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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी (दुग्ध उत्पादन) सेक्टर के विकास को गांव से पलायन की समस्या का अहम विकल्प बताया। गृहमंत्री शाह ने डेयरी सेक्टर के लिए दुग्ध उत्पादन के अलावा गोबर प्रबंधन, चारा प्रबंधन, मरे हुए पशुओं के अवशेषों के प्रबंधन के साथ-साथ कार्बन क्रेडिट का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सहकारिता मॉडल के आधार पर वैज्ञानिक बनाने की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश आबादी सीमांत किसानों की है और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए गांव से ग्लोबल की यात्रा, समूह से सफलता का विश्वास और फार्म से फैक्ट्री तक पूरी श्रृंखला विकसित करना जरूरी है।

अमित शाह ने किसानों को लेकर कही बड़ी बात

दिल्ली में आयोजित 'डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला' का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय डेयरी में उपभोक्ता से आने वाले पैसे का 75 फीसद हिस्सा किसानों के पास जाता है, जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र में सक्रिय डेयरियों में किसानों को 32 फीसद ही जाता है।

उन्होंने देश के हर किसान के लिए इस अंतर को कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल डेयरी सेक्टर में 23 राज्यस्तरीय सहकारिता संघ सक्रिय हैं, श्वेत क्रांति-दो में इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाना होगा। इसी तरह से मौजूदा 28 मार्केटिग करने वाली डेयरियों की संख्या तीन गुना बढ़ाने होगी। उन्होंने देश के 80 फीसद जिलों को डेयरी सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य दिया।

बायोगैस योजना को मिले बढ़ावा

सहकारिता डेयरी से जुड़े किसानों से गोबर खरीदकर बायोगैस के उत्पादन के लिए किये गए समझौतों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें उन किसानों को भी शामिल करना होगा, जो सहकारिता से जुड़े डेयरी को दूध नहीं बेचते हैं। सभी किसानों को गोबर खरीद से जोड़ने से बायोगैस बनाने की योजना को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी इसका फायदा होगा। इसी तरह से उन्होंने सहकारिता से साथ निजी डेयरियों में दूध सप्लाई करने वाले सभी किसानों से मृत पशुओं के हड्डी, चमड़े जैसे अवशेषों को खरीदने और उन्हें बड़े उद्योगों के बेचने का तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया।

इससे निजी डेयरी की ओर जा रहे किसानों को सहकारिता डेयरी से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी डवलपमेंट बोर्ड और नाबार्ड को डेयरी क्षेत्र में उपयोग होने वाली सभी मशीनों के शत-प्रतिशत उत्पादन भारत में करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।

सहकारिता संघों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर

उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर की सभी संभावनाओं को शत-प्रतिशत खोजने के लिए समग्र दृष्टिकोण से काम करना होगा। अमित शाह ने सहकारिता संघों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके लिए उन्होंने गुजरात में 93 फीसद सहकारी संस्थाओं के खाते सहकारी बैंकों में खुलने का उदाहरण दिया। पूरे देश में इसे अपनाने से सहकारी बैंक भी मजबूत होंगे और सहकारी संस्थाओं के आसानी से धन भी उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने नाबार्ड को गुजरात में पशुपालकों के लिए शुरू किये गए माइक्रो एटीएम के सफल माडल को देश के हर जिले में पहुंचाने को कहा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया जाएगा। पेपरलेस निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करना होगा, इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा।

इतना ही नहीं, देश या देश के बाहर रहने वाले लोग ऑनलाइन निबंधन भी करा सकेंगे। ऑनलाइन निबंधन को बढ़ावा देने के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत और अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जा रही है।

वहीं, पैतृक या पारिवारिक संपत्ति बंटवारा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये, जबकि निबंधन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, उद्योग स्थापित करने के लिए बियाडा से आवंटित भूमि पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है।

मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के बजट में वृद्धि

इस बार के बजट में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कुल राशि में करीब 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग का बजट 674.55 करोड़ था जिसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 692.60 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि योजना मद में राशि घटाई गई है। पिछले बार स्कीम मद में 10 करोड़ की राशि थी जो घटकर सात करोड़ रह गई है।

विभाग के द्वारा अवैध शराब के संचालन को रोकने के लिए 84 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। नशामुक्त बिहार की थीम पर पटना मैराथन का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें विदेशी प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं।

कार्बन न्यूट्रिलिटी को केंद्र में रख बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनेगा, बजट में किया गया प्रविधान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिहार बजट में पर्यावरण संरक्षण की भी चर्चा हुई है। कार्बन न्यूट्रिलिटी को केंद्र में रख बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। राज्य सरकार इस फंड में सीड फंड के रूप में 25 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह कहा गया कि इसके माध्यम से बिहार में जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन बनाने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के साथ मिश्रित कर इस फंड के माध्यम से चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा।

इससे कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने तथा युवाओं के लिए हरित रोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगी। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड हरित बिहार, समृद्ध बिहार की हमारी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है।यह अग्रणी पहल बिहार को देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा करता है। इसी तरह राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

जीरो कार्बन इमिशन को ध्येय में रख तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत 8053 पंचायती राज निकायों तथा 73 शहरी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट भाषण में यह जानकारी दी गयी कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने को ले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गयी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। इस बार के बजट ने पर्यटन विभाग की झोली भर दी है। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के बजट में करीब ढाई गुना की बंपर वृद्धि की है।

पर्यटन विभाग का बजट वर्ष 2024-25 में 462.44 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1103 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। स्कीम मद में राशि 420 करोड़ थी जिसे 1049 करोड़ कर दिया गया है।

इस राशि का इस्तेमाल धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास, इको-टूरिज्म एवं होटल निर्माण आदि पर किया जाएगा। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी।

इसका अनुभव लेने के लिए बिहार आने वाले पर्यटकों को होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जहां पर्यटक नजदीक से छठ पर्व की परंपरा को जान सकेंगे।

इसके लिए भी राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनके लिए इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर खुल सकें।

सारण जिले के सोनपुर स्थित विश्वप्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कोरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

इसके लिए मुख्य परामर्शी का चयन भी कर लिया गया है। गया जिले के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में 61.96 करोड़ से पर्यटकीय अवसंरचनाओं का विकास किया जाएगा।

यहां खर्च होंगे 98.65 करोड़

सहरसा के मत्स्यगंधा झील और आसपास पर्यटन सुविधा बढ़ाने पर करीब 98.65 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसी तरह इको टूरिज्म के क्षेत्र में कैमूर के करचमट को एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के नए कार्यालययीावन के निमिार्ण पर 28.87 करोड़ खर्च होंगे जबकि बोधगया के समीप सीलौंजा में सात आश्चर्यों की प्रतिकृतियों के निर्माण पर 148.51 करोड़ खर्च होंगे।

पटना में बनने वाले तीन फाइव स्टार होटलों का निर्माण भी नए वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है।

होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस पड़ाव और सुल्तान पैलेस परिसर में बनने वाले पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए टेंडर भी प्रकाशित किया जा चुका है।

पर्यटन विभाग का बजट

• 462.44 करोड़ था कुल बजट वर्ष 2024-25 में
• 1103.91 करोड़ का बजट है वर्ष 2025-26 का
• 420 करोड़ था वर्ष 2024-25 में स्कीम मद बजट
• 1049 करोड़ स्कीम मद में खर्च होंगे वर्ष 2025-26 में

बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान

बता दें कि बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार के बड़े शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पिंक बस भी चलाई जाएंगी। 

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जागरण संवाददाता, पटना। हिंदू धर्मावलंबियों के खास माह खरमास शुक्रवार 14 मार्च (Kharmas In March 2025) से आरंभ होगा। इसके साथ ही शुभ व मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। 14 अप्रैल सोमवार को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद खरमास का समापन होगा।

खरमास में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा, पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खरमास में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ, यज्ञादि, दान आदि करने से अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है।

ज्योतिष आचार्य पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 14 मार्च शुक्रवार की रात 08:54 बजे सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे।

सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा। सूर्य संक्रांति और लग्न के राजा माने जाते हैं। इनकी राशि का परिवर्तन ही खरमास का द्दोतक है।

गुरु-शुक्र की शुभता से तय होता है लग्न

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विवाह संस्कार के शुभ योग के लिए गुरु, शुक्र और सूर्य का शुभ होना जरूरी है। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि की संक्रांति होने के कारण खरमास रहेगा। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। खरमास के बाद विवाह के लिए 22 दिन शुभ मुहूर्त है।

मिथिला पंचांग के अनुसार अप्रैल में सात, मई में 11 व जून में चार विवाह का लग्न-मुहूर्त है। इसके बाद चातुर्मास लगने से चार मास के लिए शहनाई की गूंज पर रोक लग जाएगा।

शुभ लग्न-मुहूर्त में इसका होना जरूरी

शादी-ब्याह के शुभ लग्न व मुहूर्त निर्णय के लिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु एवं मीन लग्न में से किन्ही एक का होना जरूरी है। नक्षत्रों में अश्विनी, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, मघा, चित्रा, स्वाति,श्रवणा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भद्र व उत्तरा आषाढ़ में किन्ही एक का रहना जरूरी है।

अति उत्तम मुहूर्त के लिए रोहिणी, मृगशिरा या हस्त नक्षत्र में से किन्ही एक की उपस्थिति रहने पर शुभ मुहूर्त बनता है। विवाह माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ एवं अगहन मास में हो तो अत्यंत शुभ होता है।

खरमास के बाद शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त:मिथिला पंचांग के अनुसार

• अप्रैल: 16, 18, 20, 21, 23, 25, 30
• मई: 1, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 23, 25, 28
• जून: 1, 2, 4, 6

बनारसी पंचांग के मुताबिक

• अप्रैल: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30
• मई: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 22, 23 ,24, 28
• जून: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

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3. PM chairs wildlife board meet, declares conservation plans  The Economic Times
4. World Wildlife Day: PM Modi’s day out with Asiatic lions and lionesses at Gujarat’s Gir National Park  The Indian Express
5. PM Modi’s Lion Safari in Gujarat’s Gir National Park  India Today

कुमार रजत, पटना। गृह विभाग के बजट में करीब डेढ़ हजार करोड़ की बंपर वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग का बजट 16 हजार 323 करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 17 हजार 831 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बिहार के कुल बजट का 5.63 प्रतिशत है।

गृह विभाग की योजनाओं को पूरा करने के लिए स्कीम मद में भी करीब 380 करोड़ रुपये अधिक मिले है। पहले स्कीम मद में करीब 855 करोड़ का बजट था जो अब बढ़कर 1233 करोड़ कर दिया गया है। यह राशि बेहतर पुलिसिंग, आधुनिक तकनीक, आधारभूत संरचना और पुलिसकर्मियों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे।

बिहार पुलिस में करीब 30 हजार महिला पुलिसकर्मी हैं। महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके आवासन की विशेष व्यवस्था इस बजट में की गई है। महिला सिपाहियों के रहने के लिए राज्य सरकार किराये पर मकान लेगी। यह आवास थानों के आसपास लिए जाएंगे जहां महिला सिपाहियों के आवासन की व्यवस्था की जाएगी।

इसके साथ ही बेहतर तकनीकी अनुसंधान के लिए राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के आफ कैंपस की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा पटना के विधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में साइबर फारेंसिक प्रयोगशाला की दो इकाई स्थापित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

260 ओपी थानों में अपग्रेड, नौ क्षेत्रीय एफएसएल का निर्माण शुरू:

बिहार पुलिस बल पिछले 15 सालों में ढाई गुना से भी अधिक हो गया है। वर्ष 2005 से पहले बिहार में 42 हजार 481 पुलिसकर्मी थे। इस दौरान सिपाही से लेकर पदाधिकारी स्तर तक हुई बहाली के फलस्वरूप पुलिसकर्मियों की संख्या एक लाख दस हजार तक पहुंच गई है। राज्य में बेहतर विधि-व्यवस्था नियंत्रण को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में 260 ओपी को थानों के रूप में अपग्रेड किया गया है।

इसके अलावा, 24 रेल ओपी को भी रेल थाने में उत्क्रमित किया जा चुका है। राज्य में 44 नए साइबर थानों और 28 यातायात थानों का सृजन भी हुआ है।नौ क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भवन निर्माण का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस के शेष थानों के निर्माण, पुलिस कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण का काम भी तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

डायल-112 से घरेलू हिंसा के 1.43 लाख मामलों में मिली मदद:

बेहतर विधि-व्यवस्था के लिए डायल-112 की सेवा को और भी चुस्त-दुरुस्त किया गया है। इस सेवा से चिकित्सा, अग्निशमन सेवा, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा और हाईवे पेट्रोलिंग को भी जोड़ा गया है। डायल-112 की शुरुआत के समय सहायता पहुंचने का औसत समय एक घंटे से भी अधिक था जो अब घटकर 15 मिनट रह गया है।

वर्ष 2024 में घरेलू हिंसा के एक लाख 43 हजार 620 मामलों में डायल-112 से मदद पहुंचाई गई है। महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षित सफर सुविधा का विसतार भी जिलों में किया गया है।

300 कब्रिस्तानों की होगी घेराबंदी, 54 मंदिरों की बनेगी चहारदीवारी:

नए वित्तीय वर्ष में 300 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी और 572 मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी की प्राथमिकी सूची में 9,273 में 8,808 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है।

वहीं बिहार मंदिर चहारदीवारी योजना के अंतर्गत कुल 572 मंदिरों के चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसमें 518 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

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1. Can a 19-year-old develop Alzheimer's disease? What causes early-onset disease in young  The Times of India
2. 19-year-old youngest Alzheimer's patient leaves doctors struggling for answers  India Today
3. The Heartbreaking Case of the Youngest Person to Ever Face Alzheimer’s — A Condition So Rare, Even Scientists Are Speechless  Indian Defence Review
4. Sad Case of The Youngest Person Ever Diagnosed With Alzheimer's  ScienceAlert

Credit monitoring by women has gone up by 42 % in 2024 who have also managed to improve their credit score according to a report by credit bureau Transunion Cibil.At the same time credit penetration has also increased with more women borrowers coming from semi urban and rural areas and from the age group below 30 years, it said.27 million women borrowers in India were actively monitoring their credit in December 2024, 42% higher than the approximately 19 million women who were doing so in December 2023 according the report titled “From Borrowers to Builders: Women’s Role in India’s “Financial Growth Story”, published by TransUnion CIBIL , Women Entrepreneurship Platform’s (WEP) of Niti Aayog and MicroSave Consulting (MSC).The number of women availing credit in India has increased at a compound annual growth rate (CAGR) of 22% between CY 2019 and 2024 with 60% of borrowers coming from semi-urban and rural areas.. While consumption loans continue to be the preferred products held by women borrowers, the report also show that more women are also availing business loans. In 2024, the number of new loan accounts opened by women for business purposes (business loans, commercial vehicle and commercial equipment loans, loans against property) grew by approximately 37 lakh, with disbursement totaling Rs 1.9 lakh crore, compared to approximately 8 lakh new loan accounts for business purposes and total disbursement of Rs 0.7 lakh crore in 2019. But these loans constituted only 3% of overall loans availed by women borrowers in 2024.Consumption loans remain the most preferred credit product among women borrowers. The share of women borrowers with active consumption loans in their wallet grew to 36% by December 2024, from 33% in December 2019. Agri and gold loans combined were held by 34%of women borrowers by December 2024 compared to 32% in December 2019. Business loans witnessed the highest share shift, with 16% of women borrowers by December 2024 holding a live business purpose loan, compared to 9% in December 2019.

नीरज कुमार, पटना। राज्य सरकार राजधानी को स्मार्ट बनाने के लिए इस वर्ष बजट में 836.27 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

वर्तमान में शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इससे राजधानी में संचालित योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में नालाें का निर्माण किया जा रहा है। वहीं तालाबों को जीर्णोद्धार एवं फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ को भी स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया है।

बाकरगंज नाला का किया जा रहा निर्माण

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजधानी में बाकरगंज नाला का निर्माण किया जा रहा है। इस नाला को पाटकर सड़क बनाना है। इस पर काम शुरू हो गया है।

इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गांधी मैदान के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। राजधानी के अदालतगंज तालाब का भी जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही किया गया है।

पटना में विकसित होगा महिला हाट

• राज्य सरकार ने पटना में महिला हाट स्थापित करने की योजना बनाई है। महिला हाट में महिलाओं के व्यापार करने के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
• इसके लिए जल्द ही स्थल का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही वेंडिंग जोन भी विकसित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी।

महिलाओं के लिए बनेगा पिंक टायलेट

राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रमुख शहरों में पिंक टायलेट बनाने की घोषणा की है। प्रथम चरण में 20 पिंक टायलेट शुरू किया जाएगा। अगले एक माह के अन्दर पिंक टायलेट स्थापित किए जाएंगे। 

78.83 लाख रुपये से बड़ी पटनदेवी मंदिर का होगा विकास

राज्य सरकार ने राजधानी के बड़ी पटनदेवी मंदिर के विकास के लिए 78.83 लाख रुपये खर्च करेगी। वहीं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के नये कार्यालय के निर्माण पर सरकार की ओर से 2.887.11 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

इसके अलावा राजधानी में पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है।

इसके तहत होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। तीनों होटल का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा।

पुनपुन में होगा 100 एकड़ का स्पोर्ट्स कांप्लेक्स

बिहार के बजट में राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। अब राष्ट्रीयस्तर के अभ्यास के लिए खेल प्रेमियों को प्रदेश के बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।

पटना के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ भूमि चिन्हित कर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हर प्रखंड में एक आउडडोर स्टेडियम बनाया जाएगा।

सरकार ने खेल मद में कुल 248.39 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। इसमें 53.39 करोड़ स्थापना तो 195 करोड़ योजना मद में खर्च किए जाएंगे।

सरकार ने बजट में मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण, राजगीर के नए खेल परिसर, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना और प्रखंडों में खेल मैदान के निर्माण से होने वाले लाभ का जिक्र बजट में किया है।

533 प्रखंडों की 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 खेल मैदानों के निर्माण का कार्यारंभ किया गया है। विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु अबतक कुल 370 स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसमें 229 स्टेडियमों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 141 मैदान का निर्माण किया जाना है। राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 90 एकड़ भूमि पर कुल 740 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है।

मोइनुल हक में होंगे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन खेल विभाग द्वारा बीसीए को मोइनुल हक स्टेडियम लीज पर दिया गया है। इसके जीर्णोद्धार के बाद मैदान पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकेगा।

खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत स्कूली विद्यार्थियों के लिए मशाल प्रतियोगिता संचालित की जा रही है।

अभियान से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान होगी ही, प्रत्येक स्तर पर नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

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