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डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य के करीब 10 विभागों में खाली पड़े करीब 49 हजार 591 पदों को भरने की कवायद जल्द शुरू होने जा रही है। इसे लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

विभागों के स्तर पर दी गई प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह बात सामने आई कि 10 विभागों खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा गन्ना उद्योग विभागों में अलग-अलग पदों की 49 हजार 591 रिक्तियां मौजूद हैं।

इन्हें भरने से संबंधित प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया। इन विभागों की 14 हजार 968 पदों को भरने की रिक्तियां संबंधित आयोगों को भेज दी गई है। सात निश्चय-2 के अंतर्गत विभागों में यह बहाल की जा रही है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऊर्जा खपत को लेकर ऑडिट करने का निर्देश दिया। ताकि ऊर्जा की बेवजह खपत को कम किया जा सके। इसके लिए सभी विभागों को इस पर खासतौर से ध्यान देने के लिए कहा गया है। सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ाने के लिए कहा गया है।

सामान्य बल्ब के मुकाबले इसके उपयोग से ऊर्जा की खपत में 80 फीसदी की कमी आएगी। इसके अलावा हिटिंग और कूलिंग की मशीनों का उपयोग प्रभावी तरीके से करने के लिए कहा गया है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में भी ऊर्जा ऑडिट कराकर सभी बिजली की अधिक खपत को कम करने की पहल करने के लिए कहा गया है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि दोषी या खराब कार्य करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके तुरंत विभागी कार्रवाई करेंए ताकि इनमें खौफ बना रहे और गलत करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सके।

उन्होंने अधिकारियों के वायरल वीडियो के मामले में ठोस कार्रवाई करने के लिए एक एसओपी (मानक संचालन नियमावली) तैयार करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया। मीणा ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय योजना मद में आवंटित राशि का पूरा व्यय करें।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों से लंबित मुकदमों का निपटारा जल्द करने के लिए कहा। मुकदमें किस कारण से लंबित हैं और इनके निपटारे के लिए एकदम फोकस तरीके से कदम उठाने को कहा है।

इन विभागों में इतनी रिक्तियां

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 4988

पंचायती राज विभाग 16496

ग्रामीण विकास विभाग 14667

जल संसाधन विभाग 6931

कृषि विभाग 7543

लघु जल संसाधन विभाग 6645

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 3606

सहकारिता विभाग 1477

पर्यावरणए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 1466

गन्ना उद्योग विभाग 740

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आईएएनएस, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल को प्ले स्टोर से चीनी चैट एप एबलो को हटाने का निर्देश दिया है। इस पर दिखाया गया भारत का नक्शा सही नहीं है।

सरकार ने नोटिस में कहा है कि चीनी वीडियो चैट प्लेटफार्म ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और अपने मानचित्र से लक्षद्वीप को पूरी तरह से हटा दिया है।

गूगल प्ले स्टोर से इसे दस हजार से अधिक लोगों ने किया डाउनलोड

प्ले स्टोर पर इसे 10000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल ने आदेश का अनुपालन कर लिया है, क्योंकि एप के प्ले स्टोर पेज पर अब यह संदेश दिखाई दे रहा है कि हमें खेद है, अनुरोधित यूआरएल इस सर्वर पर नहीं मिला। यह एप अब भारतीय यूजर्स के लिए एपल के एप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है।

केंद्र सरकार ने गूगल को जारी किया नोटिस

गूगल को भेजे नोटिस में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध एबलो एप में दर्शाए गए नक्शे में भारत की बाहरी सीमा को गलत तरीके से दर्शाया गया है। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालता है।

आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर लगाई फटकार

इसी तरह 2021 में ट्विटर (अब एक्स) को सरकार ने आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर फटकार लगाई थी। तत्कालीन ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दर्शाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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एएनआई, नई दिल्ली।  देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी स्थिति बदतर होती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दे की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह बाल तस्करी में शामिल गिरोह के सरगना और अपहृत शिशुओं का पता लगाए और प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करे।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "वे (बाल तस्करी गिरोह) समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। (बच्चों की) खरीद-फरोख्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि वे कहां पहुंच जाते हैं। अगर कोई लड़की है तो आपको पता है कि वह कहां पहुंच जाएगी। यह बहुत गंभीर स्थिति है।"

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिव्यांग लोगों के संबंध में समय रैना की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता और बीमारी पर चुटकुले बनाने पर समय रैना को पक्षकार बनाने को कहा है।

समय रैना ने अंधे व्यक्ति का उड़ाया था मजाक

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की क्लिप को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें एक अंधे व्यक्ति के साथ ही दो महीने के शिशु का मजाक उड़ाया गया था, जिसे जीवित रहने के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत थी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं। हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं। संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं।

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