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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित 51,389 शिक्षकों को नौ मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

इनमें आठ जिलों के 10,739 शिक्षकों को गांधी मैदान में पूर्वाह्न ग्यारह बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति-पत्र देंगे। इन जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर शामिल है।

इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी करने का दिशा-निर्देश दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया है कि पटना के गांधी मैदान में जिन आठ जिलों के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उन शिक्षकों को संबंधित जिलाधिकारियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था करने होगी।

वहीं अन्य 30 जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र संबंधित जिला मुख्यालयों में दिए जाएंगे। जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र दिए जाएंगे, उसमें जिले के प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा।

आठ जिलों के चयनित शिक्षक गांधी मैदान पहुंचेंगे

• एक सौ शिक्षकों को मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति-पत्र सौंपेंगे। आठ जिलों के चयनित शिक्षक गांधी मैदान पहुंचेंगे।
• अन्य जिलों में आयोजित नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक-अधिकारी गांधी मैदान के कार्यक्रम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे।
• निर्देश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में दूर-दूर से शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर एंबुलेंस की भी व्यवस्था जिलाधिकारी करेंगे। सभी जिलों के शिक्षकों के बैठने की अलग-अलग व्यवस्था होगी।

45 बस से सवार होकर पटना जाएंगे अभ्यर्थी

सारण जिले से 2250 अभ्यर्थी सफल है। इनमें से चयनित अभ्यर्थी 45 बसों पर सवार होकर पटना जाएंगे। बताया जाता है कि इसके लिए मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा।

इसमें अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा।

जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमंडलीय आयुक्त, डीआइजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आरडीडीई, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी समेत विधायक, सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग से लिंक आने पर अभ्यर्थियों का औपबंधित नियुक्ति पत्र डाउनलोड किया जाएगा।

जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र डाउनलोड होगा, उन्हें ही पटना मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इसको लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया गया है।

बताया जाता है कि 1700 अभ्यर्थियों को पटना में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। होली से पहले अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल रहा है। इससे अभ्यर्थियों में भी काफी खुशी है।

अभ्यर्थी ममता तिवारी ने बताया कि सरकार होली के पहले नियुक्ति पत्र दे रही है, इससे काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अभी इस संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं मिला है।

उल्लेखनीय हो कि नियुक्ति पत्र से पहले री काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्राइमरी से लेकर प्लस टू कक्षाओं तक के शिक्षक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं।

सारण जिले में बस से शिक्षकों को भेजने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। एक बस पर 50 अभ्यर्थियों को पटना भेजा जाएगा।

प्रत्येक बस के लिए एक नोडल भी नियुक्त किया गया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त नोडल के दिशा निर्देश में अभ्यर्थियों को पटना भेजा जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी 38 जिलों में असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण होगा। यह सर्वे उन जिलों में जारी सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद किया जाएगा।

विधानपरिषद में बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चार मार्च को ही विभागीय निर्देश जारी किया गया है।

एक कमेटी का किया गया गठन 

• जदयू सदस्य नीरज कुमार के टोपोलैंड से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि असर्वेक्षित भूमि के अतिरिक्त टोपोलैंड का भी सर्वे कराया जाना है। इसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है।
• विधि विभाग का मंतव्य अभी प्राप्त नहीं है। विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त होने के बाद कमेटी टोपोलैंड के संबंध में अपना सुझाव एवं मंतव्य देगी जिसके आलोक में विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
• उन्होंने बताया कि राज्य में प्राथमिकता के आधार पर भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में भूमि सर्वे का काम वर्ष 2020 में शुरू हुआ।

ऐसे होगा सर्वे

दूसरे चरण में अगस्त, 2024 में 18 जिलों के सभी अंचलों और पहले चरण के 20 जिलों के बाकी 131 अंचलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ। असर्वेक्षित भूमि का सर्वे प्रथम और दूसरे चरण के सभी अंचलों में किया जाएगा।

असर्वेक्षित भूमि एवं टोपोलैंड वैसी भूमि है, जिनका विगत भूमि सर्वेक्षण में रैयतवार अधिकार अभिलेख एवं खेसरावार मानचित्र तैयार नहीं किया गया है।

इसकी वजह से उन इलाकों में भूमि पर स्वामित्व को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और सरकार से इस संबंध में निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है।

तरैया में गैरमजरुआ जमीन पर सीएम से शवदाह गृह निर्माण की मांग

तरैया (सारण) प्रखंड के तरैया बाजार के पास खदरा नदी के किनारे 18 कट्ठा पांच धूर आम गैरमजरुआ जमीन पर विद्युत शवदाह गृह निर्माण की मांग तरैया के पूर्व जिला पार्षद व जदयू अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष श्रीभगवान प्रसाद गुप्ता ने मुख्यमंत्री से की है।

मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में कहा गया है कि तरैया बाजार खदरा नदी किनारे खाता नंबर 271 व सर्वे नंबर 2698 में रकबा आठ कट्ठा 17 धूर तथा दूसरे खाता नम्बर 105 व सर्वे नंबर 2707 में नौ कठ्ठा पांच धुर यानी कुल 18 कट्ठा पांच धूर आम गैरमजरुआ जमीन है।

यहां शवदाह गृह निर्माण के साथ-साथ उक्त जमीन पर आमजनता के हित में सुलभ शौचालय, पानी टंकी तथा भूतनाथ बाबा गणिनाथ गोविन्द जी बाबा का मंदिर निर्माण की भी मांग की गई है।

उक्त आम गैरमजरुआ मरघट के जमीन में शवदाह गृह के निर्माण होने से तरैया प्रखंड के साथ साथ इसुआपुर, पानापुर प्रखंडों के लोगों को कम खर्च में अंतिम संस्कार करने में सहूलियत होगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (आईटीआई कैट) - 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन सात अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे।

पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर लिंक व विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसमें प्राप्त स्काेर के आधार पर राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन सुनिश्चित होगा। प्रवेश परीक्षा 11 मई को होगी।

सीटों को बढ़ाने का टारगेट

• बिहार के 151 सरकारी आईटीआई संस्थानों में 32 हजार 828 सीटें विभिन्न ट्रेड में उपलब्ध है। सत्र 2025-26 में आईटीआई की सीटों की संख्या 35 हजार तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
• निजी आईटीआई संस्थान भी बीसीईसीई के स्कोर के आधार पर नामांकन सुनिश्चित करते हैं। निजी संस्थानों में विभिन्न ट्रेड में सीटों की संख्या 50 हजार से अधिक बताई जा रही है।

डीएमआई में नामांकन के लिए 15 तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन

दूसरी ओर, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआई) में सत्र 2025-26 में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (डेवलपमेंट) कोर्स में नामांकन के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन प्रभारी प्रो. श्रीधर तेलीदेवरा ने बताया कि कैट, जैट, मैट व सीमैट में 90 परसेंटाइल से अधिक अंक होने पर सामान्य सहित सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

80 परसेंटाइल से अधिक होने पर सामान्य श्रेणी को 75 प्रतिशत और महिला व आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस का 100 प्रतिशत, 70 परसेंटाइल से अधिक होने पर सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत और महिला व आरक्षित श्रेणी के लिए 75 प्रतिशत तथा 60 परसेंटाइल से अधिक होने पर सामान्य श्रेणी विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत और महिला व आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाएगी।

वेबसाइट https://addmision.dmi.ac.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के विषय या ब्रांच टापर को ट्यूशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेधावी छात्रों को सेमेस्टर परिणाम के आधार पर ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। बिहार के विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ दिया जाता है।

अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, ग्रुप डिसक्शन तथा व्यक्तिगत परीक्षण का आयोजन किया जाता है। इनमें प्राप्त अंक और कैट, मैट, जैट व सीमैट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर नामांकन की मेधा सूची तैयार होगी। कार्यालय अवधि में विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 9523096030 या ईमेल (admissions@dmi.ac.in) से संपर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानपरिषद में बुधवार को खूब हंसी-ठिठोली हुई। सभापति के साथ पक्ष-विपक्ष ने भी इसका आनंद लिया।

पहली पाली में सदन शुरू होते ही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता फिर से बहाल किए जाने की सूचना पढ़ी।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस पर सभापति का बहुत-बहुत आभार जताया। इसके साथ ही राबड़ी ने भाजपा के नए मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दीं।

इसके साथ ही सदन में मौजूद भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को यह कहते हुए बधाई दी कि वह हमको दीदी कहते हैं और मैं भी उनको भाई मानती हूं।

इस पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी से मजाकिया अंदाज में पूछा कि आप दिलीप जी को भाई मानती हैं न।

राबड़ी देवी के हां कहने पर सभापति ने कहा कि जब आप इनको भाई मानती हैं, तो यह लालू जी के क्या लगे? इतना सुनते ही पूरे सदन में ठहाका गूंजने लगा।

सदन में दिलीप जायसवाल के पीछे बैठने पर भी चुटकी ली गई। महेश्वर सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को पीछे नहीं, आगे बैठाना चाहिए।

सभापति के साथ जदयू सदस्य नीरज कुमार, भाजपा सदस्य संजय मयूख और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी दिलीप जायसवाल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी।

अगले वित्तीय वर्ष में मंत्री रहेंगे या नहीं, कौन जानता है

• विधानपरिषद में उर्मिला ठाकुर ने पटना में दीघा के घुड़दौड़ रोड में सड़क निर्माण एवं पीसीसी सड़क निर्माण से जुड़ा तारांकित सवाल किया।
• इस पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने जवाब दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को कराया जाएगा।
• इस पर उर्मिला ठाकुर ने टोकते हुए कहा कि कह दिया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में काम होगा। अगले वित्तीय वर्ष में ये मंत्री रहेंगे या नहीं, यह कौन जानता है। इस पर भी सबके चेहरे पर हंसी आ गई।

मंत्री ने दिया यह जवाब

मंत्री ने कहा कि अगला वित्तीय वर्ष का मतलब है कि 31 मार्च के बाद। इसी तरह रेखा कुमारी ने सीतामढ़ी में बांध पंचमुखी हनुमान मंदिर से शंकर चौक होते लखनदेई दी तक नाला निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया।

इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि समिति गठित कर इसकी जांच कराई जाएगी। रेखा देवी ने पूरक सवाल किया कि यह काम कब तक होगा, इस पर सभापति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया- अगले वित्तीय वर्ष में।

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