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राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों को नयी जिम्मेवारी दी गयी है। वहीं, चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त चैतन्य प्रसाद काे राजस्व पर्षद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंदर को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव के रूप में तैनात रचना पाटिल को अपर महानिदेशक बिपार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

एचआर श्रीनिवास को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। वह पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे थे।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को लघु जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

देवेश सेहरा को भी मिली नई जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव को मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव देवेश सेहरा को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है।

लघु जल संसाधन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडलकट्टी को परिवहन सचिव बनाया गया है। वह पथ निर्माण विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा विभाग के सचिव मनोज कुमार को पंचायती राज विभाग के सचिव की जिम्मेवारी दी गयी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सिरदला अंचल कार्यालय नवादा के एक राजस्व कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के बाद राजस्व कर्मचारी के किराये के मकान की तलाशी ली गई जहां से करीब तीन लाख रुपये और बरामद किए गए हैं।

निगरानी ब्यूरो में मो. अमीर हमजा नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सिरदला अंचल जिला नवादा के राजस्व कर्मचारी रवि शंकर शर्मा जमीन के एक टुकड़े का बराबर-बराबर हिस्सा पांच भाईयों के नाम रजिस्टर पर चढ़ाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।

शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने इसकी सत्यता जांच कराई। जांच में आरोप सही पाया गया। जिसके बाद ब्यूरो के डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में एक धावा दल गठित किया गया।

अपने कार्यलय में रिश्वत ले रहा था कर्मचारी

सोमवार को आरोपित राजस्व कर्मचारी रवि शंकर शर्मा अपने कार्यालय में 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था, उसी वक्त निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इनके किराये के मकान की तलाशी भी ली गई।

इसमें तीन अलग-अलग जगह रखी गई तीन लाख की रकम भी बरामद की गई। 52900, 97500, और 150400 रुपये मकान में तीन जगह पर रखे गए थे। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ चल रही है।

पूछताछ के बाद इन्हें मंगलवार को निगरानी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष निगरानी का यह 15वां ट्रैप था। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने दोबारा पूछताछ शुरू की है। रविवार की रात 36 घंटे की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को ईओयू ने एक बार फिर कोर्ट से संजीव मुखिया की रिमांड मांगी। कोर्ट ने इस बार दो दिनों की रिमांड मंजूर की है, जिसके बाद संजीव से दोपहर बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई है।

यह रिमांड अवधि मंगलवार की देर रात पूरी होगी जिसके बाद बुधवार को उसे बेउर जेल भेज दिया जाएगा। इधर, सीबीआइ भी संजीव मुखिया को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट भी जारी करने का आदेश दिया है। उम्मीद है कि ईओयू की पूछताछ के बाद सीबीआइ को संजीव की रिमांड दी जाएगी।

ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव से पूछताछ में उसके बिहार के बाहर उत्तरप्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में भी पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने की जानकारी मिली है। बिहार में तो सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, नीट और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता की जांच हो ही रही, दूसरे राज्यों में उसने किन-किन परीक्षाओं में धांधली कराई, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

सॉल्वर गिरोह में शामिल थे डॉक्टर:

ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव मुखिया ने पूछताछ में पूरे नेटवर्क की जानकारी दी है। इसमें प्रश्न-पत्र की छपाई से लेकर अन्य अहम जानकारी देने में सफेदपोशों की भी भूमिका बताई है। वहीं लीक प्रश्न-पत्र को सॉल्व करने के लिए वह मोटी रकम देकर किराये पर स्कॉलरों की सेवा लेता था।

नीट प्रश्न-पत्र को सॉल्व करने में कई नए-नवेले डॉक्टरों की सेवा लेने की बात संजीव ने स्वीकारी है, जिन्होंने हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। ईओयू पूछताछ के आधार पर पेपर लीक से जुड़े ऐसे संदिग्धों और सफेदपोशों की सूची भी बना रही है, जिनकी तलाश जल्द शुरू की जाएगी।

सीबीआई भी लेगी रिमांड पर, प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश:

आर्थिक अपराध इकाई के बाद संजीव मुखिया को जल्द ही सीबीआई भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सीबीआइ के पास ही नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले के जांच की जिम्मेदारी है।

सीबीआई के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले में आरोपित संजीव मुखिया के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल पांच मई को पूरे देश में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज हुआ जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ।

इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 23 जून 2024 को प्राथमिकी आर सी 224/ 2024 दर्ज की। इस मामले में सीबीआई ने 49 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

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Markets regulator Sebi on Monday directed brokers to collect all other margins, except value at risk (VaR) and Extreme Loss Margin (ELM), by the T+1 settlement day. The decision has been taken due to the shift from T+2 to T+1 settlement cycle. Trading members or clearing members are required to mandatorily collect upfront VaR margins and ELM from their clients. Earlier, they had time till 'T+2' working days to collect margins (except VaR margins and ELM) from their clients. "With effect from January 27, 2023, the settlement cycle has been reduced from T+2 to T+1 across all scrips in the cash market. "In this regard, based on representation received from the Brokers' Industry Standards Forum (ISF) and to ensure a more robust risk management framework, it has been decided that keeping in view the change in the settlement cycles, the TMs (trading members)/CMs (clearing members) shall be required to collect margins (except VaR margins and ELM) from their clients by the settlement day," Sebi said in its circular. The regulator said clients still need to pay margins when calls are made. It further said that the time till the settlement day is allowed only for avoiding penalties, not as an extension for clients to delay payments. In case, the client completes pay-in (money/securities) by the settlement day, it is assumed that other margins were collected, and no penalty is applied. Whereas, if the payment is not made by the settlement day, a penalty will be applied. The new framework will be applicable with immediate effect.

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत) के 1024 पदों पर नियुक्ति के लिए सोमवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए 332 पद चिह्नित किए गए हैं।

आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर 30 अप्रैल से 28 मई तक आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध होगा। सहायक अभियंता (सिविल) के 984, यांत्रिक के 36 व विद्युत के चार पद चिह्नित हैं।

आवेदन के लिए योग्यता

एआइसीटीई, यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय एवं संस्थान से सिविल, यांत्रिक व विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी आवेदन के योग्य होंगे। अभ्यर्थी की एक अगस्त, 2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न विभागों के लिए अधिकतम उम्र के लिए कटऑफ की तिथि अलग-अलग है।

किस विभाग में कितने पद?

सहायक अभियंता सिविल में पथ निर्माण विभाग में 117, भवन निर्माण विभाग में 55, ग्रामीण कार्य विभाग में 231, जल संसाधन विभाग में 351, लघु जल संसाधन विभाग में 58, नगर विकास एवं आवास विभाग में 85, योजना एवं विकास विभाग में 82, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पांच पदों पर नियुक्ति होगी।

सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए पथ निर्माण विभाग में 12, भवन निर्माण विभाग में तीन, लघु जल संसाधन विभाग में चार तथा नगर विकास एवं आवास विभाग में 17 पद तथा सहायक अभियंता विद्युत के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में चार पद चिह्नित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के सभी राजकीय, राजकीयकृत, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, मदरसा, संस्कृत उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक सोमवार को सिन्हा लाइब्रेरी के सभागार में हुई। जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) संजय कुमार ने की।

बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार और सरस्वती कुमार मौजूद थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को उनके यहां नामांकित सभी बच्चों का आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आइडी) बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जिले में मात्र 52 प्रतिशत बच्चों का ही अपार आइडी बन पाया है। 48 प्रतिशत बच्चों का अपार नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में 75 प्रतिशत से कम बच्चों का अपार आइडी बनेगा वहां के प्रधानाध्यापक को हटाया जाएगा और इनके जगह पर दूसरे को मौका दिया जाएगा।

नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे पैसे

उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को कक्षा नौवीं में नामांकन में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने का निर्देश दिया। डीईओ ने कहा कि अभिभावकों द्वारा शिकायत की जा रही कि स्कूल द्वारा कक्षा नौंवीं में नामांकन के लिए पैसे की मांग की जा रही है, यह बहुत गलत है।

स्कूल से ही बच्चों को भ्रष्टाचार करने के लिए सिखाया जा रहा है। इस तरह से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी टीसी पर नहीं ले नामांकन

डीईओ ने कहा कि कोई प्रधानाध्यापक फर्जी टीसी पर नामांकन नहीं ले। अगर बच्चा आठवीं तक निजी स्कूल में पढ़ता है, अब वह सरकारी स्कूल में कक्षा नौवीं में नामांकन लेना चाहता है, उनका नामांकन लिया जाए।

उन्हीं निजी स्कूलों का बच्चों का नामांकन ले जो शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त हो। प्रस्वीकृत होगा उनका यू-डायस नंबर भी होगा। बिना यू-डायस नंबर देखे कभी नामांकन नहीं ले।

पंचायत बदलेंगे बीईओ से लेना होगा अनुमति

अगर कोई बच्चा आठवीं तक अपने पंचायत के स्कूल में पढ़ रहा है और अब वह नौवीं कक्षा में दूसरे पंचायत के स्कूल में नामांकन लेना चाहता तो इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

अगर कोई बच्चा जिला बदलना चाहता वह तो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। डीईओ ने प्रधानाध्यापकों से कहा कि बच्चों एवं अभिभावकों को बगल के स्कूल में नामांकन लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

लगातार 15 दिन तक स्कूल नहीं वाले छात्र का होगा नामांकन रद

बैठक में कुछ प्रधानाध्यापकों ने नामांकन लेने के बाद विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने की शिकायत की। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जो छात्र-छात्रा लगातार 15 दिन से स्कूल नहीं आता है, उसका नामांकन रद्द किया जाएगा।

इससे पहले प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक उक्त छात्र का नामांकन रद्द करेंगे। उस जगह पर दूसरे बच्चे का नामांकन लिया जाएगा।

प्रत्येक वर्ग कक्ष के बाहर रहेगा डस्ट बिन

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि स्कूल के निरीक्षण के दौरान बहुत सारे स्कूल में गंदगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल को बच्चों की संख्या में आधार पर ग्रांट की राशि दी जाती है।

उस पैसे से स्कूल परिसर की साफ-सफाई होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग कक्ष के बार दो डस्ट बिन रखें। बच्चों को बताएं कि स्कूल परिसर को गंदा नहीं रखना है।

प्रधानाध्यापक व शिक्षक प्रतिदिन स्कूल में प्रवेश करने से पहले धरती छू कर प्रणाम करें। बच्चों को भी इस तरह का कार्य करने के लिए कहें। इससे होगा बच्चों में संस्कार बनेगा और वह घर में भी ऐसा ही करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जेपी गंगा पथ का विस्तार दीघा से काईलवर होते हुए बक्सर तक किया जाएगा। वहीं, पूरब में दीदारगंज से मोकामा तक जेपी गंगा पथ को ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि और पथों व पुलों की आवश्यकता हो तो पथ निर्माण विभाग इसकी समीक्षा करे। राज्य सरकार उसे अपने संसाधनों से स्वीकृत कर निर्माण कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वह चाहते हैं कि पश्चिम में इसका विस्तार बक्सर तक हो। वहीं, पूरब में करजान होते हुए इसका विस्तार मोकामा तक हाे।

उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी होगी कम

उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ से गंगा नदी पर बन रहे विभिन्न पुलों को भी संपर्कता मिलेगी। इससे उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी और कम हाेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए विभिन्न पथों और पुलों को स्वीकृति दी गयी है। उनका निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए। ग्रामीण पथों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी कई महत्वपूर्ण पथों और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे आवागमन और सहज होगा।

प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम को दिया गया अपडेट

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी। दीघा-शेरपुर-बिहटा तक गंगा पथ के विस्तार तथा राज्य उच्च पथ 106 (दीदारगंज-फतुहा-बख्तियारपुर-अथमलगोला) के फोरलेन के चौड़ीकरण के बारे में जानकारी दी गयी।

इसके अतिरिक्त बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक्सप्रेस-वे की अद्यतन जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गयी।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक सहित कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।

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