आठ जनवरी के उसके आदेश के बावजूद केंद्र ने न तो निर्देश का अनुपालन किया और न ही समय बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 2022 की धारा-164ए तीन वर्षों के लिए एक अप्रैल, 2022 को प्रभावी हुई थी, लेकिन दावेदारों को अंतरिम राहत देने के लिए केंद्र ने स्कीम बनाकर इसे लागू नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- स्कीम कब बनेगी?पीठ ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव से कहा, "आपने अवमानना की है। आपने समय मांगने की भी परवाह नहीं की। चल क्या रहा है? हमें बताइए कि आप स्कीम कब बनाएंगे? आपको अपने ही कानूनों की परवाह नहीं है। तीन वर्ष पहले यह प्रविधान अस्तित्व में आया था। क्या आप वास्तव में सामान्य जन के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं?"
"आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या आप इस प्रविधान के प्रति गंभीर नहीं हैं? लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। आप बड़े-बड़े हाईवे बना रहे हैं, लेकिन लोग मर रहे हैं क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है। गोल्डन आवर में इलाज के लिए कोई स्कीम ही नहीं है। इतने सारे हाईवे बनाने का क्या मतलब है?" सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-2(12-ए) के तहत गोल्डन आवर घायल होने के बाद उस एक घंटे को कहते हैं जिसमें समय से इलाज प्रदान कर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। शीर्ष अदालत ने मंत्रालय के सचिव को स्कीम में देरी का कारण बताने के लिए समन किया था। सचिव ने सोमवार को बताया कि स्कीम का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआइसी) की ओर से आपत्तियों के बाद इसमें बाधा आ गई।
जीआइसी की आपत्ति से अटका स्कीम का मसौदाउन्होंने कहा, 'जीआइसी सहयोग नहीं कर रही है। उसकी दलील है कि उसे दुर्घटना में शामिल वाहन की बीमा पालिसी की स्थिति जांचने की अनुमति मिलनी चाहिए।' शीर्ष अदालत ने इस बात को रिकार्ड पर दर्ज किया कि गोल्डन आवर के लिए स्कीम सोमवार से एक हफ्ते के भीतर प्रभावी की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया कि अधिसूचित स्कीम को नौ मई तक रिकार्ड पर रखा जाए और मामले की सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को केंद्र सरकार को कानून के अनुसार गोल्डन आवर अवधि में मोटर वाहन पीडि़तों के कैशलेस इलाज के लिए केंद्र को स्कीम बनाने के निर्देश दिए थे। पीठ ने अधिनियम की धारा-162(2) का हवाला दिया था और सरकार को आदेश दिया था कि वह 14 मार्च तक स्कीम बनाए जो दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल मेडिकल केयर उपलब्ध कराकर कई जीवन बचा सके।
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Patna News: कार से 9 लोगों को टक्कर मारने वाला चालक गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत; खुद बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट?
जागरण संवाददाता, पटना। कार से नेहरू पथ पर राजवंशी नगर, हाइकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर से तारामंडल के बीच नौ लोगों को टक्कर मारने के के आरोप में चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
लापरवाही से वाहन चलाने से सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से उसे जमानत दी गई। आरोपित के खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं हैं।
कार चालक बीबीए की पढ़ाई कर चुका है और पिता कारोबारी हैं। पूछताछ में पता चला कि कार से दूसरे वाहन में ठोकर लग गया। यह देख कुछ लाेग शोर मचाते हुए कार के पीछे दौड़ने लगे।
इससे वह डर गया और कार की स्पीड अधिक हो गई। इस वजह से दुर्घटना हो गई। इधर तारामंडल के पास कार चालक को लोगों ने पकड़ लिया था और उसकी पिटाई करने के दौरान किसी ने चेन और पर्स उड़ा दिया। हालांकि इस मामले में कोई केस नहीं किया गया है।
गाड़ी में टक्कर मारने के बाद बीसैप जवान से मारपीटसचिवालय थाना क्षेत्र के भिखारी ठाकुर पुल से होते हुए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस स्थित अपने कार्यालय जा रहे बीसैप के जवान के साथ मारपीट की गई। घटना 26 अप्रैल की है।
पीड़ित सिपाही के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने थाना पुलिस को बताया कि भिखारी ठाकुर पुल से उतरते ही एक कार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी।
जब जवान गाड़ी से उतरा तो दूसरे वाहन के चालक ने फोन अपने तीन चार साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद सभी मिलकर जवान के साथ मारपीट करने लगे। जवान की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और सभी वहां से फरार हो गए।
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Bihar Police Transfer: सिपाही से दारोगा तक बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी, 7 दिनों में पूरा होगा ये काम
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक बड़े स्तर पर तबादले (Bihar Police Transfer) की तैयारी है। यह तबादला उन पुलिसकर्मियों का होगा जो चार साल से अधिक समय तक एक जिले और आठ साल से अधिक समय से एक रेंज में पदस्थापित हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों का अंतरजिला और अंतर रेंज तबादला किया जाएगा।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तर पर तबादले की समीक्षा की गई। एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय स्थानांतरण समिति ने इस पर विचार किया।
7 दिनों में पूरा होगा ये कामसूत्रों के अनुसार, इसमें राज्यस्तरीय स्थानांतरण समिति ने कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के आधार पर तबादले की मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर को लेकर मांगी थी लिस्टसिपाही से लेकर दारोगा के पदों पर तबादले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) ने फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में ही सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को पत्र लिखकर सूची तलब की थी।
क्षेत्रीय स्तर पर आईजी-डीआईजी व जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित स्थानांतरण समितियों की बैठक पूरी हो चुकी है।
इसके अलावा, कई पुलिस इंस्पेक्टरों को डीएसपी पद पर प्रमोशन भी दिया जाना है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस इंस्पेक्टरों के भी तबादले होंगे।
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बिहार के इन सात जिलों में बनेंगे 50 बेड वाले अस्पताल, 35 हजार पदों पर बहाली को लेकर भी जारी हुआ नया नोटिफिकेशन
जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर सोच का परिणाम है कि आयुष मंत्रालय निरंतर बेहतर कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति को ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।
इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया एवं मोतिहारी में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा।
सभी 38 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय संचालित किए जा रहे हैं। जो 12 माडल जिला अस्पताल बन चुके हैं व 9 का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है, उनमें 10-10 बेड का आयुष चिकित्सा पद्धति अस्पताल भी होंगे।
पटनासिटी के नवाब मंजिल में 50 बेड का एकीकृत आयुष अस्पताल तैयार हो चुका है। राज्य आयुष समिति जल्द ही आयुष आरोग्य मंदिर में पैथोलाजी जांच शुरू कराने जा रही है।
आयुष चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई के जो कालेज बंद हो चुके थे, उन्हें 834 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया गया है। बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज में नामांकन शुरू हो गया है।
दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज भी तैयार हो चुका है। राजकीय आरबीटीएस होमियोपैकथिक कालेज सह अस्पताल का निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है।
स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य आयुष समिति द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
35 हजार 383 पदों पर नियुक्ति को विज्ञापन प्रकाशितस्वास्थ्य मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री की सोच है कि 12 लाख लोगों को नौकरी एवं 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए।
स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आयुष अस्पतालों एवं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में आयुर्वेद, होमियोपैथी एवं यूनानी पद्धति से चिकित्सीय कार्यों के साथ मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
डॉ. आदित्य प्रकाश ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो, इसके लिए राज्य के 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत चिकित्सकों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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Bihar Politics: गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, इस बात को लेकर जताई नाराजगी
राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने सोमवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात को औपचारिक बताया गया, मगर बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसको लेकर पांच से छह दिन पहले ही सांसद संजय जायसवाल से हमारी बात हो चुकी है। इसमें बताया गया है कि जून के आखिरी या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, जिसमें सभी घटक दल बैठकर विचार-विमर्श करेंगे।
मांझी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को आश्वस्त किया है कि बिहार में इस बार एनडीए चुनाव में जीत दर्ज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक सांसद की पार्टी होते हुए भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने के लिए प्रधानमंत्री और उनका आभार भी जताया।
मांझी ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान बिहार में हाल ही में गठित बीस सूत्री समिति में उनकी पार्टी को दरकिनार किए जाने पर नाराजगी भी जताई।
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के चार विधायक हैं, इस हिसाब से दस से बाहर प्रखंडों में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। मांझी ने बताया कि इस पर अमित शाह ने भरोसा दिया कि वह इस संबंध में बात कर जल्द समाधान निकालेंगे।
तेजस्वी को जब ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना था तो लगाया क्यों: मांझीकेंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ताड़ी के बहाने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर जुबानी हमला बोला है। मांझी ने एक्स पर लिखा- लालू जी के परिवार की अजब लीला है। तेजस्वी जब सरकार में उपमुख्यमंत्री थे तो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाकर लाखों ताड़ के पेड़ को कटवा दिया।
बेगुनाह पासी समाज के लोगों पर जुल्म करवाया गया और अब जब चुनाव का समय आ गया तो कंधे पर लबनी बांधकर कहते फिर रहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। जब प्रतिबंध हटाना ही था तो लगवाया क्यों? बताइए न जी।
पासी समाज के साथ साजिश कर रहे तेजस्वी: जदयूदूसरी ओर, जदयू ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पासी समाज के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, हिमराज राम और मीडिया पैनलिस्ट महेश दास ने सोमवार को कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की घोषणा पासी समाज को बहकाने की एक साजिश है। पा
सी समाज के सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ठोस उपाय कर रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 32938 ताड़ी व्यवसायी परिवारों में से 30823 परिवारों को वैकल्पिक आजीविका दी गई है। नीरा उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से 50,477 ताड़ी कारोबारियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए गए।
जदयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि राजद ने शराब कंपनियों से 46.64 करोड़ रुपये का चंदा लिया। तेजस्वी का असली एजेंडा गरीबों और महिलाओं के दर्द पर शराब माफियाओं की जेब भरना है। शराबबंदी से यदि कोई समाज सबसे अधिक सशक्त हुआ है तो ये गरीब, कमजोर वर्ग के लोग और आम महिलाएं हैं। ये लोग राजद शासन को देख चुके हैं। तेजस्वी कुछ भी कर लें, पासी समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है।
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