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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टैरिफ पर चीन की अमेरिका से बात नहीं बनी तो एप्पल अमेरिका में बिकने वाले अपने स्मार्टफोन का पूरा उत्पादन भारत में शिफ्ट कर सकती है। अभी एप्पल फोन का 20 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है। चीन पर अमेरिका ने 145 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया है। ऐसे में चीन से एप्पल फोन को अमेरिका भेजना काफी महंगा सौदा साबित होगा।

कब हो सकता है भारत-अमेरिका व्यापार समझौता?

भारत पर अमेरिका ने 26 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया है जिस पर अमल को फिलहाल आगामी नौ जुलाई तक टाल दिया गया है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता भी सितंबर-अक्टूबर तक होने की संभावना है। ऐसे में एप्पल वर्ष 2026 अंत तक अमेरिका में बिकने वाले सालाना छह करोड़ से अधिक फोन का निर्माण पूरी तरह से भारत में शुरू कर सकती है।

भारत में एप्पल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 2024 में भारत से सिर्फ अमेरिका के बाजार में सात अरब डॉलर के स्मार्ट फोन का निर्यात किया गया जिसमें बड़ी हिस्सेदारी एप्पल फोन की थी। इससे पूर्व के वित्त वर्ष में यह निर्यात 4.7 अरब डॉलर का था।

ये कंपनी कर रहे एप्पल फोन का उत्पादन 

भारत में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां फिलहाल ठेके पर एप्पल फोन का उत्पादन करती है। इस साल मार्च में अकेले फॉक्सकॉन ने अमेरिका में 1.31 अरब डॉलर के एप्पल फोन का निर्यात किया। अभी फाक्सकान जैसी कंपनियां एप्पल फोन के अधिकतर पा‌र्ट्स चीन से मंगाती है और भारत में उन्हें असेंबल किया जाता है।

अमेरिका की शुल्क नीति के बाद गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट गूगल पिक्सेल स्मार्टफोन का निर्माण वियतनाम से शिफ्ट करके भारत में शुरू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सैमसंग भी वियतनाम से अपने स्मार्टफोन निर्माण को पूरी तरह से भारत में शिफ्ट कर सकती है।

नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पहलगाम में आतंकी हमला कश्मीर में आतंकवाद के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद आम कश्मीरियों में स्वत:स्फूर्त गुस्से और जम्मू-कश्मीर में सफल बंद को सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत के रूप में देख रही हैं।

कश्मीर से जुड़े सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय एजेंसियां लंबे समय से आम लोगों के बीच पाकिस्तान के असली मंसूबे को बेनकाब करने की कोशिश कर रही थी, जो अब सफल होती नजर आ रही है।

इससे पहले आतंकियों ने पर्यटकों से खुद को दूर रखा

केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 35 सालों के आतंकवाद में एक-दुक्का घटनाओं को छोड़कर कभी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया। यहां तक वर्ष 2000 में जब आतंकी घटनाओं में 4000 से अधिक लोग मारे गए थे। उस समय भी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया। पर्यटन के बहुत बड़ी जनता के रोजी-रोटी के जुड़े होने के कारण आतंकियों ने पर्यटकों से खुद को दूर रखा।

पहलगाम की घटना ने आम जनता को झकझोर दिया है

पहली बार पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसने आम जनता को झकझोर दिया है। पर्यटकों की ही तरह आतंकी जम्मू-कश्मीर पुलिस के कर्मियों को भी निशाना नहीं बनाते थे। उनके निशाने पर हमेशा सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होते थे। लेकिन 2015-16 में बुरहान वानी ने पहली बार जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों को मारना शुरू किया। उसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में अग्रिम भूमिका में आ गई।

जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की संख्या हो रही कम 

उसके बाद धीरे-धीरे स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती में कमी और बड़ी संख्या में सक्रिय आतंकियों के मारे जाने को इसी से जोड़ कर देखा गया। जाहिर है पहले जम्मू-कश्मीर में आम पुलिस कर्मियों और अब आम जनता की नाराजगी के बाद घाटी में आतंकवाद के लिए बची-खुची जगह भी खत्म हो गई है। वैसे भी जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की संख्या लगातार कम हो रही है।

स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती लगभग शून्य हो गई है

पाकिस्तान सीमा पार से आतंकी भेजकर 70-75 सक्रिय आतंकियों की संख्या को बनाए हुए है। स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती लगभग शून्य हो गई है, इस समय घाटी में केवल 15-16 स्थानीय आतंकी ही सक्रिय है। ऐसे में आम जनता का आक्रोश आतंक के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर सकता है।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहारवासियों मे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से राज्य में निवेश का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राज्य के सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने शुक्रवार को राजधानी पटना के समीप बिहटा के सिकंदरपुर गांव में निर्माणाधीन आईटी पार्क में देश की दो बड़ी कंपनियों लेक्सा लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और आईटी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बेंचमार्क इन्फोटेक की अधारशिला रख दी है। इस मौके पर राज्य के सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि अब बिहार केवक उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि उत्पादक राज्यों की श्रेणी में शामिल हो चुका है।

इस आधारशिला कार्यक्रम में राज्य के सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के साथ लेक्सा लाइटिंग टेक्नोलॉजी के चारों निदेशक और आईटी विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि अब बिहार की धरती से उत्पादित सोलर लाइट और आईटी से जुड़े उत्पाद न सिर्फ देशभर में बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उनका विभाग इस निवेश के लिए पिछले दो वर्षों से प्रयास कर रहा था। इस निवेश से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन दोनों कंपनियों में पांच सौ से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। इस मौके पर राज्य के सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहटा के आईटी पार्क में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए सरकार की नई आईटी नीति के तहत कई तरह की सुविधाओं और सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईटी मंत्री मंटू ने कहा कि जिस दिन बिहटा के आईटी पार्क में सौ कंपनियां काम शुरू कर देंगी, उस दिन बिहार के लाखों युवाओं को उनके ही राज्य में रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने उन बिहटावासियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी जमीन इस आईटी पार्क के निर्माण के लिए दी है।

उन्होंने कहा कि बिहटा के स्थानीय लोगों को यहां रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। आईटी मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक पार्क का निर्माण कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों को को उनके जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। कार्यक्रम को लेक्सा लाइटिंग के निदेशक रोनाल्ड सिल्वन डिसूजा, विनीत कुमार गुप्ता और मुकेश अग्रवाल ने भी संबोधित किया। लेक्सा के निदेशकों ने बिहार सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही बिहार में बनी सोलर लाइट देश और दुनिया में जगमाएगी।

आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आईटी पार्क में यदि कोई कंपनी एक सौ करोड़ रुपये का निवेश करती है तो इसमें 30 करोड़ रुपये खुद बिहार सरकार खर्च करेगी। साथ ही, स्टेट जीएसटी का वहन भी सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ का वहन भी पांच वर्षों तक बिहार सरकार करेगी। सिंह ने याद किया कि वर्ष 2014 में जब वह पटना के जिलाधिकारी थे, तब उन्होंने बिहटा में आईटी पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य के छह शहरों में हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाईअड्डा निर्माण के लिए प्री-फिजिएव्लिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया की मदद से तैयार की जाने वाली इस रिपोर्ट के लिए 2 करोड़ 43 लाख 17 हजार रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित मसौदे को मंजूरी दी गई। मंत्रीमंडल की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी।

इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी। सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से संबंधित तैयार होने वाली इस रिपोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रहेगी। मसलन, कहां से, किस तरह की कौन-सी उड़ान भरी जाएगी, संभावित यात्रियों की संख्या के अलावा किस हवाईअड्डे की कितनी लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल होगा।

केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल इन एयरपोर्ट को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिजली बिल में आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 15 हजार 995 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा। यह वित्तीय लाभ उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है।

उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 के आयोजन की सहमति प्रदान करते हुए इस पर आने वाले अनुमानित व्यय 119 करोड़ 4 लाख 79 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 से 15 मई के बीच आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन में 27 तरह के खेल प्रतियोगताएं होंगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कुछ जिलों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इसमें पश्चिम चंपारण के मधुबनी अंचल, वैशाली के गोरौल अंचल, बेगूसराय के शाम्हों, गया के इमामगंज, कैमूर के अधौरा, बांका के कटोरिया, मुंगेर के असरगंज और जमुई जिले के चकाई अंचल में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के लिए प्रति महाविद्यालय एक प्रधानाचार्य समेत शिक्षक के 422 तथा शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 यानी कुल 526 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा पीएमसीएच स्थित इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान में निदेशक पद पर तैनात डॉक्टर की सेवानिवृति की उम्र सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इसके मद्देनजर इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 के नियम 14 (1) में संशोधन किया गया है। अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निदेशक के सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा पहले से ही 70 वर्ष है।

इसके अलावा पटना स्थित राजभवन में आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाई का सुचारू तरीके से संचालन किया जाएगा। इसके लिए आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना महायोजना क्षेत्र में पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन स्टेशन समेत अन्य की स्थापना करने से संबंधित नियम में संशोधन कर दिया गया है। अब 12.20 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन को नहीं लगाए जाएंगे। इससे कम चौड़ी सड़क पर इन्हें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 में संशोधन किया है। अब इसके लिए तहत 31 मार्च 2027 तक आदन लिए जा सकेंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत बदलैन की जमीन का भी

पुनौराधाम में बनेगा अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर

माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके समग्र विकास के लिए डिजाइन कन्सलटेंट के रूप में नोएडा स्थित मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इन्कॉरपोरेटेड का मनोनयन किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार पर्यटन एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति-2025 की स्वीतकृति दी गई है। यहां मंदिर बनाने के लिए 17 एकड़ जमीन पहले से मौजूद है। अब 50 एकड़ अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है।

14 हजार किमी ग्रामीण सड़क का कराया जाएगा निर्माण

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए टोलों को सड़क संपर्कता प्रदान करने की पहल की गई है। इसके तहत 14 हजार किमी ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षक कार्य के लिए राज्य सरकार की तरफ से अपने संसाधनों से कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। ऐसे ग्रामों या बसावटों या टोलों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जो ग्रामीण सड़कें एनडीबी वित्तीय सहायता से नहीं बनी हैं, उन छूटी हुई सड़कों का निर्माण कराने का प्रयास शुरू किया गया है।

इन मेलों का प्रबंधन बिहार राज्य मेला प्राधिकार से होगा

राज्य के कुछ प्रमुख मेलों का आयोजन अब बिहार राज्य मेला प्राधिकार के स्तर से किया जाएगा। इसमें वैशाली के महनार में आयोजित होने वाला बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, अररिया में आयोजित होने वाला बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) मंदिर मेला और खगड़िया स्थित चैती दूर्गा पूजा मेला का आयोजन खासतौर से किया जाएगा। इससे क्षेत्र का पर्यटकीय विकास हो सकेगा।

इन स्थानों पर नौकरी की जुगत

• महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 34 स्थायी तथा 6 संविदा पर बहाली के लिए पदों को स्वीकृति दी गई है।
• राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 244 पदों का सृजन किया गया है।
• नगर एवं आवास विभाग के अंतर्गत गठिक एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 663 गैर-तकनीकी पदों के सृजन की अनुमति।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किशनगंज जिला के पेठिया अंचल स्थित कालीदास किस्मत इकाई की स्वीकृत टी-प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई को जीविका को स्थानांतरित किया गया है।
• पश्चिम चंपारण के सिकटा के तत्कालीन अंचलाधिकारी रमण राय को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वर्तमान में वे किशनगंज में सहायता बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर तैनात थे।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत 15 हजार 995 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने में सहूलियत होगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से लागत आधारित बिजली दरें निर्धारित की जा रही हैं। राज्य सरकार के स्तर से इन दरों के अनुपात में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान की व्यवस्था की जाती रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 15 हजार 343 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की राशि में 4 फीसदी की वृद्धि की गई है।

इस तरह बढ़ोतरी की गई बिजली दर में

इस अनुदान से राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं की स्लैब दरों (0-50 यूनिट एवं 50 यूनिट से ऊपर) को समाप्त कर सभी यूनिट पर अब न्यूनतम दर लागू की गई है। 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 54 पैसे की राहत मिलेगी। इससे राज्य के लगभग 1 करोड़ 25 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसी तरह स्मार्ट प्री-पेड मीटर के माध्यम से बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता

इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अब कृषि उत्पाद भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की कृषि दर पर अर्थात सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इससे भंडारण लागत में कमी आएगी और आम जनता को सस्ती दर पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दर से 92 फीसदी अनुदान दिए जाने से उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा।

बीपीएल परिवार को खास राहत

बीपीएल (कुटीर ज्योति) परिवारों के लिए बिजली की न्यूनतम दर 1.97 रुपए प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.45 रुपए, व्यावसायिक ( ग्रामीण) के लिए 3.35 रुपए, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.12 रुपए, हर घर नल का जल के लिए 2.45 रुपए, लघु उद्योगों के लिए 6.00 रुपए तथा वृहद उद्योगों के लिए 6.40 रुपए प्रति यूनिट न्यूनतम दर तय की गई है।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता से किए गए निर्बाध, गुणवत्ता पूर्ण एवं सस्ती बिजली के वादे को लगातार निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के उत्पादन, संचरण एवम् वितरण में बढ़ती लागत के कारण निर्धारित विद्युत दर काफी अधिक होती है, जिससे अधिकांश हिस्से को राज्य सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में वहन कर लिए जाने से उपभोक्ताओं को बहुत सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी सोच का जीवंत प्रमाण है। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि हर घर तक किफायती, गुणवत्तापूर्ण और निरंतर बिजली पहुंचे, जिससे बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिले।

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डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण 2 के तहत बिहार भ्रमण पर आये भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इन भ्रमण करने वाले पदाधिकारियों में बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में पदस्थापित अमित कुमार मिश्रा, सुपौल जिले के रहने वाले ऑस्ट्रेलिया में पदस्थापित डॉ० सुशील कुमार और गया जिले के रहने वाले लाइबेरिया देश में पदस्थापित मनोज बिहारी वर्मा शामिल हैं। भारतीय विदेश सेवा के इन पदाधिकारियों ने 21 से 25 अप्रैल की अवधि में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण 2 के तहत आर्थिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक परिवेश से अवगत होने हेतु बिहार का भ्रमण किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश सेवा के इन पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार काफी तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में यहां विकास दिख रहा है। यहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। बिहार की छवि सभी जगह बदली है। राज्य का माहौल काफी खुशनुमा है और लोगों की विकास के प्रति सकारात्मक मानसिकता दिख रही है। हमलोगों ने भ्रमण के दौरान महसूस किया कि पहले के बिहार और अब के बिहार में काफी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय विदेश सेवा के आगंतुक पदाधिकारियों को शुभकामनायें दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रचना पाटिल सहित भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के चार पदाधिकारियों की एक टीम ने अपने मध्य-सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-II (MCTP-II) कार्यक्रम के तहत दिनांक-25.04.2025 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना का परिभ्रमण किया । इस टीम में अमित कुमार मिश्रा (2004 बैच), निदेशक (MEA), संदीप कुमार (2009 बैच), ई/आई. दोहा मिशन के डिप्टी चीफ, डॉ. सुशील कुमार (2009 बैच), काउंसल जनरल, सीजीआई, मेलबर्न और मनोज बिहारी वर्मा (2009 बैच), राजदूत ई/आई. मोनरोविया शामिल थे। इन अधिकारियों के परिभ्रमण का उद्देश्य बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा राज्य में लागू किए जा रहे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अवगत होना था |

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, पटना में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर एवं सोसाइटी की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा द्वारा मिशन के द्वारा प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया। बैठक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जिज्ञासा एवं समाधान कॉल सेंटर के क्रियान्वयन तथा उसके प्रभाव पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत की गई।

अधिकारियों ने इन प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए सोसाइटी की भूमिका को सराहा एवं सोसाइटी के योगदान की प्रशंसा की । उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की प्रशंसा की एवं इसे एक अनोखा अधिनियम बताया ।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 3837 पद सृजन की स्वीकृत दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभागों के लिए पद सृजन के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के अनुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 पदों को पुनर्गठित का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 663 गैर तकनीकी पद सृजित किए गए हैं।

नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के अनुपालन में प. चंपारण के मधुबनी अंचल, वैशाली में गोरौल अंचल, बेगूसराय में शाम्हों अंचल, गया में इमामगंज अंचल, कैमूर में अधौरा अंचल, बांका में कटोरिया, मुंगेर में असरगंज और जमुई में चकाई अंचल में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए शिक्षक श्रेणी के 422 और शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 कुल 526 पदों का सृजन किया गया है।

खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लिए 244 पद, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद और राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों कुल 185 पदों के सृजन सृजित किए गए हैं।

महाधिवक्ता कार्यालय, पटना के लिए 34 स्थायी और संविदा वाले 6 कुल 40 पद, गन्ना उद्योग विभाग में संपर्क पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षक निरीक्षक और तकनीकी सहायक के कुल 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक के रुप में बदलने तथा राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई के संचालन के लिए मूल कोटि के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के एक पद के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

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