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Study of cardiac cells in space to help repair heart damage on Earth  Ten NewsView Full coverage on Google News

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Vedanta has extended the deadline of the demerger of its businesses from March 31, 2025 to September 30, 2025 citing pending approvals from government authorities and National Company Law Tribunal (NCLT).The company announced about the development late on Friday. Shares of Vedanta had ended at Rs 462.90 on the NSE, down by Rs 9.45 or 2%.The mining conglomerate is looking to demerge its businesses - aluminium, oil & gas, power and steel- as separate entities. At present, these businesses are subsumed within Vedanta Ltd, which is an Indian arm of UK-based Vedanta Resources.Post the demerger, every Vedanta shareholder - both retail and institutional - will receive one new share in each of the newly demerged companies.There will be no change in the overall shareholding structure, the letter said.Chairman Anil Agarwal in his recently written letter to the shareholders, said that investments in the company at the start of the past 5-year period would have yielded returns of 4.7 times. The returns are a combination of capital appreciation and cash dividends, he added, claiming that metals & mining company has delivered a dividend yield of 81% during this period which is highest amongst all its peers. "Anyone who had invested in Vedanta at the start of the past five-year period would have seen their investments multiplying over 4.7 times to date, both through capital appreciation and cash dividends returned," the letter read."Vedanta's unique and irreplaceable assets, sector-leading position, strong global management, and financial discipline will ensure a stronger growth trajectory and higher returns going forward. The tremendous potential value unlock that the demerger will bring has also been captured well by many topbrokerages and leading analysts," the letter said.In a recent vote of shareholders, secured and unsecured creditors, 99.5% of shareholders and creditors voted in favour of our demerger.Agarwal said that he envisions each of the four newly demerged companies to potentially grow into a $100 billion company.The Vedanta chairman also said that the company is currently contributing close to 1.4% of India’s GDP.Vedanta, which was listed on Indian exchanges in 1998, will hold over 63.4% of Hindustan Zinc (HZL).HZL is an integrated producer of Zinc and silver.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैंकों द्वारा कॉरपोरेट जगत के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किए जाने का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए कहा है कि इसका खामियाजा बैंक के छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि नियामक कुप्रबंधन के साथ-साथ भाई-भतीजावाद ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को भी संकट में डाल दिया है। इसके परिणामस्वरूप जूनियर कर्मचारियों को रोजगार गंवाने से लेकर तनाव तथा विषाक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

राहुल बोले- अरबपति दोस्तों के कर्ज माफ किए

कांग्रेस नेता ने एक निजी बैंक से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन में हुई मुलाकात में हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए शनिवार को एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ किए हैं।

राहुल गांधी ने कहा, 'आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुलाकात की और उनकी कहानियों में एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है- कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने का खुलासा करने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी। दो दुखद मामलों में इसकी वजह से आत्महत्या हो गई।'

आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप

• नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है जो देश भर के हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित करता है।
• उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने और कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने के लिए इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाएगी।

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1. Big push to renewable energy sector! Waaree Energies inaugurates 5.4 GW solar cell gigafactory – Details  ET Now
2. Union Minister Shri Pralhad Joshi inaugurates a 5.4 GW high-tech plant at Chikhli in Gujarat  PIB
3. Waaree Energies launches India's largest solar cell facility in Gujarat  Business Standard
4. 5.4GW solar cell plant inaugurated in Navsari  The Times of India
5. Union Minister Pralhad Joshi, Gujarat CM inaugurate 5.4 GW solar cell plant  The Economic Times

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यामांर में शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है। करीब 1700 लोग घायल हुए हैं और हजारों अभी भी लापता हैं। भूकंप के तुरंत बाद ही भारत ने म्यांमार को हर संभव मदद देने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की है। पीएम ने कहा कि एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।

पीएम मोदी ने व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की। विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।'

Spoke with Senior General H.E. Min Aung Hlaing of Myanmar. Conveyed our deep condolences at the loss of lives in the devastating earthquake. As a close friend and neighbour, India stands in solidarity with the people of Myanmar in this difficult hour. Disaster relief material,…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2025

उन्होंने आगे लिखा, 'एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है।'

ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत

भारत ने म्यामांर में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून बंदरगाह भेजे गए हैं। खोज और बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की 80 सदस्यीय समर्पित टीम म्यांमार भेजी गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मानवीय सहायता की पहली खेप ले जा रहे भारतीय वायुसेना के सी-130 जे विमान की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, आवश्यक दवाइयाँ और बहुत कुछ शामिल है।

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पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के नोनी जिले में शनिवार को 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप दोपहर 2:31 बजे आया। इसका केंद्र मणिपुर के नोनी जिले में था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई।

EQ of M: 3.8, On: 29/03/2025 14:31:39 IST, Lat: 24.90 N, Long: 93.59 E, Depth: 10 Km, Location: Noney, Manipur.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/3Ce5AHdaMX

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 29, 2025

भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर भारत भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है और यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलें अधिक सक्रिय रहती हैं, जिससे समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं।

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पीटीआई, बेंगलुरु। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और भारत सरकार के बीच डिजिटल सेंसरशिप को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ये विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा पेश किया है और एक्स के कई दावे को खारिज किया है।

केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स द्वारा सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप टूल बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस दावे को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है।

जानिए पूरा विवाद

दरअसल, ये पूरा मामला अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। एक्स द्वारा काफी समय से केंद्र सरकार पर अति-नियंत्रण का आरोप लगाया जाता रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि केवल डिजिटल स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाते रहे हैं।

एक्स ने लगाए हैं ये आरोप

जानकारी दें कि एक्स ने हाल के दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इस याचिका में एक्स ने आरोप लगाया कि भारत सरकार, आईटी कानून की धारा 69(ए) का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक्स का आरोप है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया अपनाए ही ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है। एक्स ने यह भी दावा किया है कि इससे ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है।

सहयोग पोर्टल को लेकर भी एक्स ने उठाए सवाल

उधर, एक्स ने सहयोग पोर्टल को लेकर भी आरोप लगाए हैं। एक्स का मुख्य आरोप है कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से सरकार डायरेक्ट कंटेंट ब्लॉक करने के लिए कर रही है। इससे भी आईटी प्रवधानों का उल्लंघन हो रहा है।

केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

• एक्स के दावे पर केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए गए हलफनामे में सरकार ने एक्स के आरोपों को खारिज किया है। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स द्वारा सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप टूल के रूप में वर्णित करने पर कड़ी आपत्ति जताई है, तथा इस दावे को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है।
• केंद्र ने भारत के सूचना-अवरोधन ढांचे को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में एक्स कॉर्प द्वारा किए गए दावों का खंडन किया। सरकार ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, विशेष रूप से धारा 69ए और 79(3)(बी) के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है।
• सरकार ने तर्क दिया कि धारा 69ए स्पष्ट रूप से केंद्र को विशिष्ट परिस्थितियों में अवरोधन आदेश जारी करने की अनुमति देती है और ऑनलाइन सामग्री प्रतिबंध के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करती है।

सहयोग पोर्टल का सरकार ने किया बचाव

एक्स द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार ने सहयोग पोर्टल का बचाव किया है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि पोर्टल गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित मंच प्रदान करता है और मध्यस्थों और जांच अधिकारियों दोनों को लाभान्वित करता है।

एक बयान में कहा गया है कि सहयोग को सेंसरशिप टूल के रूप में लेबल करना भ्रामक है। ऐसा करके, याचिकाकर्ता गलत तरीके से खुद को मध्यस्थ के बजाय एक कंटेंट निर्माता के रूप में पेश कर रहा है। एक्स जैसे वैश्विक मंच से ऐसा दावा बेहद खेदजनक और अस्वीकार्य है।

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संवाद सूत्र, बिहटा। पटना जिले के बिहटा के सदिसोपुर आर एस उच्च विद्यालय के 10वीं का छात्र सह , घनश्यामपुर निवासी अरुण कुमार का पुत्र आकाश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में कड़ी मेहनत और लगन से पूरे बिहार में 7वां स्थान हासिल कर क्षेत्र के लिये नई मिसाल कायम की है।

आकाश का सपना है कि वह आईआईटी में दाखिला लेकर फिर सिविल सर्विस सेवा की तैयारी करके समाज में उत्कृष्ट कार्य करें।

सरकारी मदद की गुहार लगाते हुए आकाश ने कहा कि अगर उन्हें सही दिशा में सहयोग मिले, तो वह अपने लक्ष्य को और भी बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

पिता करते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब

बताते चलें कि आकाश के पिता अरुण कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। जबकि माता सरोज देवी कुशल गृहिणी हैं।

लॉकडाउन से पहले वह सदीसोपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण उन्हें सरकारी आर एस उच्च- मध्य विद्यालय सदीसोपुर में दाखिला लेना पड़ा।

वहां के प्रधान शिक्षक सतीश कुमार का विशेष मार्गदर्शन मिला। आकाश ने 8वीं कक्षा में राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा उत्तीर्ण कर हर साल 12,000 रुपये की मिलने वाली छात्रवृत्ति से अपना पढ़ाई जारी रखा।

पूरे गांव का बढ़ाया मान

• अब बिहार में 7वीं रैंक हासिल कर दिखा दिया कि अगर मेहनत और संकल्प हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
• उनकी सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव गौरवान्वित है। उनके दादा सुभाष राय अपने पोते की इस उपलब्धि से भावुक हो गए और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए।
• आकाश ने अपने गांव के साथियों को भी प्रेरित किया था। जिससे उनके दोस्त अंशु कुमार (442), प्रिंस कुमार (420), प्रिया कुमारी (403), रितेश कुमार (383) और शाहिल कुमार (335) अच्छे अंक लाने में सफल रहे।

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