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'भाषा के नाम पर देश मत तोड़ो', राजनाथ सिंह बोले- कुछ लोग तमिल और हिंदी को लेकर विवाद पैदा कर रहे
पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भाषा के मुद्दे पर द्रमुक के रुख की आलोचना की और कहा कि भाजपा हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग की भावना है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भाषा के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। तमिल रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि कुछ लोग तमिल और हिंदी को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं।
केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोपउन्होंने उत्तर भारत में वेलु नचियार के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं एक-दूसरे को मजबूत बनाती हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है।
दोनों दलों के बीच वाकयुद्ध और तेज होने वाला है, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजनाथ ने कहा कि कुछ लोग मुगल शासक औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अन्य धर्मों के अनुयायियों पर अत्याचार किया था।
रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के युग की शुरुआत की है। अब उन्हें सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन मिल रहा है।
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'हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं', एक टीवी कार्यक्रम में बोले मोहन यादव
एएनआई, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिंदू धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कहा कि हिंदू धर्म व्यक्ति की राष्ट्रीयता से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है।
मोहन यादव ने गर्व से खुद को हिंदू बतायाशनिवार को यहां एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी या रूस में रहने वाले लोगों को रूसी कहा जाता है, उसी तरहउन्होंने भी गर्व से खुद को हिंदू बताया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि इसमें आखिर क्या गलत है।
राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक ही हैं- मोहन यादवमुख्यमंत्री ने कहा, ''हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक ही हैं। अगर कोई हमारे राष्ट्र को चुनौती देता है तो हम उसे कैसे छोड़ेंगे? अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी कहा जाता है, रूस में रहने वाले लोगों को रूसी कहा जाता है, और इसी तरह, यहां हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू होंगे। हां, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। इसमें क्या गलत है?''
मोहन यादव ने भारत में हिंदू मंदिरों के भविष्य के लिए भी अपनी उम्मीदें जताईं। वह इस बात से रोमांचित थे कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।
मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं- सीएमउन्होंने कहा, ''यह बहुत अच्छा लगता है कि भगवान राम सरयू नदी के तट पर विराजते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में भगवान कृष्ण भी मथुरा में ही विराजेंगे। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं क्योंकि उसने भगवान राम (अयोध्या राम मंदिर के बारे में फैसले का जिक्र करते हुए) का मामला भी उठाया। यह कांग्रेस ही है जिसने मामले को बिगाड़ा है। अगर भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ तो फिर कहां हुआ? मेरा मानना है कि न्याय व्यवस्था सब जानती है और वह सबूतों के आधार पर जवाब देगी और हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं।''
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Saif Ali Khan’s hotel brawl case: Amrita Arora testifies, says NRI businessman ‘threatened with dire cons - TOI Etimes
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जवाबी टैरिफ पर यूटर्न लेंगे ट्रंप? भारत-अमेरिका की बैठक में बनी बात, 2 अप्रैल से पहले मिली खुशखबरी
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) की शुरुआत को लेकर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ पिछले तीन दिनों से चल रही वार्ता सकारात्मक माहौल में समाप्त हो गई।
वार्ता में यह तय हुआ कि अगले सप्ताह से व्यापार से जुड़े प्रत्येक सेक्टर के दोनों देशों के विशेषज्ञ वर्चुअल रूप से बैठक करेंगे, ताकि बीटीए को आगे ले जाने का रास्ता साफ हो सके। इसके साथ ही अब अमेरिका की तरफ से आगामी दो अप्रैल से भारत पर पारस्परिक शुल्क नीति लागू करने की संभावना काफी कम होती दिख रही है।
व्यापार बढ़ाने पर बनी थी सहमतिप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप सरकार ने दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने की घोषणा की थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच वस्तु व सर्विस को मिलाकर 190 अरब डॉलर का व्यापार किया जाता है।
इस घोषणा के बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बीटीए पर वार्ता शुरू करने के मामले को लेकर अमेरिका दौरे पर गए थे। उसके बाद बीटीए वार्ता के लिए भारत आए अमेरिका के सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से गत 26 मार्च से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में बातचीत चल रही थी।
शुल्क में कमी कराने की कोशिश में भारत- वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वार्ता में विभिन्न सेक्टर पर दोनों देशों में लगने वाले शुल्क में अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव, कई वस्तुओं के लिए बाजार को अधिक सुगम बनाने और आपसी सप्लाई चेन स्थापित करने के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बताया गया कि दोनों देश एक-दूसरे के हित को देखते हुए आपसी रजामंदी के साथ व्यापारिक समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
- इस साल बीटीए के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच इस सफल वार्ता के बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिका अब भारत पर पारस्परिक शुल्क नहीं लगाकर बीटीए के तहत भारत से शुल्क में कमी कराने की कोशिश करेगा। वैसे भी भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए पिछले साल जुलाई में पेश होने वाले बजट में ही अमेरिका से आने वाली बाइक, दवा जैसे कई आइटम पर शुल्क में कटौती कर दी थी।
- भारत के रुख से साफ है कि अभी अमेरिका से आने वाली कई अन्य वस्तुओं के शुल्क में कटौती की जा सकती है जो भारत के व्यापारिक हित में भी है। क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में अमेरिका में भारत को अपने निर्यात बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश दिख रही है।
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BH Series: गाड़ी मालिक ध्यान दें! टैक्स जमा नहीं करने वाले BH सीरीज पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना, आ गया नया आदेश
जागरण संवाददाता, पटना। परिवहन निभाग एक अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने वाले बीएच सीरीज नंबर वाले वाहन मालिकों पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगाएगा और वसूली करेगा।
यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने देते हुए बताया कि अभी भी दो दिनों का समय है। आन लाइन भी जमा कर सकते हैं।
इसी कारण रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय को खुला रखा गया है। जिले में 2300 बीएच नंबर का निबंधन कराए हैं।
अभी भी बड़ी संख्या में बीएच सीरीज वाले टैक्स जमा नहीं किए हैं। पहले दो वर्ष का टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, अब एक साथ 14 वर्ष के लिए टैक्स जमा करना है।
दो दिन का समय, अन्यथा प्रतिशत लगेगा जुर्माना- परिवहन विभाग 31 मार्च तक डिफाल्टरों को 70 प्रतिशत का छूट दे रहा है। अब इसका लाभ लेने के लिए दो दिनों का समय बचा हुआ है। जिला परिहन कार्यालय बंदी के बाद भी रविवार और सोमवार को खुला रहेगा।
- टैक्स डिफाल्टर 31 मार्च तक राशि जमा कर 70 प्रतिशत की छूट ले सकते हैं। एक अप्रैल से 100 प्रतिशत राशि जमा करना पड़ जाएगा।
- जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाएं। इस तरह की योजना पुन: नहीं मिल पाएगी।
बता दें कि जहां एक तरफ बीएच सीरीज नंबर वालों को अंतिम चेतावनी दी रही है। वहीं, दूसरी ओर परिवहन विभाग सख्ती से सड़कों पर चेकिंग अभियान भी चला रहा है।
मशरक (सारण) के प्रखंड कार्यालय परिसर के मुख्य गेट पर अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सुलेमान आलम के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
चेकिंग के दौरान 65 वाहनों को पकड़ा गया तथा वाहन के चालकों से जुर्माना की राशि वसूल कर मौके से ही छोड़ दिया गया।
वहीं, एक वाहन मालिक के पास जरुरी कागज नहीं दिखाए जाने पर विभाग द्वारा जांच के लिए रोका गया और जिसे बाद में जांच के उपरांत छोड़ दिया। मौके पर अधिकारियों के अलावा मशरक थानाध्यक्ष रणधीर कुमार के साथ दर्जनों पुलिस जवान मौजूद रहे।
अवैध बालू खनन कर परिवहन करने में ट्रैक्टर जब्त- इसके अलावा, एक अन्य मामले की बात करें तो बारुण (औरंगाबाद) में अवैध बालू खनन कर परिवहन करने मामले में बारुण थाना क्षेत्र के जानपुर गांव के पास कार्रवाई की गई है।
- पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त करते हुए दो तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी किया है। थानाध्यक्ष रामइकबाल यादव ने बताया कि सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जानपुर गांव के पास खनन एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बालू लदा ट्रैक्टर को पकड़ा।
- छापेमारी टीम को देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। बालू से संबंधित कोई वैध कागजात किसी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया।
- साथ ही नदी से अवैध तरीके से बालू खनन कर परिवहन करने के मामले में ट्रैक्टर के चालक एवं मालिक के विरुद्ध बारुण थाने में खान निरीक्षक राजू कुमार के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी की गई है।
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ISRO के नाम एक और सफलता, सेमीक्रायोजेनिक इंजन बनाने में मिली कामयाबी; जानिए इससे कितना फायदा होगा
पीटीआई, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2,000 किलोन्यूटन के उच्च थ्रस्ट वाले सेमीक्रायोजेनिक इंजन या तरल ऑक्सीजन/केरोसिन इंजन को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने की घोषणा की है। यह इंजन प्रक्षेपण यान मार्क-3 (एलवीएम3) के सेमीक्रायोजेनिक बूस्टर चरण में मदद करेगा।
इसरो के अनुसार, सेमीक्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के कार्यक्रम में पहली बड़ी सफलता 28 मार्च को मिली, जब तमिलनाडु में महेंद्रगिरि के इसरो प्रणोदन परिसर में इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (पीएचटीए) का पहला हाट टेस्ट सफल रहा। इसरो के अनुसार शुक्रवार के परीक्षण ने 2.5 सेकंड की परीक्षण अवधि के लिए इंजन के सुचारू इग्निशन और बूस्ट स्ट्रैप मोड संचालन को प्रदर्शित किया।
पीएचटीए पर कई परीक्षण करने की योजनापरीक्षण पूर्वानुमान के अनुसार हुआ और इंजन के सभी मापदंड उम्मीद के मुताबिक रहे। इस सफलता के साथ इसरो पूरी तरह से एकीकृत इंजन के निर्माण से पहले पीएचटीए पर कई परीक्षण करने की योजना बना रहा है, ताकि इसके प्रदर्शन को और अधिक प्रमाणित और परिष्कृत किया जा सके।
इसरो का द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन इंजन और स्टेज का विकास कर रहा है। 2,000 केएन सेमी-क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित स्टेज (एससी120) पेलोड वृद्धि के लिए एलएमवी3 के वर्तमान कोर लिक्विड स्टेज (एल110) की जगह लेगा और भविष्य के प्रक्षेपण यानों के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करेगा।
थ्रस्टर का 1000 घंटे का परीक्षण सफल- इसरो ने 300 मिलिन्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1,000 घंटे के जीवनकाल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उपग्रहों की विद्युत प्रणोदन प्रणाली में शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। विद्युत प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल भविष्य के सेटेलाइट में रासायनिक प्रणोदन प्रणाली के स्थान पर किया जाएगा।
- इससे ऐसे संचार उपग्रहों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, जो कक्षा उन्नयन समेत अन्य कार्यों के लिए केवल विद्युत प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करेंगे। इन थ्रस्टर के शामिल होने से संचार उपग्रहों में ट्रांसपोंडर क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह परीक्षण 5.4 किलोवाट के पूर्ण शक्ति स्तर पर उस कक्ष में किया गया, जो अंतरिक्ष की स्थितियों के अनुसार काम करता है।
- यह उपग्रहों में शामिल किए जाने से पहले थ्रस्टर्स की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने के लिए मील का पत्थर है। विद्युत प्रणोदन प्रणाली को इसरो के आगामी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (टीडीएस-01) में शामिल करने और मान्य करने का प्रस्ताव है और इसका उपयोग भूस्थिर कक्षा में आर्बिट बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
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BPSC 70th Exam: किसने BPSC छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया? JDU के नए खुलासे ने मचाई खलबली
राज्य ब्यूरो,पटना। जदयू ने कुछ कोचिंग संचालकों और विरोधी दलों के नेताओं पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है।
शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और मनीष यादव ने कहा कि छात्रों को उकसाकर कुछ राजनेताओं और निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें जबरन आंदोलन में धकेल दिया था।
लगाए गए झूठे आरोपबीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं और सीट बेचने के झूठे और अनर्गल आरोप लगाए गए। आंदोलन के क्रमवार घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे छात्रों के खिलाफ गंभीर साजिश करार दिया।
प्रवक्ताओं ने इस संबंध में पटना हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने परीक्षा रद करने लिए दायर सभी याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है।
इंटरनेट का किया गया इस्तेमालजदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोचिंग संचालकों ने परीक्षार्थियों को भड़काया गया। उन्हें आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। हाई कोर्ट ने इस प्रवृति को गैर-जिम्मेदाराना बताया।
हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव के कारण कोचिंग संस्थानों की जरुरत बढ़ी है। जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि कोचिंग संचालकों ने लाभ कमाने के उद्देश्य से आन्दोलन का समर्थन किया।
हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिजपटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक पीटी परीक्षा को रद करने से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला आया। कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 19 मार्च 2025 को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया।
भविष्य में न उत्पन्न हो ऐसी स्थितिकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीपीएससी एक हाई लेवल कमेटी बना कर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो, जिससे परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता पी.के. शाही ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी।
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चुनाव से पहले पप्पू यादव ने CM नीतीश से कर दी बड़ी मांग, आंदोलन करने वाले BPSC छात्रों को भी दे दिया नया संदेश
राज्य ब्यूरो, पटना। सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे बिहार में वक्फ संशोधन बिल लागू न करें।
इस बिल को लेकर उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फैसले का हवाला दिया, जिन्होंने इस बिल को लागू नहीं करने की घोषणा की है।
पप्पू शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी 70 वीं पीटी परीक्षा रद नहीं करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
उन्होंने तीन हजार करोड़ रुपये की कोसी-मेची लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। कहा कि उन्होंने संसद में लगातार इस मुद्दे को उठाया था।
महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को तत्काल रोकने की मांग- उन्होंने महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को तत्काल रोकने की मांग की। इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोग तबाह हो जाएंगे। बिहार के कुछ विभागों के टेंडर घोटाले पर उन्होंने कहा कि वे मुख्य सचिव से मुलाकात कर पूछेंगे कि आखिर टेंडर अधिकतम मूल्य पर क्यों दिए जा रहे हैं।
- उन्होंने सभी टेंडर रद करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा। साथ ही, ईडी की हालिया छापेमारी में पकड़े गए चीफ इंजीनियर तारिणी दास को "छोटी मछली" करार देते हुए उनके नियोजन और टेंडर आवंटन की जांच की मांग की।
बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। बिहार में भी इस बिल का काफी विरोध हो रहा है। पटना के दानापुर में रमजान के अलविदा जुम्मे की नवाज के बाद मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रकट किया।
बताया जाता है कि शहर में कई मुस्लिमों ने काली पट्टी बांध रखा था। बीबीगंज सराय की मस्जिद से नवाज के बाद शांतिपूर्ण विरोध जुलूस निकाला, जो सराय की मस्जिद से निकल कर बीबीगंज चिक टोली गली होते हुए डालवर से दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग पर निकले।
मुस्लिम समाज के लोग हाथ में काला बिल्ला लगाए बिल के खिलाफ जुलूस में शामिल हुए। लोगों ने बिल के विरोध में नारेबाजी की।
वहीं, सराय की मस्जिद के इमाम मौलाना रिज़वान ने कहा कि मोदी सरकार ये काला बिल को वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार जब से आयी है, तब से मुसलमान के खिलाफ हीं काम हो रहा है।
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'हम आखिरी दम तक...', पटना में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव
Patna News: राजधानी जलाशय में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: राजधानी जलाशय को इको टूरिज्म और संरक्षण स्थल के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने बताया कि इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई।
लंबे वक्त से इसे संवारने की लगातार कोशिश हो रही थी और अब इसके लिए करीब 7.5 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण-संवेदनशील जोन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
इंटरप्रिटेशन सेंटर का भी होगा निर्माणइस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। इससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा पर्यटकों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां वे स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
ग्रीन जोन विकसित करने पर विशेष ध्यानबिहार सरकार पूरे राज्य में ग्रीन जोन विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। नवादा और सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों में भी नए पार्कों और ग्रीन जोन का विकास किया जा रहा है। साथ ही आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण संतुलित रहेगा बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में पार्कों और ग्रीन जोन का निर्माण कृत्रिम फेफड़ों (आर्टिफिशियल लंग्स) की तर्ज पर किया जा रहा है। ये हवा की गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। इससे क्षेत्र में स्वच्छ और शुद्ध हवा बनी रहेगी, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होगी।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी मिलेगी नई दिशापर्यावरण संरक्षण की इस पहल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के विकास के लिए भी योजना स्वीकृत की गई है। इससे वहां के वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले वक्त में यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे न केवल जैव विविधता का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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