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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत सरकार ने गुरुवार को 54 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के तमाम सैन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी।

तीनों सेनाओं की ताकत को मजबूती देने के लिए इनमें समयपूर्व हवाई हमले की चेतावनी और नियंत्रण (एईडब्ल्यूएंडसी) की अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी वरुणास्त्र टारपीडो और टी-90 टैंक के ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो-सामान शामिल हैं।

खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डीएसी ने पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया यानी खरीदारी के विभिन्न चरणों की समयसीमा को कम करने के दिशानिर्देशों को भी स्वीकृति दी है, जिससे यह प्रक्रिया ज्यादा तेज, असरदार और कुशल हो जाए।

खरीदारी प्रक्रिया को ज्यादा असरदार बनाने का निर्णय '2025 को सुधारों के वर्ष' के रूप में मनाने की रक्षा मंत्रालय की पहल के अनुरूप है।

विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा

मंत्रालय ने बताया कि एईडब्ल्यूएंडसी विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। इससे लड़ाई के पूरे तरीके बदल सकते हैं और विभिन्न हथियारों वाली प्रणालियों से लड़ाई में ताकत कई गुणा बढ़ जाएगी।

जबकि सेना में टी-90 टैंक के लिए मौजूदा 1,000 एचपी के इंजन की जगह 1,350 एचपी इंजन का अपग्रेड, विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में वजन की तुलना में ताकत का अनुपात बढ़ाने से युद्ध के मैदान में इन टैकों की रफ्तार बढ़ाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना के लिए जहाज से छोड़ी जा सकने वाली पनडुब्बी-रोधी टारपीडो वरुणास्त्र काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। स्वदेश में बनी इस टारपीडो की ज्यादा संख्या पनडुब्बियों के खतरे से नौसेना को मजबूत बनाएगी।

 पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न मॉडलों की खोज की है। वर्तमान में 1,337 में से 15 स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई

रेल मंत्री ने कहा कि अब तक स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई है और मंत्रालय ने पीपीपी सहित स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों की खोज की है।

उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन संख्या 12537/12538 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस वाया बनारस का परिचालन पिछले साल दो दिसंबर से 26 फरवरी तक कोहरे के कारण अस्थायी रूप से बंद था और इसे तीन मार्च से फिर से शुरू किया गया है।

राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा

साथ ही एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए के-राइड लिमिटेड को भूमि आवंटित की है, लेकिन राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा है।

वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में कर्नाटक द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक प्रबंध निदेशक इस परियोजना की देखरेख कर रहे है, लेकिन एक पूर्णकालिक एमडी की आवश्यकता है जो रेलवे प्रौद्योगिकी से परिचित हो।

पीएम स्वनिधि योजना से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ फायदा

सरकार ने लोकसभा को बताया कि पीएम स्वनिधि से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, जो इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों का 45 प्रतिशत है।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 69 प्रतिशत (लगभग 43.68 लाख) लाभार्थी हाशिये पर पड़े समुदायों ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जिनका व्यवसाय कोविड के कारण प्रभावित हुआ था।

80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है नल का पानी

देश के लगभग 15.53 करोड़ या 80.20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी की आपूर्ति होने की सूचना है, जबकि आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी है।

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को बताया कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (16.71 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। मिशन के तहत लगभग 12.29 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एयरलाइनों ने जीपीएस हस्तक्षेप की रिपोर्ट दी

सरकार ने कहा कि नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने का प्रयास

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा को बताया कि कई एयरलाइनों ने रिपोर्ट दी है कि अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों में जीपीएस, जीएनएसएस व्यवधान आ रहा है। सामान्यत:, जीपीएस, स्पूफिंग और जैमिंग से तात्पर्य झूठे संकेत देकर यूजर के नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के प्रयासों से है।

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एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक की आर्थिक हालत खराब है। सरकार चलाने के लिए फंड जुटाने में मुश्किल आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इससे संबंधित दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है।

बताया जा रहा है कि विधेयकों में मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह, मंत्री का वेतन 1,25,000 रुपये प्रति माह और विधायकों और एमएलसी का वेतन हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए बढ़ोतरी को उचित ठहराया।

वेतन बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं: एमबी पाटिल

मंत्री एमबी पाटिल ने भी प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है। स्वतंत्र समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मद्देनजर वेतन बढ़ोतरी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

बिजली उपभोक्ताओं को झटका

कर्नाटक में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को झटका दिया है। एक अप्रैल से बिजली पर प्रति यूनिट 36 पैसे अतिरिक्त अधिभार या सरचार्ज के रूप में देना होगा। यह कदम केईआरसी द्वारा बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएससीओएम) को पेंशन और ग्रेच्युटी (पीएंडजी) योगदान में सरकार का हिस्सा उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति देने के बाद उठाया गया है।

भाजपा ने फैसले का किया विरोध

भाजपा ने इस फैसले जनविरोधी करार देते हुए विरोध किया है। सरचार्ज एक अप्रैल 2025 से वित्त वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि जब से कर्नाटक में जनविरोधी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, उसने जो एकमात्र गारंटी लागू की है वह महंगाई है। एक तरफ सरकार गारंटी (लोकलुभावन) योजनाएं लागू करने का दावा करती है, जबकि दूसरी तरफ लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है।

मंत्री का दावा- 85 फीसदी आबादी पर नहीं पड़ेगा असर

आईएएनएस के अनुसार चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा है कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का असर 85 प्रतिशत आबादी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।

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पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरल में राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।

इस बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज आशा कार्यकर्ताओं (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के मानदेय में वृद्धि की मांग किए जाने का मुद्दा उठाने और इसपर राज्य के रुख से केंद्र को अवगत कराने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचीं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक नहीं हो सकी।

वीना जार्ज ने नड्डा से मिलने का समय मांगा था

वीना ने कहा कि नड्डा से मिलने का समय मांगा था। जब भी हमें समय मिलेगा, मैं उनसे मिलूंगी। इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायकों ने प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सचिवालय तक मार्च किया।

दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए जॉर्ज ने कहा कि केरल हाउस के स्थानिक आयुक्त के माध्यम से एक पत्र भेजा गया था, जिसमें बृहस्पतिवार के लिए नड्डा के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था, लेकिन शायद वह व्यस्त थे।

एक बार फिर बैठक के लिए समय मांगा

जॉर्ज ने कहा कि मैंने उनके मंत्रालय को दो अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। एक बार फिर बैठक के लिए समय मांगा गया है। जब भी मुझे बैठक के लिए समय दिया जाता है, मैं उनसे मुलाकात करूंगी। जॉर्ज ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले नड्डा से मुलाकात की थी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के मुद्दे को उठाया था, जिसमें वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया

जॉर्ज ने कहा कि उन्होंने (नड्डा) इस मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया था। जॉर्ज ‘आशा’ कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की मांग किये जाने का मुद्दा उठाने और इस पर राज्य के रुख से केंद्र को अवगत कराने के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंची थीं।

सात हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की मांग

आशा कार्यकर्ताओं 10 फरवरी से सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और मानदेय को मौजूदा सात हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की मांग कर रही हैं।

 पीटीआई, नई दिल्ली। मतदाता सूचियों की शुद्धता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने की प्रक्रिया को जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय से मजबूत बनाया जाएगा।

अधिकारियों के साथ किया जाएगा करीबी समन्वय

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि मतदाता सूची और आधार को जोड़ने पर यूआइडीएआइ और आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी चर्चा जल्द शुरू होगी। साथ ही कहा, चूंकि एक मतदाता सिर्फ निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है, अन्य कहीं नहीं, आयोग ने देशभर में डुप्लीकेट नाम हटाने और इस दशकभर पुराने मुद्दे को तीन महीने में खत्म करने का संकल्प लिया है।

राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की चर्चाओं में यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने का काम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध दावे व आपत्तियां दाखिल करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रविधानों के तहत अपील प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होगा।

चुनाव आयोग ने कही ये बात

ऐसी अपीलें नहीं होने पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा तैयार सूची ही मान्य होगी। चुनाव आयोग ने स्मरण कराया कि जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन एक्सरसाइज पूरी होने के बाद सिर्फ 89 फ‌र्स्ट अपील और सिर्फ एक सेकेंड अपील दायर की गई थी।

आयोग ने यह भी कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। निचले स्तर पर मुद्दों का समाधान करने के लिए लगभग 5,000 चुनाव अधिकारी 31 मार्च तक राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करेंगे।

अधिकारियों को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी

इन अधिकारियों में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि लगभग एक करोड़ चुनाव अधिकारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल ट्रेनिंग की योजना भी बनाई गई है।

1. AI-driven weather prediction breakthrough reported  The Guardian
2. Fully AI-driven weather prediction system delivers accurate forecasts faster with less computing power  Phys.org
3. AI can forecast the weather in seconds without needing supercomputers  New Scientist
4. AI weather forecast project eyes access through desktop computers  Financial Times
5. AI is changing the way weather models work, and it can be a good thing!  Turn to 10