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NASA Faces Major Setback as Budget Cuts Hit Key Mars and Moon Mission Mapping Team  Hindustan Herald

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2. Jaideep Ahlawat On People Calling His Dance In Jewel Thief AI Generated: "I Am From Haryana"  NDTV
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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य की जो निबंधित संस्थाओं एवं एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद किया जाएगा।

निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं व स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समयसीमा दी है।

ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी। यह रिपोर्ट भी अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

विभागीय जानकारी के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र ग और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है।

बावजूद कई संस्थाओं ने पांच वर्षों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

क्या होता है एनजीओ

एनजीओ (NGO) का अर्थ है 'नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन' यानी गैर-सरकारी संगठन। यह एक स्वतंत्र संगठन होता है जो सरकार से अलग काम करता है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य मुद्दों पर काम करता है। एनजीओ का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना होता है।

एनजीओ विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि

• शिक्षा और स्वास्थ्य
• महिला सशक्तिकरण और बाल विकास
• पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण
• गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन
• मानवाधिकार और सामाजिक न्याय

एनजीओ का उद्देश्य

एनजीओ सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और लोगों के जीवन में सुधार करना होता है।

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नीलू रंजन, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में बिना एफआइआर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई और संपत्तियों की जब्ती को ईडी कानूनी रूप से वैध मानता है। ईडी के अनुसार अदालत आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत नेशनल हेराल्ड घोटाले का संज्ञान ले चुका है।

ध्यान देने की बात है कि बिना एफआइआर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है और इसे मोदी सरकार की बदले की राजनीति करार दे रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2015 में मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज करने के पहले इसके लिए कानूनी विदों से सलाह ले ली गई थी और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही इसकी जांच करने का फैसला किया गया था।

दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसी मामले की जांच के लिए ईडी के पास सीमित अधिकार है। ईडी केवल उन्हीं मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकता है, जिनमें पहले से कोई अन्य जांच एजेंसी आपराधिक मामलों की जांच कर रही है।

ईडी किन-किन आपराधिक मामलों में मनी लॉिड्रग की जांच कर सकता है इसकी पूरी सूची बनी है, जिसमें आइपीसी की धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले भी शामिल हैं।

'एफआइआर किसी मामले की जांच शुरू होने का प्राथमिक प्रमाण है'

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत सूचीबद्ध मामलों में जांच शुरू करने के लिए एफआइआर की अनिवार्यता के बारे में पूछने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफआइआर किसी मामले की जांच शुरू होने का प्राथमिक प्रमाण है। यदि अदालत उस एफआइआर के तहत हुई जांच से संतुष्ट नहीं हो और चार्जशीट को खारिज कर दे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खत्म हो जाता है क्योंकि इसकी जांच के लिए कोई केस बचता ही नहीं है।

वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नेशनल हेराल्ड के मामले में भले ही किसी थाने में एफआइआर दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में की गई शिकायत और दिये गए सबूतों को अदालत में सुनवाई के लिए पर्याप्त पाया और मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन भी जारी कर दिया। खासबात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी पटियाला हाऊस कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया था।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Weather News: पिछले दिनों देश के कई राज्यों में आई आंधी-बारिश के कारण तापमान में कमी देखते को मिली। जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली थी। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि अब मौसम फिर करवट लेगा और धीर-धीरे तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा।

हालांकि, जहां उत्तर भारत में आने वाले दिनों में गर्मी का सितम देखने को मिलेगा। तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों हल्की से भारी बारिश के साथ तूफान की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

जानिए पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल

मौसम विभाग की हालिया जानकारी के अनुसार, पिछले पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर गत 24 घंटों में पर आंधी- तूफान के साथ तेज हवाएं चलीं।

वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई। उधर, ओडिशा और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी दर्ज की गई

अगले 24 घंटों के मौसम का हाल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हीट वेव भी देखने को मिलेगी।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और 15-18 के दौरान 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, अगले 5 दिनों के दौरान आंतरिक महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। आईएम 4 दिनों के दौरान 17 अप्रैल तक गुजरात राज्य में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।

इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 14-19 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर लू की स्थिति से लेकर गंभीर लू की स्थिति तक की संभावना है। इसके अलावा 15-17 अप्रैल के दौरान गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हीट वेव देखने को मिलेगी। साथ ही केरल और माहे में भी आने वाले दिनों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।

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पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना ने आंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर एक सरकारी आदेश जारी किया। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने इसकी जानकारी दी।

तेलंगाना सरकार ने पहले एससी वर्गीकरण पर रिटायर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों क, कक और ककक में विभाजित किया जाना चाहिए।

किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ?

तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उसको सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। समूह-एक में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित 15 अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इन लोगों को मिलेगा पांच प्रतिशत आरक्षण

समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि समूह-3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

रेड्डी ने कहा कि राज्य में एससी वर्गीकरण लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है।

नलिनी रंजन, पटना। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से किए गए रेपो रेट में 25 बेसिक प्वाइंट की कटौती का असर अब दिखने लगा है। इसके कारण विभिन्न बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट या वार्षिक जमा योजना की ब्याज दरों (Bank FD Interest Rates 2025) में कटौती की है।

इसका बड़ा असर दिख रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 7.3 प्रतिशत सबसे अधिक ब्याज दर की 400 दिनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को बंद कर दिया है।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. कुमार अरविंद ने बताया कि आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कमी से आमजनों के जमा योजना पर जहां कम ब्याज मिलेगा। वहीं, ऋणधारकों को भी कम ब्याज लगने से उनका ईएमआई की राशि में भी कमी आएगी।

उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने सात दिनों से लेकर 10 वर्षों तक की जमा योजनाओं पर साढ़े तीन प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत तक ब्याज दे रही थी, सीनियर सीटीजन को चार प्रतिशत से 7.60 प्रतिशत तक ब्याज दे रही थी। पीएनबी ने भी 10 अप्रैल से ब्याज दर में बदलाव किया है।

एचडीएफसी बैंक ने भी की ब्याज दर में कमी

एचडीएफसी बैंक भी बचत खाता पर 0.25 प्रतिशत ब्याज की कमी की है। यह दर 12 अप्रैल से लागू की गई है। इसके अतिरिक्त फिक्स्ड डिपाजिट पर भी ब्याज दर घटाया है। एक्सिस बैंक की ओर से 11 अप्रैल से लागू किए गए नए ब्याज दर के अनुसार, कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसे ग्राहक उसके वेबसाइट से भी देख सकते हे।

SBI ने भी ब्याज दर में कटौती

भारतीय स्टेट बैंक ने भी 15 अप्रैल से अपने बचत खाता एवं फिक्स्ड डिपाजिट पर ब्याज दर में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके तहत एसबीआई अब सात दिन से लेकर 10 वर्षों तक की जमा योजना पर साढ़े तीन प्रतिशत से 6.90 प्रतिशत ब्याज देगा।

सीनियर सीटीजन्स के लिए चार प्रतिशत से साढ़े सात प्रतिशत ब्याज मिलेगा। एक से दो वर्ष के एफडी पर 7.30 प्रतिशत ब्याज से घटा कर 7.20 प्रतिशत एवं दो से तीन वर्ष के एफडी पर साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर 7.40 प्रतिशत ब्याज दर किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। डॉ. बीआर आंबेडकर की जयंती पर सोमवार को पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की ओर से आयोजित संकल्प महासम्मेलन असरदार दिखी। कार्यक्रम में आए सभी जिलाध्यक्षाें और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा की।

उन्होंने वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment Law) को लेकर केंद्र सरकार और चौकीदार-दफादार में पासवान जाति की उपेक्षा को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा- भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य की एनडीए सरकार घोर दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है।

'मैं एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा करता हूं...'

पशुपति पारस (Pashupati Paras) ने कहा कि आज डॉ. आंबेडकर जयंती पर एनडीए से अपनी पार्टी का नाता तोड़ने की घोषणा करता हूं। हम अब एक नया बिहार बनाएंगे और सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे, जो गठबंधन उचित सम्मान देगा, उसमें शामिल होंगे। पार्टी बड़े जन आंदोलन की तैयारी में है। दलितों, पिछड़ों, और वंचित वर्गों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग सरकार से की।

इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने सभी अतिथियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि एक-एक कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी का सम्मान है। रालोजपा विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होगी। हमारी पार्टी जनता के वोट से जनता के लिए काम करनेवाली सरकार बनाएगी।

प्रधान महासचिव केशव सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। लोक गायक आलोक पासवान ने रालोजपा की सदस्यता ग्रहण की।

पासवान परिवार में कलह पर सूरजनभान बोले- समय आने पर पोल खोलेंगे

केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने कहा कि पासवान परिवार में जो टूट-फूट है, उसके बारे में पशुपति पारस और राजकुमार (चिराग पासवान) ही बताएंगे या फिर जदयू-भाजपा वाले बताएंगे। समय आने पर सभी की पोल खोलेंगे। यह परिवार अगर मिल जाए तो अच्छी चीज है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान देवता थे। आज भी हम इस परिवार का बहुत सम्मान करते हैं।

इन नेताओं ने किया संबोधित:

प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, विधान पार्षद भूषण कुमार राय, राष्ट्रीय महासचिव सांसद चंदन सिंह, पूर्व विधायक अनिल चौधरी, विरेश्वर सिंह, अम्बिका प्रसाद बीनू, रालोजपा के हरियाणा अध्यक्ष मुकेश कुमार, झारखंड के अध्यक्ष राजकुमार राय, दिल्ली के अध्यक्ष विनोद नागर, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम कुमार दाहा, महासचिव रंजीत पासवान वयुवा नेता यश राज पासवान।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अब बिना थर्ड पार्टी बीमा कराए वाहन चलाने पर शहरी क्षेत्र में भी ऑटोमैटिक ई-चालान कटेगा। पहले चरण में चारों स्मार्ट सिटी- पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में इसे लागू किया जाएगा। स्मार्ट सिटी शहरों में लगाए गए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों के माध्यम से ऐसे वाहनों का ऑटोमैटिक ई-चालान काटा जाएगा।

परिवहन विभाग के अनुसार, यह चालान एक दिन में एक ही बार कटेगा। निर्गत ई-चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग की ओर से एक दिन की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) दिया जाएगा। इस अवधि के बाद भी थर्ड पार्टी बीमा न कराने पर फिर से ई-चालान निर्गत किया जाएगा।

परिवहन सचिव ने दी जानकारी

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत शमन के रूप में ई चालान निर्गत करने का प्रविधान है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहनों का ऑटोमैटिक चालान काटा जा रहा है। इसके साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से भी चालान निर्गत किया जाता है।

दुर्घटना में मौत पर पांच लाख का मुआवजा:

• थर्ड पार्टी बीमा कराने से न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह दुर्घटना होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है।
• गाड़ी का बीमा नहीं होने पर जुर्माना का प्रविधान है, साथ ही दुर्घटना होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रविधान है।
• मुआवजा प्राप्त करने में मदद: यह बीमाधारक को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हीरा व्यापारी और गीतांजलि समूह के  मालिक पर अपने भतीजे नीरव मोदी, उसकी पत्नी अमी मोदी और भाई नीशाल मोदी के साथ सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है।

उसे 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे हिरासत में रखा गया है। बेल्जियम का कहना है कि भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी किया है।

हालांकि, भगोड़े कारोबारी की फेहरिस्त लंबी है। मेहुल चोकसी के अलावा जांच एजेंसियों से इन कारोबारियों के प्रत्यर्पण का इंतजार भी है।

नीरव मोदी

पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी भी आरोपी है। साल 2018 में वो भारत छोड़कर भाग गया था। नीरव मोदी को 19 मार्च, 2019 को लंदन में होबर्न के मेट्रो बैंक ब्रांच से गिरफ्तार किया गया था। उसे भारतीय अधिकारियों द्वारा दायर प्रत्यर्पण वारंट पर मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में रखा गया है।

नीरव मोदी पर पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है और उसे बार-बार जमानत देने से इनकार किया गया है, हाल ही में मई 2024 में सातवीं बार जमानत देने से इनकार किया गया था।

विजय माल्या

किंगफिशर कंपनी का मालिक विजय माल्या भारतीय बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्जदार हैं।आरसीबी के पूर्व ओनर विजय माल्या पर आरोप है कि उसने अपनी किंगफिशर एयरलाइन कंपनी के लिए बैंकों से कर्ज लिया और उसे बिना चुकाए वो विदेश चले गए।

किंगफिशर एयरलाइन दिवालिया होने के बाद बंद हो चुकी है। वो फिलहाल लंदन में है। भारत के 17 बैंक, माल्या से 9000 करोड़ रुपये का लोन वसूलने की कोशिश में है।

माल्या को 13 जून 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने ED के अनुरोध पर वॉन्‍टेड घोषित किया गया था। वो  फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है और भारत सरकार उसे वापस देश लाने की कोशिश में जुटी है।

ललित मोदी

तीसरा नाम ललित मोदी का है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी साल 2010 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। नीरव मोदी पर आईपीएल कमिश्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नीलामी में कथित तौर पर हेराफेरी करने के लिए आरोप हैं।

हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 2013 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ललित मोदी पर आजीवन क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

ललित मोदी ने मॉरीशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था। उनपर आरोप है कि उन्होंने इसमें से 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। 2010 में वो ब्रिटेन भाग गया, तभी से भारत सरकार उसके  प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।

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