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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में इस वक्त मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं दिल्ली-NCR में पारा अभी से चढ़ने लगा है, हालांकि मार्च का महीना खत्म होने में 10 दिन बचे हैं। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। आज दिल्ली-नोएडा में हल्की हवा चल सकती है, लेकिन तापमान 32 डिग्री बना रह सकता है।

मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जाने की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो वहां पर मौसम काफी कूल बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से वहां पर तापमान में काफी गिरावट आई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है।

कितना होगा दिल्ली का तापमान?

21 मार्च से दिल्ली NCR में मौसम साफ हो जाएगा और धूप तेज हो जाएगी। कल से दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।

बिहार में कल से बदलेगा मौसम

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 20 मार्च को पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात हो सकता है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है।

यूपी में चलेंगी तेज हवाएं

• यूपी में भी मौसम बदलने के संकेत जताए जा रहे हैं।
• प्रदेश के कई इलाकों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं।
• मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 72 घंटों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है।
• इस दौरान कई जिलों में बारिश, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
• मौसम विभाग के अनुसार, 20 और 21 मार्च को प्रदेश में मौसम सुहाना रहेगा।

मपी में बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट आई है। सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चलीं हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है।

इन राज्यों में होगी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट है, दिन में अच्छी धूप देखने को मिल रही है। हालांकि, अगले 36 घंटों के दौरान ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी का अलर्ट है। इस दौरान बारिश भी दस्तक दे सकती है। 26 मार्च तक घाटी में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 27 मार्च से मौसम का मिजाज बदल सकता है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबोट ग्रोक (Grok) आया था। लेकिन ये चैटबोट अब भारत में विवादों में फंस गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्रोक द्वारा हिन्दी में अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल करने की हालिया घटनाओं को लेकर जांच करेगा।

आईटी मंत्रालय करेगा जांच

आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संपर्क में है और चैटबोट ग्रोक द्वारा गालियों के इस्तेमाल के मुद्दे पर जांच करने के मूड में है। मंत्रालय इस मामले और उन कारणों की जांच करेगा, जिनकी वजह से चैटबाट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

सूत्रों ने अनुसार, आईटी मंत्रालय ने कहा, हम संपर्क में हैं। हम एक्स से बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मुद्दे हैं। वे हमसे संवाद कर रहे हैं। बता दें, एलन मस्क के एक्स पर एआई चैटबोट ग्रोक ने अपने अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल से सबको चौंका दिया था।

ग्रोक ने क्यों किया अपशब्दों का इस्तेमाल?

कुछ यूजर्स ने एआई चैटबोट ग्रोक को उकसाया था, जिसके बाद इस चैटबोट का एक उग्र रूप देखने को मिला था। यह मजाक तब शुरू हुआ जब एक एक्स यूजर ने ग्रोक से 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल की लिस्ट मांगी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद, यूजर ने कड़े शब्दों में चैटबोट को जवाब दिया था।

यूजर द्वारा ऐसा करने से ग्रोक को अपशब्दों से भरी प्रतिक्रिया के साथ जवाब देने के लिए प्रेरित किया। ग्रोक द्वारा बिना फिल्टर किए दिए गए जवाबों ने यूजर को हैरान कर दिया था और सोशल मीडिया पर एआई के भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई।

क्या है AI चैटबोट Grok?

हाल ही में, कई यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर एआई चैटबोट ग्रोक से कई सारे सवाल किए थे, जिसका काफी बेबाकी से चैटबोट ने जवाब दिया था। ग्रोक किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है। ऐसा चैट जीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसे अन्य एआई टूल नहीं करते हैं।

एक्स ने ग्रोक को नवंबर 2023 में लॉन्च किया था। शुरुआत में ये सिर्फ प्रीमियम सर्विस के तौर पर उपलब्ध था, इसका इस्तमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब यह बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्स पर जाकर ग्रोक के चिन्ह पर क्लिक करने होगा। इसके साथ ही आप बोलकर और एक्स पर ग्रोक को टैग करके भी सवाल पूछ सकते हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। इंडिगो के एक यात्री ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले लेह जाने वाले विमान की आपातकालीन स्लाइड तैनात कर दी। जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। इंडिगो ने बयान में कहा कि उड़ान संख्या 6ई 5161 में दिल्ली से लेह जाने से पहले अनजाने में ही आपातकालीन स्लाइड तैनात हो गई थी।

आपात स्थिति में ही उपयोग करते हैं स्लाइड

आमतौर पर किसी आपात स्थिति के दौरान यात्रियों को विमान से निकालने के लिए हवा से भरी स्लाइड को तैनात किया जाता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह A320 विमान था। वहीं, घटना के बारे में विशेष जानकारी तुरंत पता नहीं चल पाई।

एयरलाइन ने जताया खेद

एयरलाइन ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चालक दल ने इस घटना की सूचना दी और उस यात्री को उतारकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एयरलाइन ने अन्य यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।

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पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि छह महीने के भीतर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यह बात कही।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब

उन्होंने कहा कि 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले तीन महीनों में पूरा हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावशीलता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन है।

ईवी अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश को अपने बुनियादी ढांचे क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें बनाकर हम अपनी रसद लागत को कम कर सकते हैं।

देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है- गडकरी

इसके साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार स्मार्ट शहरों और स्मार्ट परिवहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम बिजली पर आधारित तीव्र जन परिवहन पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण की लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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 आइएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को कलबुर्गी जिले के चित्तपुर तालुक में वाडी थाने के अंदर ताश खेलने के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ताश खेलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया

निलंबित पुलिस अधिकारियों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद मिया, हेड कांस्टेबल नागराज, सैबन्ना, इमाम और कांस्टेबल नागभूषण के रूप में हुई है। निलंबन आदेश कलबुर्गी एसपी अद्दुर श्रीनिवासुलु द्वारा जारी किए गए हैं। एसपी ने एसआइ तिरुमलेश को नोटिस जारी कर घटना के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा है।

निलंबित पुलिस अधिकारी कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर ताश खेलने के लिए एकत्रित हुए थे। दो पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में ताश खेलते देखे गए। सात सेकंड के इस वीडियो ने कांग्रेस सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है, क्योंकि यह वीडियो विधानसभा सत्र के दौरान सामने आया है।

गुजरात में जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार, 2.17 लाख रुपये जब्त

गुजरात पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वडोदरा ग्रामीण जिले के गरडी गांव में एक जुए के अड्डे पर छापा मारा और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

18 मार्च की शाम को की गई छापेमारी में 2.17 लाख रुपये नकद और कीमती सामान जब्त किया गया, जिससे इलाके में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता उजागर हुई है। गराडी गांव के मोथा तलावडी क्षेत्र में अवैध जुआ गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान दो मुख्य संदिग्ध भागने में सफल रहे।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

एक सवाल के लिखित उत्तर में कही ये बात

एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है। सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है

केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों को साझा करने के लिए कहे जाने पर सिंह ने कहा कि सरकार में ऐसा कोई डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित उनकी जरूरतें विशेष रूप से बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण, बैंकों द्वारा पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी को देय होते ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान स्वचालित रूप से कर दिया जाता है।

2024 में 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण हुआ

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि पिछले वर्ष सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अब तक की सर्वाधिक 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करती है।

एक लिखित उत्तर में कहा कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से समय पर, सार्थक और सुलभ तरीके से जन शिकायतों का प्रभावी निवारण सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंह ने कहा कि 2019-2024 की अवधि में 1.15 करोड़ जन शिकायतों का निवारण किया गया।

 पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आतंकवाद एक गतिशील और उभरती चुनौती बनी हुई है। इसके खतरे लगातार सीमाओं को पार कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन उन्नत प्रौद्योगिकी, साइबर उपकरण और मानव रहित प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए एक सुसंगत, दूरदर्शी और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा आतंकवाद के प्रति भारत अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग है।

भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग

बुधवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक में मुख्य भाषण के दौरान उन्होंने कहा, ''भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग है। भारत ऐसे दृष्टिकोण में विश्वास करता है जिसमें मजबूत घरेलू तंत्र, खुफिया जानकारी साझा करना और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग शामिल हो।''

रक्षा सचिव ने कहा कि भारत-प्रशांत क्षेत्र अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण सीमाओं के परे पांव पसार रहे आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की दृष्टि से विशेष रूप से संवेदनशील है। इसके लिए एक व्यापक, अनुकूल और गहन सहयोगात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपट रहा भारत

राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एडीएमएम-प्लस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत रक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों और नीतिगत ढांचों के बीच तालमेल बनाना चाहता है, ताकि उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं

उन्होंने कहा, ''इस तेज रफ्तार दुनिया में सामाजिक और पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं। इस जोखिम का आकलन करना महत्वपूर्ण है ताकि प्राथमिकता निर्धारण और निर्णय लेने में सरकारों को सशक्त बनाया जा सके।''

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री रान्या राव और उनके पिता कर्नाटक सरकार में डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया आउटलेट्स को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है, जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस मामले में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रान्या राव से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बार जब्त किए थे। इसके बाद उनके आवास की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद हुई।

एक्ट्रेस की मां ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

12 मार्च को रान्या राव की मां एचपी रोहिणी ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया था। बाद में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया है।

बीजेपी ने विधानसभा में उठाय मुद्दा

वहीं, कर्नाटक विधानसभा में अभिनेत्री रान्या राव को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने विधानसभा में राव का मुद्दा उठाया और कहा कि यह स्पष्ट है कि बेंगलुरु में सोने की तस्करी हो रही है और पकड़ी गई अभिनेत्री एक पुलिस अधिकारी की बेटी है। सब कुछ सामने आना ही चाहिए।

सोना तस्करी मामले से जुड़े तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज

बेंगलुरु की एक विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजू की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए चिंता जताई कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे फरार हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद राजू ने देश से भागने का प्रयास किया था, जिसके चलते अधिकारियों ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। नए दौर की चुनौतियों एवं संघर्षों से निपटने के तरीकों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि ''जमीन पर मौजूद सैनिकों'' का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी केवल मानवीय क्षमताओं की वृद्धि में मददगार हो सकती है, मगर यह इंसान की जगह नहीं ले सकती।

रायसीना डॉयलाग में बोले सीडीएस

भू-राजनीति पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डॉयलाग में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ हाइब्रिड युद्ध से निपटने के लिए सैन्य कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देने को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया।

जनरल चौहान 'वर्सेज एंड वार्स: नेविगेटिंग हाइब्रिड थिएटर्स' विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुजातीय देश के लिए गलत सूचना और आंतरिक कलह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि गलत सूचना दिमाग की लड़ाई है और यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

सीडीएस ने कहा कि साइबर स्पेस, गलत सूचना और आर्थिक दबाव - ये सब भी समकालीन युद्ध के आवश्यक तत्व हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण दो चुनौतियों से घिरा हुआ है - एक अनिश्चितता और दूसरी तेजी से हो रहा बदलाव।

पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी

उन्होंने कहा, ''हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को हाइब्रिड युद्धों के साथ-साथ पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना है।''इस पर विस्तार से बात करते हुए जनरल चौहान ने प्रौद्योगिकी प्रगति की तेज गति का हवाला दिया और कहा कि लोगों को प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित करना एक चुनौती है।

विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सीडीएस ने कहा कि भारत खतरे का सामना कर रहा है। हालांकि उन्होंने किसी विरोधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को पाकिस्तान के संदर्भ में देखा गया।

आतंकवाद को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा, ''हमने हमेशा इसे एक उप-पारंपरिक प्रकार का संघर्ष कहा है। हमने इस विशेष शब्द का आविष्कार पश्चिम द्वारा आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध या चौथी पीढ़ी के युद्ध या हाइपर संघर्ष जैसे शब्दों का आविष्कार करने से बहुत पहले किया था।''

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक शख्स ने दुनिया का सबसे महंगा डॉग खरीदा है। इसकी कीमत 5.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, यानी भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है। डॉग के मालिक एस सतीश मशहूर डॉग ब्रीडर हैं। उन्होंने कैडाबॉम्स ओकामी नामक एक दुर्लभ "वुल्फडॉग" को भारी भरकम कीमत में खरीदा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, यह अनोखा डॉग एक भेड़िये और कोकेशियान शेफर्ड के बीच का क्रॉस ब्रीड है।

एस सतीश के पास 150 से अधिक विभिन्न नस्लों के डॉग हैं। द सन की रिपोर्ट के अनुसार, सतीश ने कहा, "मैंने इस डॉग को खरीदने पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि मुझे डॉग्स का शौक है और मैं अनोखे डॉग्स को पालना चाहता हूं और उन्हें भारत में लाना चाहता हूं। "

भेड़िया और शेफर्ड की ब्रीडिंग से जन्मा कैडाबॉम्स ओकामी

संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा कैडाबॉम्स ओकामी केवल आठ महीने का है और उसका वजन पहले से ही 5 किलोग्राम से अधिक है। यह हर दिन 3 किलोग्राम कच्चा मांस खाता है। अमेरिकन केनेल क्लब के अनुसार, ओकामी आंशिक रूप से शेफर्ड है और मूल रूप से यह एक संरक्षक नस्ल है।

"मैंने इन डॉग्स पर पैसे खर्च किए क्योंकि ये दुर्लभ हैं। इसके अलावा, मुझे पर्याप्त पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग हमेशा इन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे सेल्फी और तस्वीरें लेते हैं। मेरे डॉग्स और मुझे किसी फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी अभिनेता से ज़्यादा ध्यान मिलता है, हम दोनों ही भीड़ को आकर्षित करते हैं।" एस सतीश, डॉग ब्रीडर

7 एकड़ के फार्म हाउस में रहते हैं सतीश

सतीश के पास एक दुर्लभ चाउ चाउ डॉग भी है, जिसे उन्होंने पिछले साल लगभग 3.25 मिलियन डॉलर में खरीदा था। इन सभी डॉग्स की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। वे सात एकड़ के खेत में रहते हैं, जहाँ प्रत्येक के लिए 20 फीट गुणा 20 फीट का कमरा उनके केनेल के रूप में है।

सतीश ने कहा, "उनके चलने और दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह है। उनकी देखभाल के लिए छह लोग हैं।" उन्होंने कहा, "उन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहर का मौसम ठंडा है, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है।"

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पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने पिछले 10 वर्षों में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों सहित राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से दो मामलों में सजा भी हुई है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

चौधरी ने बताया कि ईडी ने अप्रैल 2015 से फरवरी 2025 के बीच वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल 193 केस दर्ज किए हैं। हालांकि, राज्यवार डाटा नहीं रखा जाता है।

दो मामलों में हुई सजा

उन्होंने बताया कि 2016-17 और 2019-20 के वित्तीय वर्षों में दो मामलों में सजा भी हुई, जबकि कोई बरी नहीं हुआ। आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार, झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को 2017 में मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा मिली। इसके अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

वहीं, राज्य के एक अन्य पूर्व मंत्री अनोश एक्का को 2020 में सात साल का कठोर कारावास और दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि इन दोषियों ने सजा के खिलाफ अपील की थी या नहीं।

2022-23 के वित्तीय वर्ष में ईडी ने पूर्व और वर्तमान विधायकों के खिलाफ अधिकतम 32 मामले दर्ज किए। ईडी वित्तीय अपराधों की जांच पीएमएलए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत करती है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने नेताओं की संपत्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के पराग शाह लगभग 3,400 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर विधायक हैं। 55 वर्षीय पराग शाह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से विधायक है। वह 2019 और 2024 में दो बार इस सीट से चुने गए हैं। अब, एडीआर की रिपोर्ट ने उन्हें सबसे अमीर विधायक बताया है।

डीके शिवकुमार संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर

रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी संपत्ति लगभग 3,400 करोड़ रुपये है। उनके बाद कर्नाटक के कनकपुरा से विधायक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार हैं, जिनकी संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये से अधिक है। एडीआर के मुताबिक, वह दूसरे नंबर पर हैं।

बंगाल के निर्मल कुमार सबसे गरीब

वहीं, सबसे गरीब विधायक पश्चिम बंगाल के सिंधु से भाजपा विधायक निर्मल कुमार धारा हैं, जिनकी घोषित संपत्ति सिर्फ 1,700 रुपये है। यह रिपोर्ट विधायकों द्वारा अपने नवीनतम चुनाव लड़ने से पहले प्रस्तुत किए गए स्व-शपथ पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन में 28 राज्य विधानसभाओं और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 4,092 विधायकों को शामिल किया गया है।

सबसे अमीर विधायकों की संपत्ति के आंकड़े

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू: 931 करोड़ रुपये
• आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी: 757 करोड़ रुपये
• कर्नाटक के निर्दलीय विधायक केएच पुट्टस्वामी गौड़ा: 1,267 करोड़ रुपये
• कर्नाटक के कांग्रेस विधायक प्रियकृष्ण: 1,156 करोड़ रुपये
• आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक पी नारायण: 824 करोड़ रुपये
• आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक वी प्रशांति रेड्डी: 716 करोड़ रुपये

शीर्ष 10 सबसे अमीर विधायकों की सूची में अकेले आंध्र प्रदेश के चार विधायक हैं। राज्य के सात विधायक शीर्ष 20 सबसे अमीर विधायकों में भी शामिल हैं, जिनमें आईटी मंत्री नारा लोकेश और हिंदूपुर के विधायक एन. बालकृष्ण शामिल हैं।

विधायकों की कुल संपत्ति राज्यों के हिसाब से अलग-अलग

विधायकों की कुल संपत्ति राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। कर्नाटक के विधायकों (223 सदस्य) के पास कुल मिलाकर 14,179 करोड़ रुपये हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के विधायकों (286 सदस्य) के पास 12,424 करोड़ रुपये की संपत्ति है। आंध्र प्रदेश के विधायकों (174 सदस्य) के पास कुल मिलाकर 11,323 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

कौन हैं सबसे अमीर विधायक पराग शाह

भाजपा नेता पराग शाह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बार के विधायक हैं। पराग गुजराती जैन हैं और उनके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वे 1991 में अपने परिवार के निर्माण व्यवसाय में शामिल हो गए। बाद में वे एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर बन गए। 2002 में, उन्होंने मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना की, जिसे 2010 में सूचीबद्ध किया गया था।

निर्माण उद्योग में उनके पास लगभग 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे पहली बार फरवरी 2017 में घाटकोपर ईस्ट, वार्ड नंबर 132 से भाजपा नगर पार्षद के रूप में चुने गए थे। 2019 से, वे भाजपा विधायक के रूप में अपनी वर्तमान सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी नई और उभरती आपदाओं को शामिल करें। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में आपदाओं की आधिकारिक सूची की नियमित समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू आदि के कारण होने वाली नई और उभरती हुई आपदाओं को शामिल कर सकता है। यह अधिसूचित आपदाओं की सूची की समय-समय पर समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी करती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिनियम प्रासंगिक बना रहे और उभरते आपदा जोखिमों के प्रति विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों के परामर्श के माध्यम से उत्तरदायी हो।

आपदारोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश

भाजपा के राज्यसभा सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक तैयारियों के लिए योजना बनाने का भी आग्रह किया। समिति ने नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और परिवहन प्रणालियों सहित आपदारोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश की है।

पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस इंडिया की जलवायु प्रचारक अमृता एस नायर ने कहा कि लू को अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल करने की संसदीय समिति की सिफारिश एक स्वागत योग्य और लंबे समय से अपेक्षित कदम है। यह लू की बढ़ती गंभीरता को उजागर करता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने लू को शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने के राज्यों के अनुरोध पर विचार किया था, लेकिन उसे इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगी।

10 वर्षों में अत्यधिक गर्मी के कारण 10 हजार से अधिक मौतें

• सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2013 से 10 साल की अवधि में भारत में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण 10,635 लोगों की जान गई।
• पिछले साल भारत में असाधारण रूप से भीषण गर्मी पड़ी। 36 दिन लू वाले दर्ज किए गए।
• लू वाले दिनों की यह संख्या 14 वर्षों में सबसे अधिक थी।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सबसे गर्म और सबसे लंबी लू अवधि के दौरान भारत में 41,789 संभावित लू के मामले और 143 लू संबंधित मौतें दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने इस साल गर्मी में भी देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अनुमान लगाया है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों द्वारा किया जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

एनईपी द्वारा सुझाया गया त्रि-भाषा फार्मूला विवाद के केंद्र में रहा है, क्योंकि तमिलनाडु ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसे लागू करने से इनकार कर दिया है।

केंद्र ने किया तमिलनाडु सरकार के आरोपों का खंडन

हालांकि, केंद्र ने तमिलनाडु के आरोप का खंडन किया है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मजूमदार ने कहा कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की अपनी पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं हों। उन्होंने कहा कि त्रि-भाषा फार्मूले में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

स्वीकृत 11,395 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से 1,761 चालू

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि स्वीकृत 11,395 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से केवल 1,761 ही चालू हैं। आंगनवाडि़यों में क्रेच की स्थापना की घोषणा 2023 में की गई थी। इन आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का उद्देश्य छह महीने से छह साल की आयु के बच्चों की देखभाल में मदद करना है।

इस पहल का उद्देश्य व्यापक बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1761 कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों से 28,783 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।

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एएनआई, नई दिल्ली। विश्व के विभिन्न देशों द्वारा व्यापार में टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और कई प्रकार के प्रतिबंध देखने को मिल रहे हैं। इस प्रवृत्ति को विदेश मंत्री एस जयशंकर न सच्चाई बताया है और इसको स्वीकार करने की बात कही है।

विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि चाहें हमें पसंद हो या न हो, टैरिफ और प्रतिबंध आज की एक हकीकत है।

जानिए क्या बोले एस जयशंकर?

दरअसल, आज नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के दौरान पैनल चर्चा "कमिसार और पूंजीपति: राजनीति, व्यापार और नई विश्व व्यवस्था" कार्यक्रम में बोलते हुए ये टिप्पणी की। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारत सहित विभिन्न देशों से आयातित वस्तुओं पर विभिन्न टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

आप रोजगार के लिए लड़ रहे हैं: जयशंकर

इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह दुनिया की सच्चाई है। आप अपने कारोबार के लिए लड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कारोबार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

इसी के साथ दुनिया भर के विकसित हो रहे वैश्विक संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि झे लगता है कि आज, विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित करने वाली रेखाएं मिट गई हैं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें, तो मुझे लगता है कि आज की संस्कृति एक दशक पहले की तुलना में कम संयमित है।

अमेरिका ने क्या कहा था? 

ध्यान देने वाली बात है कि गत 13 मार्च को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविक्ट ने संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ पर दुख जताया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत द्वारा अमेरिकी शराब और कृषि उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ का उल्लेख किया था।

पारस्परिकता पर विश्वास करते हैं ट्रंप

कैरोलिन लेविक्ट ने कहा कि मेरे पास एक आसान चार्ट है जो न केवल कनाडा बल्कि पूरे बोर्ड में टैरिफ की दर को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इस चार्ट में देखा जा सकता है कि कनाडा ने अमेरिकी पनीर और मक्खन पर लगभग 300 प्रतिशत टैरिफ है। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पारस्परिकता में विश्वास करते हैं और निष्पक्ष और संतुलित व्यापार प्रथाओं को अपनाना चाहते हैं।

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एएनआई, नागपुर। औरंगजेब विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक (RSS) की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर से जब सवाल पूछा गया कि क्या आज के समय औरंगजेब प्रासंगिक है? तो इसपर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह प्रासंगिक नहीं है।"

वहीं, नागपुर हिंसा पर उन्होंने कहा, "किसी भी तरह की हिंसा समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसलिए वे विस्तार से जांच करेंगे।"

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: When asked if Aurangzeb is still relevant today and whether his tomb should be removed, Sunil Ambekar, Akhil Bharatiya Prachar Pramukh, RSS, says, "I think it is not relevant."

On the Nagpur violence, he says, "Violence of any kind is not good for… pic.twitter.com/7q0e6f9D5m

— ANI (@ANI) March 19, 2025

नागपुर में भड़की हिंसा

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों ने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग की। इसी बीच सोमवार को विहिप एवं बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के राज्यव्यापी प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में नागपुर में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं घटी।

इस मामले में पांच एफआईआर दर्ज की गई है और करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक की देखभाल को लेकर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा, वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदार को गिफ्ट में दी गई संपत्ति रद कर सकते हैं। यदि वो उनकी देखभाल करने में असफल रहते हैं।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और के राजशेखर की खंडपीठ ने दिवंगत एस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू एस माला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। नागलक्ष्मी ने अपने बेटे केशवन के पक्ष में एक समझौता विलेख किया था, इस उम्मीद के साथ कि वह और उसकी बहू उसके जीवन भर उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन वह उसकी देखभाल करने में विफल रहा।

उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसकी बहू ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इसलिए, उसने आरडीओ, नागपट्टिनम से संपर्क किया।

बेटे के भविष्य के लिए लिया था फैसला

बयान दर्ज करने के बाद उसने प्यार और स्नेह से अपने बेटे के भविष्य के लिए विलेख लिखा था और माला के बयानों पर विचार करने के बाद, आरडीओ ने समझौता विलेख को रद्द कर दिया। इसे चुनौती देते हुए, माला ने एक याचिका दायर की और इसे खारिज कर दिया गया। माला ने फिर से याचिका दायर की।

क्या बोला कोर्ट?

पीठ ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जहां वे अपनी संपत्ति को उपहार या समझौते के माध्यम से इस उम्मीद के साथ सेटल करते हैं कि व्यक्ति उनकी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करेगा।

• पीठ ने कहा कि यदि व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वरिष्ठ नागरिक के पास इसे रद करने के लिए न्यायाधिकरण से घोषणा प्राप्त करने का विकल्प होता है।
• अदालत ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत आरडीओ के समक्ष वर्तमान मामले में स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि संबंधित समय में बुजुर्ग महिला की उम्र 87 साल थी और उनकी बहू की तरफ से उनकी पूरी तरह उपेक्षा की जा रही थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अन्य दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज (19 मार्च) धरती पर वापस लौट आए। 9 महीने और 14 दिन बिताने के बाद  सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर धरती पर वापस लौटे।

सुनीता विलियम्स की सफल धरती पर वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट लिखा।

उन्होंने लिखा,"आपका स्वागत है, Crew9 ! धरती ने आपको याद किया। स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स के अनुभव धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रहा है। सुनीता विलियम्स और Crew 9 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। यह घटना हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा।"

पीएम मोदी ने आगे लिखा,"अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस करना। सुनीता विलियम्स, एक पथप्रदर्शक और एक आइकन, उन्होंने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हम उन सभी पर अविश्वसनीय रूप से गर्व करते हैं, जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब परफेक्शन और जुनून मिलकर काम  करती है और तकनीक और दृढ़ता का संगम होता है तो क्या होता है।"

NASA ने किया चारों अंतरिक्ष यात्रियों को स्वागत

अंतरिक्ष यात्री निक हेग, बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, और रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव को धरती पर वापस लाने वाला कैप्सूल  फ्लोरिडा के तट पर उतरा। समुद्र में उतरने के बाद स्पेसक्राफ्ट में बैठे चारों यात्रियों का नासा ने स्वागत किया। अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत नियंत्रण केंद्र से इस संदेश के साथ किया गया, "निक, एलेक, बुच, सुनी - स्पेसएक्स की ओर से घर में आपका स्वागत है।" कमांडर निक हेग ने जवाब दिया, "क्या शानदार यात्रा रही।"

जो वादा किया था,वो निभाया: ट्रंप

सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी।  ट्रंप ने कहा, जो वादा किया था,वो निभाया गया। आज वे सुरक्षित रूप से 'गल्प ऑफ अमेरिका' में लौट आए, इसके लिए एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का धन्यवाद!

वहीं, इस सफल मिशन के बाद एलन मस्क ने कहा,"स्पेसएक्स और नासा की टीमों को एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए बधाई! इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद!"

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पीटीआई, पुडुचेरी। तमिल भाषा को लेकर मचे विवाद के बीच पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को परिपत्र जारी कर उन्हें अपना नाम तमिल में प्रदर्शित करने का निर्देश देगी।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान निर्दलीय सदस्य जी नेहरू उर्फ ​​कुप्पुसामी के सवाल पर रंगासामी ने कहा,

‘परिपत्र के माध्यम से सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुकान मालिक साइनबोर्ड पर अपने प्रतिष्ठान के नाम को तमिल में प्रदर्शित करें।’

आदेश को लागू करने में नहीं हो कोई ढील

नेहरूजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्देश को लागू करने में कोई ढील नहीं होनी चाहिए और सरकार से तमिल भाषा का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और दृढ़ दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने बताया क्यों किया जा रहा ऐसा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी विभागों के सभी कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र तमिल में भी लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘तमिल भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण ऐसा किया जा रहा है।’

 प्रोजेक्ट के लिए 1 हजार करोड़ की आवश्यकता 

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण और मत्स्य पालन मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने सदन को बताया कि सरकार तटीय क्षेत्र के कटाव को रोकने के उपायों के तहत पुडुचेरी तटरेखा के पूरे 24 किलोमीटर क्षेत्र में चट्टानें बिछाएगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तथा इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र से धनराशि मिलने की उम्मीद है।

CM स्टालिन ने बजट से प्रतीक चिह्न हटाया

हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सरकार ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 से रुपये (₹) का प्रतीक चिह्न हटा दिया है। इसकी जगह सरकार ने तमिल भाषा का प्रतीक लगाया है। ऐसा माना जा रहा है भाषा विवाद के चलते तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि तमिलनाडु में तीन भाषा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आर-पार की लड़ाई चल रही है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से होकर आ रही हवा में नमी के कारण कई जगहों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में 19 मार्च को कहीं कहीं मेघगर्जन और 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा बहने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है।

पिछले एक सप्ताह से राजधानी समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी का असर शुरू हो गया था, अचानक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण बादल छाए रहने और तापमान में कमी महसूस की जा रही है।

 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा 

20 और 21 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला और बोकारो के अलावे उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं ओलावृष्टि, मेघगर्जन और 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने और बिजली गिरने की संभावना है।

इसे लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 22 मार्च को राज्य में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है, इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है।

लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत

• हिमालय वाले पश्चिम बंगाल के हिस्सों, और सिक्किम में 20 से 22 मार्च तक बारिश का दौर रह सकता है।
• बिहार में बारिश 21 और 22 मार्च, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 19 से 22 मार्च तक होगी बारिश
• पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 21 से 22 मार्च , ओडिशा में भी अगले 24 घंटे में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम

इस बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से राजधानी समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी का असर शुरू हो गया था, अचानक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण बादल छाए रहने और तापमान में कमी महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 और 21 मार्च को दक्षिण और निकटवर्ती मध्‍य भागों में ओला पड़ने की आशंका है।