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जागरण संवाददाता, पटना। इंडियन सोसाइटी आफ नेफ्रोलाजी ईस्ट जोन (आइएसएनईजेडकान-2023) के वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ।

इसमें देश-विदेश के वक्ताओं ने किडनी रोगों की पहचान व उपचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों की भूमिका, जलवायु परिवर्तन का किडनी रोग बढ़ने पर दुष्प्रभाव समेत उपचार की अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा की गई।

डॉ. आरके शर्मा ने किया उद्घाटन

इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार नेफ्रोलाजी फोरम व होप किडनी फाउंडेशन के तत्वावधान में हो रहा है। इसका उद्घाटन मेदांता लखनऊ में किडनी प्रत्यारोपण विभाग के निदेशक व एसजीपीजीआइ लखनऊ के पूर्व निदेशक डा. आरके शर्मा ने किया।

इस दौरान इस बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किडनी रोगियों का बेहतर उपचार संभव होगा। कार्यक्रम में पूर्वी भारत के लगभग 250 समेत देश-विदेश के प्रख्यात नेफ्रोलाजिस्ट भाग ले रहे हैं।

आयोजन अध्यक्ष डा. प्रो. हेमंत कुमार, आयोजन सचिव सह आइजीआइएमएस के किडनी रोग विशेषज्ञ डा. अमरेश कृष्ण, वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष सह आइजीआइएमएस में किडनी रोग के विभागाध्यक्ष प्रो. डा. ओमकुमार व कोषाध्यक्ष डा. प्रीतपाल सिंह हैं।

कार्यक्रम में आइजीआइएमएस पटना के कार्यवाहक निदेशक डा. वीएम दयाल, एम्स पटना के डीन रिसर्च डा. प्रेम कुमार, सी-डैक पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा, कोलकाता के प्रो. डा. संजीव गुलाटी, ओडिसा के प्रो. डा. एसबी राउत, झारखंड के डा. एके वैद्य समेत अनेक प्रख्यात चिकित्सक उपस्थित थे।

ब्रिटेन के डा. फिलिप कालरा क्रानिक किडनी डिजीज में आयरन थेरेपी के प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डायलिसिस की स्थिति में आयरन थेरेपी सीमित समय के लिए बेहतर प्रभाव दिखाती है।

डा. हेमंत कुमार व डा. अमरेश कृष्णा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, खाद्य सामग्री में बढ़ते रासायनिक खाद व कीटनाशकों के इस्तेमाल से किडनी रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

जीवनशैली व खानपान से बच्चे तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस सम्मेलन का पटना में कराने का उद्देश्य नेफ्रोलाजी व चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों, शोध व अनुभव का आदान-प्रदान कर युवा डाक्टरों को लाभ पहुंचाना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के क्लस्टर में सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना के लिए सिडबी बिहार सरकार को सस्ता ऋण देगा। सरकार पांच सौ करोड़ का ऋण लेने के लिए प्रयासरत है। उस राशि से क्लस्टर में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय भवन बनाए जाएंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा एमएसएमइ क्लस्टर में बुनियादी ढांचे और उस परिक्षेत्र में सामाजिक संरचना विकसित करने के लिए सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड (एससीडीएफ) लांच किया गया है। यह एक तरह का सॉफ्ट लोन है। बैंक दर से इसकी ब्याज दर डेढ़ प्रतिशत कम है।

इस फंड के उपयोग के लिए वित्त विभाग को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। एससीडीएफ के तहत राज्य सरकारों को परियोजना लागत की 80 से 95 प्रतिशत का ऋण मिलेगा। शेष राशि का प्रबंध राज्य सरकार को अपने स्रोतों से करना होगा।

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस राशि से एमएसएमई क्लस्टर में नियोजित श्रमिकों के बच्चों की उचित देखभाल और शिक्षा के लिए विद्यालय भवन आदि का निर्माण-विकास होगा। इससे क्लस्टर तक पहुंचने के लिए संपर्क-पथ का निर्माण भी किया जाएगा। उन्नत प्रौद्योगिकी, श्रमिकों में कौशल विकास और उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने जैसे कार्यों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी चयन

एससीडीएफ से मिली राशि किस विभाग की किस परियोजना को मिलेगी, इसका चयन विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति करेगी। वित्त विभाग, योजना व विकास विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर भी जाना चाहिए। वहां के हालात काफी चिंताजनक है। शुक्रवार को भी सेना के एक अफसर का अपहरण कर लिया गया। सेना या उनसे जुड़े लोगों का यह चौथा अपहरण है। अभी पिछले महीना 200 हथियारबंद लोगों ने पुलिस के एसपी का अपहरण कर लिया था।

शिवानंद ने कहा कि पिछले साल तीन मई से वहां हिंसा की वारदात हो रही है। मैती समुदाय और नगा-कुकी लोगों के बीच लगभग युद्ध की स्थिति है। अब तक दो सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गृह मंत्री पिछले वर्ष 29 मई को मणिपुर गए थे। उसके बाद सरकार की ओर से वहां कोई झांकने तक नहीं गया।

शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के समान प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। रोजाना एक से अधिक कार्यक्रम में बोलते रहते हैं, लेकिन मणिपुर का कभी नाम भी वे नहीं लेते। अभी प्रधानमंत्री जी असम और अरुणाचल के दौरे पर जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि थोड़ी फुर्सत निकाल कर मणिपुर भी चले जाएं। अगर यह संभव नहीं हो तो कम से कम वहां से मणिपुर के लोगों से शांति कायम करने की अपील जरूर कर दें।

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नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई की राजद ने की निंदा

दिल्ली में नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई की राष्ट्रीय जनता दल ने निंदा की है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान जारी कर कहा कि जुमे की नमाज अदा करने के दौरान सड़क पर बैठे नमाजियों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा की गई कार्रवाई की जितनी निंदा हो वह कम है।

एजाज अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार कहते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रही दिल्ली पुलिस मोदी के उसी परिवार को लात घूसे मार इबादत करने से रोकती है।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के के साथ घटना के लिए गृहमंत्री अमित शाह माफी मांगे जाने और ऐसी घटना में लिप्त सभी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ माहौल खराब करने वाले पुलिस पदाधिकारी को गिरफ्तार भी करें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में 21 हजार से अधिक पदों के लिए अक्टूबर में ली गई सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एवं केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल समेत पूरा पर्षद कार्यालय संदेह के घेरे में है।

मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सात घंटे तक पर्षद के नए एवं पुराने कार्यालयों को खंगाला। इस दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए, जिनकी जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, परीक्षा संचालन को लेकर जिस एजेंसी से करार हुआ था, उसके एग्रीमेंट में भी गड़बड़ियां मिली हैं। प्रश्नपत्र की छपाई कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में की गई थी। पेपर लीक में उसकी भूमिका भी शक के दायरे में है।

ईओयू की टीम कोलकाता जाकर भी जांच कर सकती है। परीक्षा से पहले पेपर लीक और आंसर-की जारी होने में राज्य के बाहर के लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। इस बाबत पकड़े गए अभ्यर्थियों एवं अन्य लोगों से पूछताछ में कई लिंक मिले हैं।

ओएसडी समेत कई से पूछताछ

ईओयू की टीम ने गुरुवार को शाम चार से रात 11 बजे तक पटना के हार्डिंग रोड एवं बैक हार्डिंग रोड के कार्यालयों में तलाशी ली। जांच टीम ने अध्यक्ष के कमरे के साथ गोपनीय शाखा, विशेष कार्य पदाधिकारी का कक्ष, लेखा शाखा आदि की भी गहन तलाशी ली। सिपाही भर्ती कांड से जुड़े महत्वपूर्ण कागजातों को जांच टीम जब्त कर अपने साथ ले आई है।

जांच टीम ने पर्षद कार्यालय की तलाशी के दौरान ओएसडी समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ की। उनसे परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारियां ली गईं।

इस दौरान कुछ पदाधिकारियों के सरकारी मोबाइल भी लिए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उपकरणों व दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे भी पर्षद के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

74 कांडों का अनुसंधान, 225 की गिरफ्तारी

सिपाही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल एक अक्टूबर को ली गई थी, मगर कदाचार और अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।

ईओयू के डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लन के नेतृत्व में बना विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है।

जांच टीम ने राज्य के अलग-अलग थानों में दर्ज 74 कांडों का अनुसंधान किया है। इसके अलावा ईओयू ने अलग से भी प्राथमिकी दर्ज की है।

इस दौरान कदाचार में संलिप्त 225 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एसआइटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी के साथ ही वित्तीय लेन-देन के साक्ष्य भी मिले हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की नदियों से अवैध बालू खनन, परिवहन और उठाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खान एवं भू-तत्व विभाग की लगातार कोशिश के बाद भी बालू माफिया बेधड़क अपना कारोबार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि खनन पदाधिकारी तक बालू माफिया के डर दंड वसूली की हिम्मत नहीं कर पाते हैं।

नतीजा दंड वसूली से राजस्व संग्रह में इस वर्ष कमी आई है। जिसे देखते हुए विभाग ने दंड वसूली में सुस्ती पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी कार्य संस्कृति पर सवाल उठाए हैं। वहीं, दंड वसूली में तेजी लाने और लापरवाही होने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अब हर दिन करनी होगी कार्रवाई, देनी पड़ेगी रिपोर्ट

जिलों को निर्देश दिए गए हैं वे बालू माफिया के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई करें और विभाग को रिपोर्ट भी सौंपे। खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक नैय्यर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व संग्रह की समीक्षा में यह बात सामने आई कि करीब दर्जन भर जिलों ने दंड वसूली में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है।

इन जिलों में कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य का मात्र 24 प्रतिशत तक दंड वसूला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन जिलों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया उनमें जमुई, नवादा, कैमूर, भागलपुर, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल और जहानाबाद हैं।

समीक्षा के दौरान संबंधित जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों की कार्य संस्कृति पर सवाल उठाते हुए निदेशक इकबाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष के अंत तक संबंधित जिले दंड वसूली का निर्धारित लक्ष्य हासिल करें और अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाए अन्यथा संबंधित जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य के. लक्ष्मण ने कहा है कि ओबीसी मोर्चा आने वाले दिनों में पूरे देश में 10 हजार सामाजिक सम्मेलन करेगा।

इसी के तहत नौ मार्च को पटना के पालीगंज में एक सामाजिक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे।

लक्ष्मण ने कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को जितना सम्मान दिया गया और उनके कल्याण के लिए कार्य किए गए, उतना काम कभी नहीं हुआ। इन्हीं मुद्दों को लेकर मोर्चा ने देश भर में 10 हजार सामाजिक सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य तय किया है।

हर संसदीय क्षेत्र में 20 से 25 सामाजिक सम्मेलन की योजना

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 20 से 25 तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन से चार समाजिक सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर सोचा तक नहीं।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की तो कई शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण उपलब्ध कराया। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज से आने वालों को जन प्रतिनिधियों स्थान दिया गया।

परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर साधा निशाना

उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सोच रही है कि इनके परिवार का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद एवं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल उपस्थित थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी है। प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से शुरू हो होगी। परीक्षा संचालन के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर होगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा।

जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य

राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा अलग-अलग तिथि में दो पाली में ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए दो लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट व नामांकन, विकल्प लाक करने, सीट आवंटन, स्लाईडअप आदि की प्रक्रिया मई-जून 2024 में आयोजित की जाएगी।

जुलाई में शुरू होगा नया सत्र

जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य है। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला, वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा।

क्षैतिज आरक्षण के रूप यह आरक्षण लागू होगा, लेकिन यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने प्लस टू स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है।

सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए पांच प्रतिशत, बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

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रमण शुक्ला, पटना। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाली अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कसौटी पर एकमात्र भाजपा खरी कही जा सकती है। महत्वपूर्ण यह कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर राजद प्रमुख लालू यादव राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की घोषणा हर मंच से करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के अवसर पर अति पिछड़ा समाज से कन्नी काट लेते हैं।

इसका ताजा उदाहरण फरवरी में संपन्न राज्यसभा चुनाव है। भाजपा ने जहां अपने हिस्से की दोनों सीट पर अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, वहीं राजद, कांग्रेस एवं जदयू ने अगड़ों को उच्च सदन भेज कर मौका मिलने अति पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज को प्रतिनिधित्व देने से किनारा कर लिया।

अब अगर जाति आधारित गणना रिपोर्ट पर गौर करें तो बिहार में सर्वाधिक 36 प्रतिशत आबादी अति पिछड़ी जातियों की है। ऐसे में भाजपा ने अपने हिस्से की दोनों सीट पर डा. भीम सिंह (चंद्रवंशी) एवं डा. धर्मशीला गुप्ता (तेली) को राज्यसभा भेजकर अति पिछड़ी जातियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने का भरसक प्रयास किया है।

साथ ही एक मुश्त वोट बैंक के बीच बड़ा संदेश देने का भी भरसक प्रयास किया है। अहम यह है कि बिहार भाजपा के 44 वर्ष के इतिहास में राज्यसभा जाने वाली पहली महिला भी धर्मशीला बन गईं हैं। भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल नारी शक्ति वंदन कानून से भी जोड़कर देखा जा रह है।

दल एवं समुदाय वार राज्यसभा जाने वाले की सूची

• भाजपा : दो (अति पिछड़ा)
• राजद : दो (एक ब्राह्मण, एक पिछड़ा)
• जदयू : एक (ब्राह्मण)
• कांग्रेस : एक (भूमिहार)

जाति आबादी

• पिछड़ा वर्ग- 27 प्रतिशत
• अति पिछड़ा- 36 प्रतिशत
• अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत
• अनुसूचित जन जाति- 01 प्रतिशत
• सामान्य वर्ग- 15 प्रतिशत

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली/पटना। Bateshwarnath Rail Bridge: भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला-कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने वाला है। इससे बिहार-झारखंड के निवासियों का आना-जाना आसान हो जाएगा।

इस योजना के तहत भागलपुर की तरफ बटेश्वर स्थान से गंगा के दूसरी ओर नवगछिया के कटरिया तक नई रेल लाइन बनेगी। इससे गंगा के दोनों किनारे जुड़ जाएंगे। बिहार के सीमांचल के जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज से आगे रांची तक की रेल से सफर करना आसान हो जाएगा।

रेलमंत्री अश्विन वैष्णव ने दी स्वीकृती

गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर इस 23 किलोमीटर ऐतिहासिक बाइपास लाइन के लिए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सहमति दे दी है। रेलमंत्री ने कहा है कि कैबिनेट के स्तर पर इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द काम आगे बढ़ेगा।

डेढ़ सौ किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन देवघर से हंसडिहा- गोड्डा-पीरपैंती-विक्रमशिला-बटेश्वर स्थान से नौगछिया में मिलेगी। इस लाइन का 127 किलोमीटर का काम हो चुका है। बटेश्वर स्थान के पास गंगा के दोनों छोरों को रेल पुल के जरिए जुड़ने से रेलवे लाइन का 23 किलोमीटर और विस्तार हो जाएगा।

पांच बाइपास का भी काम करेगी ये लाइन

उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय ने बटेश्वर स्थान से कटारिया रेल पुल के सर्वे का कार्य पिछले वर्ष ही पूरा कर लिया था। देवघर से हंसडिहा, गोड्डा एवं पीरपैंती होते हुए यह गंगा पुल नौगछिया से जुड़ेगा। यह लाइन हावड़ा-पटना, देवघर-दुमका, भागलपुर-रामपुरहाट, जमालपुर-हावड़ा-मालदा एवं पटना-बरौनी और कटिहार सहित पांच रेल लाइनों के बाइपास का भी काम करेगा।

अभी हाल में ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देवघर, बासुकिनाथ, गोड्डा, जामताड़ा आदि स्टेशनों के विकास के लिए सौ करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया।

झारखंड और बिहार दोनों को होगा फायदा

बटेश्वर स्थान पर गंगा पुल बनने से बटेश्वर स्थान, विक्रमशिला, चंपापुरी, मंदार, तारापीठ, देवघर, पारसनाथ एवं बासुकीनाथ पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएंगे। झारखंड-बिहार दोनों को फायदा होगा। विकास की रफ्तार बढ़ेगी। पलायन का सिलसिला थम सकता है।

तीर्थस्थल के रूप में देवघर और पारसनाथ का विकास और तेजी से हो सकेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का सर्वाधिक फायदा गोड्डा-पीरपैंती एवं गोड्डा-पाकुड़ रेल लाइन ने उठाया है। गोड्डा-पाकुड़ रेल लाइन के बनने के बाद आसपास का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हो सकेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Traffic Challan Rules in Bihar । बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएचआरपी) वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर डिजाइनर और स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे वाहन चालकों से पहली बार 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

दोबारा पकड़े गए तो वाहन जब्त किया जाएगा और तीसरी बार वाहन निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा कर इस बाबत निर्देश दिए हैं।

नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। नंबर प्लेट केवल निर्धारित फार्मेट में होगी।

ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उदाहरण स्वरूप कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर बॉस और 4141 को बदल कर पापा लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है।

कैमरों से काटा जा रहा ई-चालान 

राजधानी समेत कई प्रमुख शहरों में अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर कैमरों से ई-चालान काटा जा रहा है। वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से ऐसे वाहनों का ई-चालान नहीं कट पा रहा है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। इसके अलावा अपराधी भी ऐसी नंबर प्लेट का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।

डिजाइनर नंबर प्लेट की भेजिए फोटो, विभाग काटेगा चालान

परिवहन विभाग ने मानक का उल्लंघन कर नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनमालिकों के खिलाफ कार्रवाई में आमलोगों का भी सहयोग मांगा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर 9153971897 शेयर किया है।

कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर डिजाइनर प्लेट लगाने वाली गाडि़यों की तस्वीर वाट्सएप के जरिए विभाग को भेज सकता है। ऐसे वाहनों को चिह्नित कर विभाग वाहनमालिकों पर कार्रवाई करेगा।

वाहन पर ऐसा कुछ लिखने या छेड़छाड़ करने से बचें

विभाग के अनुसार, वाहनों के नंबर प्लेट या बाडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है। पुराने वाहनों जिसमें एचएसआरपी नहीं है वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं।

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'Lalu Yadav के लिए आरक्षण का मतलब पत्नी, बेटा और बेटी...', अब पूर्व डिप्टी CM ने RJD सुप्रीमो को दिखाया आईना

सुनील राज, पटना। लालू यादव की मोदी के परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के बाद से बिहार की राजनीति परिवारवाद के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई है। लालू के बयान के तत्काल बाद भाजपा ने मैं मोदी का परिवार अभियान शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लालू के बयान के बाद बिहार की यात्रा पर आए तो उन्होंने भी परिवार को लेकर लालू प्रसाद पर प्रहार किया। अब राजद परिवारवाद का बयान परिवारवाद से देने की तैयारी में जुट गया है।

राजद ने 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर बिहार में भाजपा के परिवारवाद पर हमले की रणनीति बनाई है। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर राजद ने भाजपा के दर्जन भर से अधिक नेताओं की कुंडली तैयार की है जिनका संबंध भाजपा से रहा है। भाजपा के उन नेताओं को आधार बनाकर राजद अपना अभियान शुरू करने जा रहा है।

जयशाह से लेकर सम्राट चौधरी तक का नाम

उन नामों में गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जयशाह, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, ठाकुर प्रसाद के पुत्र रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत, हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव, सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर, यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, वेद प्रकाश के पुत्र पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज, आरके सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा और शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं के नाम हें।

पोस्टर वॉर शुरू होगा

राजद का दावा है कि भाजपा में इन चेहरों के अलाव दूसरे भी कई चेहरे हैं जो पार्टी में परिवारवाद की राजनीति की वजह से हैं। ऐसे नेताओं के नाम जन-जन को बताने के लिए राजद ने पूरे राज्य में पोस्टर वॉर शुरू करने की तैयारी में है। अभियान के जरिये यह बताया जाएगा कि परिवारवाद को लेकर आरोप लगाने वाले इससे अछूते नहीं हैं।

पोस्टर में गिनाए जाएंगे ऐसे नेताओं के नाम

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पोस्टर में सभी नेताओं और बाप-दादा के सहारे राजनीति में आए उनके वंशजों के नाम गिनाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो एक से दो दिन के अंदर पार्टी अपना यह अभियान शुरू करेगी और चुनावी सभाओं में भी इन नामों को जनता के सामने दोहरा कर यह बताया जाएगा कि लालू प्रसाद ने कुछ भी गलत नहीं कहा। बहरहाल राजद 17 बनाम 17 अभियान के बाद अपने नए अभियान से भाजपा के उसी की जुबानी में नए सिरे से जवाब देने की तैयारी में जुट गया है।

राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद और चितरंजन गगन और भाई अरुण ने शुक्रवार को कहा कि जो दूसरे को उसका गिरेबान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। छलनी अगर सूप को कोसने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं। इन नेताओं ने कहा कि भाजपा जिस जुबान में बात करेगी राजद उसे उसी जुबान में जवाब देगा। परिवारवाद के साथ ही महंगाई को भी राजद भाजपा पर हमले करेगा और जनता को उनकी कथनी और करनी से परिचित कराएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस एक संकट से उबरती है तो सामने दुर्गति का दूसरा द्वार खुला मिलता है। बिहार में तो जैसे हताहत होना ही उसकी नियति हो गई हो। सामने लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले बिहार विधान मंडल में संख्या बल से पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है। पहले दो विधायकों को भाजपा तोड़ ले गई और अब विधान परिषद की एक सीट से हाथ धोना पड़ रहा है।

कांग्रेस-जनों के मनोबल पर इसका प्रभाव स्वाभाविक है। अंदरखाने क्षोभ है, लेकिन कोई मुखर नहीं हो रहा। विधानसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस 19 सीटों पर सफल रही थी। उनमें से दो विधायकों (मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरव) को भाजपा अपने पाले में कर चुकी है।

11 सीटों पर होगा चुनाव

विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से कांग्रेस दल बदल कानून के तहत उन विधायकों की सदस्यता रद करने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। विधान परिषद में अभी कांग्रेस के चार सदस्य हैं। उनमें से प्रेम चंद मिश्रा का कार्यकाल छह मई को पूरा हो रहा है। उनके साथ रिक्त होने वाली 11 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है।

कांग्रेस की झोली खाली

सभी सीटें विधानसभा कोटे की हैं और संख्या बल के हिसाब से राजग को छह और महागठबंधन को पांच सीटें मिल रहीं। महागठबंधन के घोषित प्रत्याशियों में से चार राजद के और एक भाकपा (माले) से हैं। कांग्रेस की झोली खाली रह गई है।

बताते हैं कि इसका कारण राज्यसभा में प्रदेश अध्यक्ष डा. अखिलेश प्रसाद सिंह को लगातार दूसरा अवसर दिया जाना है। बिहार से राज्यसभा के छह सदस्य अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनमें से एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. अखिलेश प्रसाद सिंह हैं।

उन छह सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अखिलेश दोबारा चुने जा चुके हैं। उसके लिए बिहार में कांग्रेस के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। उसे वाम दलों से सहयोग लेना पड़ा था। विधान परिषद में वह उपकार चुकता हुआ है।

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सोनाली दुबे, पटना। International Women's Day: महिलाएं केवल बच्चों की मां भर नहीं, वे आज व्यापार की भी जननी हैं। घर के साथ देश की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। वे खुले आसमान की वीरांगना हैं तो कैमरे के आगे अभिनय कर महिलाओं की आवाज बन रही हैं। यह बड़ा बदलाव है।

इन्हीं में हैं पटना की आयशा एस मेनन, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से बिहार का परचम लहराया है। आयशा इंडिया लॉकडाउन, इंस्पेक्टर अविनाश, कफ्ड जैसे सिनेमा और वेब सीरीज में प्रसिद्ध किरदार निभा चुकी हैं।

बिहार को लेकर आयशा ये बोलीं

आयशा कहती हैं कि बिहार अब पिछड़ा नहीं, बल्कि संस्कृति और विकास में समृद्ध है। आज भी कुछ लोग बिहार को लेकर कटाक्ष जरूर करते हैं, लेकिन उन बातों को सकारात्मक भाव से लेती हूं, क्योंकि मुझे बिहार ने आगे बढ़ाया है।

उनके लिए सबसे बड़ा गर्व का क्षण था, जब उन्हें 2015 में जापान में मिस इंडिया इंटरनेशनल के खिताब से नवाजा गया था। जब उन्हें उनके नाम की जगह इंडिया कहकर पुकारा गया तो गौरव की अनुभूति हुई।

यहां से की पढ़ाई

इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के रविन्द्र बालिका विद्यालय से करने के बाद एयरोनाटिकल इंजिनियरिंग में भी उत्कृष्टता प्राप्त करके प्रतिष्ठित पद को हासिल किया।

अभिनय में रुचि थी, सो पिता ने प्रोत्साहित किया। आयशा कहती हैं, समाज में अब महिलाओं और पुरुषों की तुलना को खत्म करने का समय है। अगर लगन हो, खुद पर विश्वास हो तो मंज़िल तो मिलनी ही है।

बिहार की बेटियां अपने दम पर बना रहीं पहचान

पटना कॉलेज की सलोनी कहती हैं कि महिला दिवस हम सभी को यह याद दिलाता है कि नारियों से ही समाज का आधार है। महिलाओं को बराबरी का हकदार बनाने के लिए देश में उठाए जा रहे सभी कदम सराहनीय हैं। पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की कृति प्रियम पढ़ाई के साथ राल कला के क्षेत्र में काम कर धनार्जन भी कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि रचना और नवाचार तो महिलाओं का दूसरा नाम हैं। इसी तरह छोटी उम्र में ही सशक्तीकरण का उदाहरण सीतामढ़ी की अनुपम झा बनीं। 21 साल की उम्र में ही कृषि और उद्यम में अपनी पहचान बनाई। वे मशरूम का व्यापार करती हैं। उन्हें मशरूम गर्ल के नाम से भी जाना जाता हैं। उन्होंने कहा कि अब सफलता की उस राह को चुन लिया, जिसमें कोई यू टर्न नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। फरवरी में संपन्न हुई इंटर परीक्षा में पास कराने और अंक बढ़ाने का झांसा देकर साइबर अपराधी ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए एडवाइजरी जारी की है।

बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग ने सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को भी इस बाबत पत्र भेजकर सतर्क किया है। इसके साथ ही सभी आईजी-डीआईजी को अपने-अपने जिले के लोगों के बीच एडवाइजरी का प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि लोग ठगी से बच सकें।

शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-मेल व वॉट्सएप नंबर जारी

ईओयू की ओर से शिकायत दर्ज कराने के लिए वॉट्सएप नंबर और ई-मेल भी जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के पत्र में कहा गया है कि इंटर परीक्षा एक से 12 फरवरी तक ली गई थी जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए हैं।

ऐसी बात प्रकाश में आ रही है कि इस परीक्षा में पास कराने या किसी विषय में अंक बढ़ाने के नाम पर साइबर अपराधी शिक्षा विभाग के कर्मी बनकर इंटर के परीक्षार्थियों व अभिभावकों को फोन कर रहे हैं। साइबर ठग परीक्षा में फेल हो जाने का भय दिखाकर अंक बढ़ाने के नाम पर रुपये की मांग कर रहे हैं।

इस नंबर के जरिए वॉट्सएप पर कर सकते हैं शिकायत

अंक बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जाने पर ईओयू ने अविलंब इसकी पुलिस शिकायत दर्ज कराने की अपील परीक्षार्थियों व अभिभावकों से की है। इसके लिए ईओयू के सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग यूनिट का वॉट्सएप नंबर 8544428404 भी जारी किया गया है।

इसके साथ ई-मेल आईडी spcyber-bih@gov.in पर भी शिकायत दर्ज करानी होगी। पैसे की मांग किए जाने पर नजदीकी थाने और साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इन बातों का रखें ध्यान

-परीक्षा में फेल होने का भय दिखाकर अंक बढ़ाने के लिए फोन आए तो कभी भी ध्यान न दें।

-परीक्षा में पास कराने या अंक बढ़ाने के लिए पैसे मांगने वालों को पैसे न दें।

ऐसे रहें सावधान

-इस तरह की घटना होने पर तुरंत नजदीकी थाने या साइबर थाने में सूचना दें।

-अपने संबंधियों, मित्रों व पड़ोसियों को भी इस तरह की साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करें।

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संवाद सहयोगी, पालीगंज। प्रखंड के कृषि फार्म मैदान पर 9 मार्च को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। उनके भव्य स्वागत की तैयारी में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की जनता और भाजपा नेता व कार्यकर्ता लगे हैं। गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि गृह मंत्री की जनसभा ऐतिहासिक होगी। करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि पटना ग्रामीण भाजपा के 35 मंडलों से भारी संख्या में लोग पालीगंज पहुंचेंगे। आसपास के जिलों से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। बैठक के बाद सांसद ने संसदीय क्षेत्र के सभी छह विधानसभा के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बैठक में कार्यक्रम के संयोजक विधान पार्षद अनिल शर्मा, पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, रत्नेश कुशवाहा, बिक्रम के पूर्व प्रत्याशी अतुल कुमार, क्षेत्रीय प्रभारी राजू झा, प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, कार्यक्रम के मीडिया संयोजक रणधीर यादव नीरज तिवारी, रवि गुप्ता, कमलेश कांत चौधरी, बिपिन बिहारी, वंशीधर शर्मा, दीपक कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष जीत कुमार, संदीप गुप्ता, शाही, मनीष कुमार, चीकू शर्मा, धीरज गुप्ता, गुड्डू सिंह, रवीश पटेल, दुर्गेश नारायण यादव सहित कई लोग उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने लिया जायजा, दिए निर्देश

प्रखंड के कृषि फार्म मैदान पर नौ मार्च को आयोजित केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को एसएसपी पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने प्रखंड के कृषि भवन में सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, इसपर चर्चा की गई।

कार्यक्रम के दौरान सभी सभा स्थल के गेट पर पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। भीड़ की सुविधा के लिए हर मोड़ पर पेयजल के लिए नगर पंचायत पालीगंज की ओर से टैंकर, चंलत शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। पालीगंज बाजार में भीड़ से निपटने के लिये हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। वाहनों की पार्किग की भी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान पटना पश्चिमी के सिटी एसपी अभिनव धीमान व सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम जयचंद्र यादव एवं डीएसपी प्रीतम कुमार मौजूद रहे।

गृह मंत्री की जनसभा सफल बनाने की अपील

अमित शाह की होने वाली जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सोमवार को भाजपा नेता डॉ. अशोक वर्मा, जिलाध्यक्ष धमेंन्द्र कुमार, निरज तिवारी, कुंदन कुमार, दीपक कुशवाहा, सहित नेताओं ने कई गांवों का दौरा कर लोगों से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

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जागरण संवाददाता, पटना। जिला शिक्षा शिक्षा कार्यालय ने मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में शामिल नहीं होने पर पटना सदर के 11 और बेलछी प्रखंड के पांच शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्याम नंदन की ओर जारी पत्र में कहा गया है कि मिशन दक्ष और विशेष कक्षा संबंधित प्रतिदिन की जानकारी गुगल ड्राइव पर अद्यतन किया जाता है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बेलछी के पांच और पटना सदर प्रखंड के 11 शिक्षकों द्वारा विशेष कक्षा नहीं लिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि इन शिक्षकों को विशेष कक्षा में नहीं लेने पर वेतन रोक दिया गया है। साथ ही उनसे 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उन्होंने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से निर्देश दिया है वे इस तरह के और भी शिक्षक है तो उनकी रिपोर्ट करें, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में शिक्षकों को शामिल होना अनिवार्य है।

तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया शिक्षकों का थंब इंप्रेशन

पटना जिले में बीपीएससी द्वारा पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का थंब इंप्रेशन (अंगूठे का निशान) का सत्यापन कार्य गुरुवार से शुरू हुआ, लेकिन मशीन में खराबी आने के कारण शिक्षकों का वापस लौटना पड़ा। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षकों को थंब इंप्रेशन के लिए राजेंद्र बालक उच्च विद्यालय में केंद्र बनाया गया है।

थंब इंप्रेशन के लिए शिक्षक सुबह नौ बजे से ही आना शुरू कर दिए थे। शुरू में कुछ शिक्षकों का सत्यापन किया गया, लेकिन उसके बाद मशीन काम करना बंद कर दिया। दोपहर ढ़ाई बजे तक मशीन नहीं बन पाया। मशीन बनाने के लिए डीईओ कार्यालय भेजा गया। मशीन खराब होने के कारण ढाई सौ शिक्षकों को वापस लौटना पड़ा। फिर इन सभी शिक्षकों को शनिवार को सत्यापन के लिए बुलाया गया है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्र ने बताया मशीन को ठीक कर लिया गया है। आठ मार्च को महाशिवरात्रि के कारण कार्यालय बंद है। इसलिए सभी शिक्षकों को शनिवार को फिर से बुलाया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Hindi:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) गुरुवार को इंग्लैंड की यात्रा पर दिल्ली से रवाना हो गए। जदयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा भी उनके साथ गए हैं। मुख्यमंत्री की इंग्लैंड यात्रा के संबंध में बताया गया कि वह सबसे पहले इंग्लैंड की साइंस सिटी का भ्रमण करेंगे।

पटना में बन रही साइंस सिटी को केंद्र में रखकर इंग्लैंड में वह साइंस सिटी देखने जाएंगे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में वह निवेशकों से भी मिलेंगे।

इनमें मुख्य रूप से भारतीय मूल के बिहार के रहने वाले लोग शामिल हैं। उन्हें बिहार में निवेश के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे। इस क्रम में उन नीतियों की भी चर्चा होगी, जो राज्य सरकार बिहार में निवेशकों को उपलब्ध करा रही है।

पीएम की सभा में शामिल नहीं हो सके थे नीतीश कुमार

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इंग्लैंड दौरे की वजह से ही पीएम मोदी की बेतिया की सभा में शामिल नहीं हो सके थे। वह उसी दिन इंग्लैंड दौरे पर निकल गए थे।

पटना में 400 करोंड़ की लागत से बनेगा साइंस सिटी

बता दें कि पटना के राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कुल 15 एकड़ भूमि में साल 2019 में आधारशिला रखी थी। इसे बनाने में कुल 400 रुपये खर्च हो रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद बिहार विधान परिषद की 11 रिक्त सीटों को लेकर महागठबंधन ने अपने पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजद ने  पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत दो महिलाओं और 2 मुस्लिमों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा, सहयोगी दल सीपीआई (एमएल) ने भी एक महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है।

राष्ट्रीय जनता दल ने राबड़ी देवी के अलावा, पार्टी कद्दावर मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी, सैयद फैसल अली और महिला नेता उर्मिला देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, सहयोगी दल सीपीआई (एमएल) ने महिला नेता शशि यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है।

तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों दी बधाई

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाये गए नेताओं को बधाई दी है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परिषद प्रत्यशियों की सूची जारी करते हुए अपने एक्स मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने लिखा कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महागठबंधन द्वारा द्विवार्षिक विधानपरिषद् चुनाव में 5 में से 3 महिला उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पांच में से तीन महिलाओं को उम्मीदावारी से आधी आबादी को उनका हक-अधिकार एवं उचित प्रतिनिधित्व मिला है। इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महागठबंधन द्वारा द्विवार्षिक विधानपरिषद् चुनाव में 5 में से 3 महिला अर्थात् आधी आबादी को उनका हक-अधिकार एवं उचित प्रतिनिधित्व मिलने पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। #Bihar #InternationalWomenDay https://t.co/ERmEUovhkU

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 8, 2024

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राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा चुनाव को केंद्र में रख जदयू जंबो अभियान समिति बना रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश यात्रा से लौटने के बाद जंबो समिति की आधिकारिक घोषणा संभव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 दिन बाद विदेश यात्रा से लौट आएंगे। उसके बाद असली 'खेल' शुरू होगा।

अभियान समिति में 40 लोगों को जगह

जदयू की अभियान समिति में 40 लोगों को जगह दी जा रही। सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अभियान समिति होगी। अभियान समिति में ऐसे लोगों को जगह दी जा रही जिन्हें पूर्व में लोकसभा चुनाव में इस तरह का अनुभव रहा है।

इस तरह सक्रिय रहेगी अभियान समिति

अभियान समिति को यह जिम्मा दिया जा रहा कि वह उन लोगों के साथ संपर्क कर अपने काम को आगे बढ़ाए जिनके पास जिलों का प्रभार का है। अभियान समिति यह देखेगी कि चुनाव प्रचार की गति किस तरह की है। प्रभारी की सहमति से बड़े नेताओं के कार्यक्रमों पर भी अभियान समिति अपने को केंद्रित करेगी।

अभियान समिति में विधायक, पार्टी पदाधिकारी व पूर्व प्रत्याशी भी

अभियान समिति में जदयू अपने तेज तर्रार विधायकों, पार्टी के राज्य स्तरीय पदाधिकारी व पूर्व में प्रत्याशी रहे लोगों को शामिल कर रहा।

मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे

अभियान समिति में जगह पाने वाले लोग नियमित रूप से जदयू के प्रदेश मुख्यालय के संपर्क में रहेंगे। इन्हें अपने आवंटित क्षेत्र में पार्टी के स्तर पर चुनाव अभियान में सक्रिय तो रहना ही है साथ में हर रोज मुख्यालय के संबंधित पदाधिकारी को यह फीडबैक देना है कि संबंधित लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी कि क्या स्थिति है। किस तरह के रवैये से पार्टी को नुकसान संभव है। इस क्रम में अभियान समिति अपने से संबंधित लोकसभा प्रत्याशी से बात भी करेगा।

सामाजिक समीकरण के लिहाज से लोग पार्टी के किस नेता की सभा चाह रहे हैं इस बारे में भी अभियान समिति पार्टी के प्रदेश मुख्यालय को जानकारी उपलब्ध कराएगा। पार्टी के किस नेता द्वारा चुनाव में दिलचस्पी नहीं ली जा रही इस बारे में भी मुख्यालय स्तर पर सूचना दी जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Hindi:  महागठबंधन सरकार के दौरान लिए गए निर्णयों की राजग सरकार समीक्षा कर रही और आवश्यक समझने पर उन्हें निरस्त भी कर रही। विधानसभा के लिए सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के निर्णय के बाद गुरुवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में नल-जल योजना से संबंधित 1100 करोड़ की निविदाएं रद कर दी गईं। विभागीय समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह कठोर निर्णय लिया।

उनके पास पीएचईडी का दायित्व भी है। जांच-पड़ताल में इन निविदाओं के निपटारे की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई थी। नल-जल योजना सरकार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय में से एक है। ये निविदाएं उस समय ललित यादव के पीएचईडी मंत्री रहते हुए स्वीकृत हुई थीं। बता दें कि ललित यादव तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पार्टी आरजेडी से हैं।

वे महागठबंधन सरकार में राजद कोटे से मंत्री थे। उल्लेखनीय है कि नई सरकार के गठन के तत्काल बाद निर्णय लिया गया था कि राजद कोटे के मंत्रियों के कार्यों व निर्णयों की समीक्षा होगी और खामी-खोटी पाए जाने पर वे निरस्त भी किए जाएंगे। अब उसी अनुसार पहल हो रही है।

बैठक के बाद विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नल-जल योजना के तहत पूर्ववर्ती सरकार में लगभग 4706 करोड़ की निविदाएं हुई थीं। उनमें से बड़ी संख्या में एकल निविदाएं और मैनेज करके दो निविदाओं वाले काम में गड़बड़ी पाई गई।

अंतत: गड़बड़ी वाली सारी निविदाओं को रद कर पारदर्शी तरीके से नई निविदाओं के लिए आदेश जारी किया गया है। संयोग ही है कि मैं भी नया हूं और प्रधान सचिव भी नए आए हैं। अब तीन पहल हो रही है। इससे पेयजल का संकट नहीं होगा।  

पंप में चिप लगाई जाएगी

गांवों में लगे सारे पंप में इंटरनेट बेस्ड चिप लगाए जाएंगे। इससे पता चलेगा कि कौन-सा पंच चालू है और कौन-सा नहीं। मुख्यालय से मानीटरिंग सहज होगी। 2021 में भी चर्चा हुई थी, लेकिन व्यवस्था लागू नहीं हुई।02. टाल फ्री नंबर : पीएचईडी की ओर से टाल फ्री हेल्प-लाइन नंबर (18001231121) भी उपलब्ध कराया गया है, जिस पर छह से आठ बजे तक शिकायत-सलाह दी जा सकती है।

पहले यह नौ से पांच बजे तक ही चालू रहता था।03. निगरानी प्राधिकार : कार्य निरीक्षक के 1114 पद स्वीकृत किए गए हैं। हर प्रखंड में दो कार्य निरीक्षक रहेंगे, जो योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पहल भी।

पंचायती राज से प्राप्त योजनाएं

सिन्हा ने बताया कि पीएचईडी को 70157 योजनाएं पंचायती राज से मिलीं। उनमें से 14976 पूर्णत: चालू, 32115 आंशिक चालू और 23066 बंद थीं। आंशिक रूप से चालू योजनाओं में से 11879 को पूर्ण रूप से चालू किया गया है। बंद योजनाओं में से 12675 को चालू किया गया। कुल 56447 वार्डों में नल-जल योजना पहुंचाई जानी है। अब तक 55951 वार्डाें में काम पूरा किया जा चुका है। 83.24 लाख घरों में जलापूर्ति की जा रही है।

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