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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। होली के दिन देश के कई हिस्सों से हिंसा और घटना की खबर सामने आई है। इसी कड़ी में कर्नाटक के बेंगलुरु से एक घटना सामने आई है, जहां होली की पार्टी के बाद तीन लोगों की मौत हो गई। नशे में धुत लोगों के एक समूह के बीच हुई लड़ाई में तीन लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है।

कैसे घटी घटना?

अधिकारियों ने बताया, अनेकल में रह रहे बिहार के एक ही गांव के छह मजदूरों के बीच एक महिला के बारे में अनुचित टिप्पणी को लेकर बहस शुरू हो गई थी।

ये सभी लोग एक निर्माणाधीन इमारत में पार्टी कर रहे थे। इन लोगों ने लड़ाई के दौरान लकड़ी के डंडे और लोहे की छड़ों का भी इस्तेमाल किया था।

अपार्टमेंट और आसपास मिले शव

इनके बीच हुई लड़ाई के बाद तीन लोग खून से लथपथ मिले थे। पहला शव अपार्टमेंट के रास्ते से बरामद किया गया, जबकि दूसरा एक कमरे के अंदर और तीसरा अपार्टमेंट के बाहर मिला।

दो की तलाश है जारी

दो लोगों की पहचान 22 वर्षीय अनसू और 23 वर्षीय राधे श्याम के रूप में हुई है, जबकि तीसरे पीड़ित की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही एक घायल व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया गय है और दो अन्य लोगों की तलाश जारी है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम कांग्रेस यूनिट के प्रवक्ता रीतम सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी के बाद से राज्य में कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने-सामने आ गई है।

रीतम सिंह ने एक पूर्व राज्य प्रमुख और दो मौजूदा विधायकों सहित तीन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए एक्स पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद उन पर एक्शन लिया गया। कांग्रेस ने इस एक्शन को बर्बरता से भी बदतर बताया है।

क्या है मामला?

धेमाजी जिले में 2021 में बलात्कार के एक मामले में अदालत द्वारा तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराए जाने के बारे में एक समाचार रिपोर्ट के साथ एक्स पर रीतम सिंह ने एक पोस्ट किया था।

उनके इस पोस्ट के बाद बीजेपी विधायक मनाब डेका की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद गुवाहाटी पुलिस की सहायता से लखीमपुर जिला पुलिस ने रीतम सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

कांग्रेस ने की आलोचना

रीतम सिंह की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, "बिल्कुल उचित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मेरे युवा सहयोगी रीतम सिंह की गिरफ्तारी अत्याचारी मुख्यमंत्री से भी बदतर है।" जयराम रमेश ने इस पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को भी टैग किया था।

जयराम रमेश को सीएम हिमंत का जवाब

जयराम रमेश के पोस्ट पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, "सर, यह मामला एक दलित महिला के जाति-आधारित अपमान से संबंधित है। अगर आप एक दलित महिला के पति को बलात्कारी कहने को 'बिल्कुल उचित सोशल मीडिया पोस्ट' के रूप में ठहराते हैं, तो यह बताता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में ले गए हैं।"

Sir, this case pertains to a caste-based insult directed at a Dalit woman. If you justify calling the husband of a Dalit woman a rapist as a ‘perfectly reasonable’ social media post, it speaks volumes about the direction in which you people have taken the Congress party. But,… https://t.co/ChKRZnuDrt

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 15, 2025

सीएम हिमंत ने आगे लिखा, "लेकिन आप सिर्फ इंतजार कीजिए, अभी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। सितंबर तक आपके वरिष्ठ नेता की आईएसआई और पाकिस्तान के साथ सांठगांठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा।"

गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने दावा किया कि कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी को लेकर कोई वारंट या नोटिस नहीं दिया गया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सहयोगी को उस दिन पुलिस ने घसीटा था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में थे।

गौरव गोगोई ने कहा, "लखीमपुर पुलिस की एक टीम कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह को हिरासत में लेने के लिए गुवाहाटी पहुंची। जब मैं उनके घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि कैसे उन्हें बेरहमी से घसीटा गया और मुझसे बात करने की इजाजत नहीं दी गई। बार-बार कहने के बावजूद भी मुझे उनसे बात नहीं करने दिया गया।"

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि गर्मी की शुरुआत होते ही पूर्वी और पश्चिमी भारत में असामान्य तरीके से भीषण गर्मी की स्थिति पैदा हो गई है और कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच गया। अगर हम पिछले साल के बारे में बात करें, तो ऐसी गर्मी अप्रैल महीने की शुरुआत में दर्ज की गई थी।

भीषण गर्मी वाले क्षेत्रों में विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगना और रायलसीमा शामिल हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा में शुक्रवार को देश का सबसे अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को ओडिशा के ही बौध में देश का सबसे अधिक तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

IMD के अधिकारी ने दी जानकारी

आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया, "अभी भीषण गर्मी आने में थोड़ा समय है। लेकिन कभी-कभी कुछ वर्षों में हमें मार्च में ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं। ऐसे पैटर्न आमतौर पर अप्रैल और मई में देखने को मिलते हैं। बता दें, पिछले साल ओडिशा में पहली भीषण गर्मी 5 अप्रैल को दर्ज की गई थी।"

अगर दिल्ली की बात करें, तो सफदरजंग इलाके में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल के इस समय के लिए सामान्य से 7.1 डिग्री अधिक है। हालांकि, होली की शाम हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक था।

आईएमडी ने दी चेतावनी

• बेमौसम गर्मी मुख्य रूप से "मध्य भारत के ऊपर एक बड़े उच्च दबाव वाले क्षेत्र" के कारण हो रही है।
• 18 मार्च तक ओडिशा में तथा 17 मार्च तक सौराष्ट्र और कच्छ में भीषण लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है।
• 16 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में तथा 18 और 19 मार्च को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी लू की स्थिति रहने की संभावना है।

कहां है कैसा तापमान?

• विदर्भ के कई स्थानों और मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच है।
• गुजरात और मध्य प्रदेश के कई स्थानों और छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर 38-40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया है।
• पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर वर्तमान तापमान सामान्य से काफी ऊपर (5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक) है।
• पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश स्थानों पर; पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा के कई स्थानों पर; तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर सामान्य से काफी अधिक तापमान (3.1°C से 5°C) दर्ज किया जा रहा है।
• 18 मार्च तक ओडिशा के कुछ इलाकों में रात में गर्म मौसम रहने की संभावना है।
• 16 मार्च को केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ इलाकों में और 19 मार्च तक सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।
• जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे (5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे कम) बना हुआ है।

ये शुरुआती और गंभीर हीटवेव की स्थिति सर्दियों के मौसम के बाद आई है, जिसमें पिछले महीने दिल्ली में 74 साल में सबसे गर्म फरवरी की रात दर्ज की गई थी, जब न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जो सामान्य से सात डिग्री अधिक था। विशेषज्ञों ने देश भर में इन तापमान विसंगतियों में योगदान देने वाले बदलते जलवायु पैटर्न की ओर इशारा किया है।

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 जागरण, नई दिल्ली। मौसम के करवट लेने के साथ शुक्रवार शाम से ही दिल्ली और आसपास के राज्यों में गर्मी से राहत मिली, मौसम यहां तापमान में कुछ गिरावट भी हुई। शुक्रवार शाम के बाद शनिवार सुबह भी कई जगहों पर हल्की वर्षा हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में तेज वर्षा भी हुई। हरियाणा के चार जिलों में ओलावृष्टि हुई।

किश्तवाड़ में हिमस्खलन होने से चार मकान क्षतिग्रस्त

वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में पर्वतीय इलाकों में हिमपात और मैदानी इलाकों में वर्षा का दौर जारी रहा। जम्मू-कश्मीर में कुछ जगहों पर भारी हिमपात होने के कारण हिमस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। शनिवार को भी किश्तवाड़ में हिमस्खलन होने से चार मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

आज भी ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था

जम्मू-कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को भी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में वर्षा का सिलसिला जारी रहा। ताजा बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है।

वहीं, बर्फबारी से कश्मीर के कई इलाके जिला मुख्यालयों से कटे हुए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने रविवार दोपहर बाद से मौसम में सुधार आने की संभावना जताई है। उच्च पर्वतीय इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमा होने तथा फिसलन से बांडीपोरा-गुरेज, कुपवाड़ा-करनाह समेत कई लिंक रोड लगातार बंद हैं, जिनके चलते दर्जनों इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है।

उत्तराखंड के निचले क्षेत्रों में झमाझम बरसे मेघ

उत्तराखंड में चारधाम समेत तमाम चोटियों पर भारी हिमपात हुआ। जिससे गंगोत्री, बदरीनाथ हाईवे समेत कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा निचले इलाकों में भी झमाझम वर्षा हुई और पहाड़ से मैदान तक पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिथौरागढ़ में बर्फबारी से चीन सीमा तक जाने वाला लिपुलेख राजमार्ग बाधित हैं। इस कारण चीन सीमा से संपर्क कट गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज चोटियों पर भारी हिमपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में भी झमाझम वर्षा का क्रम बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाये रह सकते हैं।

हिमाचल में अटल टनल व लाहुल स्पीति में हिमपात

हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जनजातीय जिला लाहुल स्पीति में हिमपात हो रहा है। कुल्लू जिले के मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा हुई है। मनाली के सोलंगनाला में बर्फ के फाहे गिरे। पांच दिन से लाहुल-स्पीति में रुक-रुककर हिमपात और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। रोहतांग, धुंधी व अटल टनल में हल्का हिमपात हुआ है।

अटल टनल रोहतांग अभी पर्यटकों के लिए बंद

प्रदेश के निचले व मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं भारी वर्षा हुई है। अटल टनल रोहतांग अभी पर्यटकों के लिए बंद है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, सोलन व शिमला में रविवार को आंधी चलने और बिजली चमकने का यलो अलर्ट जारी किया है।

जागरण टीम, नई दिल्ली। प्रेम और सौहा‌र्द्र के पर्व होली पर रंग में भंग डालने की कोशिश से कई जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। उप्र के संभल में तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए लोगों ने होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया, लेकिन इसके एक दिन बाद शनिवार को उन्नाव में बच्चों के रंग डालने से एक मुस्लिम युवक बिफर पड़ा।

उपद्रवियों ने दो दर्जन से ज्यादा दुकान-वाहन फूंक दिए

बात इतनी बिगड़ी कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इससे तनाव व्याप्त हो गया। झारखंड के गिरिडीह में होली जुलूस पर पथराव से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। उपद्रवियों ने दो दर्जन से ज्यादा दुकान-वाहन फूंक दिए।

बिहार के गया में जबरन रंग लगाने को लेकर दो समुदाय के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पंजाब के लुधियाना में नमाज के दौरान म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी में चार पुलिस कर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए।

उन्नाव में बच्चों के रंग डालने पर बिफरे मुस्लिम युवक से मारपीट, हार्ट अटैक से मौत

जानकारी के मुताबिक, उन्नाव में होली के अगले दिन भी रंग खेलने की परंपरा है। शनिवार को बच्चों के रंग डालने से मुस्लिम युवक शरीफ अहमद भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। वहां मौजूद तीन युवकों ने एतराज जताया तो उनसे भी भिड़ गया। हाथापाई होने पर तीनों युवकों ने उसे दौड़ाया। सौ मीटर तक जाते-जाते वह गिर पड़ा और दम तोड़ दिया।

अहमद सऊदी अरब में वाहन चलाता था मृतक

घटना के बाद मुस्लिमों की भीड़ जमा होने लगी तो पांच थानों की फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला। दो डाक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर में कोई चोट नहीं मिली और हार्टअटैक से मौत की पुष्टि हुई है। उन्नाव के कासिम नगर रबन्ना मस्जिद के पास रहने वाला शरीफ अहमद सऊदी अरब में वाहन चलाता था। रमजान में घर आया था।

प्रतापगढ़ में शुक्रवार दोपहर दो बजे से जुमा की नमाज होनी थी। इसको लेकर पुलिस ने भगवा चुंगी चौक समेत कई चौराहों पर होली खेल रहे युवाओं का म्यूजिक सिस्टम दोपहर 12:30 बजे से बंद करवा दिया। इस पर नाराजगी फैल गई।

गिरीडीह में तनाव, निषेधाज्ञा लागू

गिरिडीह में घोड़थम्बा पुलिस पोस्ट से कुछ दूरी पर शुक्रवार शाम लोग फगुआ गीत गाते हुए जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। दोनों तरफ से पथराव और आगजनी हुई। दो दर्जन से ज्यादा दुकान, गुमटी और वाहन फूंक दिए गए। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं।

तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्षों के 40-40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी घटना की निंदा की है।

गया में जबरन रंग लगाने को लेकर विवाद

बिहार में गया के जोड़ा मस्जिद मोहल्ले में एक दुकान में सामान खरीदने और जबरन रंग लगाने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया। दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चले। कई थानों की पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। बुनियादगंज थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि जबरन रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। सारण जिले के चकनूर सैदपुर में होली खेलने के क्रम में दो गुटों के बीच विवाद हो गया।

पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उसे छुड़ाने के लिए 60-70 लोगों ने जमकर हंगामा किया। सासाराम के छोटका मोर गांव में साउंड बाक्स बजाने को लेकर हुए विवाद में एक गुट ने गोली मार दी, जिससे जख्मी युवक को भर्ती कराया गया है।

लुधियाना में म्यूजिक सिस्टम को लेकर हुई भिड़ंत

लुधियाना में चीमा चौक के पास स्थित बिहारी कालोनी में होली के दिन मस्जिद में नमाज पढ़े जाने के दौरान साउंड सिस्टम बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच टकराव हो गया। देखते ही देखते मियां मार्केट में दोनों ओर से एक-दूसरे पर जमकर पत्थर और बोतलें बरसाईं जाने लगीं। इस दौरान चार पुलिस कर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पांच को गिरफ्तार कर लिया है।

संभल में सूझबूझ से टला विवाद

हिंसा की आग में झुलसे संभल में होली पर माहौल बिगड़ने से बच गया। हयातनगर क्षेत्र के गांव लक्ष्मीनगर धुरैटा की मस्जिद के बाहर रंग से जय श्रीराम लिख दिया गया। साथ ही रंग भी डाल दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश्चंद्र ने बताया कि होली खेली जा रही थी। मस्जिद के गेट के पास किसी ने रंग डाल दिया। दीवार पर जय श्रीराम लिख दिया गया। मुस्लिमों ने देखा, तो उनमें आक्रोश फैल गया।

पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बाद में पता चला कि किसी बच्चे ने यह लिख दिया था। माहौल खराब करने की किसी की मंशा नहीं थी। मस्जिद कमेटी ने भी सौहार्द दिखाते हुए कोई कार्रवाई न करने के बारे में लिखकर दे दिया।

 पीटीआई, नई दिल्ली। राकांपा (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से तालकटोरा स्टेडियम में पेशवा बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे और मल्हारराव होलकर की अश्वारोही अवस्था वाली प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

सैन्य अभियानों के संदर्भ में अत्यधिक महत्व रखता है तालकटोरा

तालकटोरा स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियानों के संदर्भ में अत्यधिक महत्व रखता है।

पवार ने कहा कि चूंकि तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वह प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार और एनडीएमसी को पूर्ण आकार की अश्वारोही अवस्था वाली प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिए जाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं।

पहले भी बन चुकी है ऐसी योजना

पवार ने कहा कि पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन ने तालकटोरा स्टेडियम में बाजीराव, शिंदे और होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन साहित्यकारों और इतिहासकारों ने तीनों योद्धाओं की घुड़सवार प्रतिमाएं स्थापित करने के पक्ष में अपना पक्ष रखा है।

उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि हालांकि, कई साहित्यिक हस्तियों और शुभचिंतकों ने यह भावना व्यक्त की है कि पूर्ण आकार की घुड़सवार प्रतिमाएं उनकी वीरता और योगदान के लिए अधिक उपयुक्त श्रद्धांजलि होंगी।

श्री पवार ने कहा कि चूंकि तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वह प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार और एनडीएमसी को पूर्ण आकार की घुड़सवार प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने का निर्देश देने में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं।

पवार ने प्रधानमंत्री की सरहना की

तालकटोरा स्टेडियम 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का स्थल भी था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। पवार ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपके गहन और व्यावहारिक भाषण ने दुनियाभर के मराठी लोगों को काफी प्रभावित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मेरे प्रति आपके विशेष स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए मैं वास्तव में आपका आभारी हूं।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शुक्रवार को तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना की और कहा कि राज्य में कथित तौर पर हिंदी थोपने का आरोप लगाना पाखंड है। उन्होंने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ कमाने के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करवाते हैं। इस बयान के बाद उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि उन्होंने कभी हिंदी को विरोध नहीं किया है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आंख मूंदकर केवल विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे भारत देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं।"

मैंने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया: पवन कल्याण

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने लिखा, "मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया। मैंने केवल इसे सबके लिए अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया। जब 'एनईपी-2020' (NEP-2020) खुद हिंदी को अनिवार्य तौर पर लागू नहीं करता है, तो इसके लागू किए जाने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं है।"

"'एनईपी-2020' (NEP-2020) के अनुसार, छात्रों के पास एक विदेशी भाषा के साथ-साथ कोई भी दो भारतीय भाषाएँ (अपनी मातृभाषा सहित) सीखने की सुविधा है। यदि वे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं।" आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण

जनसेना पार्टी के प्रमुख ने आगे लिखा, "बहुभाषी नीति छात्रों को अधिकाधिक विकल्प प्रदान करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध भाषायी विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। राजनीतिक एजेंडे के तहत इस नीति की गलत व्याख्या करना और यह दावा करना कि मैंने इसपर अपना रुख बदल दिया है, केवल पारस्परिक समझ की कमी को दर्शाता है।"

किसी भाषा को जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आँख मूंदकर केवल विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे भारत देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं।

मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया। मैंने केवल इसे सबके लिए अनिवार्य बनाए…

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) March 15, 2025

'हिंदी फिल्मों से कमाते हैं मुनाफा'

हिंदी का विरोध कर रहे नेताओं और अभिनेताओं पर निशाना साधते हुए पवन कल्याण ने कहा था कि वे बालीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है। देश की भाषाई विविधता पर जोर देते हुए कल्याण ने कहा कि देश को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ दो प्रमुख भाषाओं की। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए।

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राजीव कुमार, नई दिल्ली। रिवर्स एन्यूटि मार्गेज (आरएएम) पेंशन का बड़ा साधन बन सकता है, लेकिन फिलहाल ग्राहक और बैंक दोनों की तरफ से इसे लेकर उदासीन रवैया है। लोगों में इसे लेकर जानकारी का अभाव है तो बैंक भी इस स्कीम को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और न ही इसे लेकर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट में आरएएम या रैम को प्राथमिक उधार की श्रेणी में रखने के साथ इस लोन को लेने की न्यूनतम आयु सीमा को 60 से घटाकर 50 साल करने की सिफारिश की है। वरिष्ठ नागरिकों को इस लोन से मिलने वाली राशि को मन मुताबिक खर्च करने की आजादी देने की भी बात कही गई है।

अभी लोन के लिए बुजुर्गों को बताना पड़ता है जरूरतें

अभी लोन लेने वाले बुजुर्गों को अपनी जरूरतों को बताना पड़ता है और एक निर्धारित राशि मेडिकल खर्च में दिखाना पड़ता है। जिन लोगों को रैम स्कीम का पता है, वे भी असामाजिक ताना-बाना की वजहों से इसका लाभ नहीं उठाते हैं। उन्हें लगता है कि इस लोन को लेने से समाज में यह संदेश जाएगा कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं या फिर वे अपने बच्चों को संपत्ति देना नहीं चाहते हैं।

जानिए रैम स्कीम के बारे में

मोटे तौर पर रैम स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी आवासीय संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखकर लंबे समय के लिए मासिक या सालाना रूप से बैंकों से एक निश्चित रकम प्राप्त कर सकता है। बुजुर्ग की मौत के बाद उनके बच्चे अगर उस संपत्ति पर लिए गए लोन को चुका देते हैं तो वह संपत्ति उन्हें वापस मिल सकती है, अन्यथा वह संपत्ति बैंक की हो जाती है।

75 लाख से अधिक का ले सकते हैं लोन

अभी रैम के तहत अधिकतम 75 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकते हैं। पिछले कई सालों से यह स्कीम तो है, लेकिन बैंक इस स्कीम का प्रचार नहीं करते हैं। पांच साल पहले तक देश भर में कुछ हजार लोग ही इस स्कीम के तहत लोन ले रहे थे।

सर्वे में क्या बात आई सामने?

रैम के बारे में व्यापक जानकारी को लेकर नेशनल हाउसिंग बैंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) से सर्वे कराया था जिसमें पाया गया कि कई लोन देने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी पूरे तरीके से इस स्कीम के बारे में पता नहीं था। कई लोग इसे विपत्ति वाला लोन समझते हैं तो कई लोगों की यह धारणा है कि यह लोन उन्हें भाता है जिनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल नहीं करते हैं।

2050 तक देश में 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे

हाउसिंग बैंक का मानना है कि वर्ष 2050 तक देश में 34.7 करोड़ बुजुर्ग (60 प्लस) होंगे। विदेश के अनुभव से पता चलता है कि हाउस-फार-पेंशन स्कीम कैसे संपत्ति रखने वाले बुजुर्गों के जीवन को आसान बना सकती है। रिपोर्ट में इस स्कीम की बढ़-चढ़ कर मार्के¨टग करने के साथ बैंकर्स को इस प्रोत्साहित करने और स्कीम के दायरे को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री रान्या राव इस समय सोना तस्करी मामले में हिरासत में हैं। शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय ने कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, डीजीपी रैंक के अधिकारी और सोना तस्करी की आरोपी रान्या राव के सौतेले पिता को रामचंद्र राव को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये फैसला अभिनेत्री रान्या राव की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लिया गया है।

शनिवार को जारी हुआ आदेश 

बता दें कि कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव की छुट्टी का आदेश आज शाम जारी किया गया।

हालांकि, इस आदेश में किसी कारण का जिक्र नहीं किया गया है। इस महीने के शुरुआत में एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने जांच के दौरान उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद किया।

एक्ट्रेस की जमानत याचिका खारिज

जानकारी दें कि रान्या राव की जमानत याचिका को शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय ने खारिज कर दिया। रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में राव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, मामले के दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की है। उसकी जमानत याचिका पर शनिवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। आर्थिक अपराध न्यायालय द्वारा की गई जमानत याचिका खारिज ने मामले में एक नया मोड़ लिया है और अब तरुण कोंडुरु की याचिका पर भी अदालत का फैसला अहम होगा।

एक्ट्रेस ने लगाए कई आरोप

अभिनेत्री रान्या राव ने दावा किया है कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया है और हाई-प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) को लिखे चिट्ठी में राव ने आरोप लगाया कि उन्हें सीधे विमान से गिरफ्तार किया गया था।

अभिनेत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया है, जो गलत है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उपभोक्ता मंत्रालय एक ऐसा तंत्र विकसित करने की ओर बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से मुकदमा होने से पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सकेगा। अभी उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के जरिए सस्ता, तेज और आसान समाधान दिमया जा रहा है। अभी जो समाधान डेढ़ महीने में मिल रहा है, उसे अधिकतम सात दिनों के भीतर देने का प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-2.0 के जरिए शिकायतों के समाधान

विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता सचिव निधि खरे ने एक वेब गोष्ठी में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-2.0 मुफ्त में शिकायतों के आसान और मुफ्त समाधान का वन स्टॉप सेंटर है। अब हम इसके अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के साथ एनसीएच में तकनीकी बदलाव से इसकी शिकायतें लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समाधान समय को 45 दिनों से कम करके हफ्ते भर में करना है। उस प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा जिसमें मुकदमा की जरूरत नहीं पड़े और इसके पहले ही उपभोक्ताओं को समाधान मिल सके।

Ms. Nidhi Khare, Secretary, Department of Consumer Affairs, delivered the keynote address on #WorldConsumerRightsDay2025 during a special webinar focused on the theme "A just transition to Sustainable lifestyle". In her speech, she emphasized the need for sustainability to be... pic.twitter.com/Go1L6ku9B6

— Consumer Affairs (@jagograhakjago) March 15, 2025

'नियामक ढांचे को किया जा रहा मजबूत'

इसके पहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर वर्चुअल संबोधन में उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों, ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार के तरीकों से उपभोक्ताओं को सावधान करते हुए नियामक ढांचे को मजबूत किया जा रहा, जिससे उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों को मजबूती मिल रही है।

सरकार नीतियों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण के साथ-साथ उनकी समृद्धि पर भी काम कर रही है। उपभोक्ता मंत्री ''टिकाउ जीवन शैली में न्यायसंगत परिवर्तन'' विषय पर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य रोजमर्रा की उपभोक्ता पसंद में स्थिरता बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संवाद को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और कानूनी मेट्रोलॉजी नियमित रूप से बाजार का सर्वेक्षण करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। एनसीएच को मिलने वाली कॉलों की संख्या जनवरी 2015 में 14,795 कॉलों से लगभग दस गुना बढ़ गई है।

पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के विकल्पों को अपनाने पर जोर

उपभोक्ता मंत्री ने ऐसे पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया, जो उपभोक्ताओं के लिए सहज सुलभ और सस्ता हों। साथ ही उनके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों की रक्षा भी करें। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के परस्पर जुड़े संकटों' से निपटने के लिए टिकाऊ जीवनशैली जरूरी है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और यह इसके प्रशासन का मूल आधार रहा है।

Shri Pralhad Joshi, (@JoshiPralhad), Hon'ble Union Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, and New & Renewable Energy, delivered the inaugural address on the occasion of #WorldConsumerRightsDay2025. He emphasized the significance of consumer rights protection,.. pic.twitter.com/YkwStRfdU6

— Consumer Affairs (@jagograhakjago) March 15, 2025

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संजय मिश्र, जागरण नई दिल्ली। जातिगत जनगणना के मुद्दे के सहारे कांग्रेस का सामाजिक दायरा बढ़ाने की पहल शुरू करने के बाद पिछले कुछ समय से अपने परंपरागत दलित सियासी आधार को फिर से जोड़ने का दांव चलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

अनुसूचित जाति (एससी) का अपना आधार वापस हासिल करने की इस कोशिश में पार्टी की निगाहें विशेष रूप से बसपा की बहुजन राजनीति पर लगातार कमजोर होती पकड़ की ओर है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की 91वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उन्हें महान समाज सुधारक तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई का मार्गदर्शक बताते हुए दी गई श्रद्धांजलि पार्टी के सियासी इरादों का साफ संदेश है।

बसपा पर बीजेपी की राजनीति का संरक्षण करने का आरोप

लोकसभा चुनाव 2024 के समय से ही कांग्रेस तथा सपा जैसे विपक्षी दल बसपा पर भाजपा की राजनीति का संरक्षण करने का आरोप लगाते आ रहे हैं और इसको लेकर मायावती कई बार निशाने पर भी रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने कांशीराम की स्मृतियों की प्रशंसा कर बसपा की सिकुड़ती जमीन के दलितों-वंचितों के हितों की लड़ाई का सबसे बड़ा पहरुआ कांग्रेस के ही होने का संदेश देने की कोशिश की है।

राहुल गांधी ने काशीराम को बताया समाज सुधारक

राहुल गांधी ने कांशीराम को उनकी जयंती पर नमन करते शनिवार को एक्स पोस्ट में उन्हें महान समाज सुधारक करार दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। बहुजन राजनीति को साधने की कांग्रेस की गंभीर कोशिश को आगे बढ़ाने की इस पहल में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होने से पीछे नहीं रहीं।

प्रियंका ने एक्स पोस्ट में श्रद्धांजलि देते हुए कहा

'दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की प्रखर आवाज, सामाजिक न्याय के पुरोधा और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उन्होंने अपने विचारों और सामाजिक आंदोलनों के जरिये सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को नई ऊंचाई दी। उनके विचार पीढि़यों को प्रेरित करते रहेंगे।'

शून्य पर पहुंची बसपा, दलितों में पैठ बनाने के लिए जुटी कांग्रेस

पिछले लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची बसपा की लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंच चुकी राजनीति को देखते हुए कांग्रेस उत्तरप्रदेश समेत पूरे देश में दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार पहल कर रही है। चाहे महाराष्ट्र में बाबा साहब आंबेडकर, ज्योति बा फूले से लेकर संत रविदास की विरासत को सम्मान देने के लिए किए जाने वाले आयोजन हो या फिर संविधान रक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की लगातार हो रही श्रृंखलाएं।

इसलिए जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस मुखर

कांग्रेस अपनी सियासी ताकत की बहाली के लिए सामाजिक दायरे के विस्तार को अपरिहार्य मान रही है और एसी-एसटी तथा ओबीसी को साधने के लिए जाति जनगणना को लेकर उसकी मुखरता की एक बड़ी वजह इसे ही माना जा रहा है। कभी लंबे अर्से तक केंद्र तथा राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस के तीन प्रमुख सामाजिक आधार: अगड़े, दलित और अल्पसंख्यक थे।

नब्बे के दशक में कांग्रेस के दलित वोट में बसपा ने लगाई थी सेंध

लेकिन सामाजिक न्याय के उफान और भाजपा के हिन्दुत्व की राजनीति में पार्टी का यह आधार ध्वस्त हो गया। इसी दरम्यान नब्बे के दशक में कांशीराम और फिर मायावती के नेतृत्व में बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक को भी गंभीर छति पहुंचाई। अब जब बसपा की राजनीति दुविधा के दोराहे पर डांवाडोल है तो कांग्रेस यह प्रयास कर रही है कि बहुजन सियासत की चाभी फिर एक बार उसके हाथ आ जाए।

नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों में विपक्ष के हमले झेल रहा चुनाव आयोग अब इसे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को यूआइडीएआई और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

माना जा रहा है कि बैठक में मतदाता सूची को आधार के साथ जोड़ने की राह की बाधाओं को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ अन्य दोनों चुनाव आयुक्त, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी सचिव राजीव मणि और यूआइडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार मौजूद रहेंगे।

आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ने पर होगी बात

भुवनेश कुमार की मौजूदगी मतदाता सूची को आधार के डाटाबेस से जोड़ने और राजीव मणि की उपस्थिति इसकी राह में आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने की ओर इशारा करती है।

ध्यान देने की बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार ने तीन महीने के भीतर मतदाता सूची में गड़बड़ी को पूरी तरह से दूर करने का भरोसा दिया था। यह बैठक इसके लिए ही बुलाई गई है।

विपक्ष ने उठाया है मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी में बड़ा मुद्दा बना लिया है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाता जोड़ने को महाअघाड़ी गठबंधन की हार का कारण बताया और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग सफाई दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस का हमला जारी है।

आप ने भी लगाए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप

वहीं, दिल्ली में अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट ईपीक नंबर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश करार दिया।

मतदाता सूची में गड़बड़ी के विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच चुनाव आयोग को इसे मतदाता सूची से जोड़ना ही सटिक उपाय नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन कानूनी है।

सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी रोक

दरअसल 2015 में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार डाटाबेस के साथ जोड़ने का काम शुरू किया था और तीन महीने में ही 30 करोड़ मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया था। लेकिन आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

अभी स्वेच्छा से आधार और वोटर आई को जोड़ा जा सकता है

2018 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधानिकता पर मुहर लगा दी। लेकिन इसके स्वैच्छिक इस्तेमाल की ही अनुमति दी। इस रास्ते की दूसरी कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में जनप्रतिनिधित्व कानून और चुनाव कानून में संशोधन कर इसका रास्ता साफ किया। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।

66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जुड़ा

इसके बाद स्वैच्छिक रूप से मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है और लगभग 66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जोड़ा जा चुका है। लेकिन लगभग 33 करोड़ मतदाताओं का जोड़ा जाना बाकी है और विवाद की जड़ यही है।

चुनाव आयोग ने पिछले दिनों मतदाता सूची को फुलप्रूफ बनाने के लिए आधार से जोड़ने और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का संकेत दिया था। मंगलवार की बैठक में इन्हीं कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए जरूरी कदमों पर फैसला होने की उम्मीद है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोझिकोड में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया पर उनके नाबालिग बेटे का कार चलाने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में एक 13 साल के लड़के को सड़क पर गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तर केरल जिले के चेक्कियाड इलाके में उसके घर के पास हुई।

वीडियो अक्टूबर में हुआ था अपलोड

पुलिस के मुताबिक, यह वीडियो पिछले साल अक्टूबर में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, लेकिन हाल ही में यह सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

आरोपी पिता की पहचान 37 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है। उन पर अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी सौंपने का आरोप है, जो कानून के खिलाफ है।

'सुभयात्रा' पोर्टल से सामने आया मामला

केरल पुलिस के 'सुभयात्रा' पोर्टल के माध्यम से यह मामला सामने आया। यह पोर्टल ट्रैफिक से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया गया है। पुलिस ने नौशाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पहले भी कर चुके हैं ऐसा कारनामा

पुलिस ने बताया कि नौशाद पहले भी एक कार के ऊपर अपने बेटे को बैठाकर गाड़ी चलाने का वीडियो बना चुके हैं। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि, तब मामला दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि घटना उनके घर के परिसर में हुई थी और सार्वजनिक सड़क पर नहीं। लेकिन इस बार वीडियो सार्वजनिक सड़क का है, इसलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है।

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एएनआई, गोलाघाट। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को असम के दौरे पर पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया।

अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हितेश्वर सैकिया के कार्यकाल के दौरान उनकी नजरबंदी को याद किया। अमित शाह ने उस समय का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि असम में कांग्रेस सरकार के दौरान, उनके साथ मारपीट की गई और उन्होंने राज्य में सात दिनों तक जेल का खाना खाया।

जानिए शाह ने क्या कहा?

डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए शाह ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने असम में शांति नहीं रहने दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में कांग्रेस सरकार ने मुझे भी पीटा है। हितेश्वर सैकिया असम के मुख्यमंत्री थे और हम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे कि 'असम की गलियां सुनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है'। मैंने भी असम में सात दिनों तक जेल का खाना खाया था और पूरे देश से लोग असम को बचाने के लिए आए थे। आज असम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

#WATCH | Assam: Speaking at the inaugural ceremony of Lachit Barphukan Police Academy in Dergaon, Union Home Minister Amit Shah says, "...I have also been beaten up by the Congress government in Assam. Hiteshwar Saikia was the Chief Minister of Assam and we used to raise slogans… pic.twitter.com/POgqpfuoP5

— ANI (@ANI) March 15, 2025

जानकारी दें कि हितेश्वर सैकिया 1983 से 1985 तक और फिर 1991 से 1996 तक दो बार असम के मुख्यमंत्री रहे। अमित शाह ने कहा कि असम की लचित बरफुकन पुलिस अकादमी अगले 5 वर्षों में देश की शीर्ष पुलिस अकादमी बन जाएगी।

गृहमंत्री शाह ने असम के सीएम को दी बधाई

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आने वाले पांच वर्षों में पुलिस अकादमी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन जाएगी। मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को इसका नाम लाचित बरफुकन के नाम पर रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहादुर योद्धा लाचित बरफुकन ने असम को मुगलों के खिलाफ विजयी होने में मदद की। लचित बरफुकन केवल असम राज्य तक ही सीमित थे, लेकिन आज लाचित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में पढ़ाई जा रही है और छात्रों को प्रेरित कर रही है।

असम में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी सरकार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हाल ही में हुए कारोबारी सम्मेलन में प्रस्तावित 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अलावा असम में 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी।

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले में लचित बरफुकन के नाम पर पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया। गृह मंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे।

सीएम सरमा भी रहे मौजूद

बता दें कि इस कार्यक्रम में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में एक हथियार सिम्युलेटर होगा, जो हमारे बलों को बिना किसी जोखिम और लागत के वास्तविक दुनिया के युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार करेगा और उनके बुनियादी प्रशिक्षण को सुनिश्चित करेगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम को दो पूर्वोत्तर राज्यों (असम और मिजोरम) के तीन दिवसीय दौरे के लिए डेरगांव पहुंचे। गृह मंत्री 16 मार्च को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम सत्र में भाग लेंगे। ABSU का वार्षिक सम्मेलन 13 से 16 मार्च तक कोकराझार जिले के बोडोफा फवथर क्षेत्र में होगा।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) के फंड की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी WAVES 2025 समिट से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में दी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था , जो 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाला है।

कई नेता और नौकरशाह रहे मौजूद

इस अवसर पर केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में लगभग 100 राजदूत और उच्चायुक्त शामिल हुए।

यह इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पेशेवरों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य हाई-वैल्यू डिजिटल कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देना और नई प्रतिभाओं को अवसर देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान था, जिससे मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल आउटरीच में सहयोग मजबूत होगा।

अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर ने क्या कहा?

सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संयोजन दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है और आगे बढ़ने की दिशा में एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। सभी क्षेत्रों से क्रिएटर समुदाय उच्च मूल्य की सामग्री बना सकते हैं और यही वेव्स 2025 की मूल अवधारणा है।"

केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस आयोजन को मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक अहम मंच बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 के जरिए नई संभावनाओं, इनोवेशन और इंडस्ट्री की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल युग में मीडिया तेजी से बदल रहा है, और इसके साथ कई नई चुनौतियां और अवसर भी सामने आ रहे हैं। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्ट्रीमिंग क्रांति, बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights), फेक न्यूज और मीडिया इंडस्ट्री के भविष्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

Joined my cabinet colleague @AshwiniVaishnaw, CM @Dev_Fadnavis and @Murugan_MoS for a session on the upcoming 1st World Audio - Visual & Entertainment Summit #WAVES2025 in Mumbai. @WAVESummitIndia represents the coming together of cinema, the digital world, content revolution,… https://t.co/iQIdk35zbk pic.twitter.com/sVd8SdBNWR

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 13, 2025

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल सेक्टर में सहयोग को और मजबूती मिलेगी। WAVES 2025 भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का एक बड़ा अवसर होगा। सरकार का यह फंड नए और उभरते कंटेंट क्रिएटर्स को वित्तीय सहायता देगा, जिससे वे डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना सकें।

Session on WAVES 2025 for Ambassadors and High Commissioners of Foreign Missions in New Delhi @DrSJaishankar @AshwiniVaishnaw @Murugan_MoS @WAVESummitIndia https://t.co/NoMtNOqNsV

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) March 13, 2025

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एएनआई, हैदराबाद। सैदाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले भूलक्ष्मी मंदिर में शुक्रवार शाम को एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर के अकाउंटेंट पर केमिकल से हमला कर दिया। इस हमले में अकाउंटेंट नरसिंग राव को मामूली चोटें आईं।

पुलिस के अनुसार, "कल एक अज्ञात व्यक्ति भूलक्ष्मी मंदिर आया और मंदिर के अकाउंटेंट नरसिंग राव से अन्ना प्रसाद की कीमत के बारे में बातचीत करने लगा।"

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

उन्होंने आगे बताया, "बातचीत के दौरान उसने अचानक नरसिंग राव के सिर पर केमिकल डाल दिया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं। मामला दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही हैं।"

बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

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पीटीआई, कोच्चि। कलामसेरी स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में छापेमारी के बाद 2 किलो गांजा जब्त करने के मामले में केरल पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही तीन छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी आशिक और शारिल संस्थान के पूर्व छात्र हैं और उन पर हॉस्टल में प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति करने का शक है। पुलिस ने कहा कि मामले में पहले गिरफ्तार किए गए छात्रों के बयान के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है।

अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी

मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थ्रिक्कारा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पी वी बेबी ने कहा कि दोनों व्यक्तियों ने जब्त किए गए गांजे के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुलिस साक्ष्य जुटाने के बाद ही इसकी पुष्टि करेगी।

एसीपी ने कहा, 'इस समय अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामले में छात्र शामिल हैं।' अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने पहले भी मांग के आधार पर ड्रग्स की सप्लाई की। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पहली बार हॉस्टल में लाया गया।

बिक्री और निजी इस्तेमाल के लिए था गांजा

• पुलिस में मामले में अभी और कुछ गिरफ्तारियां होने के संकेत दिए हैं। बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने हॉस्टल में छापा मारकर तीन छात्रों को गिरफ्तार किया था। उनमें से दो को थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
• कॉलेज प्रशासन ने तीनों छात्रों को निलंबित कर दिया है और घटना की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, यह प्रतिबंधित पदार्थ बिक्री और निजी इस्तेमाल दोनों के लिए था। पुलिस ने यह भी कहा कि होली समारोह से पहले परिसर में बड़ी मात्रा में गांजा जमा होने की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी।
• इस घटना के बाद केरल छात्र संघ भारतीय छात्र संघ के नेताओं सहित छात्र संगठन के नेताओं के बीच अपराध में अपने कार्यकर्ताओं की कथित संलिप्तता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।

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पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार 29 गैर-कावेरी डेल्टा जिलों में कर, कुरुवई और सोरनवारी मौसम के दौरान धान की खेती और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 102 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज लागू करेगी। राज्य के कृषि मंत्री एम आर के पन्नीरसलवम ने शनिवार को विधानसभा को सूचित किया।

राज्य में कितनी होती है धान की खेती?

पैकेज में किसानों को मशीन से रोपण और गुणवत्ता प्रमाणित बीजों के लिए सब्सिडी शामिल है। उन्होंने कहा कि कुरुवई के दौरान रकबा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए डेल्टा जिलों के किसानों को इसी तरह का पैकेज प्रदान किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 58 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।

बता दें, राज्य में कावेरी डेल्टा जिलों में 18 लाख एकड़ और गैर-डेल्टा जिलों में 34 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय भ्रमण पर जाएंगे किसान

विधानसभा में 2025-26 के लिए कृषि बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं करते हुए पन्नीरसेल्वम ने कहा कि सरकार किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर यात्रा की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें धान की फसल में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिल सके।

मंत्री ने कहा, "किसानों को नवीनतम तकनीक सीखने और उन्हें अपने खेतों में लागू करने में मदद करने के लिए 100 प्रगतिशील किसानों को जापान, चीन और वियतनाम की एक्सपोजर यात्रा पर ले जाया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।"

चंदन, शीशम जैसे मूल्यवान पेड़ों की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

सरकार चंदन, लाल चंदन, महोगनी और शीशम जैसे मूल्यवान पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने और लकड़ी के पंजीकरण, कटाई, परिवहन और विपणन से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाने और हरित तमिलनाडु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु कृषि वानिकी नीति का अनावरण करेगी।

पन्नीरसेल्वम ने अपने बजट भाषण में कहा, "वृक्ष वर्षा में सहायता करके फसल उत्पादकता में सुधार करते हैं और बायोमास को बहाकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इसलिए, उच्च मूल्य वाले पेड़ों की खेती के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जाता है।"

स्थापित होंगे मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र

इसके अलावा, 10-20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1,000 मुख्यमंत्री किसान सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी होगी, जो प्रति केंद्र 3-6 लाख रुपये होगी। इस योजना के लिए राज्य बजट से 42 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी।

ये केंद्र कृषि सहायता के लिए हब के रूप में काम करेंगे, जहां बीज, उर्वरक और अन्य कृषि संबंधी आवश्यक इनपुट उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, वे फसल उत्पादकता बढ़ाने, कीट और रोग प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और मूल्य संवर्धन तकनीकों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों की विशेषज्ञता का लाभ किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए उठाया जाएगा। वर्ष 2025-2026 के दौरान राज्य निधि से 24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से तीन लाख एकड़ क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जुताई को प्रोत्साहित किया जा सके।

क्या है पहाड़ी किसान विकास योजना?

इस वर्ष 20 जिलों के 63,000 पहाड़ी किसानों के कल्याण के लिए 22.80 करोड़ रुपये की लागत से “मलाईवाज उझावर मुनेत्र थिट्टम” (पहाड़ी किसान विकास योजना) लागू की जाएगी। इस योजना में लघु बाजरा की खेती, इनपुट का वितरण, सब्जी फसलों में क्षेत्र विस्तार, कृषि मशीनरी, मूल्य संवर्धन, सूक्ष्म सिंचाई और एकीकृत कृषि प्रणाली, और इन लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए कदम उठाना शामिल है।

केंद्र और राज्य निधि के तहत 40.27 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1.87 लाख एकड़ क्षेत्र में मक्का उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। 12 करोड़ रुपये के परिव्यय से 37 जिलों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आय की हानि से बचाने और उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए फसल बीमा योजना लागू की जाएगी और यह योजना 2025-26 के दौरान 841 करोड़ रुपये की लागत से 35 लाख एकड़ को कवर करने के लिए लागू की जाएगी।

पन्नीरसेल्वम ने कहा, "पिछले चार वर्षों में कृषि और बागवानी फसलों को हुए नुकसान के लिए 20.84 लाख किसानों को राहत के रूप में 1,631.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले चार वर्षों में 30 लाख किसानों को फसल बीमा मुआवजे के रूप में 5,242 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।"

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पीटीआई, नई दिल्ल। कांग्रेस ने शनिवार को जीएसटी की अलग-अलग दरें लागू करने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर स्थित चेन मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने दावा किया कि यह एक रेस्टोरेंट सेवा है, जबकि बेकरी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान किया जा रहा है।

'पॉपकॉर्म के बाद डोनट्स को जीएसटी की मार'

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।" कांग्रेस नेता ने "व्यापार करने में आसानी" के लिए बहुत कुछ कहा। रमेश ने जोर देकर कहा, "यही कारण है कि जीएसटी 2.0 इतना जरूरी है।"

पिछले साल दिसंबर में, कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब की "बेतुकी" व्यवस्था केवल सिस्टम की बढ़ती जटिलता को उजागर करती है और पूछा कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी।

'जीएसटी दरें होंगी कम'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी, जबकि कांग्रेस ने पिछले रविवार को कहा था कि कर में कोई भी बदलाव महज दर में कमी से अधिक व्यापक होना चाहिए और जीएसटी 2.0 को मौलिक रूप से सरल और कम दंडात्मक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0- वास्तव में "अच्छा और सरल कर" की परिकल्पना की थी और वह उस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

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पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है।

और किस विधेयक के मिली मंजूरी?

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में करीब 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनके पास खाता नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को दो साल के लिए किराया-मुक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी बैंगलोर (आईएफएबी) के लिए देने के प्रस्ताव पर चर्चा की।

मंत्रिमंडल ने किन बातों पर की चर्चा?

जनवरी में आग की घटना के बाद बैंगलोर बायोइनोवेशन सेंटर में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में सुधार के उपायों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि केपीएससी में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

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