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Bihar Bhumi: नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका, भूमि सर्वे के बीच सामने आई नई जानकारी से बढ़ेगी टेंशन
राज्य ब्यूरो, पटना। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी भू लगान (Bihar Bhumi Lagan) उगाही का लक्ष्य पूरा नहीं होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक चार सौ 35 करोड़ 78 लाख रुपये की उगाही हुई है। यह छह सौ करोड़ रुपये के लक्ष्य का 66.14 प्रतिशत है।
राशि के हिसाब से यह पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के चार सौ दस करोड़ पांच लाख रुपये से अधिक है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य ही साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया रखा गया था। वह लक्ष्य का 74.55 प्रतिशत था।
90 प्रतिशत से ज्यादा टारगेट कभी हासिल नहीं हुआमंत्री की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत वक्तव्य के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से अबतक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कभी शत प्रतिशत या 90 प्रतिशत तक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। हां, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग की उपलब्धि यह रही कि उगाही की कुल राशि 526 करोड़ रुपये थी।
यह छह सौ करोड़ के लक्ष्य का 87.81 प्रतिशत था। उससे उत्साहित होकर सरकार ने 2018-19 में लक्ष्य हजार करोड़ रुपया रख दिया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 476 करोड़ की वसूली हो पाई।
टारगेट फिक्स करने में विभाग ने दिखाया बड़ा दिलयह लक्ष्य का 47.68 प्रतिशत था। मगर लक्ष्य निर्धारित करने में विभाग ने बड़ा दिल दिखाया। उसने अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11 सौ करोड़ का लक्ष्य तय कर दिया। यह बुरी तरह विफल हुआ। महज 208 करोड़ (18.97 प्रतिशत) की उगाही हो पाई।
2020-21 में लक्ष्य संशोधित कर 11 सौ करोड़ से सीधे पांच सौ करोड़ कर दिया गया। 253 करोड़ (50.66 प्रतिशत) की उगाही हुई। 2021-22 में 284 करोड़ (56.08 प्रतिशत) की उगाही हुई। लक्ष्य पांच सौ करोड़ था।
उसके अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य पांच सौ करोड़ रुपया ही रखा गया। तीन सौ करोड़ (60.16 प्रतिशत) की उगाही हुई। 2023-24 में लक्ष्य साढ़े पांच सौ करोड़ रखा गया था।
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Bihar News: जननायक पुस्तकालय प्रवेश परीक्षा की डेट बदली,अब 26 मार्च को होगी परीक्षा
राज्य ब्यूरो, पटना। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पटना स्थित जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र में प्रवेश के लिए 26 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा 23 मार्च को निर्धारित थी। बिहार दिवस समारोह में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण परीक्षा की तारीख में संशोधन किया गया है।
विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रवेश पत्र अगले दो-तीन दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नया सत्र एक अप्रैल 2025 से शुरू होगा।
150 अंकों की होगी परीक्षाविभाग के प्रवक्ता के अनुसार परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव प्रश्न शामिल होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे।
कुल 15 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से उम्मीदवारों को 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न पांच अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी।
परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होकर दोपहर दो बजे समाप्त होगी। उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक (60 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य है।
परैया : पंचायत स्तर पर खुलेंगे पुस्तकालयपुस्तक प्रेमियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सभी पंचायत में एक लाइब्रेरी बनना है। लंबे समय से पुस्तक प्रेमियों की समस्या थी, जिसके समाधान के लिए शानदार पहल शुरू की गई है। हर पंचायत में आम जनता के लिए लाइब्रेरी खुलेगी।
पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ने इसके लिए पत्र जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में यह बताया गया है कि पष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान है।
15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा यूनाइटेड निधि से पंचायत भवनों या पंचायत सरकार भवनों में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विधिवत गाइडलाइन भी विभाग द्वारा जारी कर दी गयी है।
लाइब्रेरी में बिहारी लेखक की रहेगी 50 प्रतिशत पुस्तकें- लाइब्रेरी में राज्य के लेखकों की 50 प्रतिशत पुस्तकें होंगी, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने अनुशंसित पुस्तकों व लेखकों की सूची भी जारी कर दी है। विभाग के निर्देशानुसार लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत पुस्तकें राज्य के प्रसिद्ध लेखकों की होंगी।
- 40 प्रतिशत पुस्तकें देश के अन्य लेखकों की होंगी। 10 प्रतिशत पुस्तकें अन्य भाषाओं के लेखकों की होंगी। लाइब्रेरी में साहित्य के पुस्तकों की प्रधानता होगी। विभाग द्वारा साहित्य के किताबों पर ही सबसे अधिक राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया है।
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हिंदी से इतनी नफरत! बजट से तमिलनाडु सरकार ने हटाया रुपये का चिह्न, पिछले साल किया था इस्तेमाल
एएनआई, चेन्नई। हिंदी के खिलाफ अभियान चला रही तमिलनाडु सरकार ने एक नया कदम उठाया है। अब तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट से रुपये के प्रतीक को हटा दिया है। इसकी जगह तमिल भाषा के प्रतीक का इस्तेमाल किया है।
पिछले साल तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में भारतीय रुपये का प्रतीक (₹) इस्तेमाल किया था। तमिलनाडु सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। उसका तर्क है कि इस नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले से हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच उसने रुपये के चिह्न को हटाने का कदम उठाया है।
केंद्र पर स्टालिन ने बोला हमलाबुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह शिक्षा नहीं बल्कि भगवा नीति है।
स्टालिन का आरोप है कि नई शिक्षा नीति से तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली नष्ट हो जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क है कि एनईपी का उद्देश्य बहुभाषावाद और भाषा शिक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदी थोपने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि नीति राज्यों को अपनी भाषा चुनने की अनुमति देती है।
नई शिक्षा नीति को लागू करना असंभव: त्यागराजनतमिलनाडु के राज्य मंत्री पलानीवेल त्यागराजन का कहना है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करना असंभव है, क्योंकि इसके समर्थन के लिए कोई फंडिंग या बुनियादी ढांचा नहीं है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 एक एलकेजी छात्र और एक उच्च शिक्षा छात्र को एक ही तरह से पढ़ाने जैसा है।
उन्होंने दावा किया कि 1968 के बाद शुरू की गई शिक्षा नीतियों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने की सिफारिश की गई थी। मगर योग्य शिक्षकों की कमी के कारण यह नीति 20 साल के भीतर हिंदी भाषी राज्यों में विफल हो गई। भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंत्री त्यागराजन की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि त्यागराजन के बेटों ने अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा में पढ़ाई की तो वे इस नीति को रोकने का नाटक क्यों कर रहे हैं?
Tamil Nadu government replaces the Rupee symbol with a Tamil language symbol representing the same on its Tamil Nadu Budget 2025-26. The previous Budget carried the Indian currency symbol ₹
(Photo source for pic 1: TN DIPR) pic.twitter.com/Mb2ruTtDFV
— ANI (@ANI) March 13, 2025NASA, SpaceX Delay Flight that Was to Retrieve Stuck Astronauts - Asharq Al-awsat - English
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83,00,00,00,00,000 रुपये का क्रिप्टो फ्रॉड, जिसे खोज रहा था अमेरिका, वह शख्स भारत में मिला; CBI ने केरल से दबोचा
एजेंसी, केरल। केरल पुलिस को क्रिप्टो फ्रॉड मामले में बड़ी सफलता मिली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ संयुक्त अभियान में केरल पुलिस ने क्रिप्टो किंगपिन एलेक्सेज बेसिओकोव को गिरफ्तार किया है। एलेक्सेज मूलरूप से लिथुआनिया का रहने वाला है और कई मामलों में अमेरिका का वांछित है। आरोपी देश से भागने की योजना बना रहा था। मगर उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2022 में अमेरिका ने एलेक्सेज पर प्रतिबंध लगाया था।
बड़े पैमाने पर की क्रिप्टो धोखाधड़ीएलेक्सेज पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का आरोप है। उसने बिना लाइसेंस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स की स्थापना की थी। लगभग छह वर्षों तक इसका संचालन किया। आरोप के मुताबिक रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग और नशीले पदार्थों से होने वाली आपराधिक कमाई को क्रिप्टो में निवेश के नाम पर एलेक्सेज ने गारंटेक्स के माध्यम से लूटी।
8 लाख करोड़ से भी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंगयूएस सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के मुताबिक बेसिओकोव ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में लगभग 96 बिलियन डॉलर (8 लाख करोड़ रुपये से अधिक) की मनी लॉन्ड्रिंग की। गारेंटेक्स को आपराधिक आय के रूप में करोड़ों डॉलर की धनराशि मिली। इसका इस्तेमाल हैकिंग, रैनसमवेयर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में किया गया।
इन नियमों का किया उल्लंघनएलेक्सेज यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 18 का उल्लंघन कर मनी लॉन्ड्रिंग, यूएस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट का उल्लंघन और बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज बिजनेस चलाने का आरोपी है। आरोपी के खिलाफ वर्जीनिया के पूर्वी जिला न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में भी उसकी तलाश थी। 2021 से 2024 के बीच 'गारंटेक्स' ने ब्लैक बस्ता, प्ले और कॉन्टी रैनसमवेयर समूहों से प्राप्त लाखों अमेरिकी डॉलर की लूट की।
अमेरिका से अनुरोध मिलने पर एक्शनकेंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक एलेक्सेज के संबंध में अमेरिका से अनुरोध मिला था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अधिनियम- 1962 के तहत 10 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया। इसके बाद आईपीसीयू और सीबीआई ने भगोड़े अपराधी एलेक्सेज बेसिओकोव की गिरफ्तारी के लिए केरल पुलिस के साथ समन्वय किया। अब केरल पुलिस उसे पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।
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