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पीटीआई, नई दिल्ली। इंडिगो के एक यात्री ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले लेह जाने वाले विमान की आपातकालीन स्लाइड तैनात कर दी। जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। इंडिगो ने बयान में कहा कि उड़ान संख्या 6ई 5161 में दिल्ली से लेह जाने से पहले अनजाने में ही आपातकालीन स्लाइड तैनात हो गई थी।

आपात स्थिति में ही उपयोग करते हैं स्लाइड

आमतौर पर किसी आपात स्थिति के दौरान यात्रियों को विमान से निकालने के लिए हवा से भरी स्लाइड को तैनात किया जाता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह A320 विमान था। वहीं, घटना के बारे में विशेष जानकारी तुरंत पता नहीं चल पाई।

एयरलाइन ने जताया खेद

एयरलाइन ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चालक दल ने इस घटना की सूचना दी और उस यात्री को उतारकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एयरलाइन ने अन्य यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि छह महीने के भीतर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यह बात कही।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब

उन्होंने कहा कि 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले तीन महीनों में पूरा हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावशीलता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन है।

ईवी अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश को अपने बुनियादी ढांचे क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें बनाकर हम अपनी रसद लागत को कम कर सकते हैं।

देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है- गडकरी

इसके साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार स्मार्ट शहरों और स्मार्ट परिवहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम बिजली पर आधारित तीव्र जन परिवहन पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण की लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में बड़े सुधार के लिए नीतीश सरकार ने मिशन मोड में काम करने का फैसला लिया है। बुधवार को ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में विभागीय बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य में 262 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण की घोषणा की।

उन्होंने सदन में कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने को विशेष कार्य योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। मिशन मोड के तहत 41 नए पावर सब-स्टेशन का काम जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा, जबकि राज्य में 117 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। 104 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 10 ग्रिड निर्माण की घोषणा की है। ये ग्रिड का निर्माण भी जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके निर्माण होने से आने वाले समय में बिहार में ग्रिड की कुल संख्या 195 हो जाएगी।

सरकार के उत्तर के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन में ऊर्जा विभाग के 13,484 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपये का बजट पारित किया।

राजधानी पटना में बेहतर बिजली देने को 296 करोड़ होंगे खर्च

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरडीएसएस (पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना) के तहत 7305 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केवल राजधानी पटना में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए 296 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। अब तक 5.81 लाख किसानों को कनेक्शन दिया जा चुका है।

सितंबर 2026 तक 8.40 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। आमलोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 15 हजार 343 करोड़ अनुदान देकर सस्ती बिजली दे रही है। बिजली कंपनी के मुनाफा में आने के कारण 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति मिलने पर ही बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है।

11,383 सरकारी भवनों से 100 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से काम हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा बैट्री भंडारण सोलर परियोजना लखीसराय के कजरा में निर्माण हो रहा है। राज्य में 11,383 सरकारी भवनों से 100 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादित हो रही है। दरभंगा, सुपौल के बाद फुलवरिया में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। नहरों के किनारे सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।

राज्य में 62 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 62 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य के किसानों को 92 प्रतिशत का अनुदान देकर मात्र 55 पैसे यूनिट बिजली आपूर्ति की जा रही है। 2274 कृषि फीडर बन चुके हैं। इससे किसान 10 गुना कम खर्च कर बिजली से खेती कर सकेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रणाली लाई जा रही है। इस प्रणाली में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करते ही वह संबंधित अधिकारी को प्राप्त हो जाएगा।

इंजीनियर मुख्यमंत्री होने के कारण बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति

प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति के लिए मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंजीनियर सीएम होने के कारण ही प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। बिहार में विकास के काम हुए हैं, उस पर हमें गर्व है।

बरौनी, कांटी, बाढ़ और नवीनगर से बिजली उत्पादन हो रहा है। तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से जमीन नहीं दिए जाने के कारण बाढ़ बिजली घर बनाने में देरी हुई। अब इसकी अंतिम इकाई से भी बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। नवीनगर में नई इकाई बनाने के लिए करार हुआ है। पीरपैंती में 800 मेगावाट की तीन इकाई बनाने के लिए अब तक का सबसे अधिक निजी निवेश होगा।

पत्नी को सीएम बनाने के लिए घुटने टेके

किसी का नाम लिए बगैर राजद पर हमला करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लाश पर बंटवारा होने की बात की जाती थी। लेकिन, जब पत्नी को सीएम बनाने की बारी आई तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया और बिहार का बंटवारा किया। घुटने टेक दिए। यह इतिहास है और इसे हर कोई जानता-समझता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

• वर्ष 2005 में 17 लाख बिजली उपभोक्ता
• वर्ष 2025 में 2.12 करोड़ उपभोक्ता
• 2005 में 368 पावर सब-स्टेशन
• 2025 में 1263 पावर सब-स्टेशन
• 2005 में 45 ग्रिड
• 2025 में 170 ग्रिड
• 2005 में प्रति व्यक्ति खपत 70 यूनिट खपत
• 2025 में प्रति व्यक्ति 363 यूनिट खपत
• 2005 में 700 मेगावाट उत्पादन
• 2025 में 8850 मेगावाट उत्पादन

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Mumbai: The recent bounce in mid-cap and small-cap shares may have more legs in the days ahead. Short-term technical indicators are pointing to a further run-up of 5% in their indices after having gained roughly 5% in the previous three trading sessions though market participants are doubtful whether the recovery is more permanent after the sharp sell-off in the previous six months.On Wednesday, the Nifty Midcap 150 index was up 2.37%, Small-cap 250 rose 2% and Microcap 250 gained 2.2% at close. All three indices are up between 4.7% and 5.2% in the last three days, against the 2.25% upmove in the benchmark Nifty 50. The nervous sentiment in the domestic market has eased of late, tracking the improved mood globally, also with selling by foreign investors subsiding.119232169"With the recent fall in the dollar index from 110 to 103 levels, and FIIs covering shorts and turning buyers on Tuesday, we have seen some pullback move in the market," said Ruchit Jain, vice president at Motilal Oswal Financial Services. "The entire market breadth has turned positive, and we have seen the small-cap and mid-cap indices close above their 20-Day Simple Moving Average, which is an important short-term market indicator."Jain is betting on an upmove of 3-5% in these indices in the short term.From September 27, when the market decline started, to March 3 - the start of the current bounce back, the mid-cap 150 index had fallen 20.5%, small-cap 250 was down 25.4% and micro-cap 250 declined 25%.

Mumbai: Various shareholders of ICICI Securities who will receive parent ICICI Bank shares as part of the share-swap arrangement in the delisting process could end up paying capital gains tax. Tax consultants said in most mergers and acquisition arrangements, investors do not pay taxes but specifically in this case, shareholders would have to shell out taxes even if they do not sell the ICICI Bank shares they receive as part of the deal."Exemption does not exist for a share swap in this case, and accordingly, there is a capital gain trigger in the context of shares of ICICI Bank allotted to shareholders of ICICI Securities pursuant to the scheme of arrangement," said Ketan Dalal, managing director, Katalyst Advisors. "The tax trigger is unfortunate because it arises without monetisation."The brokerage's shares will trade on domestic bourses for the last time on Friday. As part of the scheme of arrangement, ICICI Bank will issue 67 shares for every 100 equity shares of ICICI Securities held by shareholders. The record date to identify public shareholders whose ICICI Securities shares will be cancelled and will receive new ICICI Bank shares has been set for Monday, March 24.This is how the capital gains on the share swap would be calculated. The fair market value (FMV) of the ICICI Bank shares received will be considered the sale price, and the difference between the FMV and the original purchase cost of ICICI Securities shares will be taxable as capital gains.119232062Lets assume an ICICI Securities shareholder receives 67 ICICI Bank shares and her purchase price is ₹713.80 per share. With ICICI Bank shares currently trading at ₹1,313, the investor would have to pay a 12.5% long-term capital gains tax on the difference between ₹713.80 and 67% (67/100) of ₹1,313. This would amount to a tax payout of around ₹2,074 for 100 shares, excluding the surcharge and cess thereon. "Unlike typical mergers or amalgamations, this specific transaction does not qualify for tax-neutral treatment," said Nilesh Tribhuvann, managing partner, White & Brief - Advocates & Solicitors. "The FMV of the ICICI Bank shares received by shareholders will be considered the deemed sale price. Capital gains tax liability will arise on the difference between this FMV and the original acquisition cost of the ICICI Securities shares."Shares of ICICI Securities have gained 23% over the past year, closing at ₹877 on Wednesday, while ICICI Bank shares have risen 21% during the same period, ending at ₹1,313.Dalal said while the share swap would not be classified as a securities transaction tax transaction (trades done on stock exchanges), the recent Budget has reduced the tax rate on long-term capital gains to 12.5% from 20% earlier even for non-STT transactions, easing the tax burden. However, for short-term gains, the applicable tax rate will be based on the investor's income tax slab, unlike STT-paid transactions, which enjoy concessional tax rates.

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4. India's trade disparity with the US: Analyzing import and export duties  The Times of India
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1. Dark Energy experiment shakes Einstein's theory of Universe  BBC.com
2. Dark energy: mysterious cosmic force appears to be weakening, say scientists  The Guardian
3. ‘More Than a Hint’ That Dark Energy Isn’t What Astronomers Thought  The New York Times
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5. DESI Opens Access to the Largest 3D Map of the Universe Yet  Lawrence Berkeley National Laboratory (.gov)

 आइएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को कलबुर्गी जिले के चित्तपुर तालुक में वाडी थाने के अंदर ताश खेलने के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ताश खेलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया

निलंबित पुलिस अधिकारियों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद मिया, हेड कांस्टेबल नागराज, सैबन्ना, इमाम और कांस्टेबल नागभूषण के रूप में हुई है। निलंबन आदेश कलबुर्गी एसपी अद्दुर श्रीनिवासुलु द्वारा जारी किए गए हैं। एसपी ने एसआइ तिरुमलेश को नोटिस जारी कर घटना के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा है।

निलंबित पुलिस अधिकारी कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर ताश खेलने के लिए एकत्रित हुए थे। दो पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में ताश खेलते देखे गए। सात सेकंड के इस वीडियो ने कांग्रेस सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है, क्योंकि यह वीडियो विधानसभा सत्र के दौरान सामने आया है।

गुजरात में जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार, 2.17 लाख रुपये जब्त

गुजरात पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वडोदरा ग्रामीण जिले के गरडी गांव में एक जुए के अड्डे पर छापा मारा और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

18 मार्च की शाम को की गई छापेमारी में 2.17 लाख रुपये नकद और कीमती सामान जब्त किया गया, जिससे इलाके में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता उजागर हुई है। गराडी गांव के मोथा तलावडी क्षेत्र में अवैध जुआ गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान दो मुख्य संदिग्ध भागने में सफल रहे।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

एक सवाल के लिखित उत्तर में कही ये बात

एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है। सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है

केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों को साझा करने के लिए कहे जाने पर सिंह ने कहा कि सरकार में ऐसा कोई डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित उनकी जरूरतें विशेष रूप से बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण, बैंकों द्वारा पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी को देय होते ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान स्वचालित रूप से कर दिया जाता है।

2024 में 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण हुआ

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि पिछले वर्ष सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अब तक की सर्वाधिक 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करती है।

एक लिखित उत्तर में कहा कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से समय पर, सार्थक और सुलभ तरीके से जन शिकायतों का प्रभावी निवारण सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंह ने कहा कि 2019-2024 की अवधि में 1.15 करोड़ जन शिकायतों का निवारण किया गया।

 पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आतंकवाद एक गतिशील और उभरती चुनौती बनी हुई है। इसके खतरे लगातार सीमाओं को पार कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन उन्नत प्रौद्योगिकी, साइबर उपकरण और मानव रहित प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए एक सुसंगत, दूरदर्शी और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा आतंकवाद के प्रति भारत अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग है।

भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग

बुधवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक में मुख्य भाषण के दौरान उन्होंने कहा, ''भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग है। भारत ऐसे दृष्टिकोण में विश्वास करता है जिसमें मजबूत घरेलू तंत्र, खुफिया जानकारी साझा करना और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग शामिल हो।''

रक्षा सचिव ने कहा कि भारत-प्रशांत क्षेत्र अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण सीमाओं के परे पांव पसार रहे आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की दृष्टि से विशेष रूप से संवेदनशील है। इसके लिए एक व्यापक, अनुकूल और गहन सहयोगात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपट रहा भारत

राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एडीएमएम-प्लस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत रक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों और नीतिगत ढांचों के बीच तालमेल बनाना चाहता है, ताकि उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं

उन्होंने कहा, ''इस तेज रफ्तार दुनिया में सामाजिक और पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं। इस जोखिम का आकलन करना महत्वपूर्ण है ताकि प्राथमिकता निर्धारण और निर्णय लेने में सरकारों को सशक्त बनाया जा सके।''

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पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री रान्या राव और उनके पिता कर्नाटक सरकार में डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया आउटलेट्स को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है, जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस मामले में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रान्या राव से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बार जब्त किए थे। इसके बाद उनके आवास की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद हुई।

एक्ट्रेस की मां ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

12 मार्च को रान्या राव की मां एचपी रोहिणी ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया था। बाद में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया है।

बीजेपी ने विधानसभा में उठाय मुद्दा

वहीं, कर्नाटक विधानसभा में अभिनेत्री रान्या राव को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने विधानसभा में राव का मुद्दा उठाया और कहा कि यह स्पष्ट है कि बेंगलुरु में सोने की तस्करी हो रही है और पकड़ी गई अभिनेत्री एक पुलिस अधिकारी की बेटी है। सब कुछ सामने आना ही चाहिए।

सोना तस्करी मामले से जुड़े तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज

बेंगलुरु की एक विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजू की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए चिंता जताई कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे फरार हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद राजू ने देश से भागने का प्रयास किया था, जिसके चलते अधिकारियों ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

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