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पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राम नवमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और भगवान श्रीराम से आशीर्वाद की कामना की।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे और हम अपनी सभी कोशिशों में सफलता प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने इस दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में भगवान श्रीराम के मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी ऐलान किया।

सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव का यह पावन-पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्रीराम!

— Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2025

रामेश्वरम में पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे रामेश्वरम में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। इसके बाद प्रधानमंत्री इस पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन का निरीक्षण करेंगे।

रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा और विकास कार्यों का शिलान्यास

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:45 बजे रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद, लगभग 1:30 बजे, वे तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी राम नवमी की शुभकामनाएं

राम नवमी के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राम नवमी हमें धर्म, न्याय और कर्तव्य की भावना का संदेश देती है। उन्होंने श्रीराम के आदर्शों की सराहना करते हुए देशवासियों से एकजुट होकर भारत के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

जय श्री राम!

सभी रामभक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।

प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और मानव मूल्यों के रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रभु से सभी के स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। pic.twitter.com/w39r5bLNDB

— Amit Shah (@AmitShah) April 6, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी देशवासियों को रामनवमी के मौके पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक पर पोस्ट किया, "सभी रामभक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और मानव मूल्यों के रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रभु से सभी के स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।"

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की हैं।। पर्व के दौरान इलाके में 25 सौ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ) की दो कंपनियों सहित 800 अतिरिक्त बल को भी लगाया गया है।

शनिवार रात से पुलिस मुस्तैद

पुलिस कर्मियों को शनिवार रात से ही इलाके में मुस्तैद कर दिया गया है। झांकी गुजरने वाले रास्ते पर पुलिसकर्मियों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि वरीय अधिकारियों और थानेदारों को संवेदनशील इलाके में लगातार गश्त करने और असामाजिक तत्वों नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पर भी नजर

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। सीसीटीवी से भी सर्विलांस जारी है। रामनवमी पर राजधानी में दर्जनों झाकियां निकाली जाएंगी। वहीं, महावीर मंदिर सहित अन्य हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटेगी।

ड्रोन से भी होगी निगरानी

पर्व के दौरान शांति बनी रहे इसके लिए 25 सौ पुलिसकर्मियों की तैनाती के अलावा करीब 388 स्थानों पर 503 से अधिक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम व झांकियों की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। वहीं, कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।

इस दौरान यदि कोई असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश करता हैं तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वरीय अधिकारी ने पुलिसकर्मियों को संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने एवं अफवाह फैलाने वालों से से निपटने का निर्देश दिए हैं।

शांति बनाए रखने की अपील

पर्व को दौरान शांति बनाए रखने को लेकर एसएसपी ने शनिवार को तमाम पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के साथ बैठक की। इस दौरान त्योहार पर थानाध्यक्षों को सुरक्षा के लोकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

उधर सचिवालय, दानापुर और पटना सिटी सहित अन्य इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर इलाके की सुरक्षा की स्थिति जांची। वरीय अधिकारियों ने भी संवेदनशील इलाके में गश्त कर व्यवस्था देखी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: पछुआ के कारण शुष्क बने हुए प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। सात से 11 अप्रैल तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में गरज-तड़क के साथ हल्की वर्षा व तेज हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

बिहार में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) गर्त के रूप में पूर्वोत्तर असम व आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। आठ अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा।

इन जिलों में बारिश के आसार

इसके कारण सात अप्रैल को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल , अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिमा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने, बिजली गिरने और हल्की वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

ओले गिरने की भी संभावना

आठ अप्रैल को किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा में गरज-तड़क के साथ ओला गिरने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

नौ अप्रैल तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में हल्की वर्षा के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम में आने वाले बदलाव को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों के साथ पशुओं को भी सुरक्षित रखने की सलाह दी है।

48 घंटे में बढ़ेगा तापमान

प्रदेश में अगले 24-48 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 48 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री की वृद्धि की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट आने से मौसम सामान्य बना रहेगा।

शनिवार को डेहरी रहा प्रदेश में सबसे गर्म

शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री ऊपर चढ़ने के साथ 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि 39.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

शनिवार को पटना सहित आसपास इलाकों का मौसम पछुआ के कारण शुष्क बना रहेगा। सीतामढ़ी के पुपरी , मधुबनी, फारबिसगंज, अगवानपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस, गया में 2.3 डिग्री, औरंगाबाद में 2.9 डिग्री, डेहरी में 2.8 डिग्री, भोजपुर में 1.6 डिग्री, वैशाली में 1.4 डिग्री, जमुई में 1.5 डिग्री, बांका में 1.6 डिग्री, वैशाली में 1.4 डिग्री, कटिहार में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 39.0 23.3 गया 39.5 20.6 भागलपुर 38.6 22.2 मुजफ्फरपुर 37.4 20.0

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 पीटीआई, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 कानून बन गया है। मैराथन बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मु ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी।

सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ (संशोधन) विधेयक गरमागरम बहस के बाद पारित कर दिया था।

वहीं, नए कानून को कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा

नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने कहा है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं, राष्ट्रपति मुर्मु के हस्ताक्षर के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक कानून बन गया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा।

मुसलमान वक्फ अधिनियम- 1923 को निरस्त कर दिया

संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम- 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है।

वक्फ बिल पर राज्यसभा में 13 तो लोकसभा में 12 घंटे चली बहस

राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। इसके बाद विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था जिस पर उन्होने हस्ताक्षर कर कानून बनाने को मंजूरी दे दी है।

जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया था और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून को इस तरह से बनाया है जिससे कथित तौर पर भू-माफियाओं को मदद मिल रही है।

ओवैसी ने फाड़ दी थी बिल की कॉपी

एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए लोकसभा में विधेयक की प्रति फाड़ दी थी।

बिल का विरोध करने वालों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। यदि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर नहीं बनाया होता, तो आज यह संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

किरेन रिजिजू ने कही ये बात

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि वक्फ विधेयक से विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं। उनका कहना था कि दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई देश नहीं है।

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 जागरण टीम, नई दिल्ली। वक्फ संपत्ति को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता रही है। ज्यादातर संपत्ति का लेखा-जोखा नहीं है। अगर किसी का रिकॉर्ड है तो कागज में कुछ, जबकि धरातल पर कुछ और संपत्ति मिल रही है। बरेली के आंवला के पक्का कटरा में वक्फ नंबर 610444 में संपत्ति के रूप में एक मकान दर्ज है, लेकिन मौके पर 21 दुकान, दो मकान और एक मस्जिद मिली।

हाथरस में वक्फ की जमीन तहसील में निजी रूप में दर्ज

हाथरस के सिकंदराराऊ में वक्फ की जमीन तहसील में निजी रूप में दर्ज है। यह तो सिर्फ बानगी है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बिल पेश करने से पहले ही अलग-अलग एजेंसियों से देशभर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया था।

85 से अधिक सर्वेयर की टीम लगाई गईं

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में सर्वे के लिए एएमयू इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट आफ रिमोट सेंसिंग को नोडल एजेंसी बनाया था। जिसके लिए 85 से अधिक सर्वेयर की टीम लगाई गईं। इसमें आइआइटी कानपुर व जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की टीम ने सहयोग किया। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर प्रो. खुर्शीद अहमद ने बताया कि वक्फ की संपत्तियों का बुरा हाल है।

उत्तर प्रदेश वक्फ की जमीन का होगा सर्वे

उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सर्वे को अभी तक सत्यापित नहीं किया है। यह होने के बाद ही केंद्र सरकार को फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। बताया कि प्रदेश के 27 जिलों की 87,735 संपत्तियों का सर्वे हुआ था और इसकी रिपोर्ट भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली(वामसी) पोर्टल पर फोटो सहित अपलोड है, लेकिन दो वर्ष पहले भेजी गई इस रिपोर्ट का उप्र वक्फ बोर्ड (सुन्नी/शिया) ने सत्यापन नहीं कराया है।

विरोध के बाद सर्वे भी रोक दिया गया था। सर्वे में हजारों वक्फ संपत्तियां ऐसी पाई गई थीं दर्ज तो मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के रूप में हैं लेकिन कहीं दुकान तो कहीं मकान बना लिए गए हैं।

इन शहरों में चला था सर्वे

अलीगढ़ के अलावा आजमगढ़, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, गोंडा, खीरी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर, लखनऊ, मथुरा व पीलीभीत में सर्वे 2022 तक चला।

सर्वेयर को मौलाना ने धमकाया

रामपुर में सर्वेयर अजेंद्र और जिकर उल्ला को एक मौलाना ने पकड़ लिया था। धमकी भी दी। महिलाएं भी विरोध में आ जाती थीं। सर्वेयर राहिल अली को तो एक घंटे बिठाए रखा। मथुरा में भी टीम को बंधक बना लिया। डीएम के हस्तक्षेप पर छोड़ा गया था।

छग में पांच हजार करोड़ से अधिक वक्फ की संपत्ति, आमदनी पांच लाख भी नहीं

छत्तीसगढ़ में राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति की अनुमानित कीमत पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। रायपुर में ही संपत्तियों की कीमत 1,380 करोड़ है। इसके बावजूद बोर्ड को सालाना पांच लाख रुपये की आमदनी भी नहीं हो रही है। अनेक संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। रायपुर में ही 24 फर्जी रजिस्ट्री के मामले चल रहे हैं। इनमें से करीब 10 रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया जा रहा है।

वक्फ की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने दुकान, शोरूम खोल ली

राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज ने बताया कि प्रदेशभर की पांच हजार करोड़ की संपत्ति में से लगभग 90 प्रतिशत पर रसूखदारों का कब्जा है। रायपुर में जीई रोड पर ईओडब्ल्यू कार्यालय के समीप मस्जिद की जगह पर कब्जा किया जा चुका है। शहर के सबसे व्यस्ततम मालवीय रोड स्थित वक्फ बोर्ड की अनेक संपत्तियों की अवैध रजिस्ट्री करवाकर प्रभावशाली लोगों ने दुकान, शोरूम खोल ली हैं।

वक्फ बोर्ड की अनियमितता की जांच कराएगी राजस्थान सरकार

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश के वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं की जांच कराएगी। गृह, राजस्व एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को बताया था कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड में काफी अनियमितताएं हुई हैं और वक्फ के पैसों व संपतियों का दुरुपयोग किया गया है।

706 संपत्तियों पर अतिक्रमण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी। राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 19044 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें 17415 संपत्तियां राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित एवं 1629 राजपत्र के प्रकाशन के बाद दर्ज हुई हैं। इनमें से 706 संपत्तियों पर अतिक्रमण है।

बिहार में वक्फ अरबों की संपत्ति का मालिक पर कमाई कुछ लाख

फुलवारीशरीफ संवाददाता के अनुसार, बिहार राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, परंतु इनसे कमाई कुछ लाख ही होती है और उसमें से आधा हिस्सा मुकदमों की पैरवी में खर्च हो जाता है। जो शेष रकम बचती है, उससे मौलाना, मोतव्वली, इमाम का वेतन, कौम की कुछ गरीब युवतियों के निकाह, स्कूल संचालन, छात्रावास और जाड़े में गरीबों के बीच कंबल वितरण आदि किया जाता है। वक्फ की संपत्तियों में कई विवादों के घेरे में हैं और मामला ट्रिब्यूनल, सिविल एवं हाई कोर्ट में चल रहा है। सारे मामलों की निगरानी बोर्ड स्वयं करता है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की राज्य में 327 संपत्तियां हैं। इनमें 138 का मामला ट्रिब्यूनल और 38 पटना उच्च न्यायालय में लंबित है। आमदनी का बड़ा हिस्सा केस में खर्च हो जाता है।

बिहार में कुल 2900 संपत्तियां, हजारों पर अतिक्रमण

सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादउल्लाह ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास राज्य में कुल 2900 संपत्तियां हैं, जिनमें अधिकतर परती जमीन व दरगाह हैं। सैकड़ों दुकानें भी हैं। कुल 350 मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। किराए से होने वाली आमदनी को सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है।

 जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। अब देशभर में संगठन की मजबूत पर काम कर रही कांग्रेस ने तय किया है कि संगठन निर्माण और उसके क्रियाकलापों की बारीकी से निगरानी होगी।

जिला और शहर अध्यक्षों को टाइमलाइन बनाकर लक्ष्य सौंप दिया गया कि जून तक गांव और वार्ड स्तर पर कमेटियां बना लेनी हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तो दो टूक कह दिया है कि यदि तीन माह बाद जिला और शहर अध्यक्षों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

अलग-अलग राज्यों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस ने यह वर्ष संगठन निर्माण के लिए समर्पित किया है। इसी के तहत अलग-अलग राज्यों के समूह बनाकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता जिला व शहर अध्यक्षों के साथ बैठकें कर रहे हैं। गत दिवस शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि राज्यों के जिला व शहर अध्यक्षों के साथ बैठक की।

संगठन निर्माण को लेकर सांसद शशिकांत सैंथिल ने प्रस्तुतीकरण किया। इसमें बताया गया कि इसी मई यानी अगले माह तक मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन कर लेना है। प्रत्येक मंडल कमेटी के अंतर्गत 15 से 20 बूथ होंगे। इसी समय सीमा में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को दो-दो बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1 और बीएलए-2) की नियुक्ति करनी है।

बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

गांव कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटियों के गठन के लिए जून, 2025 तक का समय दिया गया है। जून तक ही बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करना है। इसके अलावा मतदाता सूची से संबंधित गतिविधियां लगातार चलाई जाएंगी। कार्यकर्ताओं के लिए जमीनी स्तरपर प्रशिक्षण सत्र भी सतत चलाने होंगे।

बैठक में शामिल सूत्रों ने बताया कि कुछ जिलाध्यक्षों ने सुझाव दिया कि अब कुछ राज्यों में पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने उनकी भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि वह स्थिति भी आपको ही बनाना है।

संगठन को इतना मजबूत बनाना होगा

हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर संगठन को इतना मजबूत बनाना होगा कि यदि सहयोगी दलों से गठबंधन न हो सके तो कांग्रेस अपने बूते पर मजबूती से चुनाव लड़ सके। संदेश यही था कि संगठन की कमजोरी के चलते ही कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल और मंशा की अनदेखी कर मजबूरन कई राज्यों में गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है।

निगरानी के लिए मजबूत तंत्र की रणनीतिसंगठन निर्माण से लेकर पार्टी की सभी गतिविधियों के संयोजन व समन्वय के लिए भी कांग्रेस ने नए तंत्र पर काम शुरू किया है। इसी माह अप्रैल में सभी राज्यों में स्टेट साथी केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य और जिला साथी केंद्रों में वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया जाएगा

सूत्रों ने बताया कि साथी केंद्र जिला स्तर पर भी बनेंगे। राज्य और जिला साथी केंद्रों में वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया जाएगा। वह प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे, अमल के लिए सुझाव देंगे और रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। इसी तरह मई तक सभी राज्यों में एआइसीसी रोल आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जो मतदाना सूची संबंधी गतिविधियों और संगठन निर्माण प्रक्रियों में सहयोग के साथ निगरानी का दायित्व संभालेंगे।

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